चीनमा पहिलोपटक नेपालीलाई ग्रिनकार्ड, नेपालीको आवासीय सुविधाको नयाँ गन्तव्य बन्यो चीन
काठमाडौं । चीनले नेपाली नागरिकलाई आवासीय अनुमतिपत्र ‘ग्रिनकार्ड’ उपलब्ध गराउन थालेको छ। उत्तरी छिमेकीले नेपालीलाई ग्रिनकार्ड दिएको यो नै पहिलोपटक भएको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासका अधिकारीले बताए। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा लामो समयदेखि विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न रही बसोबास गरिरहेका नेपालीले ग्रिनकार्ड पाएका हुन्। उनीहरूलाई स्थानीय भाषामा ‘खचेरा’ भनिन्छ। तिब्बतको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले ११८ नेपालीलाई ग्रिनकार्ड उपलब्ध गराएको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले बताए। उनका अनुसार ग्रिनकार्ड पाउने ११८ मध्ये महावाणिज्यदूतावासमा स्थानीय कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने दुईजना नेपालीसमेत छन्। सार्वजनिक कार्यक्रम गरी तिब्बतका सुरक्षा अधिकारीले ग्रिनकार्ड दिएका हुन्। ‘नेपालीलाई चीन सरकारले ग्रिनकार्ड दिएको यो पहिलोपटक हो’, उनले टेलिफोनमा भने। चीनले उलपब्ध गराएको ग्रिनकार्डको अवधि दस वर्ष रहनेछ। ग्रिनकार्ड पाएपछि उनीहरूले स्वास्थ्य उपचार बिमालगायत सुविधा चिनियाँ नागरिकसरह पाउने कार्कीले बताए। नेपाली राहदानीको म्याद दस वर्ष बहाल रहने हुँदा सोहीअनुसार ती नेपालीले तिब्बतमा दसबर्से बसोबास अनुमतिपत्र पाएको उनले बताए। ‘ग्रिनकार्ड पाए पनि नेपालीले चिनियाँ नागरिकसरह कुनै राजनीतिक अधिकारचाहिँ पाउँदैनन्’, उनले भने। नेपालीहरू यसरी ग्रिनकार्ड लिएपछि वर्षको ९ महिना अनिवार्य तिब्बत बसेकै हुनुपर्नेछ। वर्षका बाँकी तीन महिना उनीहरू तिब्बतबाट बाहिर जान पाउँछन्। तिब्बतमा हाल एक सय ७० जना हाराहारी ‘खचेरा’ रहेको उपवाणिज्यदूत पुरुषोत्तम ढुंगेलले बताए। ‘डेढ वर्षअघि हामीले तथ्यांक संकलन गर्दा उनीहरूको संख्या १७७ थियो। त्यसमा कोही वृद्ध भएर वा अन्य कारणले बितिसेकका हुन सक्छन्’, उनले भने। नेपालीलाई ग्रिनकार्ड दिइएको सम्बन्धमा चीनले नेपाल सरकारलाई चाँडै जानकारी गराउने भएको छ। चिनियाँ अधिकारीले ग्रिनकार्ड पाउने नेपालीमध्ये अधिकांश तिब्बतमै जन्मेकाहरू रहेको चाइना डेलीसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। ती नेपालीसँग ग्रिनकार्ड नरहेका कारण स्वास्थ्य बिमा, शैक्षिक अध्ययन, रोजगारी र बसोबासमा समेत अनेक झमेला झेल्नुपर्ने बाध्यता थियो। तिब्बतमा ग्रिनकार्ड पाएका रत्नकुमार तुलाधरले भने, ‘अब हामीले पनि स्थानीय बासिन्दासरह स्वास्थ्य बिमा पाउन सक्छौं। यो हाम्रा लागि निकै खुसीको कुरा हो। चीन सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।’ तुलाधर ३० वर्षदेखि तिब्बतमा बसेर नेपाली हस्तकला व्यापार गरिरहेका छन्। ग्रिनकार्ड पाएका अर्का नेपाली किन्चोक दर्जी निकै प्रफुल्लित मुद्रामा भन्छन्, ‘म तिब्बत बस्न थालेको ६० वर्ष भयो। बल्ल ग्रिनकार्ड पाएँ। निकै खुसी लागेको छ।’ तिब्बतमा होटेल व्यवसाय, कलकारखा तथा निर्माण क्षेत्रमा नेपाली सहभागी छन्। महावाणिज्य दूतावासका अनुसार झन्डै दुई सय नेपाली कामदार ल्हासामा छन्। नेपाली नागरिकका अलावा फ्रान्स र स्विट्जरल्यान्डका केही नागरिकले पनि तिब्बतमा ग्रिनकार्ड पाएका छन्। ल्हासास्थित गृह मन्त्रालयका अधिकारीले सन् २००८ देखि ३१ जना विदेशीलाई ग्रिनकार्ड दिएका थिए। सन् २००८ यता यति ठूलो संख्यामा विदेशीलाई ग्रिनकार्ड पहिलोपटक दिइएको अधिकारीहरूले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
अमेरिकामा आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न १० हजार फोर्स, नेपाली पनि प्रभावित
न्यूयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कागजविहीन आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने नयाँ नीति सार्वजनिक भएको छ। नीतिमा राजनीतिक शरण खोज्ने आप्रवासी प्रवाहलाई समेत निरुत्साहित गर्ने उल्लेख छ । पहिल्लो केही दशकयताकै यो सबैभन्दा कडा आप्रवासी नीति हो । अमेरिकामा झन्डै एक करोड २० लाख भन्दा बढी आप्रवासी अवैधानिक रुपमा बसोबास गर्दै आइरहेका बताइन्छ। नीतिअनुसार संघीय सरकारले कागजविहीन आप्रवासीलाई पक्राउ गर्ने र देशनिकाला गर्ने अभियान द्रुत रुपमा बढाउनेछ। र त्यसका लागि १० हजार ‘फोर्स’ थपिने छ। अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई प्राथमिकता सूचीमा राखिए पनि ट्रम्प प्रसाशनको आक्रामक नीतिले अवैधानिक रुपमा रहेको जो कोहीलाई खतरा रहेको आप्रवासी कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । यो नीतिले अमेरिकामा बिना भिसा रहँदै आएका नेपालीहरु पनि प्रभावित हुनेछन् । हवाई, जल र स्थलमार्ग हुँदै अवैध रुपमा अमेरिका छिरेकाहरु यसबाट सबभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
राजदूतका आकर्षक भत्ता र सुविधा, मासिक तलव मात्रै ३५ सय डलर
काठमाडौं । राजदूतको प्रतिष्ठासँगै सेवा सुविधा पनि त्यही अनुसारके हुने भएपछि राजदूत बन्न चाहनेहरुको राजनीतिक लविङ उत्तिकै रहने गर्दछ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार युरोपेली मुलुकमा खटिएका राजदूतहरुको मासिक तलब ३ हजार ५ सय डलरको हाराहारीमा हुन्छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ । यसका अतिरिक्त आवास र सवारी सुविधा पाउने राजदूतहरुलाई थप ४० प्रतिशतसम्म पारिवारीक भत्ताको समेत व्यवस्था हुने गरेको छ । युरोप, अमेरिका, जापानलगायतका मुलुकका राजदूतहरुका पत्नी र पतिलाई १५ प्रतिशत भत्ता, दुई जना छोरा छोरीलाई २० प्रतिशत र राजदूतका बाबु आमामध्ये एक जनालाई ५ प्रतिशतका हाराहारीमा भत्ता उपलब्ध गराइने गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
