साउदीका रोजगारदाता कम्पनी रेड जोनमा पर्ने क्रम बढ्दै, नेपालबाट कामदार पठाउन रोकिने
काठमाडौं, २० मंसिर। बैदेशिक रोजगारको लागि साउदी अरव जाने तयारीमा रहेका कामदारहरुलाई बैदेशिक रोजगार विभागबाट पुरा जानकारी लिएर मात्र जान आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय साउदी सरकारले विभिन्न रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई कार्वाहि गरी रेड जोनमा राखेका कारण त्यस्ता कम्पनीहरु रोजगारको हिसावले असुरक्षित हुने हुँदा विभागले आवश्यक जानकारी लिएर मात्र जान आग्रह गरेको हो । साउदी सरकारले कति र कस्ता कम्पनीहरुलाई रेड जोनमा राखेको हो त्यसको यकिन तथ्यांक नआएपनि कार्वाहि फुकुवा गरी ग्रिन जोनमा सूचिकरण नगरेसम्म त्यस्ता कम्पनीबाट कामदारको माग आएपनि नेपालबाट कामदार पठाउन रोक लगाइने विभागले जनाएको छ । साउदी अरवमा रेड जोनमा पर्ने कम्पनीहरु बढ्दै गएका कारण समस्या देखिएकोले श्रम मन्त्रालय, विभाग र बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरुविच भएको छलफलबाट कामदार पठाउन रोक लगाउने सहमति भएको छ । रेड जोनमा परेका कम्पनीहरुमा मात्र नभएर साउदी अरवमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीहरु समस्यामा पर्ने क्रम बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसको निराकरण गर्न पनि विस्तृतमा छलफल भएको बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डले बताए । उनले भने– साउदीमा थुप्रै समस्या देखिएका छन् र तोकिएको काम, तलव र सुविधा नपाइ नेपाल फर्किनु पर्ने अवस्था छ, यसको समाधानको लागि व्यवसायी र विभागविच सहमति जुटेको छ । यसैगरी नेपाली कामदारलाई समस्यामा पार्ने कम्पनीका विषयमा नेपाली दूतावासमा उजुरी परे त्यस्ता कम्पनीमा समेत कामदार पठाउन रोकिने विभागले जनाएको छ । तोकिएको काम, तलव र सुविधा नदिइ नेपाल फर्किनु पर्ने अवस्थामा कम्पनीले तत्काल एक्जिट पर्मिट दिने लिखित सम्झौता गरेमा मात्र कामदार पठाउन पनि सरकारी अधिकारी तथा व्यवसायी सहमत भएको रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले बताए । उनका अनुसार मेगा रिक्रुटमेन्ट प्रकृतिका कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरुबाट मागपत्र आएमा त्यस्ता रोजगारदाता कम्पनीको नाम उल्लेख गरी रोजगारदाता कम्पनी र कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनीबीच भएको सम्झौता लगायत राखेर श्रमस्वीकृति दिन विभाग सहमत भएको छ ।
निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउन सिफारिस, २ वर्ष बढी काम गर्न नियमावली संसोधन
काठमाडौं १८, मंसिर । लोक सेवा आयोगले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सम्पादन गरिएका कार्य तथा सुझावसहितको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुहुँदै अध्यक्ष मैनालीले नयाँ संविधानबमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई आउनुपर्ने ऐन समयमै नआउँदा डेढ महिनापछि नै संवैधानिक सङ्कट आउने खतरा औँल्याए । प्रतिवेदनमा सरकारले आयोगको स्वीकृति बेगर नै कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको, समयै बनाउनुपर्ने ऐन नबन्दा समस्या देखिन थालेको, आयोगको भूमिकालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति बढेको, सङ्गठित संस्थाले परामर्श नै नगरी कार्य गरेको र परामर्श गरे पनि दिएका निर्देशनको पालना नभएको उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधान र ऐनद्वारा व्यवस्था गरिएकोमा मात्र आयोगले प्रतिनिधित्व गर्ने र यसबाहेकका आदेश, नियम, विनियमले व्यवस्था गरेकोमा आयोगका पदाधिकारीले प्रतिनिधित्व नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने आयोगको धारणा छ । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । ’ आयोगले कार्यालयका लागि तोकेर आयोगमा माग गरी पठाएका पदमा सरुवा गरी पदपूर्ति गरी आयोगबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई नियुक्ति नदिएर झुलाउने प्रवृत्तिप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकायमा पाइने उदासीनता र आत्मकेन्द्रित भावनाले गर्दा आयोगको कार्यसम्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको विषयमा पटक पटक वार्षिक प्रतिवेदनमा उठाए पनि विगतको स्थितिमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । ’ राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको न्याय सेवातर्फ तथा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगितामा माग सङ्ख्याको तुलनामा निकै कम सङ्ख्यामा उम्मेदवार अन्तर्वार्ताका लागि छनोट हुने हुँदा मागबमोजिम पदपूर्ति हुन नसकेको पक्ष गम्भीर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साउदीमा चार सय नेपाली कामदार भोकभोकै, तीन ठाँउका नेपाली कामदार विचल्लीमा
काठमाडौ १५, मंसिर । वैदेशिक रोजगारका लागि साउदी अरबका विभिन्न सप्लाई कम्पनीमा पुगेका झन्डै चार सय नेपाली कामदार खानासमेत नपाएर भोकभोकै छन् । साउदीको रियाद, जेद्दा, दमामका विभिन्न सप्लाई कम्पनीमा आएकै दिनदेखि कम्पनीले खानासमेत नदिई पीडित बनाएर राखेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । ‘साउदी आएकै दिनबाट खाना नपाएको भन्दै दूतावासमा उजुरी आउने क्रम बढेको छ,’ रियादस्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘यो ज्यादै संवेदनशील विषय हो ।’ दूतावासका अनुसार २० देखि सय जनासम्म कामदार लिएका कम्पनीहरूले खानासमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैनन् । खाना नपाएर आएका ५४ जनाको समूहलाई दूतावासले आफ्नै परिसरभित्रै राखेर आश्रय दिइरहेको छ । ‘दलालका कारण नेपाली कामदारले निकै ठूलो मानसिक यातना भोगेका छन् । खाना नपाएर ज्यानै जाला भन्ने डर भयो,’ उनले भने, ‘हामीसँग सम्पर्कमा आएका सबैलाई खानाको बन्दोबस्त गर्न सकेका छैनौं ।’ धेरैजसो पीडित कामदार दूतावासको सम्पर्कमा समेत पुग्न सकेको छैनन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।