जनशक्ति

काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल)को अध्यक्षमा भीके शर्मा चयन भएका छन् । माघ २० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैंठकले शर्मालाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा चयन गरेको हो । शर्माले अब आगामी चार वर्ष सम्म कम्पनीको अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्ने छन् ।

काठमाडौं । सरकारले १३ मुलुकका दूतावासका लागि बिहीबार राजदूत नियुक्त गर्ने भएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको भागबन्डाका आधारमा राजदूत नियुक्ति हुन लागेको हो । माओवादी र राप्रपाले टुंगो लगाइसकेका छन् भने कांग्रेसबाट बिहीबारसम्म टुंगो लाग्ने भएको छ । ‘अब चाँडै राजदूतहरूको नियुक्ति हुन्छ, यो साता निर्णय हुनेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने । बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सरकारको तयारी छ । लगत्तै शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री महत बेल्जियम र लक्जेम्वर्ग भ्रमणमा जाने तय भएको छ । गत १९ साउनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता भारतमा दीपकुमार उपाध्याय र चीनमा लीलामणि पौड्याल राजदूत नियुक्त भएका छन् । कांग्रेस ६, माओवादी ४, राप्रपा ३ राजनीतिक स्रोतका अनुसार कांग्रेस कोटाबाट ६, माओवादीबाट चार र राप्रपाबाट तीनजना राजदूत हुनेछन् । माओवादीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सिफारिस गरेका चारजनालाई नै निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । माओवादी केन्द्रबाट अघिल्लो सरकारका पालामा डा। महेन्द्रबहादुर सिंह ९कतार०, लक्की शेर्पा ९अस्ट्रेलिया०, युवनाथ लम्साल ९डेनमार्क०, पदम सुन्दास ९बहराइन० सिफारिस गरिएका थिए । यसपटक पनि यी देश दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा। ऋषि अधिकारीले चाँडै राजदूत नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री आफैँले अग्रसरता देखाइरहेको जानकारी दिए । ‘मलाई व्यक्तिबारे विस्तृतमा जानकारी छैन, तर प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता देखाइरहनुभएको छ, सायद यसै साता टुंगिएला,’ अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । कांग्रेसमा नेतापिच्छे नाम सिफारिस कांग्रेस कोटामा जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, इजरायल, साउदी अरब पर्ने लगभग निश्चित भएको छ । यसबाहेक कांग्रेसको कोटामा थप दुई देशका लागि राजदूत हुनेछन् । यसपटक कांग्रेसबाट डा। जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा। दिनेश भट्टराई, डा। विश्वम्भर प्याकुरेल, दिव्यमणि राजभण्डारीको नाम तय भएको छ । पोखरेल र भट्टराई क्रमशः कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र डा। शशांक कोइरालाको सिफारिसमा परेको स्रोतले बतायो । सभापति देउवाको कोटाबाट राजभण्डारी र अर्थशास्त्री डा। प्याकुरेलको नाम तय भएको छ । बाँकी दुईजनाको अझै तय हुन बाँकी छ । यीमध्ये उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको कोटाबाट एकजना सिफारिस गर्ने सभापति देउवाको तयारी छ । खाली रहेकामध्ये ओमन र बहराइनमा राजदूत पठाउने निर्णय तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । त्यहाँ पहिलोपटक राजदूत जाँदै छन् । राप्रपाको कोटाबाट नेता निरञ्जन थापा, प्रतिभा राणा र खगेन्द्र बस्नेत राजदूत हुने लगभग तय भएको पार्टी स्रोतले बतायो । यसैबीच, स्पेन वा पोर्चुगलमध्ये एउटा देशमा दूतावास राख्नेबारे छलफल भए पनि टुंगिन बाँकी रहेको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ । माओवादीले पोर्चुगल र कांग्रेसले स्पेनमा दूतावास खोल्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । राजदूत नियुक्त हुने देश श्रीलंका जापान इजरायल साउदी अरब कतार अस्ट्रेलिया डेनमार्क बहराइन म्यानमार बंगलादेश दक्षिण कोरिया युएई ओमन नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । जनतालाई छिटोछरितो तथा सहज सेवा दिने उद्देश्यले दुई वर्षअघि सुरु भएको दुई सिफ्टको सरकारी सेवा निष्क्रिय बनेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिएको सेवा व्यावहारिक हुन नसकेकाले समस्या आएको बताए । उनले यसलाई व्यावहारिक र सरलीकृत कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल थालिएको बताए । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले १ पुस ०७१ देखि यस्तो सेवा सुरु गरेको थियो । जनताको अत्यधिक भीड लाग्ने कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन सुरु गरिएको थियो । वर्तमान सरकारले सो निर्णयलाई खारेजीकै अवस्थामा पुर्‍याएको छ । कोइराला सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको सक्रियतामा प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यो सेवाको सुरुवात गर्दा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित विभिन्न सरकारी कार्यालयमा आफैँ पुगी कर्मचारीको अनुगमन गरेका थिए । कार्यालयमा बिहान ६ बजेदेखि १२ बजेसम्म एउटा सिफ्ट र १२ बजेदेखि ६ बजेसम्म अर्को सिफ्ट गरी दुई सिफ्टबाट सेवाहरू प्रदान गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, यातायात कार्यालय, राहदानी विभाग, विद्युत् र खानेपानीलगायत कार्यालयमा यो सेवा लागू गरिएको थियो । यी निकायमा अहिले पनि घन्टौँसम्म लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा रहेको प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको पहिलो प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणको अत्यधिक भीड लाग्ने निकायको पहिचान गरी दुई सिफ्टमा सेवा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई दुई सिफ्टमा सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो । बिहान ६ बजेदेखि नै काममा व्यस्त रहे पनि सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै विशेष व्यवस्था गर्न नसकेकाले उत्प्रेरित हुन नसकेकाले सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्दा सेवा सञ्चालनमा विभिन्न समस्या देखिएको बताइन् । कर्मचारी अभाव, प्रोत्साहनको व्यवस्था नभएको, सेवाग्राही नै बिहान ६ बजे नआउने गरेको र सरकारी सेवा प्रदान गर्दाका सहयोगी निकाय सेवामैत्री हुन नसकेकोलगायतका समस्या आएकाले चेम्जोङको भनाइ छ । सामान्य प्रशासनको मूल्यांकन सेवाका सबल पक्ष १) बढी सेवाग्राही भएको कार्यालय जस्तै– यातायात व्यवस्था कार्यालयको लाइसेन्स वितरण, वैदेशिक रोजगार विभागको भिसा नवीकरण, राहदानी विभागअन्तर्गतको राहदानी वितरण आदिमा दुई सिफ्टको सेवा अत्यन्त प्रभावकारी भएको २) विशेषगरी दिउँसोको समयमा कार्यालय वा अन्य काममा व्यस्त हुनेले बिहान तथा साँझ सेवा लिन पाउँदा सरल र सहज सेवामा पहुँच पुगेको महसुस गरेको ३)  बिहानदेखि कार्यालय सञ्चालन हुँदा दिउँसोको समयमा केही मात्रामा भए पनि सेवाग्राहीको भीड कम भएको सेवाका दुर्बल पक्ष १) कर्मचारीलाई काम पुग्ने गरी बिहान पर्याप्त सेवाग्राही नआएको २) बैंक काउन्टर नखोली सेवा सञ्चालन गर्न समस्या भएको, साँझ राजस्व जम्मा गर्न बैंक काउन्टर नखुलेको ३) पूर्णरूपमा सिफ्टिङ प्रणाली लागू गर्न कर्मचारी अपुग भएको ४) प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था नभएको ५) कर्मचारीको परिवहनमा कठिनाइ भएको ६)  महिला कर्मचारीलाई समस्या भएको तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्– प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने र बढी भीड लाग्ने कार्यालयबाट जनताले समयमा सेवा पाउन नसकेको देखेर दुई सिफ्टमा सेवा दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको हँु । यो त्यतिखेर अत्यावश्यक थियो । कार्यक्रम आएपछि जनता निकै खुसी पनि भएका थिए । तर, अहिले यो कार्यक्रम निष्क्रिय छ भनेको सुन्दा दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो । कार्यक्रमलाई अहिलेको आवश्यकताअनुसार केही परिमार्जन गर्न सकिन्थ्यो । तर, निष्क्रिय नै राखिएकाले जनताले फेरि सहज सेवा पाउन छोडेका छन् । अतः यो कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी पुनः लागू गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।