पाकिस्तानी अदालतले अस्वीकार गर्याे खान दम्पती निर्दोष रहेको जाहेरी
काठमाडौं । पाकिस्तानको एक अदालतले पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीको भ्रष्टाचारको मुद्दामा सन् १९९९ को संशोधित राष्ट्रिय उत्तरदायित्व अध्यादेश अन्तर्गत आरोपमुक्त माग गर्दै दायर गरेको जाहेरी अस्वीकार गरेको छ । संशोधित राष्ट्रिय उत्तरदायित्व अध्यादेशको आधारमा खानले आफू विरुद्धको मुद्दा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् बैठकको आधारमा सुरु गरी कानुनले मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई संरक्षण गरेको बताएका छन् । पीटीआईका संस्थापक इमरान खानले दायर गरेको याचिकामा भनिएको छ, ‘यो मुद्दा ‘नेशनल अकाउन्टेबिलिटी अर्डिन्यान्स (एनएओ)’ को दायराभित्र पर्दैन भन्ने पूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै पनि ‘नेशनल अकाउन्टेबिलिटी ब्युरो (एनएबी)’ले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघी पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीका रूपमा आवेदकले डिसेम्बर ३, सन् २०१९ मा भएको क्याबिनेट बैठकको अध्यक्षता गरी झूटो र भ्रामक सन्दर्भ दायर गरेको देखिन्छ ।’ एनएबीले पूर्वप्रधानमन्त्री खानलाई उक्त प्रस्तावका लागि आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ र बदलामा झेलम जिल्लाको तहसील सोहवामा लगभग ४५८ कनाल (उत्तरी भारत र पाकिस्तानमा जग्गाको क्षेत्रफल मापन गर्ने एकाई) जमिन, पाकिस्तानी रूपैयाँ (पीकेआर) २८ करोड ५० लाख नगद र अल–कादिर युनिभर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्टका लागि चन्दासहित अन्य लाभहरू लिएको आरोप लगाएको छ । डन पत्रिकाले समाचारमा उल्लेख गरे अनुसार जाहेरीमा खान दम्पतिले सहयोगी फरहत शेहजादी मार्फत सह–अभियुक्त अहमद अली रियाजबाट व्यक्तिगत लाभको क्षतिपूर्तिका रूपमा २४० कनाल जग्गा प्राप्त गरेका थिए । सार्वजनिक पदाधिकारीको रूपमा, दान तथा अन्य सुविधा पूर्व प्रधानमन्त्री खानले आफू र पत्नीको व्यक्तिगत लाभका लागि अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको डनले लेखेको छ । अभियोजकका अनुसार खानले मन्त्रीपरिषद् सदस्यसँग तथ्य खुलासा नगरी गोप्य कागजातलाई सिल गरी अनुमोदन गर्न बाध्य पार्नुभएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री खानले सङ्घीय सरकारका कानुनीमामिला प्रवक्ता ब्यारिस्टर अकील मलिकले दिएको बयानले उनको आशङ्कालाई विश्वास दिलाएको बताए । याचिकाकर्ताहरूलाई सैन्य अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ, र पाकिस्तानी सेनाको अधिनियम १९५२ को प्रावधानहरू यस मुद्दामा आकर्षित हुन्छन् । खानले सङ्घीय कानून र न्याय मन्त्री आजम नजीर तरारको बयानलाई उल्लेख गर्दै पिटिआईविरुद्धको मुद्दा पञ्जाब सरकारको विशेषाधिकार हुने बताए ।
चीनले बढायो अवकाश उमेर, पुरुषको ६३ पुर्याउँदा महिलाको कति ?
काठमाडौं । चीनले बिस्तारै सेवानिवृत्तको उमेर बढाउने निर्णय गरेको छ । चिनियाँ सांसदहरूले सन् १९५० को दशकपछि पहिलो पटक कानुनी रूपमा अवकाशको उमेर क्रमशः बढाउने निर्णयलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा मतदान गरेका छन् । चौंधौं राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको स्थायी समितिको ११औं अधिवेशनले पारित गरेको निर्णयअनुसार सन् २०२५ देखि सुरु हुने १५ वर्षको अवधिमा पुरुषको वैधानिक अवकाश उमेर क्रमशः ६० बाट ६३ पुर्याइनेछ भने महिला कार्यकर्ता र महिला श्रमिकको लागि क्रमशः ५५ बाट ५८ वर्ष र ५० बाट ५५ वर्ष पुर्याइने छ । सन् २०३० देखि मासिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक आधारभूत पेन्सन योगदानको न्यूनतम वर्षलाई क्रमशः १५ वर्षबाट बढाएर २० वर्षमा पुर्याइनेछ। पेन्सन योगदानको न्यूनतम वर्ष पुगेपछि तीन वर्षभन्दा बढी समयअगावै स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो पहिलेको वैधानिक उमेरभन्दा पहिले सेवानिवृत्त हुन अनुमति मिल्ने छैन। नयाँ नीतिहरूले व्यक्तिहरूलाई रोजगारदाताहरूसँग यस पहिले नै सम्झौता गरेको भएपनि पछिको मितिमा सेवानिवृत्ति स्थगित गर्न अनुमति दिनेछ, तर यस्तो विलम्ब तीन वर्षभन्दा बढी हुनु मिल्ने छैन । यस निर्णयले वृद्धावस्था बीमा प्रोत्साहन प्रणालीलाई परिष्कृत गर्ने, रोजगार–पहिलो रणनीति लागू गर्ने, उनीहरूको वैधानिक सेवानिवृत्ति उमेर पार गरेका कामदारहरूको आधारभूत अधिकार र हितहरू सुनिश्चित गर्ने, वृद्ध हेरचाह र बाल हेरचाह सेवाहरू सुधार गर्ने उपायहरू पनि निर्दिष्ट गर्दछ। उक्त दस्तावेजमा बेरोजगार वृद्धाश्रमको कल्याण र विशेष पेसामा काम गर्नेहरूको लागि अगावै अवकाशसम्बन्धी विशेष प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको २० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन र २० औं सीपीसी केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण अधिवेशनले देशमा वैधानिक अवकाशको उमेर क्रमशः बढाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सांसदहरूले शुक्रबार पारित गरेको यो योजना चीनको औसत आयु, स्वास्थ्य अवस्था, जनसङ्ख्या संरचना, शिक्षाको स्तर र जनशक्ति आपूर्तिको विस्तृत मूल्यांकनका आधारमा तयार पारिएको हो ।
एडीबीले पाकिस्तानलाई ३२ करोड अमेरिकी डलर ऋण दिने
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित मौसम कनेक्टिभिटी बढाउन तथा सडक निर्माणमा सहयोग गर्न ३२ करोड मिलियन अमेरिकी डलर ऋण शुक्रबार स्वीकृत गरेको छ । प्राप्त सहयोगले खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको करिब ९०० किलोमिटर ग्रामीण सडक विकास परियोजनाले बाढीको जोखिम तथा खराब अवस्थामा रहेका ग्रामीण सडकलाई स्तरोन्नति गर्नेछ । परियोजनामा दुर्गम समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा बजारसँग जोड्ने प्रमुख मार्गहरू समेटी जलवायु संरक्षण, सडक सुरक्षा वृद्धि, र दिगो मर्मत अभ्यासहरू समावेश छन् । एडीबीका अनुसार पख्तुनख्वा प्रान्तका केही भागमा वर्षा र तापक्रम उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ भने मौसमी प्रकोपको प्रभाव र पूर्वाधार अभावले मानिसको जीविकोपार्जनमा कठिनाई बढाएको छ । सन् २०१० देखि बाढीका घटनाहरूले सडक सञ्जाललाई ठूलो क्षति पुर्याउएको, कनेक्टिभिटीमा बाधा पुर्याउँने यातायात लागत बढेको एडीबीले जनाएको छ । परियोजनाले प्रान्तको सडक सञ्जालको जलवायु र दिगोपन बढाउने दीर्घकालीन लक्ष्य तयार गर्न सरकारलाई सहयोग गर्न प्राविधिक र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता समेत गरेको छ ।
