काठमाडौं । प्रस्तावित बीमा ऐनको मस्यौदामा बीमा व्यवसायीले एक दर्जन भन्दा बढी संसोधनको आवश्यकता औँल्याएका छन् । प्रतिनिधी सभाको अर्थ समितिमा बीमा ऐनको मस्यौदामा सुझाव दिन पुगेका बीमा व्यवसायीहरुले बर्सेनी लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेजी, बीमा करार लिखित नै हुनुपर्ने व्यवस्था खारेजी लगायतका एक दर्जन सुझाव दिएका हुन् ।
व्यवसायी कमलेश कुमार अग्रवालले बीमा करार लिखित नै हुनुपर्ने व्यवस्थाले बीमा क्षेत्रको विकास हुनै नसक्ने बताए । अर्का व्यवसायी राजेन्द्र मल्लले बीमा कम्पनीले बर्सेनी लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने धारणा राखे । उनीहरुले बीमा सेवा शुल्कलाई कुल प्रीमियमको ०.२५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग पनि राखे । हाल कुल बीमा शुल्कको १ प्रतिशत सेवा शुल्क बीमा समितिले लिँदै आएको छ । नयाँ ऐनमा भने त्यस्तो शुल्क ०.५० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।
व्यवसायीहरुले सञ्चालक समितिको भत्ता बीमा प्राधिकरणले तोक्ने व्यवस्था पनि खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै, त्रैमासिक तथा आर्थिक बर्ष सकिएको ३० दिनभित्र वित्तिय विवरण पेश गर्नुपर्ने धारालाई संसोधन गरेर त्रैमासिक वित्तिय विवरण मात्रै ३० दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने तर बार्षिक वित्तिय प्रतिवेदन भने आर्थिक बर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र पेश गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
स्वतन्त्र सञ्चालकको कार्यकाल एक बर्ष मात्रै हुने व्यवस्था पनि खारेज गरेर २ कार्यकाल बनाउनुपर्ने उनीहरुको अडान थियो । चुक्ता पुँजी नपुगेको अवस्थामा लाभांश दिन नपाउने व्यवस्थाको साटो नगद लाभांश लेख्नुपर्ने पनि उनीहरुले बताए । एक व्यक्ति, कम्पनी वा एकाघरले बीमा कम्पनीको १५ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर लिन नपाउने व्यवस्था पनि अव्यवहारिक रहेको उनीहरुको भनाई थियो ।
समितिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दाहालले बीमा ऐनका बारेमा सरोकार राख्ने सबैसँग छलफल थालिएको बताए । ‘बीमा ऐनमा मेरो चासो छ भनेर आउनेहरुको राय लिने काम भैरहेको छ, हामी उप समिति नबनाई काम गर्छाै’, अर्थ समिति सभापति दाहालले भने । उनले बीमा ऐनमा अनावश्यक चलखेल हुन नदिने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
