यो हो संसारकै महँगो चियादानी, मूल्य कति ?
काठमाडौं । चियाको कित्ली (चियादानी) पनि करोडौंको हुन्छ ? यो सत्य हो भन्ने थाहा पाएर तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ । विश्वको सबैभन्दा महँगो कित्लीको मूल्य यति छ कि यो मूल्यले भारतको नोएडा-एनसीआरमा १ करोड मूल्यका दुई दर्जन अपार्टमेन्ट किन्न सकिन्छ । यो कित्लीलाई ‘द इगोइस्ट’ भनेर चिनिन्छ । सन् २०१६ मा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्सले यसलाई संसारको सबैभन्दा महँगो कित्ली घोषित गरेको थियो । यो कित्ली कसरी विलाशिता र कलाको प्रतीक हो र यसको पछाडि कसको हात छ ? बेलायती–भारतीय अर्बपति निर्मल सेठियाको एन सेठिया फाउन्डेसनले ‘द इगोइस्ट’ नामको चियाको कित्ली बनाएको हो । यो कित्ली प्रसिद्ध कारिगर फुल्वियो स्कावियाद्वारा डिजाइन गरिएको हो । यसलाई बनाउन १८ क्यारेट सुन, चाँदी, १ हजार ६ सय ५८ हिरा र ३ सय ८६ माणिकजस्ता रत्न तथा धातुको प्रयोग गरिएको छ । कित्लीको सबैभन्दा विशेष कुरा यसको ६.६७ क्यारेट थाई रुबी हो जुन यसको बीचमा सेट गरिएको छ। यसको ह्यान्डल विशेष रूपमा हात्तीको दाँतबाट बनेको छ । २०१६ मा यस कित्लीको मूल्य २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । यो कित्ली धन र भव्यताको प्रतीक हो । कोलकाताबाट लन्डनमा बसोबास गरेका निर्मल सेठियाको भारतीय सम्पदासँग गहिरो सम्बन्ध छ । उनी भारत, बेलायत, अफ्रिका र रुसजस्ता धेरै देशहरूमा शिक्षा, धर्म र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परोपकारी योगदानका लागि परिचित छन् । करिब ६ अर्ब ५० करोड पाउन्डको सम्पत्तिका साथ उनी बेलायतका धनी व्यक्तिमध्ये एक हुन् । एजेन्सी
सन् २०२८ सम्म भारतको डिजिटल अर्थतन्त्र १० खर्ब डलर, यस्तो छ रिजर्व बैंकको योजना
काठमाडौं । सरकारको डिजिटल पहलहरूसँगै भारतको वित्तीय परिवेश पछिल्ला केही वर्षहरूमा आमूल परिवर्तनबाट गुज्रेको छ । आस्क क्यापिटलको हालैको प्रतिवेदनले गहिरो इन्टरनेट प्रवेश पहुँच, कुशल र सस्तो फोर जी र फाईभ जी सेवाहरू जस्ता सक्षमकर्ताहरूका साथै सरकारी डिजिटल पहलहरूसँगै भारत सन् २०२८ सम्ममा १० खर्ब अमेरिकी डलरको डिजिटल अर्थतन्त्र बन्ने तयारीमा रहेको बताएको छ । युपीआई जस्ता घरेलु प्राविधिक आविष्कारहरूबाट लाभ उठाउँदै भारत वास्तविक समयको भुक्तानीको विश्वव्यापी उदाहरण बनेको छ । भारतको डिजिटल रूपान्तरण आर्थिक विकासको लागि ‘गेम चेन्जर’ हुनेछ । विगत केही वर्षहरूमा स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोगसँगै भारतीय अर्थतन्त्रको डिजिटलीकरणले नगदरहित कारोबार र अनलाइन खरिदलाई प्रोत्साहित गरेको छ । इन्डियन काउन्सिल फर रिसर्च अन इन्टरनेशनल इकोनोमिक रिलेसनसका अनुसार डिजिटल क्षमतामा भारतको स्कोरले डिजिटलीकरणको समग्र समग्र स्तरमा जापान, बेलायत र जर्मनी जस्ता विकसित राष्ट्रहरूलाई उछिनेको छ । प्रधानमन्त्री जन धन योजना र प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना जस्ता सरकारी पहलहरूले देशमा विश्वव्यापी पहुँच र विस्तारित वित्तीय समावेशीकरणमा मद्दत गरेका छन् । मोबाइल र ब्रोडब्यान्डको बढ्दो पहुँचले वित्तीय समावेशीकरणलाई राम्रो बनाउने र नयाँ डिजिटल सेवाहरूलाई बढावा दिनेछ । किफायती डाटा, स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूको बढ्दो सङ्ख्या र ई–कमर्सको वृद्धिले भारतको डिजिटल रूपान्तरणलाई चलाइरहेको छ । सन् २०२४ मार्चसम्म भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार भारतमा लगभग एक अर्ब २० करोड टेलिकम ग्राहकहरू रहेको छ । इन्टरनेट ग्राहकहरूको सङ्ख्या सन् २०२३ मार्चमा ८८ करोड १० लाखबाट बढेर सन् २०२४ मार्चको अन्त्यमा ९५ करोड ४० लाख पुगेको छ । यसमध्ये करिब आधा ग्रामीण क्षेत्रका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा सात करोड ३० लाखभन्दा बढी इन्टरनेट ग्राहक र सात करोड ७० लाखभन्दा बढी ब्रोडब्यान्ड ग्राहक थपिएका छन् । फोर जी र फाइभ जी प्रविधिहरू अपनाउँदा वायरलेस डाटा प्रयोगको कूल मात्रा वर्ष २०२२/२३ मा एक लाख ६० हजार ५४ पिबीबाट २१.६९ प्रतिशतले बढेर सन् २०२३/२४ मा एक लाख ९४ हजार ७७४ पिबी पुगेको छ । सन् २०१४ मा भारतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा ४.०५ प्रतिशत योगदान गर्ने डिजिटल अर्थतन्त्रले सन् २०२६ सम्ममा जिडिपीमा २० प्रतिशत योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ । युपीआईले सन् २०२७ सम्म भारतमा कूल खुद्रा डिजिटल भुक्तानीको ९० प्रतिशत योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबिआई) ले एकीकृत ऋण इन्टरफेस (युएलआई) सुरु गर्ने योजना बनाइरहेको छ । यसले विशेषगरी साना र ग्रामीण ऋणीहरूको लागि ऋण प्राप्त गर्न सरल बनाउँछ । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूले डिजिटल भारत पहलबाट ठूलो प्रेरणा पाएका छन् । आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जस्ता स्वास्थ्य सेवा योजनाहरूले देशको एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई समर्थन गर्न आधार निर्माण गरिरहेका छन् । प्रतिवेदनले भारतमा डिजिटल भुक्तानी एक परिवर्तनको विन्दुमा पुग्न लागेको र सन् २०२६ सम्ममा एक सय खर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धि आविष्कार र सरकारको डिजिटलीकरणमा जोड दिएर अझ समावेशी बन्दैछ र प्रतिभाको ठूलो समूहको माध्यमबाट भारतलाई सन् २०२८ सम्ममा दश खर्ब अमेरिकी डलरको डिजिटल अर्थव्यवस्था बन्ने दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अमेरिकाका ५० हजार बढी मजदुर हडतालमा, दैनिक ५ अर्ब डलर नोक्सानी हुने
काठमाडौं । अमेरिकामा बन्दरगाह मजदुरहरू हडतालमा उत्रिएका छन् । हडतालमा उत्रिएका मजदुरको संख्या ५० हजारभन्दा बढी छ । अमेरिकामा सन् १९७७ पछि यति ठूलो संख्यामा मजदुर हडताल भएको यो पहिलो पटक हो । यी बन्दरगाहहरूले अमेरिकाको कुल आयातको करिब ४० प्रतिशत व्यवस्थापन गर्छन् र यो हडतालले अमेरिकालाई प्रतिदिन ५ अर्ब डलरसम्मको नोक्सानी पुर्याउन सक्छ । ठेक्का सम्झौता असफल भएपछि बन्दरगाहका कर्मचारी हडतालमा उत्रिएका हुन् । गत जुन महिनामा बन्दरगाह मजदुरहरूको संगठन आईएलएले संयुक्त राज्य समुद्री गठबन्धनसँगको वार्ता स्थगित गरेको थियो । यदि यो हडताल एक महिनासम्म जारी रह्यो भने यसले अमेरिकालाई १ खर्ब ३० अर्ब डलर नोक्सान पुर्याउन सक्छ । हालको सम्झौताअन्तर्गत संघ सदस्यहरूले प्रतिघण्टा २० देखि ३७ डलरसम्मको ज्याला पाउँछन् । उनीहरू यो ज्याला आगामी ६ वर्षमा ३२ प्रतिशतले वृद्धि गर्न चाहन्छन् । हाल अमेरिकामा आयातको लगभग ३८ प्रतिशत पूर्वी र खाडी तटीय बन्दरगाहबाट आउँछ । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय लगानी बैंक जेपी मोर्गनका अनुसार यो हडतालले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई हरेक दिन ३ अर्ब ८० करोड डलरदेखि ४ अर्ब ५० करोड डलरको नोक्सानी पुर्याउन सक्छ । यी बन्दरगाहहरू विशेष गरी कृषि उत्पादनहरूको आयातका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । गत वर्ष यी बन्दरगाहहरूबाट २६ लाख ७० हजार टन सोयाबिन आयात भएको थियो भने १९ लाख ५० हजार टन पोल्ट्री आएको थियो । यदि यो हडताल लामो समयसम्म जारी रह्यो भने यसले फेरि एक पटक खाद्य मुद्रास्फीति बढाउन सक्छ । यी बन्दरगाहहरूबाट सामान आयात गर्ने कम्पनीहरूमा वालमार्ट, आइकिया, होम डिपो, डलर जनरल र अमेजन समावेश छन् । साथै, निर्यात बजार पनि धेरै हदसम्म यी बन्दरगाहहरूमा निर्भर छ । यी बन्दरगाहबाट १९ लाख १० हजार टन सामान चीन निर्यात हुने गरेको छ । त्यसैगरी, इन्डोनेसियामा १३ लाख टन, भियतनाममा १० लाख ८० हजार टन, पोर्टो रिकोमा ९ लाख ८० हजार टन, ताइवानमा ८ लाख ३० हजार टन, टर्कीमा ४ लाख ७० हजार टन र पाकिस्तानमा ३ लाख १० हजार टन सामान निकासी हुने गरेको छ । यो अमेरिकाबाट पाकिस्तानमा जलमार्गबाट हुने निर्यातको ८१ प्रतिशत हो । यी बन्दरगाहबाट प्रत्येक वर्ष ३८ लाख टन केरा आयात हुने गरेको छ, जुन कुल आयातको ७५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, ९० प्रतिशत चेरी, ८५ प्रतिशत डिब्बाबन्द खाना, ८२ प्रतिशत तातो खुर्सानी र ८० प्रतिशत चकलेट यी बन्दरगाहबाट आउँछन् । यसको मतलब यो हडतालले सर्वसाधारणलाई पनि महँगीमा पार्न सक्छ । अमेरिकामा हालैका वर्षहरूमा यो सबैभन्दा ठूलो हडताल हो । यसले चीन, पाकिस्तानलगायत विश्वका धेरै देशलाई असर गर्न सक्छ । एजेन्सी
