लगातार दुर्घटनापछि तीन कम्पनीको उडानमा रोक, चपेटामा अन्नपूर्ण र मुस्ताङ हेलिकप्टर

काठमाडौं । हवाई क्षेत्रको नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुरक्षा व्यवस्थाको कारण देखाउँदै ती वटा हवाई कम्पनीको उडानमा रोक लगाएको छ । प्राधिकरणले सुरक्षा व्यवस्थाको कारण देखाउँदै सौर्य एयरलाइन्स, मुस्ताङ र अन्नपूर्ण हेलिकोप्टरलाई उडानमा रोक लगाएको हो । १५ दिनको अवधिमा ठूला दुई हवाई दुर्घटना भएपछि प्राधिकरणले यी तीन कम्पनीलाई उडानमा रोक लगाएको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले उडानमा रोक लगाउँदै उडान सञ्चालन प्रमाणपत्र (एओसी) समेत निलम्बन गरेको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले सुरक्षा प्रणाली ६० प्रतिशतभन्दा कम हुने कम्पनीलाई उडानमा रोक लगाएको बताएको छ । दुई साताअघि काठमाडौंबाट पोखराका लागि उडेको सौर्य एयरको जहाज काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमै दुर्घटना हुँदा १८ जनाको मृत्यु भएको थियो । अहिले प्राधिकरणले सो एयरलाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । बुधबार पनि एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो । १५ दिनको अवधिमा ठूला दुई हवाई दुर्घटना भएपछि प्राधिकरणले अन्नपूर्ण र मुस्ताङ हेलिकप्टरलाई पनि उडानमा रोक लगाएको छ ।

नेपाली आकाश सुरक्षित छैन : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लगातार हवाई दुर्घटना हुनुले नेपालको आकाश सुरक्षित नभएको संकेत गरेको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बिहीबार सिंहदरबारमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाएर समाधान निकाल्न सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने बताए । उनले निरन्तर हवाई दुर्घटनाले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक धक्का पुगेको भन्दै यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि मुलुकको छविमा आँच आउने अवस्था आएको उल्लेख गरे । यही साउन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नुवाकोट जिल्लामा भएको हेलिकप्टर दुर्घनाबारे जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । शिवपुरी गाउँपालिकाको सूर्यचौरमा एयर डाइनेष्टि हेली सर्भिस प्रालिको ९एन–एजेडी कल साइन रहेको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो । सो दुर्घनाको जाँच गरी काम सुरु गरेको मितिले ३० दिनभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाली सेनाका वरिष्ठ पाइलट सुवाष थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णय रहेको प्रवक्ता गुरुङले बताए । यसरी पटकपटक हवाई दुर्घटना हुनु भनेको हाम्रो आकाश सुरक्षित छैन भन्ने संकेत गरेको उनको भनाइ छ । हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका नेपालीसहित चिनियाँ नागरिकप्रति सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले समवेदना प्रकट गरे । ‘अहिलेसम्म दुर्घटना हुने छानबिन र जाँचबुझ समिति बनाउनेमा सरकार सीमित भयो’, उनले भने, ‘अब सरकारले कारणसहित समाधान निकाल्ने गरी छलफल गरिरहेको छ।’ सरकारको नीति वा व्यवस्थापन वा प्रविधि वा आकाश केमा समस्या छ पत्ता लगाएर समाधान निकाल्ने गरी काम गरिने उनले जानकारी दिए ।

हवाई सुरक्षाबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले नेपालको हवाई उडानको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सिफारिस गर्न विज्ञहरूको संलग्नता एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको एयर डाइनेष्टी हेलिकप्टर दुर्घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न बोलाइएको संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो । पछिल्लो समयमा निरन्तर भइरहेको हवाई दुर्घटनाका सम्बन्धमा दुर्घटनापिच्छे नै छानबिन समितिहरू बन्ने गरेको भएता पनि समग्र हवाई सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आउनुको सट्टा झन कमजोर बन्दै गइरहेको समितिको निष्कर्ष छ । त्यसैले समितिले सो सम्बन्धमा नेपालको हवाई सुरक्षा, सुरक्षामापनको अवस्था तथा नेपालको विद्यमान नागरिक उड्डयन सम्बन्धि कानुन एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप कार्यान्वयन भएरनभएको सम्बन्धमा १५ दिनभित्र छानबिन गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न र कोही दोषी देखिएमा कारबाहीको सिफारिस गर्न विज्ञहरूको संलग्नतामा एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति राजकिशोर यादवले बैठकले हवाई दुर्घटना, सुरक्षा र नियमनसँग सम्बन्धित नेपाल सरकार र मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समिति एवं कार्यदलमार्फत पेस भएका अध्ययन, अनुसन्धानमुलक प्रतिवेदनहरू के, कुन अवस्थामा रहेका छन् ? सो को जानकारीसहितको विवरण समितिलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। नेपालको हवाई उड्डयनको सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै नीति आवश्यक देखिएकाले उक्त नीति तर्जुमा गर्न, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यथाशीघ्र संघीय संसदमा पेस गर्न, गराउन पनि सरकारलाई निदेशन दिइएको समितिले जनाएको छ।