‘लो–बिड नियन्त्रण र सार्वजनिक खरिदमा सुधार गराउँछु'

आगामी चैतको १७, १८ र १९ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं वार्षिक साधारण सभा तथा १३औं महाधिवेशन हुँदैछ । उक्त साधारणसभाबाट महासंघको नयाँ नेतृत्वको टुङ्गो लाग्नेछ । नयाँ नेतृत्वका लागि आङ दोर्जे लामा (एडी) र निकोलस पाण्डेको प्यानल मैदानमा छ । हालका महासचिव रोशन दाहाल आङ दोर्जे लामाको प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका छन् । उनीसँग निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी माहोल, एजेण्डा र आगामी रणनीतिबारे विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि तपाईंहरू दौडधूपमा हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ? तपाईंलाई यो भूमिकामा अघि बढ्न के कुराले प्रेरित गर्‍यो ? नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं साधारण सभा तथा १३औं निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आफ्ना अनुभव र विचार राख्न पाउनु मेरो लागि गौरवको विषय हो । मेरो यो यात्राको सुरुवात २०४८/४९ सालतिरबाट भएको हो । जतिबेला नेपालमा निर्माण व्यवसायी अत्यन्तै सीमित थिए । सुरुमा मैले नेपाल सरकारको एक कार्यालयमा अस्थायी रूपमा लेखापालको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएँ । त्यही क्रममा विकास अड्डामा काम गर्दा टेन्डर प्रक्रिया र पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएका अनुभवहरू बटुल्ने मौका मिल्यो । त्यो समय निर्माण व्यवसायीभन्दा ‘ठेकेदार’ भन्ने चलन थियो, तर त्यही अनुभवले मलाई यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न प्रेरित गर्‍यो । केही समय सरकारी जागिर गरेपछि मैले त्यो बाटो छोडेर आफ्नै इजाजतपत्र लिएर निर्माण व्यवसायमा होमिने निर्णय गरेँ । साथीहरूको प्रेरणा र आफ्नै आत्मविश्वासले मलाई यो यात्रामा अघि बढायो ।  २०५२/५३ सालतिर जब निर्माण व्यवसायीहरूको कुनै संगठित संस्था नै थिएन, मैले व्यवसायीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघ स्थापना गर्ने पहल गरें । करिब ९५ जना व्यवसायीहरूलाई एकत्रित गरी बसपार्कको एक सानो होटलबाट सुरु भएको त्यो अभियान आज विशाल आन्दोलनमा परिणत भएको छ । यस क्रममा मैले सचिव, पुनः सचिव, र पछि अध्यक्षको रूपमा तीन कार्यकाल सेवा गर्ने अवसर पाएँ । त्यसपछि महासंघमा सह–कोषाध्यक्ष हुँदै कोषाध्यक्षको रूपमा दुई कार्यकाल र हाल महासचिवको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम चरणमा पुगेको छु । यो उम्मेदवारी पद वा उपलब्धिमात्र होइन, यो मेरो अन्तरात्माबाट आएको प्रतिबद्धता हो । निर्माण व्यवसायीहरूको हकहितका लागि केही गर्ने अठोटको परिणाम हो । करिब ३० वर्षको निरन्तर यात्रामा म एक दिन पनि यस क्षेत्रबाट टाढा भएको छैन । यस सफलताको श्रेय म सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी साथीहरूलाई दिन चाहन्छु, विशेषगरी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका अग्रज व्यवसायीहरूलाई जसले सधैं मलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुभयो र विश्वास गर्नुभयो ।  तपाईंले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै किन रोज्नुभयो, महासचिव पदमा रहँदा के–के काम गर्नुभयो ? निर्माण व्यवसायी महासंघमा रहेर हामीले कुनै तलब वा भत्ता लिने होइन, यो त पूर्ण रूपमा सामाजिक सेवा हो । व्यवसायीहरूको हकहितका लागि समर्पित सेवा हो । यही भावनासहित म निरन्तर रूपमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएको छु । जसरी राजनीतिमा लाग्ने प्रत्येक व्यक्तिको मनमा एक दिन सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने सपना हुन्छ, त्यसैगरी संघ–संस्थाको यात्रामा लागिसकेपछि एक दिन नेतृत्वको उच्च स्थानमा पुग्ने आकांक्षा हुनु स्वाभाविक हो । मेरो पनि त्यही लक्ष्य छ, एक दिन महासंघको अध्यक्ष भएर व्यवसायीहरूको हितमा अझ ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने । महासचिवको रूपमा दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि साथीहरूबाट अध्यक्षका लागि तयार हुन सुझावहरू आए । तर धेरै जिल्लाबाट आएका सुझावलाई सम्मान गर्दै अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर अनुभव अझ मजबुत बनाउनूहोस् भन्ने धारणाअनुसार म अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिकामा अघि बढिरहेको छु ।  महासचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौं । २०७५ सालदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली १४ पटक संशोधन भएको छ, जसमा करिब ७ पटक संशोधन निर्माण व्यवसायीहरूको सुझाव र दबाबकै कारण सम्भव भएको हो । यो हाम्रो सामूहिक संघर्षको परिणाम हो । साना व्यवसायीहरूको हितमा १० करोडसम्मका योजनामा आवश्यक सर्टिफिकेट ८० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा ल्याउनु, टर्नओभरसम्बन्धी विषयमा निरन्तर पहल गर्नु, लो–बिड प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न ५ प्याकेज प्रणाली लागू गराउनु, यी सबै हाम्रो सक्रियताको उदाहरण हुन् ।  पछिल्लो समयमा कामको कमीका कारण लो–बिडको समस्या पुनः बढ्दै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले नेपाल सरकारलाई निरन्तर सुझाव र दबाब दिँदै आएका छौं । करिब ८ वर्षको कार्यकालमा मैले महासचिवको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरेको छु भन्ने विश्वास लिएको छु । तर यसको वास्तविक मूल्यांकन सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी साथीहरूले गर्नुहुनेछ । यदि उहाँहरूले मलाई विजयी बनाउनु भयो भने मैले गरेको काम सही दिशामा रहेछ भन्ने महसुस हुनेछ, नत्र अझै सुधार गर्नुपर्ने संकेतका रूपमा लिनेछु । हामीले धेरै कामहरू सम्पन्न गरेका छौं, तर अझै धेरै काम बाँकी छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया संसदसम्म पुगेर पनि रोकिएको अवस्था छ । अब नयाँ नेतृत्वले यसलाई पुनः अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले, हिजो सुरु गरेका कामलाई पूर्णता दिन, अधुरा एजेन्डाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन र निर्माण व्यवसायीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न, मेरो उम्मेदवारी अगाडि आएको हो ।  तपाईंका प्रमुख एजेन्डाहरू के–के छन् ? यसअघि महासचिव पदमा हुनुहुन्थ्यो, यो अनुभवले अबको भूमिमा कत्तिको मूल्य थप्छ ? महासचिवको भूमिकामा रहँदा मैले अत्यन्त व्यस्त र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ । कोषाध्यक्ष र महासचिव संस्थाका दुई अत्यन्त जटिल पदहरूमा बसेर काम गर्दा मैले बुझें कि महासचिवको भूमिका त अध्यक्षभन्दा पनि बढी कार्यभार बोकेको हुन्छ । ती सबै जिम्मेवारीहरू मैले सफलतापूर्वक पूरा गरेको छु भन्ने आत्मविश्वास आज मसँग छ । मेरो कार्यकालभर महासंघले कहिल्यै आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेन । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा संस्थाभित्र कुनै पनि विषयमा गम्भीर मतभेद देखिएन । अध्यक्षदेखि साधारण सदस्यसम्म सबैबीच सहमति र सहकार्यको वातावरण रह्यो । हामीले कार्यसमितिमा उठाएका हरेक मुद्दा सर्वसम्मत रूपमा पारित हुनु नै हाम्रो कामको सफलताको प्रमाण हो । हामीले धेरै एजेन्डा नेपाल सरकारसमक्ष पुर्‍याइसकेका छौं । अहिले देशको राजनीतिक परिवेश परिवर्तन भएको छ, नयाँ सरकार आएको छ, दुई-तिहाइको बलियो सरकार बनेको छ । यसले हामीमा नयाँ आशा जगाएको छ । अब केही ठोस सुधार अवश्य हुन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ । अबको हाम्रो मुख्य प्राथमिकता स्पष्ट छ, लो–बिड प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्नु । यो प्रवृत्तिले न राज्यलाई फाइदा पुर्‍याएको छ, न व्यवसायीलाई । परिणामस्वरूप व्यवसायीहरू धराशायी भएका छन्, निर्माण कार्यहरू समयमै सम्पन्न भएका छैनन्, र गुणस्तरमा पनि गम्भीर असर परेको छ । त्यसैले, लो–बिड नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै हामी राज्यसँग समन्वय गरेर ऐन–कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नेछौं । योसँगै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा रहेका त्रुटिहरू सच्याउने, पहिल्यै सरकारसमक्ष राखिएका एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र छुटेका विषयहरूलाई थप सशक्त रूपमा अघि बढाउने हाम्रो प्रतिबद्धता रहनेछ ।  निर्माण व्यवसायीहरूलाई राजनीतिक प्रभाव परेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यो चुनावमा कत्तिको प्रभाव देखिन्छ ? विगतका निर्वाचनहरूमा राजनीतिक प्रभाव केही हदसम्म देखिएको यथार्थ हो । पार्टीहरूको हस्तक्षेप पनि भएको थियो । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, समय फेरिएको छ, सोच बदलिएको छ । बाहिर देखिने राजनीतिक समीकरण र भित्रको मनोविज्ञान फरक हुन सक्छ । हिजोका मत परिणामहरूले नै देखाइसके ठूला पार्टीहरूका लाखौं मत घटे, ती मतदाताहरू नयाँ विकल्पतर्फ मोडिए । यसले के प्रमाणित गर्छ भने मानिस अब सचेत भएका छन्, परिवर्तन खोजिरहेका छन् ।  अहिले निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ, धेरै व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायलाई जोगाउन, उठाउन र सशक्त बनाउन सही र सक्षम नेतृत्व चयन गर्नु अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा व्यवसायीहरू आफैले बुझेका छन्। त्यसैले, यसपटकको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक झुकावभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र र व्यवसायमै केन्द्रित सोचका आधारमा मतदान हुनेछ भन्ने विश्वास छ । व्यवसायिक संस्थामा राजनीति घुसाउनु हुँदैन । यो कमाउने सिर्जना गर्ने र भविष्य निर्माण गर्ने क्षेत्र हो । यहाँ पार्टी होइन, क्षमता र प्रतिबद्धता चल्नुपर्छ । किनकि अन्ततः कुनै पार्टीले कसैलाई ठेक्का दिलाउँदैन, न त समस्यामा परेपछि जोगाउन आउँछ । उदाहरणकै रूपमा ठूला आयोजनाहरूमा ठेक्का तोडिएका घटनाहरू हामीले देखेका छौं । अर्बौको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुँदा त्यसको भार व्यवसायीले नै बोक्नुपर्छ ।  त्यसैले हामी पहिले व्यवसायी हौं र व्यवसायी भएरै एकताबद्ध हुनुपर्छ । सरकार जुनसुकै आए पनि हाम्रो काम हाम्रो अस्तित्व र हाम्रो भविष्य प्रभावित नहुने गरी मजबुत, स्वतन्त्र र एकताबद्ध व्यवसायी नेतृत्व निर्माण गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।  हाल नेपालको निर्माण क्षेत्रमा मुख्य समस्याहरू के–के छन् ? ठेक्का प्रक्रियामा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई समाधानका गर्न के गर्नुपर्ला ?  पक्कै पनि अहिलेको समयलाई हामीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । दुई÷तीन वर्षअघि लिएका ठेक्काहरू आज क्रोनिक अवस्थामा पुगेका छन्, पूरा गर्नै कठिन छ । जबकि छोड्न पनि नसकिने अवस्थासम्म पुगेका छन् । यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय तनावले इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ । केही दिनमै डिजेल २५/३० रुपैयाँसम्म बढ्नु, पेट्रोल र मट्टितेलको भाउ उक्लिनु, यी सबैले निर्माण क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । हाम्रो अधिकांश काम पेट्रोलियममा निर्भर छ, अलकत्रादेखि डिजेलसम्म सबैसँग हाम्रो सीधा सम्बन्ध छ ।  समस्या के छ भने मूल्य राज्यले बढाउँछ, तर त्यसको समायोजन व्यवसायीले समयमै पाउँदैन । राष्ट्र बैंकको इन्डेक्स तीन महिनापछि मात्रै अपडेट हुन्छ, जबकि लागत आजै बढिसकेको हुन्छ । अहिले त इन्डेक्स घटेको देखिन्छ, तर बजारमा मूल्य आकासिएको छ, यसले व्यवसायीलाई झनै मारमा पारेको छ । हिजो ८० रुपैयाँ पर्ने बिटुमिन आज झण्डै डेढ सय रुपैयाँ पुग्ने अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा यदि मूल्य समायोजन नहुने हो भने कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर पनि आयोजना पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले हामीले सरकारसँग दुई माग अघि सारेका छौं । निर्माण होलिडे घोषणा गरियोस्, वा बढेको लागतअनुसार तत्काल मूल्य समायोजन गरियोस् । हाम्रो क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या लो–बिड अझै गम्भीर रूपमा कायम छ । अत्यधिक कम दरमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिले काम क्रोनिक बनाएको छ, समयमै सम्पन्न हुँदैन, गुणस्तर खस्किन्छ ।  अर्कोतर्फ निर्माण सामग्रीमा हुने कृत्रिम मूल्यवृद्धि पनि ठूलो समस्या बनेको छ । काम सुरु हुनेबित्तिकै सिमेन्ट, डन्डी लगायतका सामग्रीको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढाइन्छ । मिलेमतोमा हुने यस्ता गतिविधिले निर्माण व्यवसायीलाई झनै संकटमा धकेलिरहेको छ । आजको यथार्थ के हो भने निर्माण व्यवसायीहरू अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा छन् । अब नयाँ सरकार र नयाँ कार्यसमितिको पहिलो जिम्मेवारी यी समस्याहरूलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने र व्यवसायीलाई राहत दिने हुनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीहरूले भोगिरहेका भुक्तानी ढिलाइका समस्या अर्थात्  अल्झनले व्यवसायीहरूमा धेरै समस्या छ भन्ने सुनिन्छ, यसको समाधानका लागि तपाईंको पहल के रहन्छ ? यो वास्तवमै जटिल र गम्भीर विषय हो । नेपाल सरकारले बजेट घोषणा गर्छ, टेन्डर आह्वान गर्छ, रातो किताबमा योजनाहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुन्छन् । तर हुन्छ के भने ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम राज्यका निकायमा उपलब्ध नै हुँदैन । जब स्रोत नै सुनिश्चित हुँदैन, तब लक्षित विकास आयोजना पूरा हुने सम्भावना अत्यन्त कमजोर हुन्छ । ठूलो बजेटको घोषणा भए पनि वास्तविक राजस्व संकलनले राज्यका नियमित संरचना सञ्चालन गर्नै कठिन भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वाधार क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुन्छ र आज यो क्षेत्र लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ । हामीले उठाउँदै आएको माग काम अनुसारको भुक्तानी मासिक रूपमा सुनिश्चित गरियोस् भन्ने हो ।  निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, यससँग जोडिएका हजारौं मजदुर, औद्योगिक क्षेत्र, सामग्री आपूर्तिकर्ता सबैको जीवनयापन निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । जब भुक्तानी रोकिन्छ, त्यसको असर सम्पूर्ण आर्थिक चक्रमा पर्छ । राज्यलाई पनि थाहा छ, काम सम्पन्न भएपछि समयमै भुक्तानी दिनु उसको दायित्व हो । तर व्यवहारमा भने यो विषय बेवास्ता भइरहेको छ, जसले व्यवसायीहरूलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ । त्यसकारण अबको हाम्रो अडान छ, गरिएको कामको भुक्तानी कुनै पनि हालतमा बाँकी रहनु हुँदैन । हामी नेपाल सरकारलाई निरन्तर रूपमा दबाब दिँदै मासिक भुक्तानी प्रणाली लागू गराउन र निर्माण क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाउन दृढतापूर्वक अघि बढ्नेछौं । सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गर्नका लागि के गर्नुपर्ला ?  मैले अघि पनि भनिसकेको छु, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रयास पहिल्यै संसदसम्म पुगेको थियो, तर फिर्ता भयो । अहिले पनि त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको अवस्था छ । अब नयाँ सरकारले यसलाई पुनः अघि बढाउनेछ भन्ने आशा छ, र सरकारले नमागे पनि हामी आफ्ना सुझावसहित तयार अवस्थामा छौं । हामीले विभिन्न चरणमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझावहरू दिइसकेका छौं । तर यथार्थ के हो भने २०७५ सालदेखि २०८२ चैतसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली झण्डै ९ पटक संशोधन भइसकेको छ, तर पनि निर्माण व्यवसायीका मूल समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । किनकि आंशिक संशोधनले समस्या समाधान गर्दैन । नीतिगत अस्पष्टता, जिम्मेवारीको अभाव, र कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण समस्या ज्यूँ का त्यूँ छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै लो–बिड हो । यसलाई म एउटा सरल उदाहरणबाट बुझाउन चाहन्छु । यदि १५० रुपैयाँ पर्ने ओरिजिनल ‘पाइलट पेन’ तपाईंले १०० रुपैयाँमा किन्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईंले पक्कै पनि डुप्लिकेट पेन नै पाउनुहुन्छ । बाहिर ‘पाइलट’ लेखिएको हुन्छ, तर गुणस्तर उस्तै हुँदैन । ठ्याक्कै यही अवस्था अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको छ । अत्यन्त कम दरमा ठेक्का लिइन्छ, काम सुरु हुन्छ, तर न त गुणस्तर कायम रहन्छ, न समयमै सम्पन्न हुन्छ । यसले दुई वटा गम्भीर असर पारिरहेको छ, समय लम्बिने र गुणस्तर खस्किने । जब नियामक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्दैन, तब यस्तो प्रवृत्तिले अझ प्रश्रय पाउँछ । व्यवसायीहरूमा पनि जति कम हाल्दा पनि हुन्छ भन्ने गलत आत्मविश्वास बढ्छ । यसैले, लो–बिड नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट र कडा मेकानिजम आवश्यक छ । हामीले यसका लागि नेपाल सरकारलाई ठोस सुझावहरू दिइसकेका छौं । साथै वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरू जस्तै विश्व बैंक र एडीबीका परियोजनाहरूमा लागू भएका नयाँ प्रणालीहरू पनि अध्ययन भइरहेका छन् । ती सफल भए हामी त्यसलाई पनि अपनाउन सक्छौं ।  मूलुकले नयाँ सरकार पाएको छ । अब तपाईंहरूको नयाँ सरकारसँग  समन्वय र सहकार्य कस्तो रहन्छ र अपेक्षा के–के गर्नुभएको छ ? सरकार सबैको हो, सरकार एउटा अभिभावक हो । अभिभावकको हैसियतले देशका हरेक नागरिक र उनीहरूले अंगालेका पेशा–व्यवसायको संरक्षण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । जोसुकै सरकार आए पनि यो जिम्मेवारी बदलिँदैन । त्यसकारण हाम्रो र सरकारको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै अभिन्न र सुदृढ हुनुपर्छ । किनकि निर्माण व्यवसायीहरूले ऐन, कानुन, नीति, नियमदेखि लिएर अधिकांश कामहरू सरकारसँग समन्वय गरेर नै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । ठूला–साना अधिकांश आयोजना सरकारकै साझेदारीमा सञ्चालन हुन्छन् । त्यसैले, सरकार परिवर्तनसँगै सम्बन्ध परिवर्तन हुँदैन । सम्बन्ध सधैं सहकार्य, समन्वय र विश्वासमा आधारित रहनुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा एउटा सकारात्मक संकेत पनि देखिएको छ, अब स्थिर सरकार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा ६ महिना १ वर्षमै सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा पथ्यो । भुक्तानी रोकिन्थ्यो, बोलपत्र ढिलाइ हुन्थ्यो, निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्थ्यो ।  तर अब जनताले दिएको स्पष्ट जनादेश र बलियो सरकारसँगै स्थिरता, निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा सुधार आउने विश्वास बढेको छ । दुईतिहाइको जनमत प्राप्त सरकारसँग अब बहाना गर्ने ठाउँ छैन । अब काम गरेर देखाउने समय हो । हामी पनि आशावादी छौं । यदि सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको सहकार्य बलियो बन्यो भने निर्माण क्षेत्र सुदृढ हुन्छ,व्यवसायी सुरक्षित र सशक्त बन्छन् र देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ ।  महासंघभित्र पनि गुट–उपगुट, पक्ष–विपक्ष हुन सक्छ । यसलाई पारदर्शी र कुसुशासनरहित बनाउनका लागि अब तपाईंको भूमिका के रहन्छ ? महासंघभित्र गुटबन्दी छ जस्तो लाग्दैन मेरो बुझाइमा । यो गुटको होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मैदान हो । यहाँ व्यवसायी–व्यवसायीबीच कसले नेतृत्व लिने भन्ने मात्रै प्रश्न हो, विभाजनको होइन । विगतमा केही हदसम्म गुटगत सोच देखिएको हुन सक्छ । तर महासचिवको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि हामीले त्यसलाई अन्त्य गर्ने दृढ प्रयास गरेका छौं । आजको अवस्था के छ भने कार्यसमितिमा उठाइने हरेक एजेन्डा गहिरो छलफलपछि मात्र अगाडि ल्याइन्छ र निर्णयहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित हुन्छन् । हामी कुनै पनि यस्तो प्रस्ताव ल्याउँदैनौं जसले कसैलाई अन्याय वा घाटा पुर्‍याओस् । पहिले छलफल, त्यसपछि सहमति, अनि मात्र निर्णय । यही हाम्रो कार्यशैली हो ।  त्यसैले म भन्न सक्छु, आजको महासंघमा गुटगत राजनीति छैन, सहकार्य र एकता छ । किनकि यदि व्यवसायीहरू एकताबद्ध भएनन् भने संस्था चल्दैन र संस्था चलेन भने ३०÷३२ हजार निर्माण व्यवसायीहरूको भविष्य नै संकटमा पर्न सक्छ । निर्वाचन भनेको स्वाभाविक प्रक्रिया हो, साथीहरूले आफूलाई उपयुक्त लागेको नेतृत्व छान्ने अवसर हो । यो गुट होइन, मूल्यांकन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । त्यसैले, हामी विभाजन होइन, एकताको राजनीति गर्छौं ।  यसअघि माघमै हुनुपर्ने महासंघको चुनाव प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका कारण सरेर यहाँसम्म आएको अवस्था छ, यसले कत्तिको प्रभाव पारेको छ ? हामीले गत माघ १५ गते साधारण सभा गर्ने निर्णय विशेष साधारण सभामार्फतै गरिसक्नुभएको थियो । तर त्यसपछि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भयो, राज्यको निकायबाट निर्वाचन नगर्नू भन्ने पत्र प्राप्त भयो । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरिसकेको हुँदा हामीले त्यसको पालना गर्नै पर्यो । हामीले अन्तिम चरणसम्म तयारी गरिसकेको अवस्था थियो, तर राज्यको नियम र संविधानको सम्मान गर्दै हामी बाध्य भएर रोक्नुपरेको थियो । यसबारे केही साथीहरूले विरोध व्यक्त गर्नुभयो, तर पछि सबैले बुझ्नुभयो कि यो रोकावट नियम र विधिको पालनाका लागि आवश्यक थियो । अहिले अवस्था ठिक छ । निर्वाचन कार्यक्रमहरू प्रकाशित भइसकेका छन्, विभिन्न जिल्लाबाट साथीहरू आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । हामी अब यही चैतको १७, १८ र १९ गते शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा साधारण सभा सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौं ।  अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? हामी अहिले चरम समस्यामा छौं । हिजोका ठेक्काहरू अहिले अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने दुविधामा छौं । महासंघ निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । नयाँ नेपाल सरकारसँग नजिकबाट समन्वय गर्दै हामी समस्या समाधानतर्फ अग्रसर छौं । यो केवल नेपालको संकट होइन, विश्वव्यापी चुनौती हो । पेट्रोलियम प्रोडक्टको अभाव, मूल्यवृद्धि, र अन्य समस्या हाम्रो देशमा भोलि नआओस् भनेर हामी सुरक्षित योजना र समन्वयका साथ अघि बढिरहेका छौं ।  महत्त्वपूर्ण कुरा जोसुकै सरकार आए पनि सक्षम नेतृत्वको चयनले मात्र व्यवसायीको हित सुनिश्चित गर्न सक्छ । अहिलेको नयाँ जेनेरेसनका व्यवसायी साथीहरूले यो बुझ्नुपर्छ । यसैकारण १७, १८ र १९ गते हुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं वार्षिक साधारण सभा र मतदानमा तपाईंको भूमिका निर्णायक छ । तपाईंले मतदान गर्दा ध्यान दिएर जो समस्या समाधान गर्ने, तपाईंको सुख–दुःखमा साथ दिने, सक्रिय र सक्षम साथीलाई मात्र मतदान गर्नूहोला । फोन सम्पर्क नहुने, अनुपयोगी वा केवल नाम मात्रको व्यवसायीलाई मत नदिनूहोला । आजको निर्णय भोलिको भविष्य बनाउँछ । सक्षम नेतृत्व छान्नूहोला, जसले देशको विकासलाई अघि बढाउनूहोला। 

प्रधानमन्त्री कार्कीले जाँदाजाँदै के-के भनिन् ? {भिडियो}

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेकी छन् । शुक्रबार नयाँ सरकार आउने भएसँगै उनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेकी हुन् । उनले ६ महिनाको अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन भूमिका खेल्ने सबैलाई आभार प्रकट गरिन् ।  यस्तो छ उनको समबोधनको पूर्णपाठ आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नमस्कार। आज म तपाईंहरूसामु उपस्थित हुँदा मेरो मन केही भारी पनि भएको छ। म सम्झिरहेकी छु, ती कलिला बालबालिका, जसले भदौ २३ र २४ को घटनामा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो। ती ऊर्जावान् किशोरकिशोरी, जसले आजीवन अपांगता व्यहोर्नुपर्‍यो। ती परिवार, जसले आफ्नो सपना र सहारा गुमाउनुपर्‍यो। सभ्य र न्यायपूर्ण शासनको आह्वान गर्दै ज्यानको आहुति दिने ती सम्पूर्ण सहिदहरुमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। घाइते योद्धाहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। र, सहारा गुमाउनुभएका परिवारलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरु एक्लो हुनुहुन्न। तोडफोड र आगजनीबाट ऐतिहासिक धरोहर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिप्रति पनि गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु। हामी फेरि उठ्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ एकजुट भएर अघि बढ्न म सबैलाई आह्वान गर्दछु। भदौ २७ गते मैले यो जिम्मेवारी सम्हाल्दा मेरो मनमा डर र अनिश्चय थियो। तर देश संकटमा रहेको बेला केही आशाको दियो बाल्न सकिन्छ कि भन्ने आत्मविश्वास जुटाएर म यहाँ आएकी थिएँ। परिवर्तनकामी युवा पुस्ताको आग्रहमा, ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले मैले यो भूमिका स्वीकार गरेकी थिएँ। अहिले म केही सन्तुष्टि र धेरै आशा बोकेर बिदा माग्दै छु। हामी सबैलाई स्मरण होला- २०८२ भदौ २३ र २४ को युवाहरुको अगुवाइमा भएको जनआन्दोलनपछिको जटिल परिस्थिति। ७६ जनाको निधन, २ हजार ६ सयभन्दा बढी घाइते र ८४ अर्बको क्षति भएको त्यो समय अकल्पनीय थियो। त्यस्तो अवस्थाबाट वातावरण सहज बनाउँदै, सुरक्षा संगठनको मनोबल उकास्दै, प्रशासनलाई चलायमान र राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनका लागि तयार गराउनुपरेको थियो। सरकार गठन भएको पहिलो हप्तादेखि नै हामीले निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन निरन्तर प्रयास गर्‍यौँ। आयोग पनि सरकारको चाहना र मुलुकको आवश्यकता बमोजिम घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा अघि बढ्यो। र, फागुन २१ गते तोकिएकै दिन एकै खेपमा ऐतिहासिक रुपमा शान्तिपूर्ण र स्वच्छ निर्वाचन सम्पन्न भयो। यस कार्यमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयुक्तज्यूहरु, त्यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले छोटो समयमा गहन परिश्रम गरी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। म उहाँहरुको उच्च प्रशंसा गर्दछु। नेपाली सेनाले अहोरात्र खटेर कहालीलाग्दो परिस्थितिलाई काबुमा लिँदै सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न र निर्वाचन गराउन समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसका निम्ति प्रधानसेनापतिसहित प्रत्येक सिपाहीलाई धन्यवाद दिन्छु। चौकी जलाइएका, हतियार लुटिएका, लुगा, जुत्तासमेत नभएका अवस्थामा पनि खरानीबाट उठाएर संगठनलाई पुनः सक्षम बनाउँदै निर्वाचन सम्भव तुल्याउने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख तथा प्रत्येक सिपाहीलाई धन्यवाद दिन्छु। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले देखाएको सक्षमता थप प्रशंसनीय छ। यसका लागि प्रमुख र प्रत्येक कर्मचारीलाई धन्यवाद छ। आफ्नो घरबार छोडी छोटो समयका लागि पनि आएर सेवा गर्ने निर्वाचन प्रहरीहरुको योगदान ससम्मान सम्झिन चाहन्छु।     निर्वाचनमा खटिने अदालतका कर्मचारीसहित प्रत्येक राष्ट्रसेवक पनि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले विषम परिस्थितिका बीच निर्वाचनमा भाग लिएर गर्नुभएको सहयोगका लागि पनि आभारी छु। यस निर्वाचनको महान् पर्वमा फागु वा होलीलाई पनि थाती राखी शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण मतदाताप्रति कृतज्ञ छु। यस्तै सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा पर्यवेक्षक पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। मित्रराष्ट्रहरू, विभिन्न विकास साझेदारसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगप्रति पनि म कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। मेरो नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीज्यूहरू र मेरो सचिवालयको टोलीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको अभिभावकीय भूमिका र मार्गदर्शन स्मरणीय छ। विशेष परिस्थितिमा सम्पन्न यस निर्वाचनले थुप्रै नवीन र सकारात्मक अभ्यासहरू स्थापित गरेको छ। निर्वाचनको सुरक्षा, स्वच्छता, मितव्ययिता र समयको पालनामा यसपालि हामीले थुप्रै मानक स्थापित गर्न सकेका छौँ। आगामी चुनावहरुमा यही स्तर कायम राख्न सक्यौँ भने हाम्रो लोकतन्त्रलाई थप सुसंस्कृत र समृद्ध चरणमा पुर्‍याउन सकिनेछ। यस निर्वाचनले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ- निःस्वार्थ भावले देशको हितका लागि काम गर्दा जनताको साथ अवश्य पाइन्छ। संकटका बेला नेपालीहरू एकजुट भएर सामना गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीले पुनः प्रमाणित गरेका छौँ। र हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता कमजोर भएको छैन र आफ्नो समस्या आफै सुल्झाउन सक्छौँ भन्ने पनि सावित गरेका छौँ। यो निर्वाचनमा जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम परिवर्तनको पक्षमा नागरिकहरुले स्पष्ट जनादेश दिनुभएको छ। यो संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणालीले कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने भाष्यलाई समेत गलत सावित गरिदिएको छ। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई बधाइ ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। युवाको नेतृत्वमा बन्न लागेको नयाँ सरकारले जेनजी आन्दोलनको माग र आकांक्षाबमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन स्थापना, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा नतिजामुखी कार्य गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएकी छु। यसका लागि सरकारको पूर्ण सफलताको कामना पनि गर्दछु। छ महिने अवधि रहेको चुनावी सरकारले जेनजी आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन। तर हामीले केही आधारशिला अवश्य तयार गरेका छौँ। जटिल अपराध र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकायहरुलाई पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ काम गर्न हामीले प्रेरित गर्‍यौँ। परिणामस्वरुप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले लामो समयदेखि दबाइएका प्रकरणहरुमा मुद्दा अघि बढाएका छन्। ठेका लिएर काम नगर्ने, बिजुली बालेर बिल नतिर्ने जस्ता बेथितिविरुद्ध पनि सरकारले ऐतिहासिक रुपमा कठोर कदम चालेको छ। जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको यस सरकारले आन्दोलनकारीहरुसँग २०८२ मंसिर २४ गते ऐतिहासिक सम्झौता गरेको छ। उक्त सम्झौताबमोजिमका केही काम अधुरा रहेका कारण आगामी सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाउने विश्वास लिएकी छु। आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग, तोडफोड, आगजनी, लुटपाट लगायतका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भइसकेको छ। र आगामी सरकारले प्रतिवेदनको पूर्ण अध्ययन गरी सिफारिस र सुझावहरुको सन्दर्भमा आवश्यक कदम चाल्ने नै छ। जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार र प्रतिष्ठानलाई राहत, कर छूट, सहुलियत तथा सुविधाहरू प्रदान गरी आर्थिक गतिविधि सहजरूपमा सञ्चालन गर्न र उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। म आज यहाँ सरकारका कामको फेहरिस्त वा उपलब्धि सुनाउन उपस्थित भएकी होइन। हामीले के गर्न सक्यौँ र के सकेनौँ भन्ने मूल्यांकन गर्ने जिम्मा यहाँहरुलाई नै छाड्न चाहन्छु। यो कठिन घडीमा हामीले निकै सानो र छरितो टिम बनाएर रातदिन खटेर, आलोचना र प्रहार सहेर, पीडा खपेर, देशकै निम्ति भनेर काम गरेका छौँ। कुनै सुविधाको लोभ नगरी मितव्ययी ढंगले हामी चलेका छौँ।यस क्रममा सबै काम राम्रो र त्रुटिरहित ढंगले गर्‍यौँ भन्ने पनि दाबी छैन। तर यहाँहरुसामु के निवेदन गर्दछु भने हामीले गलत नियत राखेर कुनै काम गरेका छैनौँ। पारदर्शिता, निष्ठा र जनभावनालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यस अवधिमा केही राम्रो गर्न सकिएको रहेछ भने त्यो तपाईंहरूकै कारण सम्भव भएको हो। यस निम्ति तपाईंहरू सबैप्रति नतमस्तक छु। यदि कमजोरी रह्यो भने त्यो मेरै भागमा पारिदिनुहोला। अन्त्यमा, मुलुकका सबै संस्था र सबै पक्षले आआफ्नो संवैधानिक मर्यादाको परिपालना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यसबाट मात्र सुशासनको जग मजबुत हुन्छ भन्ने हेक्का राख्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। अन्तरिम सरकारको कार्यभार पूरा भएको र निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको हुँदा नयाँ सरकारलाई स्वागत गर्न म आतुर छु। र आज पूर्ण आत्मविश्वासका साथ यो देशको उज्यालो भविष्य देखिरहेकी छु- जहाँ हाम्रो एकता, इमानदारी र प्रत्येक नागरिकको परिश्रमले नयाँ इतिहास लेख्नेछ। धन्यवाद। नमस्कार।