फोहरमैला व्यवस्थापनका गर्न ‘सफ्टवेयर’ प्रणाली सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल टेक मार्केटले नेपालको फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि आधुनिक (स्मार्ट) ‘सफ्टवेयर’ प्रणालीको सार्वजनिक गरेको छ । आधुनिक प्रविधिको विकास सँगसँगै सहरी सरसफाइका लागि सहजता ल्याउने अभिप्रायले सोलिड वेष्ट एशोसियशन म्यानेजमेन्ट नेपाल, अपकोड नेपाल र नेपाल टेक मार्केटको सहकार्यमा फोहर व्यवस्थापन प्रणाली सार्वजनिक गरिएको नेपाल टेक मार्केटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी अधिकारीले जानकारी दिए । 'यो पहल केवल प्रविधि मात्र होइन, सामाजिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको हाम्रो सामूहिक सङ्कल्प हो, फोहर समस्या मात्र होइन, यसलाई सदुपयोग गरेर पुनः प्रयोग गर्ने, पुनःचक्रण गर्ने, नयाँ प्रविधि ल्याउने र दीगो समाधान सिर्जना गर्ने सुनौलो अवसर हो,’ अधिकारीले भने । उनले यो प्रणाली उपभोक्ताको आवश्यकता र बजारको मागलाई ध्यानमा राखेर विकसित गरिएको बताए । यस प्रणालीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरिएको जानकारी दिँदै यसले फोहर व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी र सहज बनाउने विश्वास व्यक्त उनले गरे । आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा फोहर व्यवस्थापन प्रणाली बारे जानकारी दिँदै अपकोड नेपालका वरिष्ठ सफ्टवेयर इञ्जिनियर मङ्गल कृष्ण प्रधानले फोहरमैला व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन नवीनतम् प्रविधि र विश्वव्यापी प्रचलन समावेश गरिएको बताए । ‘यो प्रणाली बलियो, सुरक्षित र प्रयोग गर्न सजिलो छ, यसले फोहर सङ्कलन र व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछ, नेपालको भविष्यको नीति कागजमा मात्र होइन, सपना देख्ने, सिर्जना गर्ने र सहकार्य गर्ने हाम्रा हातमा लेखिन्छ, आज हामी केवल एउटा सफ्टवेयरको विकास मात्रै गरिरहेका छैनौँ, एउटा व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरेर सुन्दर र सुखी भविष्यका लागि अभियान सुरु गर्छौँ । सुन्दर र सफा शहरको दीगो विकासको लागि सचेतनाका लागि नागरिकको अभियानलाई सफल बनाउन लागि रहेका छौँ,’ उनले भने । इञ्जिनियर प्रधानका अनुसार यो फोहर व्यवस्थापन सफ्टवेयरको सम्भावित प्रयोगकर्ताहरू फोहरमैला व्यवस्थापनमा काम गर्ने संस्था, घरायसी फोहर उत्पादन गर्ने, हस्पिटल, होटल, व्यवसायी, विद्यालय, सरकारी संस्था आदि यो सफ्टवेयरका प्रयोगकर्ता हुन् ।य स सिस्टममार्फत प्रत्येक फोहर व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी, फोहर उत्पादन गर्ने सङ्घ संस्था, घरबीच अन्तर सम्पर्क गर्न सकिनेछ । फोहर व्यवस्थापन गर्न लाग्ने शुल्कको अनलाइन भुक्तानी गर्नु साथसाथै यो सिस्टमले नगरपालिकाको लागि छुट्टै ड्यास बोर्ड उपलब्ध गराएको छ। नगरपालिकाका युजरबाट आफ्नो नगर वडामा फोहर व्यवस्थापनका के-के गतिविधिहरू भइरहेको छ भनेर थाहा पाउन सक्नेछ । यो फोहर व्यवस्थापन प्रणालीले नेपालमा फोहर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने लक्ष्य राखेको उनले जानकारी गराए । यो प्रणालीमा फोहर बोक्ने सवारीमा जिपिएस प्रणालीको उपयोग, फोहोरको वर्गीकरणअनुसार व्यवस्थित पुनः उपयोगलाई जोड दिने जानकारी गराइएको छ । नेपाल टेक मार्केटका प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत सुष्मिता पौडेलले यस प्रणालीले प्रयोगकर्ताबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको बताइन् । ‘प्रविधिको उपयोगबाट हुने डिजिटल रुपान्तरणले जनजीवनलाई सहज बनाउँदै हरेक घर घरलाई फोहरको वर्गीकरण गर्न प्रेरित गर्छ, यसले स्थानीय तहको कार्यक्षमता बढ्छ । सफा सहर कायम गर्दै समुदायलाई सबल बनाउन प्रेरित गर्छ,’ उनले भनिन् । यस अभियानले नीति निर्माता, नगरपालिका, निजी क्षेत्र, नवप्रवर्तनकर्ता र समुदायलाई एकताबद्ध गराउँदै सफा र सुन्दर सहर निर्माणतर्फ ठोस कदम चाल्ने लक्ष्य राखेको जनाइएको छ । यो प्रणालीमार्फत ‘सफा सहर अभियान’ लाई दीर्घकालीन पहलको रूपमा स्थापित गर्ने, फोहर व्यवस्थापन प्रणाली नीति तथा रणनीतिक संवादलाई प्रवर्द्धन गर्ने, पुनःचक्रण उद्योग र हरित रोजगारीका अवसर उजागर गर्ने, विद्यालय र समुदायमार्फत नागरिकलाई सक्रिय बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालमा लागू गर्ने र सञ्चारमाध्यममार्फत प्रभाव सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपाल टेक मार्केटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी गराए ।
माघभित्र काठमाडौं र पोखरामा फाइभजी परीक्षण सुरु हुने सञ्चारमन्त्री गुरुङको दावी
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन् । चलचित्र विकास बोर्डको २५ औं वार्षिकोत्सव तथा रजत जयन्तीको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उक्त फ्रेमवर्क चाँडै मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ । मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपाल नीति अन्तर्गत पर्यटन, शिक्षा, सुशासन, विपद् व्यवस्थापन लगायत आठ क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार सरकारको तयारी रहेको बताए । उनले कृत्रिम बौद्धिकत्ता (एआई)को विकास र प्रयोगलाई तीव्रता दिन पाँचौं पुस्ताको दूरसञ्चार प्रविधि (फाइभजी) आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौं उपत्यका र पोखरा उपत्यकाबाट माघ महिनाभित्र फाइभजी परीक्षण सुरु हुने समेत बताए । उनले एआईको प्रभावकारी प्रयोगका लागि फाइभजी नेटवर्क अनिवार्यजस्तै भएको कारण सरकार प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको दाबी गरे । आगामी वर्षभित्र फाइभजी विस्तार सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे । सातवटै प्रदेशमा आईटी डाटा सेन्टर तथा एआई केन्द्र स्थापना गर्न लागि समेत सरकार लागि परेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । बैंकिङ ठगीका मुद्दाहरू बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको समेत बताए ।
माघभित्र काठमाडौं र पोखरामा फाइभजी परीक्षण सुरु हुने
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । चलचित्र विकास बोर्डको २५औं वार्षिकोत्सव तथा रजत जयन्तीको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उक्त फ्रेमवर्क चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ । उनले डिजिटल नेपाल नीति अन्तर्गत पर्यटन, शिक्षा, सुशासन, विपद् व्यवस्थापनलगायत आठ क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को विकास र प्रयोगलाई तीव्रता दिन पाँचौं पुस्ताको दूरसञ्चार प्रविधि (फाइभजी) आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौं उपत्यका र पोखरा उपत्यकाबाट माघ महिनाभित्र फाइभजी परीक्षण सुरु हुने समेत जानकारी दिए । उनीले एआईको प्रभावकारी प्रयोगका लागि फाइभजी नेटवर्क अनिवार्यजस्तै भएको कारण सरकार प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको दाबी गरे । आगामी वर्षभित्र फाइभजी विस्तार सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे । सातवटै प्रदेशमा आईटी डाटा सेन्टर तथा एआई केन्द्र स्थापना गर्न सरकार लागेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । उनले भने, 'हामी डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क बनाउँदैछौं । त्यो नीति अब क्याबिनेटबाट पास भएर कार्यान्वयनमा आउँछ । हामी त्यसको अन्तिम चरणमा छौं । अब टुरिज्म, एजुकेसन, गभर्नेन्स तथा डिजास्टर म्यानेजमेन्टलगायत आठ वटा क्षेत्रमा त्यसले काम गर्छ । त्यसले इन्टरनेटको प्रयोगलाई सहयोग गर्ने र एआईको प्रयोगमा पनि टेवा पुर्याउने विश्वास लिएका छौं ।' बैंकिङ ठगीका मुद्दा बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको समेत बताए ।