भारतले रुससँग किन्यो पौने ३ अर्ब डलरको कच्चा तेल
काठमाडौं । भारत आफ्नो कच्चा तेलको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आयातमा निर्भर छ । उसले आफ्नो आवश्यकताको ८० प्रतिशत आयात गर्छ । कच्चा तेल खरिद गर्ने हिसाबले भारत तेस्रो ठूलो देश हो। भारतले सबैभन्दा बढी तेल रुसबाट खरिद गरेको छ । विश्वको तेस्रो ठूलो तेल उपभोक्ता तथा आयातकर्ता भारतले जुलाईमा रुसबाट २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरको कच्चा तेल खरिद गरेको छ । रुसबाट तेल आयात गर्नेमा भारत चीनपछि दोस्रो स्थानमा छ । एक रिपोर्टका अनुसार रुसमा भारत कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ताको रूपमा उभिएको छ। यो तेल रिफाइनरीहरूमा पेट्रोल, डिजेल जस्ता इन्धनमा परिणत हुन्छ । फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि केही युरोपेली देशहरूले रुसबाट खरिद नगरेपछि रुसी तेल छुटमा उपलब्ध भएको थियो। युक्रेन युद्धअघि रुसबाट कच्चा तेल आयात कुल आयातित तेलको एक प्रतिशतभन्दा कम थियो। यो अहिले भारतको कुल तेल खरिदको करिब ४० प्रतिशत हो। सेन्टर फर रिसर्च अन इनर्जी एन्ड क्लिन एयर (सीआरईए) ले एक प्रतिवेदनमा चीनले रुसको कच्चा तेल निर्यातको ४७ प्रतिशत, भारत ३७ प्रतिशत, युरोपेली संघ ७ प्रतिशत र टर्कीले ६ प्रतिशत खरिद गरेको उल्लेख छ । तेल मात्र होइन, चीन र भारतले रुसबाट कोइला पनि किनेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार ५ डिसेम्बर २०२२ देखि जुलाई २०२४ को अन्त्यसम्म चीनले रुसको कुल कोइला निर्यातको ४५ प्रतिशत किनेको छ । त्यसपछि भारत १८ प्रतिशत, टर्की १० प्रतिशत, दक्षिण कोरिया १० प्रतिशत र ताइवानले ५ प्रतिशतले खरिद गरेका छन् । एजेन्सी
घट्दो माग र भूराजनीतिक चपेटामा भारतीय अर्थतन्त्र, निर्यातभन्दा आयात दोब्बर
काठमाडौं । विश्वभरि घट्दो माग र भूराजनीतिक चुनौतीका कारण भारतमा निर्यातको गति सुस्त भएको देखिएको छ । जुलाईमा भारतबाट भएको निर्यात १.४८ प्रतिशतले घटेर ३३ अर्ब ९८ करोड अमेरिकी डलरमा झरेको छ । निर्यातको यो गति पछिल्लो आठ महिनायताकै न्यून हो । भारतीय वाणिज्य विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जुलाईमा आयात भने ७.४६ प्रतिशतले बढेर ५७ अर्ब ४८ करोड डलर पुगेको छ । यसले व्यापार घाटा २३ अर्ब ५० करोड डलर बराबर बढाएको छ । गत वर्ष जुलाईमा भारतको व्यापार घाटा १९ अर्ब डलर थियो । वाणिज्य सचिव सुनिल बर्थवालले जसलाईमा वस्तु निकासीमा ४ प्रतिशत वृद्धि भए पनि कुल निर्यात घटेको बताए । यसको मुख्य कारण कच्चा तेल आयातमा भएको वृद्धि र कमजोर मागका कारण पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमा आएको कमी हो । बर्थवालले भने, ‘पेट्रोलियम निर्यात घट्नुमा धेरै कारण छन्, पहिलो कारण मूल्य घट्नु र दोस्रो कारण केही उत्पादनको माग घट्नु हो । तेस्रो कारण भनेको देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्नु हो, जसका कारण निकासीका लागि कम पेट्रोलियम पदार्थ बाँकी छ ।’ कुल निर्यातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । जुलाईमा पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात २२ प्रतिशतले घटेर ५ अर्ब २३ करोड डलर र कच्चा तेल र पेट्रोलियमको आयात १७.४ प्रतिशतले बढेर १३ अर्ब ८७ करोड डलर पुगेको छ । इक्राका प्रमुख अर्थशास्त्री अदिती नायरले तेल र अन्य उत्पादनमा भएको घाटाले सन् २०२३ जुलाईको तुलनामा २०२४ जुलाईमा वस्तु व्यापार घाटा बढेको बताइन् । ‘तेल आयातमा भएको खर्चले धेरै मात्रामा तेल मगाइएको देखाउँछ, विश्वभरि यसको मूल्य बढेको छ, छुट घटिरहेको छ,’ उनले भनिन् । पेट्रोलियम र रत्नबाहेक अन्य क्षेत्रहरू निर्यात बलियो बनाउने सही सूचक मानिन्छन् । यो निर्यात जुलाईमा ५.७ प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब ९२ करोड डलर पुगेको छ । इन्जिनियरिङ सामान ३.६६ प्रतिशत, इलेक्ट्रोनिक्स सामान ३७.३१ प्रतिशत, औषधी ९८.३६ प्रतिशत र कपडा ११.८४ प्रतिशतले बढेका छन् । कच्चा तेल र पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक इलेक्ट्रोनिक सामान आयात ११.५४ प्रतिशत, अलौह धातु १७.४ प्रतिशत, फलाम र स्टिल ५.२२ प्रतिशत, प्लास्टिक सामग्री ६.६७ प्रतिशत र अर्गानिक तथा अजैविक रसायन ८.१ प्रतिशत धेरै रहेको छ । जुलाईमा सुन आयात १०.६५ प्रतिशतले घटेर ३ अर्ब १३ करोड डलर पुगेको छ । तर, केन्द्रीय बजेटपछि भन्सारमा कमी आउँदा आगामी केही महिनामा सुनको आयात बढ्न सक्ने नायरले बताइन् । मेदेखि जुलाईसम्म अवधिमा हरेक महिना ३ देखि ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै सुन आयात भएको थियो । कच्चा तेल, कमोडिटी तथा धातुको मूल्यमा आएको तीव्र गिरावटका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अवरोधका कारण निर्यात घटेको निर्यातकर्ता संगठन फिइओका अध्यक्ष अश्विनी कुमारले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी शुल्कमा चर्को वृद्धि हुँदा निकासीमा भएको नाफामा उल्लेख्य कमी आएकाले केही निर्यातकर्ता घरेलु बजारतिर लागेका छन्,’ उनले भने । जुलाईमा सेवा निर्यात ८.४ प्रतिशतले बढेर २८ अर्ब ४३ करोड डलर पुगेको छ भने सेवा आयात ५.९ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ५५ करोड डलर पुगेको छ । यसको परिणाम स्वरूप १३ अर्ब ८८ करोड डलरको अधिशेष भयो । तर, जुलाईका लागि सेवा निर्यात तथ्यांक अनुमान गरिएको छ, जुन भारतीय रिजर्भ बैंकले तथ्यांक जारी गरेपछि परिमार्जन हुनेछ । यसैबीच, उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ले चीनलगायत धेरै देशका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) नीति परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । डीपीआईआईटीले दिशानिर्देश तयार गरिरहेको र त्यसका लागि सरोकारवालाको राय पनि लिइएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । एजेन्सी
थाइल्याण्डको अदालतले गर्यो प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त
थाइल्याण्ड । थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिनलाई पदीय मर्यादामा आँच आउने कार्य गरेको अभियोग सम्बन्धमा फैसला दिँदै बुधबार जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशपछि अपदस्थ भएका फेउ थाई पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिनले बुधबार आफूलाई नैतिक नियम उल्लंघन गरेको कारण पदबाट हटाउने अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताएका छन् । ‘म अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छु, म लगभग एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु, मैले इमानदारीका साथ देशको नेतृत्व गर्ने प्रयास गरेको छु,’ संवैधानिक अदालतको फैसलापछि श्रेथाले आफ्नो कार्यालय बाहिर पत्रकारहरूलाई भने । फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयबारे बुधबार भएको थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिन पदमा रहन नसक्ने भएका हुन् । यही अदालतले राज्यको प्रमुख प्रतिपक्षी दल मुभ फरवार्ड पार्टीलाई विघटन गरी पार्टीका पूर्वनेता पिता लिम्जारोएनरातलाई एक दशकका लागि राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाएको एक सातापछि यो मुद्दाबारे फैसला आएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको परिवारसँग निकट रहेका वकिल पिचित चुएनबानलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका कारण श्रेथामाथि नैतिकताको नियम उल्लंघन गरेको अभियोग लगाइएको हो । पिचितलाई सन् २००८ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।
