बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड (सीसीपीआईटी) बीच दुई देशबीच लगानी तथा द्धिपक्षीय सहकार्य प्रबद्र्धन गर्न नेपाल–चीन व्यवसाय परिषद् (नेपाल चाइना विजनेस काउन्सिल) स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणको अवसरमा सिएनआई र सीसीपीआईटीबीच यस्तो समझदारी भएको हो । समझदारी पत्रमा सिएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र सीसीपीआईटीका उपाध्यक्ष चाङ साओगाङले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस समझदारीसँगै नेपाल चाइना बिजनेस काउन्सिलमार्फत द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, व्यापार तथा लगानीका अवसरहरुको पूर्ण सम्भावनाको सदुपयोग गर्ने र नेपाल चीन दुबैका व्यवसायिक समुदायको विकासका लागि सहजीकरणमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ । काउन्सिलले दुई देशबीच व्यवसायिक गतिविधिहरूलाई सुव्यवस्थित गर्न, अनुसन्धान र अध्ययन-सम्बन्धित पहलहरू सञ्चालन गर्न, लगानी अभिबृद्धिका लागि नेटवर्किङका अवसरहरू सिर्जना गर्न, व्यवसायिक भ्रमण आदानप्रदान गर्न, सम्मेलन तथा संवादलगायतका गतिविधि गर्नेछ । यी लक्ष्य प्राप्त गर्न परिसंघ र सीसीपीआईटीले काउन्सिलको गठनसहित सहकार्यको रोडम्याप तयार पारेका छन् । नेपाल चाइना बिजनेस काउन्सिलमा चार सदस्य रहनेछन् र प्रत्येक संस्थाबाट दुई जना प्रतिनिधि हुनेछन् । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले यस समझदारीले नेपाल चीनबीच व्यवसायिक सम्बन्ध अभिवृद्धिसँगै चिनियाँ लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउन नेपाल–चीन व्यवसायिक परिषद महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने बताए । उनले परिषद्ले देखिने गरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । उक्त समझदारी हस्ताक्षर कार्यक्रममा परिसंघका तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु निर्वाण चौधरी, भीम घिमिरे समेत सहभागी थिए ।

काठमाडौं । सिमेन्ट उद्योगीहरुले निर्यात अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले बजेटमा नै नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्दा नगद अनुदान दिने घोषणा गरेपछि हौसिएर निर्यात गर्न थालेका उद्योगीहरुले अहिले अनुदानको पैसा नै नपाएको गुनासो गरेका हुन् । सरकारले खातामा पैसा अभाव भएको भन्दै अनुदानवापतको रकम दिन हानाकानी गरिरहेको हो । सरकारले अनुदान दिने आश्वासन दिएपछि सिमेन्ट निर्यात सुरु गरेका उनीहरुले अनुदान रकम होल्ड हुँदा समस्या भएको धारणा राखेका छन् । सरकारले निर्यात गरेको अनुदान रकम छोटो समयमा नै दिने भन्दै निर्यात गरेपनि अुनदान रकम लिन १५ महिना पर्खिदा पनि नपाएको गुनासो उद्योगीहरुले गरेका हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले हालसम्म सिमेन्ट निर्यातको अनुादन नपाएको बताए । उद्योगीहरुले विभिन्न प्रक्रिया पुर्याएर अनुदानको रकम माग गरेपनि हालसम्म नपाएको गुनासो गरे । उनका अनुसार निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमै केही समस्या छ । ‘सुरुवाती चरणमा जारी भएकोे कार्यविधिमा निर्यात गरेको महिनाले ६० दिन अर्थात २ महिनाभित्र अनुदान रकमका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो, सोही व्यवस्थालाई आधार बनाएर हामीले निर्यात जारी राखेका थियौँ’, उनले भने, ‘सरकारले उक्त कार्यविधि संशोधन गरेर वर्षसकिएको ३ महिनाभित्र निवेदन दिन पाउने व्यवस्थाले समस्या भयो ।’ पाल्पा सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका उनले सरकारले दिने भनेको छुट रकम पाउन नै १५ महिनाभन्दा बढी समय कुर्न पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायमा देखिएको बताए । ‘हामीले २०७९ को असारदेखि नेपाली सिमेन्ट पहिलो पटक भारतमा निर्यात सुरु गरेका हौँ, अहिले २०८० को असोजसम्म निवेदनकै समय तोकिदा हामीले १५ महिनामन्दा बढी होल्ड गर्नु पर्याे, गत साउनदेखिको रकम पाउन हामीलाई धेरै समस्या भयो’, उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई पटक÷पटक सीमित अवधि तोकेर अनुदान रकम दिनुपर्छ भन्दै आएका छौँ, एक वर्ष लामो भयो तीन÷तीन महिनामा अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, यसमा सरकारले कार्यविधि संशोधन गर्ने भनेर हामीलाई आश्वासन दिइएको छ ।’ सरकारले कार्यविधि संशोधनको कुरा गरेपछि अहिले पुरानै कार्यविधि अनुसार अनुदान रकम पाउनका लागि १५ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, अर्घखाँची तथा श्री स्टीलका सञ्चालक राजेश अग्रवाल पनि सिमेन्ट निर्यातको अनुदान नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘हामीले गत आर्थिक वर्ष सिमेन्ट निर्यात गरेको अनुदान रकम लिनका लागि साउन पहिलो सातामा नै उद्योग विभागमा आवेदन दिइसकेका छौं, आवेदन दिएको डेढ महिना बितिसक्दा समेत छुट रकम पाइएको छैन’, उनले विकासन्युजसँग भने । उनले बजेटमा नै व्यवस्था भएअनुसार अनुदानका लागि आवेदन दिएपनि सरकारी निकायबाट वेवास्ता हुने गरेको धारणा राखे । उद्योगले अनुदान रकम माग गरेपनि विभागले अहिलेसम्म रकम भुक्तानीको सिफारिसका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा नै निर्यातको अनुदान पाइने उल्लेख थियो, सोही व्यवस्था अनुसार सिमेन्ट निर्यात गरेर हामीले अनुदान माग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सरकारी नियकाबाट हामीलाई जुन किसिमको सहजीकरण हुनु पर्ने थियो त्यो भएन, उद्योगीलाई काम गर्नका लागि टाइमलाइन लागू हुन्छ, सरकारलाई छैन ।’ अर्का उद्योगी रामचन्द्र संघईले सरकारले हाल खातामा पैसा नभएको भन्दै अनुदानको रकम दिन आनाकानी गरिरहेको धारणा राखे । उनका अनुसार अहिले उद्योग विभागले पैसाको अभाव देखाउँदै अनुदानका लागि सिफारिस पत्र पनि बनाउन छोडेको छ । गत साउन पहिलो साता उद्योग विभागले असोजसम्मको समय राखेर निवेदन माग गरेको थियो । विभागले असोज मसान्तभित्र परेको आवेदनलाई आधार बनाएर छुट रकम दिनका लागि उद्योगीले कारोबार गर्ने गरेको बैंकलाई सिफारिस गर्छ । विभागले दिएको अनुमति अनुसार सम्बन्धित बैंकले अनुदान रकम माग गर्दै राष्ट्र बैंक समक्ष पत्र पठाउँछ । केन्द्रीय बैंकले सम्बन्धित बैंकले दिएको पत्रका आधारमा छुट अनुदान रकम दिन्छ । विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारी कार्यविधिमा केही संशोधन भएको कारण अनुदान रकम वितरणमा ढिलाइ भएको बताउँछिन् । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी केही समस्या कार्यविधि, २०७५ अनुसार नै विभागको अनुदानका लागि माग गर्न सूचना चारी भएको बताउँछिन् । ‘कार्यविधि अनुसार गत वर्ष भारत निर्यात भएको वस्तुको छुट लिनका लागि हामीले साउन पहिलो साता नै सूचना जारी गर्दै आवेदन मागेका छौँ, असोज मसान्तभित्र परेका आवेदन अनुसार छुट रकम पाउनका लागि हामीले सम्बन्धित बैंकमा सिफारिस गछौँ’, उनले भनिन । सरकारले गत कात्तिकमा निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ दोश्रो संशोधन गर्दै छुट पाउने वस्तुहरुको सूचिमा नेपाली सिमेन्टलाई समेत समावेश गरेको थियो । पहिलो कार्यविधिमा निर्यात गरेको महिना समाप्त भएको ६० दिनभित्र विभागमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले उक्त कार्यविधि दोस्रो संशोधन गर्दै आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र निर्यात अनुदानका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चाइना काउन्सिल फर प्रोमोसन अफ इन्टरनेसनल टेड (सिसिपिआइटी) को संयुक्त आयोजनामा बेइजिंगमा नेपाल चीन बिजनेस समिट हुने भएको छ । द्धिपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धन र नेपालमा चिनिया लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले उक्त समिट आयोजना हुन लागेको हो । समिट सेप्टेम्बर २४ आइतबार सिसिपिआइटीको मुख्यालय बेइजिंगमा आयोजना हुनेछ । उक्त समिटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । समिटमा १२० जना चिनिया कम्पनीको सहभागिता रहनेछ । नेपालका तर्पmबाट महासंघ पदाधिकारी सहित करिब ५० जना व्यवसायीले समिटमा सहभागिता जनाउँदैछन् । समिटमा चीन सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा सहभागि नेपाली उच्च अधिकारीह?को पनि सहभागिता रहनेछ । उक्त समिट पूर्व बिजनेस टु बिजनेस वैठक पनि राखिएको छ । समिटमा महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीका अवसर, पर्यटन प्रवद्र्धन र निर्यात विस्तारका बिषयमा आप्mनो धारणा राख्नु हुनेछ । नेपालमा चिनिया लगानी बढाउन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि यो समिट महत्वपूर्ण रहने महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले वताए । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा पनि महासंघ साझेदार संस्था कन्फिडरेसन अफ इन्डियन इन्डिष्टिसंगको सहकार्यमा नेपाल भारत बिजनेस समिट आयोजना गरिएको थियो ।