उच्च शिक्षा क्षमता भएकाहरुका लागि मात्र हो
उच्च शिक्षामा तीव्र रूपमा देखिँदै आएको ‘ब्रेन ड्रेन’ को प्रवृत्ति पछिल्लो एक वर्षयता केही हदसम्म सुस्ताउन थालेको संकेत देखिन थालेको छ । गत वर्षदेखि विभिन्न विश्वविद्यालयका स्नातक तहका संकायहरूमा विद्यार्थी भर्ना बढ्दा नेपालमै उच्च शिक्षा रोज्न थालेको आभास गराएको छ । यस परिवर्तनको एउटै कारण भने छैन । सम्भवतः हामीले नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकेका छौँ, वा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि विद्यार्थीको निर्णयमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ । विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व, आर्थिक अनिश्चितता, विदेशमा बढ्दो जीवनयापन खर्च तथा कडा आप्रवासन नीतिजस्ता कारणले पनि विद्यार्थीहरू नेपालमै अध्ययन गर्ने विकल्पतर्फ आकर्षित भएका हुन सक्छन् । त्यसैगरी, यस वर्ष एसईईको नतिजा समयमै सार्वजनिक हुनु, उत्तीर्ण प्रतिशतमा सुधार आउनु तथा कक्षा १२ को नतिजा पनि निर्धारित समयमै प्रकाशित हुनुजस्ता सकारात्मक पक्षले उत्साह थपेको देखिन्छ । यो विषयमा अझै हामीले बुझाउनुपर्ने कुरा थुप्रै छ । विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि जान्छ । त्यहाँ पढाइसँगै काम पनि गर्छ । अधिकांश विद्यार्थीले शैक्षिक ऋण (एजुकेसन लोन) लिएर विदेश गएका हुन्छन् । सुरुमा पढाइ पूरा गर्ने, त्यसपछि रोजगारी गर्ने र लिएको ऋण तिर्ने प्राथमिकता बन्छ । यही क्रममा उनीहरू २०–३० वर्ष ऋण र आर्थिक दायित्वमै अल्झिरहेका हुन्छन् । यस अवधिमा उनीहरूको जीवनशैली, सामाजिक सम्बन्ध र पारिवारिक अवस्था पनि त्यही देशसँग गाँसिन थाल्छ । विवाह हुन्छ, परिवार बस्छ, सन्तान हुर्किन्छन् । त्यसपछि नेपाल फर्किने सम्भावना क्रमशः कम हुँदै जान्छ र उनीहरू स्थायी रूपमा बसाइँ सर्ने निर्णयतर्फ अग्रसर हुन्छन् । जहाँ एकपटक प्रवेश गरेपछि बाहिर निस्कन सजिलो हुँदैन । त्यसैले विदेश जाने निर्णयको दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक प्रभावबारे विद्यार्थी र अभिभावकलाई समयमै बुझाउन आवश्यक छ । विकसित मुलुकहरूले उच्च शिक्षा र रोजगारीका अवसरमार्फत विकासोन्मुख देशका दक्ष र प्रतिभाशाली युवालाई आकर्षित गरिरहेका छन् । यसरी उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा उच्च दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्छन् । विदेश अध्ययनका लागि परिवारले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, ऋण लिने वा बचत विदेशमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले देशको पूँजी पनि बाहिरिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस प्रक्रियामा नेपालजस्ता देशले आफ्ना उत्कृष्ट मानव संसाधन मात्र गुमाइरहेका छैनन्, आर्थिक रूपमा पनि प्रभावित भइरहेका छन्। विदेश अध्ययनका लागि परिवारले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, ऋण लिने वा बचत विदेशमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले देशको पूँजी पनि बाहिरिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । नेपालमा हेर्ने हो भने अझै विश्वविद्यालयहरु परम्परावादी नै छन् । अहिले पनि केही परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । अब केही फरक लिएर आउनै पर्छ । हामीले अनुसन्धानका कुराहरूमा लिएर जानुपर्छ केही फरक गर्नुपर्छ भन्दा त्यो सबैमा विश्वविद्यालयमा के कुरामा आएर रोकिन्छ भन्दा आर्थिक कुरामा आएर रोकिन्छ । शिक्षामा बजेट, लगानी हेर्ने हो भने कम छ । कम भएको कारण पनि सायद त्यो भएको कारणले गर्दा होला कि जस्तो लाग्छ । युनिभर्सिटीहरुले मार्केटमा आफ्नो आइडिया सेल गर्ने र मार्केटबाट फन्ड जेनरेट गर्ने लिंक गर्ने र एजुकेसनलाई अपग्रेड गर्ने काम किन गर्न सकेन । सामुहिक अभ्यासको कमी भएको हो ? सामूहिक अभ्यासको कमी भन्दा पनि पछिल्लो केही वर्षमा उच्च शिक्षा क्षेत्रमा बढेको ‘ब्रेन ड्रेन’ नै ठूलो चुनौती बनेको छ । विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान र शैक्षिक नेतृत्व गर्न सक्ने धेरै दक्ष जनशक्ति विदेशिएका छन् । उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र क्षमतालाई नेपालमा परिचालन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र अझै विकसित हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, विश्वविद्यालयमै रहेका प्राध्यापकहरू पनि प्रायः नियमित अध्यापन र प्रशासनिक जिम्मेवारीमै सीमित देखिन्छन् । कक्षाकोठामा पढाउने दायित्व पूरा गरेपछि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, अन्तरविषयक सहकार्य, नीति निर्माण वा सामूहिक शैक्षिक अभ्यासलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने संस्कृतिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । त्यसैले समस्या केवल सामूहिक अभ्यासको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध बौद्धिक जनशक्तिलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र संस्थागत विकासमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु पनि हो । अवसरको कमी हामीले एउटा यथार्थ स्वीकार्नैपर्छ । नेपालमा अवसर सीमित छन् । तर अवसर किन सीमित भए भन्ने मूल प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास भने पर्याप्त भएको देखिँदैन । यसको प्रमुख कारण राज्यसँग स्पष्ट दीर्घकालीन नीति र प्राथमिकता को अभाव हो । हामी कस्तो प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छौं ?, कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने? उद्योगमा केन्द्रित हुने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कृषि आधुनिकीकरण गर्ने वा पर्यटनलाई मुख्य आर्थिक आधार बनाउने? यी विषयमास्पष्ट रणनीति अझै बनेको छैन । भौगोलिक रूपमा नेपाल दुई आर्थिक महाशक्ति-चीन र भारत-को बीचमा छ । यी दुवै देश विश्व अर्थतन्त्रमा बलियो प्रभाव राख्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यस्तो परिवेशमा नेपालले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै ठूलो मात्रामा उत्पादन गरेर विश्व बजारमा पठाउने रणनीति व्यवहारिक नहुन सक्छ । त्यसैले हाम्रो प्राकृतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषतालाई आधार मानेर सीमित तर उच्च सम्भावना भएका केही क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मेरो विचारमा पर्यटन नेपालको प्रमुख आर्थिक आधार बन्न सक्ने क्षेत्र हो । जलस्रोत र विद्युत् उत्पादन पनि महत्वपूर्ण छन्, तर ती दोस्रो वा तेस्रो प्राथमिकताका क्षेत्र हुन सक्छन् । राज्यले कुन क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति तय गर्न नसक्दा शिक्षा, अर्थतन्त्र र रोजगारीबीचको सम्बन्ध कमजोर बनेको छ । यही कमजोरी विश्वविद्यालय प्रणालीमा पनि देखिन्छ । विश्वविद्यालयले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्पष्ट खाका तयार गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि, व्यवस्थापन शिक्षामा तीन वर्षे स्नातकलाई चार वर्षे बनाइयो । यसको आवश्यकता नेपालको श्रम बजारका आधारमा तय गरिएको थिएन । बुझ्दै जाँदा यसको एउटा प्रमुख उद्देश्य क्रेडिट ट्रान्सफर सहज बनाउने र विद्यार्थीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा उच्च अध्ययनका लागि जान अनुकूल बनाउनु रहेछ । हाम्रो मुलुकको आवश्यकता के हो ? पहिले त्यो पहिचान गरौं पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिने विद्यार्थीहरुलाई हामीले जोडौं, हाम्रो शिक्षालाई जोडौं र हामीहरु लिएर जाउँ । विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त डिग्री हुनु राम्रो कुरा हो । तर शिक्षाको संरचना बनाउँदा नेपालको आवश्यकता पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्थ्याे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विषयवस्तु पढाउँदा पनि त्यसलाई नेपालको विकास, अर्थतन्त्र र श्रम बजारसँग जोड्न सकिन्थ्यो । दुर्भाग्यवश, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले धेरै हदसम्म विद्यार्थीलाई स्वदेशका लागि होइन, विदेशका विश्वविद्यालय र श्रम बजारका लागि तयार गर्ने दिशा लियो । हाम्रो मुलुकको आवश्यकता के हो ? पहिले त्यो पहिचान गरौं पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिने विद्यार्थीहरुलाई हामीले जोडौं, हाम्रो शिक्षालाई जोडौं र हामीहरु लिएर जाउँ । विद्यार्थी फर्किने बाटो कसरी खोल्ने ? विदेशिएका विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउने बाटो अवश्य पनि छ । तर त्यसका लागि राज्यले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ । एक समय हामीले उच्च शिक्षाको संरचनालाई यस्तो बनायौं कि विद्यार्थीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा जान सहज होस् । अब त्यही शिक्षा प्रणालीलाई नेपालको आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्ने समय आएको छ । पछिल्लो समय स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका विषयमा छलफल सुरु हुनु सकारात्मक संकेत हो, तर यसलाई प्रभावकारी नीति र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा अर्को चुनौती भनेको ‘देखासिखीको संस्कृति’ हो । एउटा क्षेत्रमा कसैले सफलता हासिल ग¥यो भने त्यसको सम्भाव्यता वा आवश्यकता नहेरी सबै त्यही क्षेत्रमा लाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कुनै बेला बैंकिङ क्षेत्रमा यही अवस्था देखियो । अहिले पनि कसैले एउटा व्यवसायबाट नाफा कमायो भने अरूले पनि त्यही व्यवसायमा लगानी गर्न थाल्छन् । गाउँगाउँमा खुलेका ब्युटी पार्लरदेखि अन्य व्यवसायसम्ममा यही प्रवृत्ति देखिन्छ । बजारको आवश्यकता, दक्ष जनशक्ति र दीर्घकालीन सम्भावनाको विश्लेषणभन्दा पनि देखासिखीका आधारमा निर्णय हुने संस्कृतिले दिगो विकासमा सहयोग गर्दैन । शिक्षामा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ । शिक्षा संकायलगायत केही विषयप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ भने विश्वभर उच्च शिक्षाको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप मात्र होइन, भारतजस्ता देशमा समेत उच्च शिक्षालाई बजारको आवश्यकता, अनुसन्धान र सीपसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । हामीले एउटा यथार्थ बुझ्नुपर्छ, उच्च शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य वा सर्वसुलभ हुन सक्दैन । विद्यालय तहसम्मको शिक्षा सबै नागरिकका लागि सुनिश्चित गरिनुपर्छ, जहाँ आधारभूत ज्ञानसँगै जीवनोपयोगी सीप पनि सिकाइन्छ । त्यसपछि धेरै विद्यार्थी सीपका आधारमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्न सक्छन्। उच्च शिक्षा भने विशेष रुचि, क्षमता र अनुसन्धान वा विशिष्ट पेशागत दक्षता विकास गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, हाम्रोमा योजना र आवश्यकताको स्पष्ट अध्ययनबिना ‘सबैले स्नातकोत्तर पढ्नैपर्छ’, ‘सबैलाई छात्रवृत्ति दिनैपर्छ’ वा ‘उच्च शिक्षालाई जसरी पनि विस्तार गर्नुपर्छ’ भन्ने सोच हाबी भयो । यस्तो दृष्टिकोणले शिक्षाको गुणस्तर, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र जनशक्ति योजनालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले अब उच्च शिक्षालाई मात्र विस्तार गर्ने होइन, यसको उद्देश्य, गुणस्तर र राष्ट्रिय आवश्यकतासँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक छ । उच्च शिक्षा अनिवार्य होइन उच्च शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य विषय होइन । उच्च शिक्षा त्यस्ता व्यक्तिका लागि हो, जसमा निश्चित विषयमा गहिरो अध्ययन गर्ने क्षमता, रुचि र प्रतिबद्धता हुन्छ । तर हाम्रो समाजमा अझै पनि छोराछोरीले जसरी पनि स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तहसम्म पढ्नैपर्छ भन्ने धारणा बलियो छ । अभिभावकमा यस्तो अपेक्षा छ भने विद्यार्थीहरूमा पनि त्यही मानसिकता विकास भएको देखिन्छ । उच्च शिक्षाको उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) वितरण गर्नु होइन, दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । तर अहिले धेरै विद्यार्थी पर्याप्त ज्ञान, सीप र विषयगत दक्षता विकास नगरी नै स्नातक वा स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र लिएर बाहिरिएका छन् । उनीहरू कागजमा योग्य देखिए पनि व्यवहारिक क्षमता र पेशागत दक्षताको दृष्टिले कमजोर हुने अवस्था बढ्दै गएको छ । यसको प्रभाव अध्यापन क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । कतिपय व्यक्ति प्राध्यापक वा शिक्षकको नियुक्ति त पाउँछन्, तर कक्षाकोठामा पुगेर प्रभावकारी रूपमा सिकाउन सक्ने क्षमता भने अपेक्षित स्तरको हुँदैन । प्रमाणपत्रका आधारमा योग्य देखिने तर अध्यापन सीप, अनुसन्धान क्षमता र विषयगत गहिराइमा कमजोर जनशक्ति शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु गम्भीर चुनौती बनेको छ । उच्च शिक्षाको उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) वितरण गर्नु होइन, दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । तर अहिले धेरै विद्यार्थी पर्याप्त ज्ञान, सीप र विषयगत दक्षता विकास नगरी नै स्नातक वा स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र लिएर बाहिरिएका छन् । विदेशका विश्वविद्यालयहरूको अध्ययन गर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ,त्यहाँ विद्यार्थीको संख्या ठूलो हुनु भन्दा गुणस्तरलाई बढी महत्व दिइन्छ । कुनै पनि कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीले निश्चित स्तरको क्षमता प्रदर्शन गर्नैपर्छ । यदि आवश्यक योग्यता वा दक्षता हासिल गर्न सकेन भने उसलाई स्पष्ट रूपमा ‘तपाईं अझै तयार हुनुहुन्न’ भन्ने प्रणाली हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ प्रमाणपत्रभन्दा क्षमता र प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिइन्छ । नेपालमा भने हामीले गुणस्तरभन्दा पहुँचलाई बढी प्राथमिकता दियौं । ‘सबैले उच्च शिक्षा पढ्नुपर्छ’ भन्ने सोचले विश्वविद्यालयहरू विस्तार भए, तर विद्यार्थीको क्षमता, रुचि र श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार छनोट र मार्गदर्शन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी रूपमा विकास हुन सकेन । अर्को चुनौती शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा पनि देखिन्छ । विद्यालय र कलेजमा प्रमाणपत्रका आधारमा योग्य देखिए पनि अध्यापनका दृष्टिले सक्षम शिक्षकको अभाव छ । योग्यता, प्रतिस्पर्धा र कार्यक्षमताभन्दा पनि पहुँच, राजनीतिक प्रभाव वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर कमजोर बनाएको छ । मेरो अनुभवमा यस्तो अवस्था विगतमा यति व्यापक थिएन । मैले २०३९ सालदेखि शिक्षण पेशा सुरु गरेको हुँ। त्यो समयमा एउटा जागिर पाउन पनि धेरै पटक प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्वार्ता र छनोट प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपथ्र्यो । अहिले भने कतिपय अवस्थामा ‘यो मेरो मान्छे हो, यसलाई नियुक्त गरिदिनुपर्छ’ भन्ने सोचले योग्यता र प्रतिस्पर्धालाई पछि पारेको देखिन्छ । धेरैको मनमा ‘जति पढे पनि अन्ततः नेपालमा बस्ने होइन, विदेश नै जानुपर्छ’ भन्ने मानसिकता गहिरो रूपमा बसेको देखिन्छ । यही सोचले उनीहरूको सिकाइप्रतिको प्रेरणालाई पनि असर गरेको छ । के चाहन्छन् विद्यार्थीहरू ? मैले नेपालका धेरै विश्वविद्यालय र कलेजहरूको भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँ विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेँ, उनीहरूको वातावरण नियाल्ने मौका पनि मिल्यो । मेरो अनुभवमा अधिकांश विद्यार्थीमा पढाइप्रतिको उत्साह र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता अपेक्षाकृत कमजोर देखियो । उनीहरूमा एउटा प्रकारको निराशा र अन्योल छ । धेरैको मनमा ‘जति पढे पनि अन्ततः नेपालमा बस्ने होइन, विदेश नै जानुपर्छ’ भन्ने मानसिकता गहिरो रूपमा बसेको देखिन्छ । यही सोचले उनीहरूको सिकाइप्रतिको प्रेरणालाई पनि असर गरेको छ । यद्यपि, एउटा सकारात्मक पक्ष पनि देखियो । छात्राहरू पढाइप्रति तुलनात्मक रूपमा बढी समर्पित र जिम्मेवार देखिए । उच्च शिक्षामा उनीहरूको सहभागिता पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ, जुन उत्साहजनक संकेत हो । अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको विश्वविद्यालय र कलेजहरूले विद्यार्थीलाई समयानुकूल ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउन नसक्नु हो । अहिलेको विद्यार्थी कक्षाकोठामा पुग्नुअघि नै आफूलाई आवश्यक धेरै जानकारी गुगल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), च्याटजीपीटी र अन्य डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त गरिसकेको हुन्छ । तर कक्षाकोठामा अझै पनि वर्षौँ पुराना पाठ्यवस्तु र परम्परागत शिक्षण विधिमै सीमित रहने अवस्था छ । विश्व तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ, तर हाम्रो उच्च शिक्षा प्रणालीको परिवर्तनको गति निकै सुस्त छ । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुसन्धान र प्रविधिको प्रयोगलाई समयानुकूल बनाउन सकेका छैनन् । शिक्षा प्रणाली आफैं निरन्तर अद्यावधिक हुन सकेन भने विद्यार्थीलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका लागि तयार पार्न कठिन हुन्छ । गुगल वा अन्य डिजिटल प्रविधि आफैंमा समस्या होइनन् । बरु यी सिकाइलाई अझ प्रभावकारी बनाउने शक्तिशाली माध्यम हुन् । तर विद्यार्थीलाई यी प्रविधिको जिम्मेवार, सिर्जनात्मक र अनुसन्धानमुखी प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सीप सिकाउनु आजको उच्च शिक्षाको प्रमुख दायित्व हो। अब विश्वविद्यालयले सूचना उपलब्ध गराउने मात्र होइन, सूचना विश्लेषण गर्ने, आलोचनात्मक सोच विकास गर्ने, समस्या समाधान गर्ने र नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्ने क्षमता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । (हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेश्नल कलेज तथा ह्वाइटहाउस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजीका प्रिन्सिपल यादवराज कोइरालासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित
औषधि अभाव रोक्न न्युनतम मौज्दात राख्ने विभागको तयारी
काठमाडौं । औषधी व्यवस्था विभागले औषधी अभाव रोक्न न्यूनतम मौज्दात (मिनिमम स्टक) राख्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । बजारमा बेला–बेलामा देखिने औषधी अभाव समाधान गर्न विभागले मौज्दात राख्ने तयारी थालेको हो । विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले औषधीको उत्पादन, आयात र मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कारणले बजारमा अभाव देखिने बताइन् । विभागमा दर्ता भएका सबै औषधी नियमित रूपमा उत्पादन वा आयात नहुँदा कहिलेकाहीँ अभाव सिर्जना हुने उनले बताइन् । औषधीको मूल्यका कारण पनि औषधी अभाव हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले अहिले कुनै पनि औषधी उत्पादकले औषधी दर्ता गर्न आउदा प्रक्रिया मिलेका सबै उत्पादक कम्पनीहरुलाई दर्ता गर्ने गरेका छौँ । पैठारीकर्ताहरूबाट वेला–वेलामा अभाव हुने गरेको छ, हामीसँग लाइसेन्स लिएकै अवस्था हुन्छ तर कतिले उत्पादन गरिदिँदैनन्’, उनले भनिन्, ‘कतिले पैठारी नगर्दा बजारमा अभाव भएको पनि अवस्था छ। कहिलेकहीँ मूल्यको कारणले पनि औषधी अभाव हुने गरेको छ। अहिले मूल्यकै कारणले क्यान्सरको औषधीहरुमा एकदमै चरम अभाव पुग्यो । कोभिडकै बेलामा सिटामोलकै अभाव देखियो, जीवनजलकै अभाव देखिने यो सबै विषय भनेको एकदमै प्राइमरी मूल्यसँग नै जोडिएको विषय हो ।’ मूल्यकै कारण केही समयअघि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधीमा चरम अभाव देखिएको उनले बताइन् । हाल पनि क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधी अभाव नै रहेको उनले जानकारी दिइन् । केही दुर्लभ रोग (रेयर डिजिज) मा प्रयोग हुने ‘अर्फन ड्रग्स’ व्यावसायिक रूपमा कम लाभदायक हुने भएकाले उत्पादक वा आयातकर्ताले उत्पादन तथा आयातमा रुचि नदेखाउँदा पनि अभाव हुने गरेको उनले बताइन् । यस्ता औषधी नियमित रूपमा आवश्यक नपर्ने तर आवश्यक समयमा उपलब्ध नभए बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्ने खालको औषधीलाई विभागले स्वास्थ्य सेवा विभाग, अस्पताल र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी न्युनतम मौज्दात राख्ने योजना अघि बढाएको उनले जानकारी दिइ न्। ‘कुनैकुनै औषधी एकदमै कर्मसियल्लीे भ्यालु नहुँदा खेरि पनि पैठारीकर्ता वा उत्पादकहरुले उत्पादन गरिदिँदैनन् । त्यस्तो औषधी भनेको एकदमै रेयरली कुनै रेयर डिजिजमा युज हुने अफ्र्यान ड्रग्सहरू भन्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यो जुन बेलामा चाहिने त्यही बेलामा हामीले उपलब्ध गर्न सकेनौँ भने एकदमै ज्यान जोखिममा हुने तर रेगुलरली नचाहिने त्यस्तो औषधी पनि छन् । यस्ता औषधी मिनिमम स्टक मेन्टेन गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा अभावमा हुने औषधी मिनिमम स्टक राख्नेगरी काम गर्ने तयारीमा छौँ ।’ खड्गीले विभागको विशेष सिफारिसमार्फत आयात भइरहेका वा नेपालमा अत्यन्त कम दर्ता भएका जीवनरक्षक औषधीको सूची तयार गरी ती औषधीको स्वदेशमै उत्पादन वा नियमित आयात सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको बताइन् । विभागले नयाँ औषधि दर्ताका लागि आवश्यक विदेशी औषधि उद्योग निरीक्षण (जीएमपी निरीक्षण) विगत तीन वर्षदेखि गर्न सकेको छैन । जीएमपी समितिबाट सिफारिस भएका फाइलहरू मन्त्रालयमा पठाइए पनि आवश्यक निर्णय हुन बाँकी छ । यद्यपि, यस वर्षदेखि नियमित वार्षिक कार्यक्रमअनुसार विदेशी उद्योग निरीक्षण पुनः सञ्चालन गर्ने र नयाँ औषधि दर्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने विभागको योजना छ ।
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा डोटी र सिन्धुपाल्चोकका दुई विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले डोटी र सिन्धुपाल्चोकका दुई सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक तथा आवश्यक सामग्री सहयोग गरेको छ । बैंकले केआई सिंह गाउँपालिका–४, बगर वायल, डोटीस्थित श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालयलाई वाटर डिस्पेन्सर तथा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१२, सिन्धुपाल्चोकस्थित श्री जन जागृति माध्यमिक विद्यालयलाई एक थान ल्यापटप, तीन थान डेस्कटप कम्प्युटर र एक थान प्रोजेक्टर प्रदान गरेको हो । डोटीस्थित श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत ३६ भन्दा बढी विद्यार्थीमध्ये २१ जना बाबुआमा गुमाएका तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । बैंकका दिपायल शाखा प्रमुख रमेश ओझाले एक कार्यक्रमबीच विद्यालयका प्रधानाध्यापक पदमसिंह विष्टलाई वाटर डिस्पेन्सर हस्तान्तरण गरेका हुन् । यस्तै, प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययन हुने श्री जन जागृति माध्यमिक विद्यालयका करिब ४५० विद्यार्थीको प्रविधिमा पहुँच बढाउने उद्देश्यले बैंकले ल्यापटप, कम्प्युटर र प्रोजेक्टर उपलब्ध गराएको जनाएको छ । आयोजित कार्यक्रममा बैंकको ईएसजी एन्ड सस्टेनेबल बैंकिङ विभाग प्रमुख सोफी अधिकारी पौड्याल र बनेपा सर्कल हेड अमृतमान श्रेष्ठले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्रप्रसाद नेपाल तथा प्रधानाध्यापक ध्रुवराज गिरीलाई संयुक्त रूपमा सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । बैंकले उपलब्ध गराएको सहयोगबाट विद्यार्थीको पठनपाठन थप प्रभावकारी हुनुका साथै गुणस्तरीय शिक्षा र सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
