सेवा : सूचना-प्रविधि

कमलकुमार बस्नेत काठमाडौं । पछिल्ला ७ वर्षमा टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानी करिब २८ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार २ टेलिकम सेवा प्रदायकको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकामा गत आवमा यो ७१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मा सीमित भएको छ । यो निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । टेलिकमको घट्दो आम्दानीको असर नाफामा देखिएको छ भने नाफा खुम्चिँदा कम्पनीहरूले गर्ने लगानीमा पनि त्यसको असर परेको छ । टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरू पछिल्ला वर्षमा आम्दानीको स्रोत बढाउन नसक्दा टेलिकम क्षेत्र सङ्कटोन्मुख भएको दाबी गर्छन् । तत्काल नीतिगत सुधार नगर्ने हो भने यो क्षेत्र समस्यामा पर्ने जानकारहरूको बुझाइ छ । आम्दानी र नाफामा देखिएको सङ्कुचनका कारण ‘फाइभजी’लगायतका पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी हुन नसकेको कतिपयको तर्क छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले दूरसञ्चार सेवालाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था रहे पनि नेपालमा भने विलासितापूर्ण वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको बताउँछन् । उनका अनुसार हाल दूरसञ्चार कम्पनीमाथि विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइएको छ । हाल टेलिकम कम्पनीले कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ, जबकि अन्य क्षेत्रलाई यस्तो कर २५ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगाइएको करमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको कँडेलको बुझाइ छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार कम्पनीको आम्दानी लगातार ओरालो लाग्नुमा नीतिगत समस्या, ‘ओटिटी’को प्रयोग र चर्को नवीकरण शुल्क हो । त्यसबाहेक पनि नाफा कम हुनाका कारण भने चर्को कर पनि भएको टेलिकमको भनाइ छ । टेलिकमका अनुसार कम्पनीले आव २०८१/८२ मा ३८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमध्ये नाफा जम्मा २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको नाफा सङ्कुचन हुनुमा आम्दानीको ठूलो हिस्सा ‘जिएसएम’ अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि खर्च भएको थियो । कम्पनीले गत आवमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरणमा खर्च गरेको थियो भने त्यसबाहेक विभिन्न शीर्षकका करमा बुझाउनु पर्दा नाफामा उल्लेख्य कमी आएको हो । टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलका अनुसार टेलिकम क्षेत्र अधिक कर तिर्नेमा पर्छ । केही समयअघि एनसेलका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले टेलिकम कम्पनीले ठूलो हिस्सा कर र शुल्कका नाममा सरकारलाई बुझाउनु पर्दा नाफामा असर परेको बताएका थिए । उनका अनुसार नेपालका टेलिकम सेवा प्रदायकले औसतमा आम्दानीको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म सरकारलाई कर र शुल्कका रूपमा तिरिरहेका छन् । करको यो अनुपात तुलनात्मक रूपमा अन्य देशको तुलनामा उच्च हो ।  त्यति मात्रै होइन, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा टेलिकम क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै गएको छ । हाल जिडिपीमा टेलिकम क्षेत्रको हिस्सा १.२ प्रतिशत मात्र छ । यो कुल राजस्वको ३.४ प्रतिशत हिस्सा हो ।  एनसेलका अनुसार टेलिकम कम्पनीले हाल सुर्ती र मदिरा उद्योगको तुलनामा ३ गुणा राजस्वमा योगदान गरिरहेका छन् । यस्तै, एनसेलले आव २०८१/८२ मा ३२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो, जसमध्ये कर तथा विभिन्न १३ शीर्षकमा १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । यो शुल्क आम्दानीको ५२ प्रतिशत बराबर हो । एनसेलले आफ्ना विवरणमा उल्लेख गरेको छ, ‘घट्दो आम्दानी र चर्को शुल्कका कारण हामीले अपेक्षाकृत रूपमा थप लगानी गर्न नपाएको अवस्था छ । हामीले नयाँ बन्न लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा पनि करका शीर्षक र दर पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिएका छौँ, टेलिकम क्षेत्रमा लगाइएको करको दर नघटाउने हो भने टिक्न गाह्रो हुने अवस्था छ ।’ एनसेलले गत आवमा मात्रै जिएसएम लाइसेन्स, आइएसपी लाइसेन्स, टिएससी, ओटी, नेट भ्याट पेमेन्ट अन सेल्स, भन्सार शुल्क, टिडिएस, एड्भान्स कर, रोयल्टी, आरटिडिएफ, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, समाजसेवा तथा अन्य शीर्षकमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आव २०८०/८१ मा टेलिकम कम्पनीहरूले ६८.५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए भने ३७.७ अर्ब कर र शुल्कका रूपमा सरकारलाई बुझाएका थिए । हाल टेलिकम कम्पनीहरूले आम्दानीबाट १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसँगै १० प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क, ४ प्रतिशत रोयल्टी, २ प्रतिशत ग्रामीण टेलिकम विकास कोष, २ प्रतिशत स्वामित्व कर (सिम कार्ड तथा ल्यान्डलाइनमा) र विभिन्न शुल्क तथा अग्रिम कर तिर्दै आएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा एसिया-प्यासिफिकका १० देशहरूको तुलनामा नेपालले सबैभन्दा उच्च कर दर अपनाएको जानकारहरू बताउँछन् । चीनमा टेलिकम कम्पनीले ६ प्रतिशत भ्याट र २५ प्रतिशत कम्पनी कर बुझाउनुपर्छ भने भारतमा १८ प्रतिशत जिएसटी र २५ प्रतिशत कम्पनी कर, थाइल्यान्डमा सात प्रतिशत भ्याट र २० प्रतिशत कम्पनी करको प्रावधान छ । जिएसएमए मोबाइल कनेक्सन इन्डेक्स, २०२३ अनुसार नेपाल ११९औँ स्थानमा छ । ‘रिपोर्ट’मा भनिएको छ, ‘जहाँ टेलिकम कम्पनीलाई कम कर तिर्नुपर्छ, त्यहाँ लगानी, नेटवर्क बिस्तार र सेवा गुणस्तर उच्च हुन्छ ।’ विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घका अध्ययनमा पनि ब्रडब्यान्ड पहुँचमा हरेक १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा देशको आर्थिक वृद्धिदर १.३ प्रतिशतले बढ्ने उल्लेख छ । हाल टेलिकम कम्पनीबाट लिइँदै आएको १० प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क, २ प्रतिशत स्वामित्व कर, ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण टेलिकम विकास कोष जस्ता क्षेत्र-विशेष करहरू पूर्ण रूपमा हटाउन आवश्यक भएको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । यस्तै, हाल ३० प्रतिशत रहेको कर्पोरेट कर दर घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्न र ५ वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ रहेको लाइसेन्स शुल्कलाई कम्पनीको वार्षिक आम्दानीको ८ प्रतिशतमा सीमित गर्नका लागि नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चारको ऐनको मस्यौदामा सुझावसमेत दिएका जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका–९, चित्लाङ क्षेत्रमा एनटी फाइबर (एफटीटीएच) सेवा विस्तार गर्दै आधुनिक इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवाको सुरुवात गरेको छ । कार्तिक १८ गते श्री स्वच्छन्द भैरव माध्यमिक विद्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममार्फत टेलिफोन तथा इन्टरनेट सहितको फाइबर टु दि होम (एफटीटीएच) सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो ।  यससँगै चित्लाङ क्षेत्रमा पहिलोपटक फाइबर प्रविधिमार्फत आधारभूत आवाज सेवा र उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराइएको टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार चित्लाङ पर्यटकीय एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले आधुनिक प्रविधियुक्त सञ्चार सेवा विस्तार गरिएको हो । ग्राहकको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै केही विद्यालय तथा संस्थाहरूमा सेवा जडानको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । हाल रेडियो ब्याकहोलमार्फत सेवा सञ्चालन गरिएको भए पनि निकट भविष्यमा फाइबर ब्याकहोलमार्फत सेवा प्रवाह गरी टेलिफोन, इन्टरनेटसँगै टेलिभिजन सेवासमेत विस्तार गर्ने योजना रहेको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । नेपाल टेलिकमले चित्लाङमा सञ्चार पहुँच विस्तारसँगै डिजिटल समावेशीकरण, शिक्षा, व्यवसाय तथा स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न १९ सार्वजनिक स्थानमा अबदेखि निःशुल्क वाइफाइ इन्टरनेट उपलब्ध हुने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको पहलमा विभिन्न अस्पताल, पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्र परिसर, विमानस्थलका साथै संवेदनशील, महत्वपूर्ण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने क्षेत्रमा निःशुल्क वाइफाइ इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार यसअघि नै वाइफाइ इन्टरनेट सेवा उपलब्ध भएका स्थानमा मर्मत सम्भार, गुणस्तर वृद्धि र क्षमता  विस्तार गरिएको छ भने ३ निर्माणाधीन सहित ८ स्थानमा नयाँ जडान गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार अब काठमाडौंको नयाँ बसपार्क, भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कीर्तिपुर अस्पताल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ स्थापना र क्षमता विस्तारसहित सञ्चालनमा वाइफाइ सेवा उपलब्ध हुनेछ । साथै काठमाडौंको ठूलो भर्‍याङ यातायात व्यवस्था कार्यालय र ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्थापना र क्षमता अभिवृद्धिको काम भइरहेको छ । भक्तपुरको राधेराधेस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नयाँ स्थापनाको क्रममा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । निःशुल्क वाइफाइको निरन्तरता र दिगोपनाका लागि सम्बन्धित संस्थाले सेवाप्रदायक कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ । नेपाल टेलिकम, वर्ल्डलिङ्क र भायानेट कम्पनीले निःशुल्क वाइफाइ इन्टरनेट स्थापनाका लागि सहकार्य गरेका छन् । सञ्चारमन्त्री खरेलको विशेष सक्रियतामा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीसँगको समन्वयमा निःशुल्क वाइफाइ इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गरेको हो ।  प्राधिकरणका अनुसार यसअघि वीर अस्पताल, परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल, त्रिवि  शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, टेकु अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, सिभिल अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, पाटन अस्पताल, सहिद धर्म भक्त माथेमा राष्ट्रिय उपचार केन्द्र र पशुपति मन्दिर परिसरमा १० एमबिपिएस ब्याण्डविथलाई बढाएर १५० एमबिपिएस बनाइएको छ । ती क्षेत्रमा प्रत्येक डिभाइसका लागि १०० एमबीबाट बढाएर ५०० एमबी बनाइएको छ ।  त्यसैगरी नेपाल टेलिकमले काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित ३५ विमानस्थलमा निःशुल्क वाइफाइ विस्तार गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा ६ वटा एक्सेस प्वाइन्ट र कीर्तिपुर अस्पतालमा ५ वटा एक्सेस प्वाइन्टसहित नयाँ वाइफाइ सेवा उपलब्ध गराइएको छ । गत असोज ६ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मन्त्री खरेलले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणका क्रममा आफ्नो पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै २ महिनाभित्र काठमाडौं उपत्यकाका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाइफाइको पहुँच पुर्याउने निर्णय गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार उपत्यका बाहिरका महत्वपूर्ण दस वटा सहरमा पनि निःशुल्क वाइफाइ इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने काम अघि बढेको छ । निःशुल्क वाइफाइ इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको अनुगमनका लागि सञ्चारमन्त्री खरेलसहितको टोली आज बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म नयाँ बसपार्क, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पशुपति क्षेत्र र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जाने कार्यक्रम छ ।