बजार : उद्योग

काठमाडौं । रेमिट्यान्स, बैंकिङ, बीमा, पर्यटन, जलविद्युत्, व्यापार, सूचना प्रविधिमा लगानी विस्तार गर्दै आएको आईएमई समूहले उत्पादन मूलक उद्योगमा हात हालेको छ । सर्राफ समूहसँगको साझेदारीमा आईएमई समूह कागज उद्योगमा स्थापना गर्दैछ । नेपाल पल्प एण्ड पेपर इन्डष्ट्रिज प्रा.लिले महोत्तरीको राम नगरमा ११ विघा जमिन किनेर कागज उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदैछ । यो उद्योगले आगामी दशैंतिहारको बीचमा कागज उत्पादन थाल्ने आईएमई समूहका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन पोखरेलले जानकारी दिए । उद्योगले उच्च गुणस्तरको पेपर उत्पादन गर्ने जनाइएको छ । ‘हामीले फोटो तथा प्रिन्टमा प्रयोग हुने एफोर साइजको पेपर उत्पादनमा जोड दिन्छौं । बजारको मागअनुसार हामी सबै साइजको कागज उत्पादन गर्न सक्छौं’ पोखरेलले भने । नेपालमा वार्षिक करिब ६० हजार मेट्रिकटन कागज खपत हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल पल्प एण्ड पेपर इन्डष्ट्रिजको उत्पादन क्षमता दैनिक ७५ मेट्रिकटन हुनेछ । ‘कुल पेपर बजारको करिब २५ प्रतिशत बजार हिस्सा लिन सकिने अनुमानसहित दैनिक ७५ मेट्रिकटन उत्पादन क्षमताको उद्योग स्थापना गर्न लागेका हौं’ पोखरेलले भने । नेपालीले फोटोकपी वा प्रिन्टर्समा प्रयोग गर्ने सबै कागज हाल विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । पेपर आयात प्रतिस्थापन गर्न यस उद्योगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । यस्तो पेपर उत्पादनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ पल्पको भने आयात गर्नुको विकल्प छैन । कम्पनीले कच्चा पदार्थ इन्डोनेसिया, भारत वा अन्य देशबाट आयात गर्ने छ । ‘पल्प आयात गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । तर यो उद्योग उच्च भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगमा पर्छ’ उनले भने । उद्योगमा आईएमई समूहको ४० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । सर्राफ समूहको ३० प्रतिशत लगानी छ । सुनिल गोपाल श्रेष्ठ र ओम ज्ञवालीको १५/१५ प्रतिशत सेयर लगानी छ । यो उद्योगमा करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । यस उद्योगमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र एभरेष्ट बैंकले कर्जा लगानी गरेका छन् । सर्राफ समूहको कौसल किशोर सर्राफ कागज उद्योगका अनुभवी उद्यमी हुन् । एभरेष्ट पेपर मिल समेत चलाउँदै आएका सर्राफसँग यस क्षेत्रको बारेमा लामो अध्ययन र अनुभव रहेको छ । मेसिन राख्ने क्षेत्र, गोदाम, कर्मचारी आवास लगायतको निर्माण कार्य भैरहेको छ । मेसिन खरिदको सम्झौतासँगै आयातको लागि एलसी खोल्ने काम भएको छ ।

म्याग्दी ।  म्याग्दीका चिज उद्योग तीन वर्षपछि पुनः सञ्चालन भएका छन् ।  कोरोना (भाइरस)को महामारी सुरु भएपछि विसं २०७६ चैतदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पाउद्वार, घार र राम्चेमा सञ्चालित चिज उद्योग बन्द भएका थिए । राम्चेको आरडिसी डेरी तथा चिज र पाउद्वारको सामुदायिक चिज उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने घारको हिमालयन चिज उत्पादन कृषि सहकारी संस्थाले यही फागुन ७ गतेदेखि उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको र बजारबाट माग आउन थालेकाले बन्द भएको चिज उद्योग पुनःसञ्चालन गरिएको आरडिसी डेरी तथा चिज उद्योगका सञ्चालक यामबहादुर पुनले बताए। तीन जर्सी गाई पालेका उनले दैनिक एक किलोग्रामका दरले चिज उत्पादन गर्दै आएका छन् । घोडेपानी, तातोपानी, मुस्ताङ र पोखरालगायत पर्यटकीय स्थलका होटल तथा रेष्टुरेष्टमा चिज खपत हुने गर्छ। गाईको दूधबाट बनाइने प्रोट्रिनयुक्त चिज पर्यटकले रुचाउने परिकारमध्येमा पर्छ । चिज उपभोग गर्ने पर्यटकको आगमन ठप्प भएपछि खपत हुन नसकेर ती उद्योग बन्द गरिएको थियो । हिमालयन चिज उत्पादन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्यामप्रसाद खड्काले सञ्चालक र कृषकको भेला गरेर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘त्यसबेला बिक्रीका लागि तयारी भएको १५ टन चिज कुहिएर खेर फाल्नुपरेको थियो । धेरै कृषकले गाई पनि बेच्नुभयो,’ उनले भने, ‘गाई पालेका कृषकको अपेक्षा र बजारको आवश्यकताअनुसार चिज उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हौ ।’ उक्त सहकारीमा आवद्ध ३५ कृषकले दैनिक ३०० लिटर दूध चिज उद्योगलाई बिक्री गर्दै आएका थिए । उद्योग वन्द हुँदा कृषकले गाईको दूधबाट घ्यू बनाएर बेच्ने गरेका थिए । प्रतिकिलो चिज  ८०० देखि एक हजार रुपैयाँका दरले बिक्री हुने गरेको छ । विसं २०७१ मा कृषकहरुले २० लाखमा स्थापना गरेको उद्योगमा ३२ लाख रुपैयाँ लगानी पुगेको छ। उद्योग सञ्चालन भएपछि कृषकहरु उत्साहित भएका छ। चिज उद्योगमा दूध बिक्री गर्न कृषकहरुले होल्याड र जर्सी जातको गाई पालेका छन् । रासस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा निजी क्षेत्रको अपेक्षाअनुसारको नआएको टिप्पणी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको उक्त समीक्षा बजार चलायमान बनाउने गरि नआएको उद्योगी व्यवसायीको धारणा छ । अर्थतन्त्रमा निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको वृद्धि, उच्च ब्याजदर आदिका कारण बजार अपेक्षित चलायमान हुन नसकि उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मबल कमजोर रहेको समयमा राष्ट्र बैंकबाट व्याजदरमा कमि ल्याई बजार चलायमान बनाउने गरि मौद्रिक नीति आउने संघको अपेक्षा थियो । तर मौद्रिक नीतिको समीक्षाले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई भने केहि हौसला दिन खोजेको संघले बताएको छ । २०७९ पौष मसान्तसम्म सकृय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरि २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्न दिने व्यवस्था राम्रो भएको उद्योगीले बताएका छन् । तर लामो समय देखिको विषम परिस्थिति, बजारको चर्को व्याजदर, घटेको माग आदि कारणले वित्तीय असन्तुलन भइ कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तान गर्न नसकिरहेका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरूको गत असार महिनासम्म सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जालाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्न दिनुपर्ने संघको सुझाव छ । जुन आगामी निर्देशनमा यसलाई सम्बोधन गर्न संघले आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्थाले कर्जाग्राहीलाई एक महिनाको ग्रेस अवधि दिएको छ । परिसंघले हाल बजारमा कायम कर्जाको ब्याजदर तत्काल घटाउने गरि बैंकदर तथा नीतिगत दरहरूलाई कम गर्न सुझाव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले यस विषयमा ठूलो निर्णय नगरेको तर दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गत ओभरनाइट तरलता सुविधा १.५ प्रतिशतले कम गरेको संघको भनाई छ । यसले मुद्रा बजारको व्याजदरमा केहि कमी ल्याउन सहयोग गर्ने र कर्जाको व्याजदर घट्ने क्रममा रहेको संकेत गरेको बुझिन्छ । कर्जाको ब्याजदर कम गर्न आधार दर कम हुने गरि पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरको रोलिङ एभरेजको अवधारणा अनुसार मासिक कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न समेत परिसंघले सुझाएको थियो । कर्जाको व्याजदर घट्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुल बढ्नुका साथै एनपीए समेत कम हुने अवसर गुमेको संघले बताएको छ । यद्पि, आगामी दिनहरूमा यसलाई विचार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई संघको आग्रह छ । त्यस्तै, निश्कृय वर्गमा परेको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेत हेरी पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । यसमा परिसंघले उठाउँदै आएको कोभिडको समयलाई सुक्ष्म निगरानी प्रयोजनको लागि गणना नगर्ने तथा हाल कायम ३ वर्षको अवधिलाई ५ वर्ष गरि मर्कामा परेका उद्योग व्यवसायलाई राहत हुने गरि आगामी दिनहरूमा निर्णय गर्न संघको आग्रह छ । बजारलाई चलायमान बनाइ पुँजीको श्रृजना (सम्पत्तिको श्रृजना) गर्न साना, मझौलालगायत ठूला उद्योगहरूमा कर्जाको सहज प्रवाह, पुँजी बजार, कमर्शियल हाउजिंग तथा अपार्टमेन्टमा लगानी सहज बनाउन तथा विभिन्न लगानीहरूमा १५० प्रतिशत भारित जोखिमलाई कम गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले हाल पुरानै प्रावधान कायम गरेको छ । यस समीक्षा पश्चात आउने निर्देशनमा यी विषयहरू समेत सम्बोधन गर्न परिसंघ पुनः नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै १२८ बुँदाको निर्देशन समेत जारी गरेको छ । यस निर्देशनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेका संस्थाहरूले प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटलमार्फत लगानी गरेका साना तथा मझौला उद्योगहरू कालो सुचीमा परेका कारण पीईभीसी सञ्चालन गर्ने संस्था कालोसुचीमा नपर्ने प्रावधान गरेको छ । यस व्यवस्थाले साना तथा स्टार्टअपहरूलाई सहयोग हुने संघको भनाई छ । यस्तै, सो निर्देशनमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले कुनै पनि खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण अनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकीन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम बढाउने देखिन्छ । यसलाई सोहि संस्थामा नयाँ खाता (मुद्दती लगायतका) खोल्दा आवश्यक नपर्ने गरि सहज गरिनुपर्ने संघको बुझाइ छ ।