सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणको विषयले फेरि बहस र्सिजना गरेको छ । एनसेलले नवीकरणका लागि तिर्नु पर्ने २० अर्ब रुपैयाँ किस्तामा तिर्ने योजना बनाए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले एकै पटक भुक्तानी गर्न भनेपछि नियामक र कम्पनीबीच थप विवाद सिर्जना भएको हो । गत फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा आगामी पाँच वर्षभित्र कम्पनीको सम्पत्ति तथा जायजेथा र स्वामित्व नै सरकारको हुने गरी निर्णय लिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्राधिकरण अगाडि बढ्न खोज्दा एनसेल समस्यामा परेको हो । उसो त नवीकरणका लागि एनसेलले चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर, प्राधिकरणले सबै रकम एकै पटक भुक्तानी गर्न भनेपछि एनसेल ठूलो दुबिधामा परेको हो । कम्पनीले मन्त्रिपरिषदले तोकेका सर्तहरू पालना गरेमात्रै उक्त लाइसेन्स नवीकरण हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । तर, यस विषयमा जानकारी नभएको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनी स्रोतका अनुसार आगामी ५ बर्षमा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जानेगरी नवीकरण गर्नु भनेर कुनै पत्र प्राप्त भएको छैन । ‘मन्त्रिरिषदको बैठकले तेस्रो पटकको नवीकरणका क्रममा एनसेलको सम्पत्ति, जायजेथा र स्वामित्व नै सरकामा जाने भन्नेबारे हामीलाई कुनै पत्र आएको छैन,’ एनसेल स्रोतले भन्यो । पत्र प्राप्त नभएसम्म अहिले नै सरकारको स्वामित्वमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा निर्णय लिन नसक्ने एनसेलको भनाइ छ । सरकारले जसरी भए पनि एनसेललाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन खोजेको आरोप पनि एनसेलको छ । ‘हामी निजी क्षेत्रको कम्पनी हौं, सरकारले हामीलाई नै जानकारी नदिएर आफ्नो स्वामित्वमा लग्न पाउँदैन, नवीकरण गरेपछि कम्पनीलाई हामी आफैंले चलाउन पाउनु पर्छ,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो । प्राधिकरण भने एनसेलले नवीकरण बापतको रकम बुझाएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय जानकारी गराउने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । प्राधिकरणको एक उच्च स्रोतका अनुसार एनसेलले नवीकरण शुल्क भुक्तानी गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कम्पनीलाई जानकारी गराइनेछ । अहिले एनसेल थप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवानामा पनि परेको छ । एनसेलले प्राधिकरणको नियम अनुसार तेस्रो पटकको नवीकरण बापत बुझाउन ुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ मध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीले टेलिफोन सेवा प्रदान गर्नका लागि पाएको लाइसेन्सको तेस्रो पटकका यही जेठ १६ गतेसम्म २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गराउनु पर्ने थियो । तर, बुधबारसम्म पनि तिर्नु पर्ने रकममध्ये २० प्रतिशत मात्रै रकम तिरेपछि एनसेल ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवानाको सिकार बनेको हो । एनसेलले नवीकरणको लागी ४ अर्ब बुझाइसक्दा अब १६ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हो । तर, एनसेल थप ३ अर्ब जरिवानामा पर्दा अब कुल १९ अर्ब रुपैयाँ रकम बुझाएर मात्रै नवीकरण गर्न पाउने भएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एनसेलले ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको र बाँकी रकम समयमै बुझाउन नसक्दा थप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लागेको बताउँछन् । प्राधिकरणले एनसेललाई जेठ ४ गते पत्र लेख्दै तोकिएको रकम तिर्न र सर्तहरूको पालना गर्दै आगामी ५ वर्षको लागि लाइसेन्स नवीकरण गराउन निर्देशन दिएको थियो । ‘एनसेलले नवीकरण बापत बुझाउनु पर्ने २० अर्ब रुपैयाँ मध्ये ४ अर्ब मात्रै बुझाएको छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘अब १६ अर्ब रुपैयाँ पहिलेकै र ३ अर्ब जरिवाना वापत गरेर अझै १९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ,’ पौडेलले भने । उनका अनुसार एनसेलले सो रकम आगामी भदौ १६ गतेसम्म बुझाइ सक्नुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा तोकिएबमोजिम कम्पनीले लाइसेन्सको अवधि नसकिँदै ३ महिनाअगावै २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गराउन सकिने व्यवस्था छ । एनसेल भने आफूले किस्तामा रकम तिर्न पाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । ‘जरिवानामा परेको विषय पनि हामीलाई जानकारी छैन, हामीले किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्छ, नेपाल टेलिकमले किस्तामा तिर्न पाउने, हामीले नपाउने भन्ने हुन्छ,’ एनसेल स्रोतले प्रश्न गर्दै भन्यो, यस्तो विभेद गर्न पाइन्छ ?’ एनसेलले बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले भने सोही दिन कम्पनीलाई जवाफ लेख्दै २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरेको खण्डमा मात्रै नवीकरण हुने जानकारी गराइसकेको छ । एनसेलले वि.स २०६१ भदौमा जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । दूरसञ्चार ऐनमा तोकिएको व्यवस्था बमोजिम कम्पनीले २०७१ सालमा पहिलो पटक १० वर्षमा, २०७६ सालमा दोस्रोपटक ५ वर्षमा नवीकरण गरिसकेको छ । २०८१ सालको भदौ १५ सम्म तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि लाइसेन्स नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । नवीकरण बापतको रकम बुझाउन नसके अब ३ महिनाभित्र एनसेल धरापमा पर्ने हो कि भन्ने कम्पनीलाई छ । सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेललाई पाखा लगाउँदै सरकारी स्वमित्वको नेपाल टेलिकमलाई काँखि च्यापेको एनसेलको आरोप छ । हाल नेपालमा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग मात्र रहेको छ । टेलिकमले १९ वैशाख २०५६ मा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो भने एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा । दूरसञ्चार ऐन अनुसार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र बढीमा २५ वर्षसम्म कायम रहने व्यवस्था छ । जसमा पहिलो पटक १० वर्षमा, दोस्रो पटक १५ वर्षमा र तेस्रो पटक २० वर्षमा नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी टेलिकम र एनसेल दुवैको पहिलो र दोस्रो नवीकरण भएको थियो । २०७६ मा २० वर्ष पुगेको टेलिकमको नवीकरणको हकमा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँमध्ये बाँकी रकम पछि बुझाउने सर्तमा १९ करोड रुपैयाँमै अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरण गर्ने निर्णय गर्यो । सोही अनुरूप गएको वैशाखमा टेलिकमले २५ वैशाखमा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाएर नवीकरण गरेको थियो । जसमा पाँच वर्षको ब्याजको हिसाब समेत खोजिएको थिएन । एनसेलको लाइसेन्स भदौमा २० वर्ष पुग्दैछ । तेस्रो नवीकरणका लागि कम्पनीले सोमबार नै ४ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । र, बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ प्रति वर्ष चार/चार अर्ब रुपैयाँका दरले बुझाउने तयारी गरेको छ । तर, नियामक भने टेलिकमलाई जस्तो एनसेललाई नवीकरण दस्तुर किस्तामा बुझाउने छुट नभएको बताउँदै आएको छ ।

काठमाडौं । एनसेल आजियाटाले नारायणघाटमा आफ्नो नयाँ सेन्टर खोलेको छ । ग्राहकलाई एकै स्थानबाट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित लायन्स चोक (होटल रेड कार्पेट भवन) मा नयाँ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त सेन्टरको उद्घाटन एनसेलका चिफ अफ स्टाफ, अपरेसन स्टेफन रोड्रिगेजले गरे । ‘आफ्नो ब्रान्ड बाचा ‘आज, भोलि, सधैं सँगै’ तथा थिम ‘हामी तपाईंकै लागि’ अनुसार सेन्टर स्थापना गरिएको छ । ‘सेन्टरबाट ग्राहकले एनसेलका सेवा तथा सुविधाबारे सोधपुछ गर्न, सिम खरिद गर्न, इन्टरनेट सेटिङको जानकारी लिन सक्छन्,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यस सेन्टरबाट आफ्नो सिम फोरजीमा अपग्रेड गर्ने, सिम तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन, सिम ई–सिममा अपग्रेड गर्न, सीयूजी नम्बरहरूको आवश्यक फेरबदल गर्ने, बिज प्लान, अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सुचारु गर्ने, बिल तिर्ने, ब्यालेन्स रिचार्ज र ट्रान्सफर गर्नेलगायतका ग्राहक सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले मंगलबार सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका लागि स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । बजेटमा पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विकासलाई समावेश गरिएको भन्दै यसले नयाँ आशा देखाएको महासंघले जनाएको छ । क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदारले बजेटले आईटी क्षेत्रका धेरै आवश्यकतालाई समेटेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । ‘हामीले स्थापनाकालदेखि आईसीटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन बारम्बार लबिङ गर्दै आएका थियौं । पछिल्लो बजेटले भने यस क्षेत्रमा सकारात्मक तरङ्ग ल्याएको छ,’ अध्यक्ष पोदारले भने, ‘बजेटमा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने हो भने देश साँच्चिकै रूपान्तरणको बाटोमा लाग्नेछ ।’ यस पटकको बजेटमा नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यसअन्तर्गत १० वर्षमा ३० खर्ब बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने, पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेर सरकारले आईटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष पोदारको विश्वास छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी नै मुख्य हुने भएकाले सरकारले थप कार्यक्रम ल्याएर उद्योगलाई सबल बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी इन्टरनेट, बिजुली, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालन गर्ने र आईटी कम्पनीका लागि तीन वर्षसम्म वर्क स्टेसनका लागि निःशुल्क स्थापना उपलब्ध गराउने योजना सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ । यो अभियानलाई प्रदेशव्यापी बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके नवीनतम प्रविधि र समाधानमा काम गरेका स्टार्टअप र उद्यमीले राहत पाउने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै काठमाडौंमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालन गर्न बहुतले संरचना निर्माण गर्ने योजना ल्याइएको छ । क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले विगतको भन्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले डेटा प्रोटेक्सन र साइबर सेक्युरिटीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएकोमा उत्साह प्रकट गरे । ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लाभाशं कर दिने योजना पनि स्वागतयोग्य छ । त्यस्तै स्टार्टअप फन्ड, स्टार्टअप बोर्डको अवधारणाले आईटी क्षेत्रका नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्ने छ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलतामा जोड दिने सरकारको योजना राम्रो हो । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसपछि मात्र यसबारे ठोस प्रतिक्रिया दिनु राम्रो हुन्छ ।’ बजेटमा सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, डिजिटल करेन्सी, सूचना प्रविधिमा आधारित ज्ञान पार्क लगायतलाई पनि समेटिएको छ । त्यस्तै बजेटले स्वदेशी सफ्टवेयरको प्रवद्र्धन गर्ने योजना तारिफयोग्य रहेको क्यान महासंघले उल्लेख गरेको छ । ‘जसरी गार्मेन्ट क्षेत्रमा विदेशी गलैँचा आयात नगर्ने योजना ल्याइयो, त्यसरी नै नेपाली सफ्टवेयर मात्रै प्रयोग गर्ने रणनीति बनाए राम्रो हुने थियो । अहिले नेपालमै ठूला सफ्टवेयर परियोजना बनिरहेकाले स्वेशी उद्योगलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने थियो,’ महासचिव अधिकारीले भने । आईटी पढेका विद्यार्थीलाई कम्पनीमा इन्टर्नशिपको व्यवस्था मिलाउने योजनाका लागि क्यान लगायत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘कार्यान्वयनमा तहमा प्राइभेट सेक्टरलाई सक्रिय सहभागिता गराइयो भने अधिकांश योजना सहज र छिटो पूरा हुने देखिन्छ,’ उनले भने । सूचना प्रविधिका युवालाई फेलोशिप, प्राविधिक विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि सहुलियत रूपमा शैक्षिक कर्जा दिने घोषणा कार्यान्वयन हुन सके यस क्षेत्रमा थप उत्साह हुने उनले बताए । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन नियमन गर्ने कुरा उल्लेख गरिनु सकारात्मक भएको भन्दै क्यान महासंघले स्पष्ट गाइडलाइन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै क्यान महासंघले समस्यामा रहेका कम्पनी र व्यवसायीलाई प्याकेज प्रदान गर्न सके सस्तोडिल लगायतका ईकमर्स र अन्य स्टार्टअप पुनः सञ्चालनमा आउनसक्ने बताएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न छुट्याइएको बजेट थोरै भएपनि योजना कार्यान्वयनका लागि चुस्त कमिटी बनाएर काम गर्दा धेरै परिणाम निकाल्न सकिने महासंघका अध्यक्ष पोदारको धारणा छ । उनले सूचना प्रविधिमा सकारात्मक कार्यक्रम ल्याउँदा ल्यापटपमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क राखिएकोमा भने असन्तोष व्यक्त गरे । ‘मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने नेगेटिभ लिस्टमा रहेको वस्तुमा लगाउने अन्तःशुल्क ल्यापटक र नोटबुकमा लगाइएको हो । सूचना प्रविधिको विकासका लागि अपरिहार्य डिभाइसमै यसरी किन अन्तशुल्क लगाइयो रु यसमा हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ उनले भने ।