काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि आफनो कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थालाई नियमन सुरु गरेको छ । काठमाडाैं महानगरपालिका अन्तर्गतकाे सहकारी विभागले तात्कालिन डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट गरिँदै अाएकाे नियमन अाफ्नाे मातहत ल्याइ नियमन सुरू गरेकाे हाे ।
सहकारी संस्थाले यसअघि डिभिजन सहकारी कार्यालयमा बुझाउँदै आएको वित्तीय लगायत सम्पुर्ण विवरण अब महानगरपालिकामा बुझाउनु पर्ने भएको छ । महानगर कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने र सोको विवरण महानगरपालिकालाई बुझाउने पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, सभाबाट पारित संस्थाको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम, योजना, नीति र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन महानगरमा पेश गर्नुपर्ने छ । संस्थाको कारोबार चौमासिक प्रतिवेदन मंसिर १५, चैत १५ र साउन १५ भित्र र वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
सहकारीको वार्षिक कार्यक्रम, योजनाका साथै सञ्चालकको नाम र कार्यअवधि, सेयर संख्या, सेयर पुँजी, बचत र कर्जाको विवरण, सञ्चालकले लिएको ऋण महानगरपालिका र विभागमा बुझाउनु पर्ने व्यस्था गरिएको छ । संस्थाको सञ्चालक समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था महानगरले गरेको छ ।
स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति खारेज र विघटन लगायतका संस्थापकीय कार्य स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको नियमन सुरु गरेको महानगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
