प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा विरोध
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आइतबार प्रतिनिधि सभामा राखेको नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध जनाएका छन् । सोमबारको बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरूले उभिएर प्रधानमन्त्री साहको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेका हुन् । अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सदनको कारबाही सुचारु गर्न लाग्दा प्रतिपक्ष दलहरूले उभिएर प्रधानमन्त्रीको विरोध जनाए । प्रधानमन्त्रीको भनाइ संसदको रेकर्डबाट नहटेसम्म सदन अवरुद्ध जारी राख्ने चेतावनी दिए । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री साहले भारतले मात्रै नेपालको भूमि मिचेको नभइ नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको र वार्ताद्वारा समाधान गर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि विपक्षी दल लगायत बुद्धिजीविहरुले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ राष्ट्रघाती भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठक अहिले अवरुद्ध छ ।
एमालेले भन्यो : बालेनले संसद र जनतासँग माफी माग्नुपर्छ
काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) ले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा खेद प्रकट गरेको छ । एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको दाबी गर्दै त्यसबारे संसद् र आम नेपाली जनतासमक्ष स्पष्टिकरणसहित माफी माग्न आग्रह गरेको छ। सोमबार महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री शाहको भनाइलाई गैरजिम्मेवार, ऐतिहासिक तथ्यसँग मेल नखाने र राष्ट्रहितविरुद्धको अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । पार्टीले सुगौली सन्धि लगायतका ऐतिहासिक दस्तावेजले सम्बन्धित भूभाग नेपालकै रहेको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। साथै खेतीपाती, नदीको बहाव वा स्थानीय सीमांकनका कारण देखिने सामान्य प्राविधिक विवादलाई राज्यस्तरमा भएको भूमि अतिक्रमणसँग तुलना गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे एकै ठाउँमा विपक्षी दल, माफी नमागेसम्म संसद चल्न नदिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसदमा दिएको भूमिसम्बन्धी अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने विषयमा विपक्षी दलहरू एकमत भएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन औपचारिक माग गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यस विषयमा साझा धारणा बनाउन विपक्षी दलहरूको बैठक आइतबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा जारी छ। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हित र संवेदनशील विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तानेको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतले जनाएको छ। बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे, एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओली तथा श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईलगायतका नेताहरू सहभागी छन् । त्यसैगरी, एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्याल, एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा, कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईसहित अन्य नेताहरू पनि बैठकमा उपस्थित छन् । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई संसद्को नियम, परम्परा र राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय भन्दै त्यसबारे सदनमै संयुक्त रूपमा धारणा राख्ने तयारी गरेका छन् । बैठकपछि विपक्षी दलहरूको साझा रणनीति सार्वजनिक हुने बताइएको छ ।
