विश्व

काठमाडौं । भारी ऋणमा डुबेका उद्योगपति अनिल अम्बानीको एउटा कम्पनी ऋणमुक्त भएको छ । रिलायन्स पावरको सहायक कम्पनी रोजा पावर सप्लाई कम्पनीले सिंगापुरको ऋणदाता भेर्डे पार्टनरलाई ४८५ करोड भारु ऋण चुक्ता गरेको हाे । योसँगै रोजा पावर अब ऋणमुक्त कम्पनी बनेको छ । कम्पनीले शून्य ऋण स्थिति हासिल गरेको र निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै १ हजार ३१८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी ऋण पूर्णरूपमा चुक्ता गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघि रोजा पावरले सेप्टेम्बरमा भर्डे पार्टनरलाई ८३३ करोड भारु तिरेको थियो । रोजा पावरले उत्तर प्रदेशको शाहजहानपुर नजिकै रोजा गाउँमा १ हजार २०० मेगावाटको कोइलाबाट चल्ने थर्मल पावर प्लान्ट सञ्चालन गर्दै आइरहेकाे छ । यसले रिलायन्स पावरको ब्यालेन्स शीटलाई बलियो बनाउने बताइएकाे छ । कम्पनीले भर्खरै १ हजार ५२५ करोडको प्रिफेरेन्सियल इस्यू (अधिमान्य मुद्दा) जारी गरेको थियो । नियामक जानकारीका अनुसार कम्पनीको प्रिफेरेन्सियल इस्यूले रिलायन्स पावरको नेटवर्थ ११ हजार १५५ करोड रुपैयाँबाट बढेर १२ हजार ६८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले कम्पनीलाई हरित ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउने अवसर दिने बुझिएकाे छ । रिलायन्स पावर देशको सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्रको कम्पनी हो । यसमा कोइला, ग्यास, जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको ठूलो पोर्टफोलियो छ । रिलायन्स पावरको स्थापना क्षमता ५ हजार ३ सय मेगावाट छ । भारतका दाेस्राे धनी व्यक्ति गौतम अडानीको नजरमा मुम्बईमा बिजुली आपूर्ति गर्ने रिलायन्स पावर प्लान्ट रहेकाे छ । (एजेन्सीकाे सहयाेगमा)

काठमाडौं । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले फेसबुक टिकटकजस्ता समाजिक सञ्जालले बालबालिकाहरूमा हानि गरिरहेको बताउँदै १६ वर्ष मुनिका बालबालिकामा यसको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको बताएका छन् । प्राविधिक विज्ञहरूलाई उमेरको सीमा लागू गर्ने जम्मेवारी दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री अल्बानिजले नियमहरूको उलङ्घन गरेमा जरिवानाको सामना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । अष्ट्रेलिया सामाजिक सञ्जालको नकरात्मक प्रभाव नियन्त्रणको प्रयास गर्ने अग्रणी राष्ट्र हो । प्रधानमन्त्री अलबानिजले प्रस्तावित उमेर बालबालिकाका लागि सबैभन्दा महत्वपुर्ण र आमा –बाबासँग विताउनु पर्ने उमेर भएको उनले प्रष्ट पारेका छन् । नोभेम्बरको अन्त्यमा संसदमा पेस हुनुअघि यो कानुनहरू यस हप्ता राज्य र क्षेत्रका नेतासमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ । कानून पारित भएपछि, कार्यान्वयनका लागि एक वर्षको अवधि दिइनेछ । यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि आमाबाबु तथा युवाहरू जिम्मेवार हुनेछन् । फेसबुक र इन्स्टाग्राम सञ्चालन गरेको मेटा कम्पनीले सरकारले पेस गर्न चाहेको जुनसुकै पनि उमेर सीमालाई सम्मान गर्ने जनाएको छ भने अस्ट्रेलियाले प्रतिबन्ध लागू गर्दा सावधानीपूर्वक सोच्नुपर्ने मेटाका सुरक्षा प्रमुख एन्टिगोन डेभिसले बताएका छन् । हेर्न नचाहेका अनावश्यक सामाग्रीहरु सामाजिक सञ्जालमा प्रणालीमा देखा पर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्नु परेको अल्बानिजले बताएका छन् । यसैगरी, सञ्चारमन्त्री मिसेल रोल्यान्डले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेका कम्पनीहरूमा बारम्बार जिम्मेवारीको ‘कमी’ देखिइरहेको बताएका छन् । रोल्यान्डले इन्स्टाग्राम, फेसबुक, टिकटक र एक्सजस्ता नेटवर्क तथा कम्पनीहरूले निर्धारित कानुनको उल्लङ्न गरेमा आर्थिक दण्डको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन् । फ्रान्सले यस अघि नै सन् २०२३ मा कानुन पारित गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको उमेर कम्तीमा १५ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । रासस

काठमाडौं । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा पुनः डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएका छन् । हप्तौंको चुनावी अभियान र दौडधूपपछि रिपब्लिकन उम्मेदवार ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भएका हुन् । उनले डेमोक्र्याट उम्मेदवार कमला ह्यारिसलाई पराजित गर्दै दोस्रो पटक विश्व शक्तिमान राष्ट्र अमेरिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् । राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको पुनः आगमनसँगै अब अमेरिकासँगै अन्य देशहरूको पनि व्यापार व्यवसाय, कुटनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयमा पनि बहस हुन थालेको छ । ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश भएकोले पनि अमेरिकाको नेतृत्वको कार्यशैली र नीतिले धेरै देशमा प्रभाव पार्छ । ट्रम्प राष्ट्रपति बनेसँगै अब अमेरिकासँगै अन्य देशको अर्थतन्त्र कस्तो दिशा समात्ला ? उनको आर्थिक नीति के हो ? उनले चुनावी सभामा के कस्ता कार्यक्रम तथा प्रतिवद्धताहरू गरेका थिए ? आज हामीले उनले चुनावमा अगाडि सारेका प्रतिवद्धता र अब अवलम्बन गर्न सक्ने नीतिको विषयमा चर्चा गरेका छौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावी अभियानका क्रममा कर राहत प्रदान गर्ने, मूल्य कम गर्ने, भन्सार शुल्क बढाउने र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका थिए । उनका तिनै प्रतिवद्धताहरू मन पराएर अमेरिकी जनताले उनलाई बहुमत दिएर जिताए पनि । अहिले उनका ती प्रतिवद्धतालाई धेरै चासोका साथ हेरेका छन् । ट्रम्प यसअघि राष्ट्रपति हुँदा पनि उनले सन् २०१७ मा ट्याक्स कट्स एन्ड जब्स ऐन पारित गरेका थिए । सो ऐनले विभिन्न वस्तुमा कर घटाउन सहयोग पुर्‍याएको थियो । डेमोक्र्याटहरूले भने यो ऐनले धनीहरूलाई फाइदा भएको भन्दै आलोचनासमेत गरेका थिए । ट्रम्प पुनः यस ऐनले प्रदान गरेका सबै व्यक्तिगत आय कर र सम्पत्ति कर कटौतीलाई विस्तार गर्न चाहन्छन् । उनी व्यक्तिको आम्दानीमा लाग्ने कर र सम्पत्ति करको दर घटाउन चाहन्छन् । साथै, ट्रम्पले राज्य र स्थानीय कर कटौतीमा रहेको सीमा हटाउने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । ट्रम्पले कर्पोरेट कर दरलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अहिले अमेरिकामा २१ प्रतिशत कर्पोरेट कर छ । ट्रम्पले कम्पनीहरूलाई उपकरण र अनुसन्धानमा लगानीको लागत तुरुन्तै कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था पनि पुनः लागू गर्ने योजना बनाएका छन् । कर हटाउने योजना राष्ट्रपति ट्रम्पले विभिन्न कर के कसरी घटाउने, कति घटाउने भन्ने विषय चुनावी अभियानमा घोषणा गरेका थिए । उनले टिप्स, सामाजिक सुरक्षा र ओभरटाइम पारिश्रमिकमा लाग्ने कर हटाउने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । ट्रम्पले टिप्समा लाग्ने कर अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए । ट्रम्पले संघीय आयकर र पे–रोल कर (जसले सामाजिक सुरक्षा र मेडिकेयरलाई वित्तीय सहायता पुर्‍याउँछ) दुवै कर हटाउने प्रतिवद्धता पनि चुनावी प्रचारप्रसारमा गरेका थिए । ट्रम्पले टिप्समा लाग्ने पे-रोल कर हटाएमा लगभग सबै टिप्स प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूले कर राहत पाउनेछन् । उनले जेष्ठ नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षामा पनि कर नलाग्ने घोषणा गरेका थिए । ट्रम्पले ओभरटाइम पारिश्रमिकमा लाग्ने कर हटाउने पनि प्रस्ताव गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ट्रम्पले यी तीन शीर्षकमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई वित्तीय चुनौती हुनेछ । यसले सरकारको राजस्व पनि घट्नेछ । ट्रम्पले यसको सट्टा भन्सार शुल्कबाट प्राप्त राजस्व प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छन् । मध्यम वर्गलाई राहत ट्रम्पले चुनावी अभियानमा अमेरिकन नागरिकहरूको जीवनयापनको लागत कम गर्न विभिन्न योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन् । उनले क्रेडिट कार्डको ब्याजदरलाई अस्थायी रूपमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा बनाउने घोषणा गरेका छन् । जुन वर्तमान ब्याजदरको आधाभन्दा कम हुन आउँछ । ट्रम्पले गाडी कर्जामा तिर्ने ब्याजलाई पूर्ण रूपमा कर कटौती गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् । धेरैले उनको यो नीतिले धनी अमेरिकनलाई मात्रै राहत मिल्ने बताइरहेका छन् । जेष्ठ नागरिक र तिनीहरूका परिवारका सदस्यलाई मद्दत गर्न ट्रम्पले परिवार हेरचाहकर्ताहरूका लागि कर क्रेडिटको प्रस्ताव गरेका छन् । साथै उनले घरमै हेरचाह सेवा बढाउने र हेरचाहकर्मीको अभावमा पुग्ने विकृति हटाउने योजना पनि अगाडि सारेका छन् । भन्सार शुल्क र व्यापारमा वृद्धि ट्रम्पले चुनावी घोषणा कार्यक्रममा आफू पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएमा अमेरिकामा आयात हुने वस्तुमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए । उनले चिनियाँ वस्तुको आयातमा ३० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए । यस्तै, उनले मेक्सिकोमा बनेका गाडीहरूमा वा अमेरिकाबाट मेक्सिकोमा उत्पादन स्थानान्तरण गर्ने कम्पनीहरूले बनाएका उत्पादनहरूमा १०० प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । भन्सार शुल्क बढाउँदा अमेरिकी निर्माण उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने र अन्य नीतिहरूको लागि आवश्यक लाखौ‌ं डलर राजस्व उठ्ने उनको भनाइ थियो । मूल्य घटाउने ट्रम्पले निवर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन र उपराष्ट्रपति ह्यारिसले मूल्य बढाउन भूमिका खेलेको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका थिए । उनले आफू राष्ट्रपति बनेपछि ग्यास, किराना सामान र अन्य आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य घटाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । ‘तेल र ग्यासको उत्पादनलाई बढाएर मूल्य घटाउन सकिन्छ, थप ड्रिलिङको अनुमति दिएर उत्पादन बढाउन सकिन्छ,’ उनले चुनावी घोषणा कार्यक्रममा भनेका थिए । ट्रम्पले इन्फ्लेसन रिडक्सन एक्ट अन्तर्गत खर्च नगरेका कोषहरू रद्द गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । उनले संघीय सरकारको वित्तीय र प्रदर्शन अडिट गर्ने नयाँ कार्यकुशलता आयोग पनि स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका छन् । अर्बपति एलन मस्कले उक्त आयोगको नेतृत्व गर्न सहमति जनाएका छन् । आवासलाई सस्तो बनाउने ट्रम्पले आवासलाई सस्तो बनाउने प्रतिवद्धता पनि गरेका छन् । आवासलाई बढी पहुँचयोग्य बनाउन र आपूर्ति बढाउनका लागि विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले आवास कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउने बताएका थिए । उनले यस्तो घोषणा गरेपनि बैंकको ब्याजदर घटबढ गराउनमा राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका हुँदैन । बैंकहरू ब्याजदर घटाउन वा बढाउन स्वतन्त्र हुन्छन् । ट्रम्पले आवासको मूल्य बढ्नुमा अवैध आप्रवासीहरूलाई दोष दिएका छन्, जसलाई उनले सामूहिक निष्कासनमार्फत समाधान गर्ने र तिनीहरूलाई मोर्टगेज प्राप्त गर्न रोक्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले पहिलो पटक घर खरिद गर्नेलाई विशेष सुविधा तथा सहुलियत दिने घोषणा गरेका छन् । अमेरिकी व्यवसायमा लगानी गर्ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्सार शुल्कहरू बढाउने र कर्पोरेट कर दर घटाउने योजनाले अमेरिकी निर्माण उद्योगमा ठूलो वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन् । भन्सार शुल्कहरूले विदेशी वस्तुहरूलाई अमेरिकी उत्पादनहरूभन्दा महँगो बनाउनेछ । भन्सार शुल्क बढाएर विदेशी वस्तु आयातमा कमी गर्ने उनको योजना छ । उनले अमेरिकाभित्र उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको लागि कर्पोरेट कर दरलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने नीतिले निर्माणमा पुनर्जागरण हुने उल्लेख गरेका छन् । सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सेवा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकता थियो । उनले अघिल्लो कार्यकालमा औषधीको मूल्य घटाउने प्रयास गरेपनि त्यो सम्भव हुन सकेन । अब उनले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा जोड दिने बताइरहेका छन् । एजेन्सी