काठमाडौं । प्रस्तावित बीमा ऐन, २०७५ प्रति सराेकारवालाहरूले व्यापक असन्तुष्टि जनाएका छन् । बीमा समितिले मस्यौदा गरेर अर्थमन्त्रालय हुँदै हाल बीमा बिधेयक संसदको अर्थ समितिमा पुगेको छ । समितिले दफावार छलफल गरेपछि बिधेयकलाई संसदबाट पारित गरिनेछ ।
अर्थसमितिमा पुगेको बिधेयकमा केही संशाेधन माग गर्दै बीमा कम्पनीकाे उच्च व्यवस्थापक तथा लगानीकर्ताले अनौपचारिक रुपले आफ्ना एजेण्डा सम्बोधनका लागि लबिङ पनि थालेको छ । उनीहरू अर्थसमितिका सदस्यहरु मार्फत आफ्ना मागको सम्बोधन गर्ने प्रयास थालेको हुन् । उनीहरुले संसदहरुलाई भेटेर आफ्ना मागका पक्षमा बोलिदिन भनेका छन् ।
बीमकले प्रत्येक बर्षको चैत मसान्तमा बीमा कम्पनीको लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । त्यस्तै, नियामक निकायले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा ५ लाखदेखि १ करोड रुपैंयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि खारेज हुनुपर्ने जनाएको छ ।
बीमकले तोकिएको समयमा दावी वापतको दायित्व निर्धारण र फस्र्याेट नगरेमा बिषयको प्रकृति हेरि २ लाखदेखि ५० लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि खारेजीकाे माग भएकाे छ । त्यस्तै, बीमकले परिपालन सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश नगर्दा एक लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि अन्यायपूर्ण भएको स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै, बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता र अन्य सुबिधा बीमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्थाको साटो कम्पनीको साधारण सभाले निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने अवधारणा राखेको छ । स्वदेशमा कार्यरत बीमकले देशभित्र स्थापित पुनर्बिमकसंग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रुपमा पुनर्बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि संसोधन हुनुपर्ने उनीहरूकाे माग छ ।
नेपालमा ताेकेर यति प्रतिशत पुनर्बीमा गराउनै पर्ने व्यवस्था उचित नहुने उनीको ठहर छ । त्यस्तै त्रैमासिक वा बार्षिक वित्तिय विवरण सो अवधि समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने बीमककाे माग छ । त्यस्तो विवरण पेश गर्ने समय कम्पनी ऐनले तोके बमोजिम हुनुपर्ने उनीहरूकाे तर्क छ ।
कुल बीमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत रकम नियमन शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था संसोधन गरेर ०.५० प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्ने बीमककाे निष्कर्ष छ । प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको बीमकको व्यबस्थापनको प्रकृयालाई सहयोग पुग्ने गरी प्राधिकरण वा बिशेष व्यबस्थापन समूहको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित बीमकका संचालक तथा पदाधिकारीले गरेको कुनै कार्यका बिरुद्धमा कुनै बीमित, शेयरधनी वा पदाधिकारीले गरेको कुनै कार्यका बिरुद्धमा कुनै बीमित, शेयरधनी वा साहुले कुनै किसिमको मुद्दा मामिला गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने उसको माग छ ।
बीमा बिधेयकमा बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको १ बर्षसम्म पनि खुला गर्न नसक्ने कम्पनीको इजाजत खारेज गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो समय अवधि ३ बर्ष राख्नु उपयुक्त हुने बीमककाे सुझाव छ ।
बीमा समितिले स्वायत्तताका लागि शुरू गरेको लबिङमा भने बीमकले कुनै धारणा अघि सारेको देखिन्न ।
