श्रीलंकाको वायु ऊर्जा उत्पादनमा १ अर्ब डलर लगानी गर्दै अडानी ग्रुप
काठमाडौं । भारतीय व्यावसायिक घराना अडानी ग्रुपले श्रीलंकामा वायु ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाहरूमा १ अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । यो श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानी हुनेछ । साथै, यो देशको सबैभन्दा ठूलो विद्युत् परियोजना पनि हो । अडानी ग्रुपले श्रीलंकासँग मन्नार र पुनरिन गाउँमा दुईवटा वायु ऊर्जा फार्म स्थापना गर्न सम्झौता गरेको छ । ४ सय ८४ मेगावाट कुल क्षमताका लागि ७४ करोड डलर लगानी गरिने छ। श्रीलंका सरकारले यसअघि सम्झौता अनुसार कम्पनीलाई प्रतिकिलोवाट घण्टा ८.२६ सेन्ट तिर्ने बताएको थियो । अडानी ग्रुप कोलम्बोमा ७० करोड डलर लगानीको श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाहको टर्मिनल परियोजना निर्माणमा पनि संलग्न छ । सन् २०२२ मा आर्थिक संकटका बेला तीव्र ऊर्जा संकट र इन्धन अभावको सामना गरिरहेको श्रीलंकाले अहिले आयातित इन्धनको महँगीबाट बच्न नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाहरू तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तसर्थ, श्रीलंकाको ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न यो परियोजना धेरै विशेष छ । एजेन्सी
मुद्रास्फितिको जोखिम कायमै, ब्याजदर यथास्थितिमा रहने
मुम्बई । भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरविआई)ले विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फितिको जोखिम कायमै रहेकाले शुक्रबार लगातार आठौं पटक ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । भारतीय रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले आफ्नो महत्त्वपूर्ण रिपो रेट ६.५० प्रतिशतमा स्थिर रहने बताएको छ । युरोपेली केन्द्रीय बैंकसहित दुई प्रमुख केन्द्रीय बैंकले सन् २०१९ पछि पहिलो पटक ब्याजदर कटौती गरेका छन् । भारतमा मुद्रास्फीति सन् २०२२ को ७.८ प्रतिशतको उच्च बिन्दुबाट खुम्चिएको छ तर अझै पनि आरबीआईको चार प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि छ । भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दासले विशेषगरी खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण हुने कुनै पनि जोखिमप्रति बैंक सचेत रहेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीले लोकसभा चुनावमा पूर्ण बहुमत हाँसिल नगरेपछि सरकार सञ्चालनका लागि गठबन्धन साझेदारहरूमा निर्भर हुन बाध्य भएको केही दिनपछि यो निर्णय आएको हो । विज्ञहरूका अनुसार यसले मोदीको अर्को प्रशासनलाई आफ्नो समर्थन आधार बढाउन र सहयोगीहरूलाई शान्त पार्न पपुलिस्ट खर्चको सहारा लिन बाध्य पार्न सक्छ । रासस
सौर्य उर्जाको लगानीमा उच्च वृद्धि : आइइए
पेरिस । सौर्य ऊर्जामा अन्य संयुक्त बिजुलीका स्रोतभन्दा बढी लागत खर्चिएसँगै यस वर्षको लगानी आधा ट्रिलियन डलर हुने विश्वको शीर्ष ऊर्जा अनुसन्धान निकायले बिहीबार बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) ले यस वर्ष स्वच्छ ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी दुई ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ जुन जीवाश्म इन्धनमा खर्चिने रकमको दोब्बर हो । नवीकरणीय ऊर्जा र ग्रिडमा भएको संयुक्त लगानीले सन् २०२३ मा पहिलोपटक जीवाश्म इन्धनमा हुने खर्चलाई कम गरेको थियो । ‘स्वच्छ ऊर्जा लगानीले चुनौतिपूर्ण आर्थिक अवस्थामा पनि नयाँ कीर्तिमान स्थापित गरिरहेको छ’, आइइएका कार्यकारी निर्देशक फातेह बिरोलले आफ्नो वार्षिक विश्व ऊर्जा लगानी प्रतिवेदनको साथमा एक विज्ञप्तिमा भने । कम्पनी र सरकारहरूले विश्वव्यापीरूपमा घातक जलवायु परिवर्तनलाई उत्प्रेरित गर्ने जीवाश्म ईन्धनबाट उत्सर्जन हुने कार्बन घटाउन स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा आफ्नो लगानी बढाइरहेका छन् । आपूर्तिमा सहजता र कम लागतले तथाकथित स्वच्छ ऊर्जाजस्तै सोलर प्यानल, विन्ड टर्बाइन, विद्युतीय कार र हिट पम्प, साथै आणविक उर्जा उत्पादनमा लगानी बढी रहेको छ । जीवाश्म–ईन्धन उर्जाको तुलनामा बिजुली उत्पादनका लागि नवीकरणीय र आणविकमा संयुक्त लगानी दश गुणाले बढ्ने भएको छ जसमा चीनले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लगानी गरेको छ । हाल सौर्य पिभी (फोटोभोल्टिक प्यानल) मा अन्य सबै बिजुली उत्पादनको संयुक्त प्रविधिहभन्दा बढी पैसा खर्च भइरहेको आइइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । विगत दुई वर्षमा ३० प्रतिशतले सोलर प्यानलको रकम घटेको छ भने सन् २०२४ मा मोड्युलको घट्दो मूल्यले नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दा सोलर पिभीमा लगानी ५०० अर्ब डलर बढ्ने देखिन्छ । सन् २०२३ को वृद्धिको तुलनामा सन् २०२४ मा विश्वव्यापी अपस्ट्रीम तेल र ग्याँसमा सात प्रतिशतले लगानी बढेर ५७० अर्ब डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आइइएले ऊर्जा लगानी प्रवाहमा असञ्तुलन र कमीहरूका कारण स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाहरू विश्वका धेरै भागहरूमा निषेधात्मक रूपमा महँगो भएको चेतावनी दियो । उदीयमान र विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएका देशहरुले लगानी गरेको तीन सय अर्ब डलर यी देशहरूको बढ्दो ऊर्जाको माग पूरा गर्न आवश्यक भन्दा धेरै कम रहेको आइइएले जनाएको छ । आईईएले हानिकारक कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि मध्यम अवधिको विश्वव्यापी लक्ष्यहरू पूरा गर्न सन् २०३० सम्म विश्वव्यापी रूपमा नवीकरणीय उर्जामा लगानी दोब्बर बनाउन आवश्यक पर्ने बताएको छ । रासस
