टिकटक प्रतिबन्ध हटाउन इन्टरनेट कम्पनीलाई निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लागिएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सबै इन्टरनेट सेवा र मोवाइल सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । सरकारले २०८० कार्तिक महिनादेखि टिकटकमा रोक लगाएको थियो । तर, गत भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषदले फुकुवा गर्ने निर्णय गरेपनि सबै इन्टरनेट सेवामा टिकटक फुकुवा भएको थिएन् । सरकारबाट आधिकारीक जानकारी नआएको भन्दै इन्टरनेट प्रदायकले टिकटक फुकुवा गरेका थिएनन् । प्राधिकरणको यो निर्देशन पछि अब भने सबै इन्टरनेटमा टिकटक चल्ने भएको छ ।

एनसेल एपमा अब पुलिस रिपोर्टको सुविधा

काठमाडौं- एनसेलले आफ्नो एनसेल एपमा नयाँ सुविधा थपेको छ । ग्राहकहरूले अब यो एपमार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र अर्थात पुलिस रिपोर्ट लिनका लागि सजिलैसँग आवेदन दिन सक्छन् । यो सुविधाले अब एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा सहजै यो एपबाट पनि लिन सकिने भएको छ । प्रयोगकर्ताहरूले पुलिस रिपोर्टको लागि सिधै एपमार्फत आवेदन दिएर अनलाइनबाटै आफ्नो रिपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । साउन २९ गतेबाट लागू हुनेगरी एनसेलले नेपाल प्रहरीको वेबसाइट https://www.nepalpolice.gov.np/ लाई आफ्नो नेटवर्कमा बिना कुनै डेटा शुल्क चल्नेगरी निःशुल्क बनाएको थियो । यसले प्रहरीमा उजुरी, पुलिस रिपोर्टका लागि अनलाइन आवेदनलगायतका सेवाहरू लिनका लागि यो वेबसाइट चलाउदा इन्टरनेटको पैसा लाग्ने छैन । ‘एक जिम्मेवार कर्पोरेट नागरिकको हैसियतले नेपाल प्रहरीसँगको सकहार्यमा विभिन्न सार्वजनिक सेवाहरू डिजिटल रूपमा एनसेल एपमार्फत उपलब्ध गराउन पाउँदा खुसी छौं,’ एनसेलका चिफ रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्यायले भने ।  

आईक्यान नीति केन्द्रित ‘एपिगा नेपाल’ सम्पन्न

काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) द्वारा आयोजित एसिया प्यासिफिक इन्टरनेट गभर्नेन्स एकेडेमी (एपिगा) नेपाल २०२४ सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंको होटल ले हिमालयमा सञ्चालित क्षमता विकास कार्यशालामा इन्टरनेट गभर्नेन्स, आईक्यान नीति तथा बहु–साझेदारी मोडलबारे स्नातक, स्नातकोत्तर विद्यार्थी तथा युवा पेशेवरलाई बृहत् जानकारी दिइएको क्यान महासंघले जनाएको छ । आईक्यान र कोरिया इन्टरनेट एन्ड सेक्युरिटी एजेन्सीद्वारा सञ्चालित विश्वव्यापी एपिगा कार्यक्रमको स्थानीय संस्करणको रूपमा नेपालमा पहिलो पटक यो कार्यशाला आयोजना गरिएको हो । कार्यशालामा इन्टरनेट गभर्नेससम्बन्धी सेमिनार, राउन्ड टेबल डिस्कसन, सिमुलेसन गेम, मक आईक्यान कन्फ्रेन्सजस्ता विभिन्न अन्तरक्रियात्मक सत्र सञ्चालन गरिएका थिए । उक्त अवसरमा आयोजक क्यान महासंघ अध्यक्ष रणजीतकुमार पोदारले क्यानले युवा सचेतनामा खेलेको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै एपिगाजस्ता कार्यक्रमबाट भविष्यका डिजिटल नीतिका अभियन्तालाई महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले नीति निर्माण प्रक्रियामा युवा सहभागिता र सक्रियतामा जोड दिँदै आईजीएफ क्योटोमा आफू सहभागी हुँदा प्राप्त अनुभव र नेपालमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उपायबारे प्रकाश पारिन् । कार्यक्रमका की–नोट स्पिकर ‍ई–गभर्नेन्स कमिसनका सीईओ एवं सदस्य–सचिव ई. दीपेश विष्टले डिजिटलाइजेसन प्रक्रियासँग सरकारी प्रक्रियाको समन्वय आवश्यकता र एकल डाटा आदान–प्रदान प्लेटफर्मको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । त्यसैगरी अनलाइन माध्यमबाट सहभागी युनेस्कोका प्रोग्राम म्यानेजर भानु न्यौपानेले इन्टरनेटलाई थप खुला र पहुँचयोग्य बनाउन सरोकारवालाको भूमिकालाई स्थान दिइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।