बंगलादेशमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै भएको विरोध प्रदर्शन जारी
काठमाडौं । हजारौँ बंगलादेशी प्रदर्शनकारीहरू प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग गर्दै सामुहिक विरोध प्रदर्शनका लागि आइतबार मध्य ढाकामा भेला भएका छन् । प्रधानमन्त्री हसिनाको राजीनामाको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका हजारौं प्रदर्शनकारी र सरकारबीच आइतबार झडप हुँदा थप आठ जनाको मृत्यु भएको छ । सरकारी सेवामा आरक्षण प्रणालीविरुद्धको र्यालीका क्रममा जुलाईदेखि शनिबारसम्म भएका हुलदङ्गामा २०० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको छ । राष्ट्रव्यापी नागरिक अवज्ञा अभियानका प्रमुख प्रदर्शनकारीमध्ये एक आसिफ महमुदले समर्थकहरूलाई सरकारविरुद्ध लड्न तयार हुन आग्रह गरेका छन् । ‘बंगलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउने तयारी गर्नुहोस्,’ उनले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् । सेनाले आरक्षण प्रणालीको चर्को विरोधकाबीच सरकार पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गरिरहेको बेला केही पूर्व सैन्य अधिकारीहरू भने विद्यार्थी आन्दोलनमा सामेल भएका छन् । पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करिम भुइयाँले प्रदर्शनसँग समर्थित रहेको प्रतिबिम्बित गर्दै आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल तस्बिर रातो बनाएका छन् । वर्तमान सेना प्रमुख वाकर–उज–जमानले शनिबार ढाकाको सैन्य मुख्यालयमा अधिकारीसँग कुरा गर्दै भने ‘बंगलादेशी सेना जनताको विश्वासको प्रतीक हो ।’ ‘हामी सँधै जनताको पक्षमा उभिएका छौ र जनताको हित र राज्यको कुनै पनि आवश्यकताको समयमा जनताको साथमा हुनेछौँ’, शनिबार जारी भएको सेनाको विज्ञप्तिमा उनले भने । विज्ञप्तिमा सेनाले विरोध प्रदर्शनलाई समर्थन गरेको छ वा छैन भनेर स्पष्ट रूपमा भनिएको छैन । सरकारी सेवामा आरक्षण प्रणाली विरुद्धको र्यालीले जुलाईमा निम्त्याएको हुलदङ्गामा २०० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको छ । सेनाले केही समयका लागि आन्दोलनको अवस्था शान्त बनाएर व्यवस्था पुनःस्थापित गरेको भएतापनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै यस हप्ता ठूलो सङ्ख्यामा जनता पुनः सडकमा फर्किएका छन् ।
उज्वेकिस्तानको जीडीपी सय बिलियन अमेरिकी डलर माथि
काठमाडौं । उज्वेकिस्तानको जीडीपी सय बिलियन यूएस नाघेको छ । इतिहासमा पहिलो पटक सय बिलियन अमेरिकी डलर माथि पुगेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र उज्वेकिस्तानका विभिन्न मन्त्रालय र एजेन्सीहरूको सहभागितामा तास्कन्दमा भर्खरै भएको बैठकमा आईएमएफले २०२३ मा उज्वेकिस्तानको नाममात्र सकल घरेलु उत्पादन १२५.६ ट्रिलियन सोम (१०.७ अर्ब अमेरिकी डलर) ले बढेको अनुमान गरेको छ । उज्वेकिस्तानको तथ्यांक निकायको सहयोगमा सेन्टर फर इकोनोमिक रिसर्च एण्ड रिफम्र्स (सीईआरआर) ले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । सीईआरआरका निर्देशक ओबिद खाकिमोभले लुकेका भण्डारहरू पहिचान गर्न र प्रभावकारी सार्वजनिक नीति विकास गर्ने उपकरणको रूपमा अनौपचारिक र छाया अर्थतन्त्रको सांख्यिकीय मूल्यांकनको महत्त्वलाई जोड दिए ।
स्मार्टफोनले घटायो भारतको गरिबी
काठमाडौं । द्रूत विकासका लागि डिजिटाइजेसनको प्रयोगमा जोड दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका ७८ औँ सत्रका अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिसले यस क्षेत्रमा भएको विकासले विगत ५–६ वर्षमा ८० करोड जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न सक्षम भारतको प्रशंसा गरेका छन् । उनले कसरी भारतका ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले स्मार्टफोनको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न र बिलहरू तिर्न सक्षम भएको उदाहरण दिँदै यसले उनीहरूको समय र पैसासमेतलाई वचत गरेको बताए । फ्रान्सिसले संयुक्त राष्ट्रको खाद्य र कृषि संगठन (एफएओ)ले आयोजना गरेको ’वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शून्य भोकतिर प्रगतिको गति’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बताए, ‘द्रूत विकासका आधारमध्ये डिजिटलाइजेसन एक हो । उदाहरणका लागि, भारतलाई हेर्नुहोस् । भारतले गत ५–७ वर्षमा केवल स्मार्टफोनको प्रयोग गरेर ८० करोड मानिसहरूलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न सक्षम भएको छ ।’ फ्रान्सिसले उच्च इन्टरनेट सेवाको विकासका कारण नै भारत ग्लोबल साउथका अन्य देशहरूको तुलनामा विकासोन्मुख रहेको जोड दिए । ‘बैङ्किङ प्रणालीसँग कहिल्यै सम्बन्ध नभएको भारतका ग्रामीण किसानहरू पनि आफ्ना सबै व्यवसायहरू स्मार्टफोनमार्फत लेनदेन गर्न सक्षम भएका छन् । भारतमा उच्च स्तरको इन्टरनेट पहुँचले ८० करोड मानिस गरिबीबाट मुक्त भएका छन् । डिजिटलाइजेसनको विकासको प्रारम्भिक चरणको रूपमा यस असमानतालाई सम्बोधन गर्न केही विश्वव्यापी पहल आवश्यक छ,’ युएनजीएका अध्यक्षले भने । डिजिटाइजेसनको विकास प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको प्रमुख लक्ष्यमध्ये एक रहेको छ । पछिल्लो दशकमा देशमा डिजिटल भुक्तानी लेनदेनमा द्रूत वृद्धि देखिएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले डिजिटाइजेसनलाई प्रोत्साहित गर्न ‘जेएएम’ पहल, जनधन, आधार र मोबाइल लागू गरेका छन् । यसअन्तर्गत मानिसहरूलाई आफ्नो बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिएको छ र हरेक खातालाई आधारकार्डसँग लिंक गरिएको छ । यसले देशभरका मानिसहरूलाई विभिन्न सरकारी योजनाहरू र सामाजिक लाभ भत्ता उनीहरूको खातामा सिधै पुग्न मद्दत गरेको छ । रासस
