थप ११ वटा कम्पनीले पाए ब्रोकर लाइसेन्स
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप ११ वटा कम्पनीलाई दोस्रो चरणमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको प्रमाणपत्र (ब्रोकर लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ । बोर्डले सोमबार थप ११ वटा कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स विरतरण गरेको प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले जानकारी दिए । बोर्डले जेठ २२ गते धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को व्यवस्था बमोजिम पूर्वाधार तयार गरी बोर्डमा जानकारी गराएका थप ११ वटा निवेदक संस्थाहरुलाई धितोपत्र व्यापारी, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल तथा सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलालको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । बोर्डले एलिट स्टक हाउस, इन्फिनिटी सेक्युरिटिज, इन्डेक्स सेक्यूरिटिज, शुभकामना सेक्यूरिटिज, हातेमालो फाइनान्सियल सर्भिसेस, मनि वल्र्ड सेयर एक्सचेन्ज, माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज, के.वि.एल. सेक्यूरिटिज र कलश स्टक मार्केटलाई सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल, मेघा स्टक मार्केट्सलाई पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल र नबिल सेक्युरिटिजलाई धितोपत्र व्यापारीको लाइसेन्स प्रदान गरेको हो । यसअघि बोर्डले पहिलो चरणमा ७ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो । यसँगै ब्रोकर लाइसेन्स प्राप्त गर्नेको संख्या १९ वटा पुगेको छ । यसअघि लाइसेन्स पाउने कम्पनीहरुमा भोले गणेश सेक्युरिटीज, क्यापिटल म्यास सेक्युरिटिज, हिमालयन ब्रोकरेज कम्पनी, सन सेक्युरिटिज, मियो सेक्युरिटिज, सेयरप्रो सेक्युरिटिज र प्रोपर्टी विर्जाड रहेका थिए । धितोपत्र बोर्डमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४५ कम्पनीको आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये ४३ वटा कम्पनीलाई बोर्डले अनुमतिको आशयपत्र (एलओआई) प्रदान गरेको छ । ।
सेयर बजारमा ठूलाले सानालाई डुबाउने खेल खेले : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सेयर बजारमा ठूलाले सानालाई डुबाउने खेल खेलेको बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले सेयर बजारको समस्या समाधान नभएको बताउँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘सेयर बजारमा ठूलाले सानालाई डुबाउने खेल खेलिरहेका छन्, अहिले पनि बजार घटेर सानाल किनेका छैनन्, बिअरिसमा ठूलाले नै खेलिरहेका छन्, डुब्ने साना नै हुन्,’ उनले भने । महालेखाले प्रश्न उठाएपछि आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ ल्याइएको उनले बताए । महालेखाले बेरुजु भयो उठाउ भनेपछि ब्याज शुल्क छुट दिएर उठाउन खोजिएको समेत उनको भनाई छ । ‘मैले छुट नदिन पनि सक्थें, तर दिएँ, अब अन्तिम निर्णयकर्ता अदालत छ, अदालतले दिनु पर्दैन भन्यो भने नउठाउँला,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने ।
एक दर्जन कम्पनीबाट ६ अर्ब कर असुल्ने रणनीतिमा सरकार, कुनको कति ?
काठमाडौं । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिंग (एफपीओ) जारी गरेका कम्पनीबाट ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कर असुल गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् एफपीओबाट प्राप्त आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेसँगै सम्बन्धित कम्पनीहरुले ६ अर्ब ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको हो । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ । सरकारको यो व्यवस्थाले अब ती सबै कम्पनीहरुले अर्बाैं रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्क अनुसार १४ वटा कम्पनीले एफपीओ जारी गरेका छन् । जसमध्ये ३ वटा कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमै एफपीओ जारी गरेकाले कुनै कर तिर्नुपर्ने छैन । रिलायन्स फाइनान्स, युनिक नेपाल लघुवित्त, ग्रामिण विकास लघुवित्तले अंकित मूल्यमै एफपीओ जारी गरेका हुन् । यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी, बुटवल पावर कम्पनी, एनएमबि बैंक, नेपाल बैंक र सिटिजन्स बैंकले भने प्रिमियम मूल्य थप गरी एफपीओ जारी गरेका हुन् । जुन कम्पनीले अंकित मूल्यमा एफपीओ जारी गरेका छन् ती कम्पनीले कर तिर्नु पर्ने छैन । तर, अंकित मूल्यमा प्रिमियम मूल्य थप गरी सेयर बिक्री गरेको छ भने सो प्रिमियम रकमबाट प्राप्त आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने सरकारले घोषणा गरेको हो । प्रिमियम मूल्य थप गरी एफपीओ जारी गर्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सबैभन्दा महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । यस कम्पनीले प्रतिकित्ता १ हजार ४२५ रुपैयाँमा ३० लाख ९६ हजार ४ सय २९ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १ हजार ३२५ रुपैयाँ थप गरेको थियो । कम्पनीले ४ अर्ब १० करोड २७ लाख ६८ हजार ४२५ रुपैयाँ प्रिमियम रकम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा कम्पनीले १ अर्ब २३ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार २९० रुपैयाँमा २५ लाख ५८ हजार १ सय ४० कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १ हजार १९० रुपैयाँ थप गरी कूल ३ अर्ब ४ करोड ४१ लाख ८६ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा बैंकले ९१ करोड ३२ लाख ५५ हजार ९८० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, नेपाल एसबीआई बैंकले प्रतिकित्ता ९७१ रुपैयाँमा ६७ हजार ७६८ कित्ता सेयर एफपीओ बिक्री गरेको थियो । बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ८७१ रुपैयाँ थप गरी कूल ५ करोड ९० लाख २५ हजार ९२८ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा बैंकले १ करोड ७७ लाख ७ हजार ७७८ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तै, साविकको प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रतिकित्ता ७९९ रुपैयाँमा ६ लाख ५९ हजार ५६५ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । इन्स्योरेन्सले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ६९९ रुपैयाँ थप गरी कूल ४६ करोड १० लाख ३५ हजार ९३५ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा इन्स्योरेन्सले १३ करोड ८३ लाख १० हजार ७८० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तै, पूँजी बजारको इतिहासमा पहिलोपटक शिखर इन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता ६५० रुपैयाँमा ५ लाख १० हजार ९८८ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । इन्स्योरेन्सले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ५५० रुपैयाँ थप गरी कूल २८ करोड १० लाख ४३ हजार ४ सय रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा इन्स्योरेन्सले ८ करोड ४३ लाख १३ हजार २० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँमा ९० लाख ६९ हजार ३८८ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ५०१ रुपैयाँ थप गरी कूल ४ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ६३ हजार ३८८ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा बैंकले १ अर्ब ३६ करोड ३१ लाख २९ हजार १६ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । जुन एफपीओ जारी गर्ने संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । यस्तै, बुटवल पावर कम्पनीले प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँमा ४० लाख ८१ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ४०१ रुपैयाँ थप गरी कूल १ अर्ब ६३ करोड ६४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा बैंकले ४९ करोड ९ लाख ४४ हजार ३ सय रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तै, एनएमबी बैंकले प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा २३३ रुपैयाँ थप गरी कूल २ अर्ब ६५ करोड ९७ लाख ३२ हजार ९७१ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा बैंकले ७९ करोड ७९ लाख १९ हजार ८९३ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तै, नेपाल बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १८० रुपैयाँ थप गरी कूल ३ अर्ब १८ करोड ३२ लाख ७४ हजार ४४० रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा बैंकले ९५ करोड ४९ लाख ८२ हजार ३३२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तै, सिटिजन्स बैंकले प्रतिकित्ता २ सय रुपैयाँमा ४ लाख ६३ हजार ८२६ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १ सय रुपैयाँ थप गरी कूल ४ करोड ६३ लाख ८२ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा बैंकले १ करोड ३९ लाख १४ हजार ७८० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तै, पोखरा फाइनान्सले प्रतिकित्ता २२० सय रुपैयाँमा ९ लाख ८३ हजार ६८२ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । फाइनान्सले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १२० रुपैयाँ थप गरी कूल ११ करोड ८० लाख ४१ हजार ८४० रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा फाइनान्सले ३ करोड ५४ लाख १२ हजार ५५२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ । लगानीकर्ता अम्बिर बोगटी सरकारले प्रोत्साहन गरेर आफै कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा कसैको सम्पत्तिमा कर लगाएर समस्या सिर्जना गर्ने काम गर्न नहुने बताउँछन् । उनले सरकारले पश्चगामी कर नीतिको निर्णय गरेर पूँजीमा कर लगाउन खोजेको बताउँछन् । ‘पुँजीमा कर लगाउन मिल्दैन, कुनै कम्पनी २० करोड रुपैयाँ लगानीमा खुल्यो भने त्यो २० करोड रुपैयाँमा कर लिन मिल्दैन, त्यो रकमबाट आम्दानी गरेपछि मात्रै कर लिने हो, सरकारले कर लिनु पर्ने नै भए पहिलादेखि नै लिनु पर्थ्यो, मर्जरको अवधारणा २०६८ सालबाट आएको हो, मर्जर विनियमावली आएर धेरै कम्पनी मर्ज पनि भए, मर्जर भएर को कहाँ पुगे थाहा नै छैन, अहिले एक्कासी करको भारी थुपार्दा कम्पनी नै बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ, सरकारको यो नीति ठीक भएन,’ उनले भने । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली कानुन बमोजिम कर तिर्नुपर्ने बताउँछन् । महालेखाले यसरी निरन्तर कैफियत देखाउन थालेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत् कर लाग्ने घोषणा गरेको हो । उनका अनुसार आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा (३) ले यदि त्यस्तो खालको लाभ हो भने प्रिमियम सेयर जारी गर्नुभन्दा पहिला आय समावेश गरेर कर तिर अनि बाँकी रहेको प्रिमियम सेयरको रूपमा वितरण गर भनेर स्पष्ट भनेको छ । ‘एफपीओमा आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन, कसैले १०० रुपैयाँको सेयर ५०० मा किन्छ भने ४ सय कहाँ गयो ? किन्नेले पाउने भनेको सय रुपैयाँको सेयर हो, कम्पनीको रिजर्भमा यो ४०० रुपैयाँ रहन्छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसको कर तिर्नु पर्दैन ?’
