रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ व्यवस्था
काठमाडां । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् विप्रेषण सेवा प्रदायक कम्पनीहरुका लागि नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै नयाा व्यवस्था गरेको बताएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरी विप्रेषण कारोबार गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् विप्रेषण सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई विदेशमा काम गरिरहेका नपालीहरु कार्यरत रहेका देशमा सञ्चालनमा रहेका डिजिटल पेमेण्ट गर्ने संस्थाहरुसँग आवद्ध भई विप्रेषण कारोबार गर्दा पालना गर्नुपर्ने ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली २०६७’ को साविकका व्यवस्थाका अतिरिक्त नयाँ व्यवस्था पालना गरी कारोबार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले सूचना मार्फत जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्थामा विभिन्न सर्तहरु राखेको छ । नेपाली कार्यरत देशबाट विप्रेषण पठाउने संस्था उक्त देशमा सञ्चालनमा रहेको डिजिटल पेमेण्ट इन्ष्ट्रमेण्ट सञ्चालन गर्ने संस्थागत आवद्ध भएको हुनु पर्ने, डिजिटल पेमेण्ट इन्ष्ट्रमेण्टबाट क्रस बर्डर कारोबार गर्दा प्रयोगमा ल्याइने सफ्टवेरमा अपनाउनु पर्ने, सुरक्षा व्यवस्थाहरुका बारेमा सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुुनु पर्ने लगायतका सर्तहरु राखेको सूचनामा उल्लेख छ । यस्तै, सम्बद्ध पक्षहरुको कारोबार डिजिटल अभिलेखमा नेपालको प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरे अनुसारको समयावधि सुरक्षित राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ । [pdf id=238436]
यसरी तिराैं अनलाइन प्रणालीबाट काठमाडौं महानगरपालिकाकाे राजस्व
काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले राजस्व निर्धारण तथा सङ्कलन कार्यलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत शुरु गरेपछि यसको प्रभावकारिता बढेको छ । कामपाले यही असोज एक गतेदेखि वडा नं २६ बाट अनलाइन प्रणालीमार्फत राजस्व निर्धारण तथा सङ्कलन कार्य शुरु गरेको थियो । सोही दिन वडा १, २, ३, ४, १०, ११, १५, २६, ३० र ३१ मा पनि यो सेवा शुरु गरिएको थियो । यसको प्रभावकारिता बढेसँगै आजदेखि थप १० वटा वडामा यो सेवा विस्तार गरिएको बताइएको छ । कामपाले वडा नं ५, ६, ७, ९, १२, १४, १६, २८, २९ र ३२ मा यो सेवा विस्तार गरेको जनाएको छ । विगत तीन दिनमा यो प्रणालीबाट २५७ जना करदाताबाट ३६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको कामपाले जनाएको छ । कामपा राजस्व विभागका निर्देशक शिवराज अधिकारीका अनुसार यस प्रणालीको मुख्य काम कर तथा राजस्वको अभिलेखन, कर निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी कामलाई स्वचालित बनाउनु हो । यो हप्ताको अन्त्यसम्ममा महानगरका सबै वडामा यो प्रणाली सञ्चालनमा आइसक्ने उनको भनाइ छ । कोभिड– १९ को महामारीको यस समयमा सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्न व्यक्ति÷व्यक्तिबीच भौतिक दूरी कायम राख्न पनि यो प्रविधिले ठूलो सहयोग पुग्ने कामपाको विश्वास छ । सेवा कसरी लिने ? यो कम्प्युटर सफ्टवेयरमा आधारित प्रणाली हो । यसलाई नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको नागरिक एपमा इन्टिग्रेसन गराइसकेको छ । अब महानगरवासीले आफूले महानगरलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वका लागि वडा वा कार्यालयसम्म पुग्नु पर्दैन । कामपाको वेब पेज ठेगानालाई सब डोमेन इसर्भिस डट काठमाडौँ डट जिओभि डट एनपीमा लग इन गरेपछि राजस्व तिर्ने पब्लिक पोर्टलमा पुगिन्छ । यही पोटर्लको प्रयोग गरेर सबै प्रकारका कर, राजस्व, दस्तुर र शुल्क भुक्तानी गर्न र आफूले भुक्तानी गरेको रकमको रसिद प्राप्त गर्न सकिन्छ । पब्लिक पोर्टलमा सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, बहाल कर, मनोरञ्जन कर, घर नक्सापास दस्तुरलगायतका सम्पूर्ण कर र दस्तुरका बारेमा विवरण भर्ने, प्रारम्भिक करको अङ्क प्राप्त गर्नेलगायत सुविधा लिन सक्छन् । अनलाइन कर प्रणालीमा पब्लिक र कोर पोर्टल गरी दुई वटा प्लेटफर्म रहेका छन् । तीमध्ये पब्लिक पोर्टलका फिचर सेवाग्राहीले प्रयोग गर्न सक्छन् । यसमा करदाताले महानगरलाई बुझाउनुपर्ने करको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन करदाता आफैँले घरमै बसेर गर्नसक्ने सुविधा छ । करदातासँग सम्बन्धित र सोधिएका एंव माग गरिएका विवरण भरेपछि प्रणाली आफैँले करको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरेर तिर्नुपर्ने राजस्वको अङ्क देखाउँछ । यसबाट महानगरलाई कति रकम तिर्नुपर्ने हो करदातालाई थाहा हुन्छ । करदाताको विवरण पेस भएपछि कर मूल्याङ्कन अधिकृतले प्रचलित कानून र दररेटका आधारमा कर मूल्याङ्कनलाई रुजु गरी स्वीकृत गर्नेछन् । त्यसपछि करदाताले आफूसँग भएका विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (इसेवा, कनेक्टआइपिएस, खल्ती, फोनपे, आइएमइपे, प्रभु पेलगायत) बाट भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । रासस
क्लिन फिड तत्काल लागु गर्न संसदिय समितिको निर्देशन
काठमाडाैं । संसदीय समितिले आगामी कात्तिक ७ गतेसम्म विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ अनुसार आगमी कात्र्तिक ७ भित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागु गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले २०७७ कार्तिक ७ गतेभित्र बोर्ड गठन गरी ऐनको दफा ६ अनुसार डाउनलिंक अनुमित लिएर नेपालमा प्रशारणमा रहेका टिभी च्यानलहरुलाई विज्ञापनरहित बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । विज्ञापन रहित हुन नसक्ने च्यानलहरुको प्रशारण रोक्न मन्त्रालयले बनाएका कार्ययोजना १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताइन् । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी च्यानलहरुको प्रशारण रोकिँदा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको बारेमा पनि मन्त्रालयको धारणा पनि १५ दिनभित्र पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिमा आज विज्ञहरु र सञ्चारमन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलपछि स्वदेशी टिभीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विदेशी टिभीको प्रशारणमा नेपाली विज्ञापन नराख्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
