राजनीति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्वको वैधानिकतामाथि उठेको नयाँ विवादले पार्टीको आन्तरिक राजनीति फेरि एकपटक तीव्र तरंगतर्फ धकेलिएको छ । पार्टीका शीर्ष तहका नेताबाट नै पार्टीमा दुई सभापति रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेसभित्रको पुरानो गुटगत द्वन्द्व अब संस्थागत संकटतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । यो बहसको सुरुवात नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले एक अन्तर्वार्तामा गरेको अभिव्यक्तिबाट भएको हो । उनले स्पष्ट रूपमा शेरबहादुर देउवालाई चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र गगन थापालाई विशेष महाधिवेशनबाट आएको सभापतिका रूपमा चित्रित गरे । विश्वकर्माको भनाइमा कांग्रेसमा अहिले व्यवहारतः दुई सभापति छन्, एक चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित र अर्को विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व । उनको यो अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र लामो समयदेखि दबिएको बहसलाई सतहमा ल्याएको मात्र होइन, वैधानिकता र अधिकारको टकरावलाई औपचारिक बहसको विषयसमेत बनाइदिएको छ । देउवा पक्षका नेताहरूले विश्वकर्माको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्दै चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व नै वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । यस धारका प्रभावशाली नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, शंकर भण्डारी र जितजंग बस्नेत लगायतले आन्तरिक छलफलहरूमा यही लाइनलाई अघि सारेका छन् । नेता जितजंग बस्नेतका अनुसार पार्टीको विधानअनुसार नियमित महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय हो । त्यसबाट निर्वाचित सभापतिको वैधानिकता स्वतः स्थापित हुन्छ । त्यसैले समानान्तर नेतृत्वको अवधारणा स्वीकार्य हुन सक्दैन । उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको औचित्य र प्रक्रिया नै विवादित छ । त्यसबाट आएको नेतृत्वलाई नियमित संरचनासँग बराबरीमा राख्नु संस्थागत रूपमा जटिल हुन्छ । यो धारले मूलतः संस्थागत निरन्तरता र विधानसम्मत प्रक्रियालाई आफ्नो तर्कको आधार बनाएको छ ।’ देउवा पक्षको यस धारणालाई गगन थापा पक्षले कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ । उनीहरूको तर्क छ कि विशेष महाधिवेशन विधिसम्मत रूपमा सम्पन्न भएको र त्यसले स्पष्ट जनादेश दिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणा भन्छन्, ‘पार्टीका ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले मतदानमार्फत नेतृत्व चयन गरेका छन् । त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउनु हो ।’ उनका अनुसार कांग्रेसभित्र परिवर्तनको माग थियो, त्यसैका आधारमा विशेष महाधिवेशन भएको हो । अब त्यसबाट आएको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने हो भने पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास नै कमजोर हुन्छ ।  अर्का नेता मनोजमणि आचार्यले पनि अहिले आएर महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनु अनुचित भएको बताएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई अस्थिर बनाउँछ । अहिले आवश्यक कुरा एकता हो, नयाँ विवाद होइन ।’ थापा पक्षले आफ्नो तर्कमा जनादेश, परिवर्तन र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रमुख आधार बनाएको छ । विवादको जड : वैधानिकताको टकराव राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरेका अनुसार कांग्रेसको अहिलेको संकटको मूल जड दुई प्रकारको वैधानिकता बीचको टकराव हो । उनी भन्छन्, ‘चौधौं महाधिवेशनबाट आएको संरचनागत वैधानिकतामा देउवा पक्षको दाबी रहेको छ भने जनादेशमा आधारित वैधानिकताको दाबी विशेष महाधिवेशनबाट आएको थापा पक्षको छ ।’ यी दुईमध्ये कुनै एकलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न नसकिने अवस्था नै अहिलेको कांग्रेसको संकट भएको उनको बुझाइ छ ।   अर्का विश्लेषक प्रकाश रेग्मीका अनुसार देउवा पक्षसँग संगठनको पुरानो संरचना, अनुभव र नेटवर्क छ भने थापा पक्षसँग नयाँ जनादेश, युवा समर्थन र परिवर्तनको एजेण्डा छ । यही कारण शक्ति सन्तुलन जटिल बनेको छ । अधिवक्ता समेत रहेका रेग्मी भन्छन्, ‘यो विवाद लम्बिँदै गएमा कांग्रेसको संस्थागत संरचनामा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।’  केन्द्रीय समिति, संसदीय दल र अन्य निकायहरूमा निर्णय लिन कठिनाइ हुने सम्भावना हुन सक्नेतर्फ औंल्याउदै रेग्मी भन्छन्, ‘दुई पक्षबीच सहमति नहुँदा नीति निर्माण र रणनीतिक निर्णयहरू प्रभावित हुन सक्छन् ।’  अर्का विश्लेषक घिमिरेको विचारमा समानान्तर शक्ति केन्द्रको जोखिम बढ्ने सम्भावना पनि छ । उनी भन्छन्, ‘यदि विवाद समाधान भएन भने पार्टीभित्र दुई फरक शक्ति केन्द्र विकसित हुन सक्छन्, जसले संगठनलाई कमजोर बनाउनेछ ।’ गुटगत समीकरण : कसको पकड कति ? अहिले कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन करिब बराबरी जस्तो देखिए पनि, सूक्ष्म रूपमा हेर्दा केही फरक तस्बिर देखिन्छन् । देउवा पक्ष पुरानो संगठनात्मक संरचनामा बलियो पकडमा रहेको छ । प्रदेश र जिल्ला तहमा स्थापित नेटवर्क र अनुभवी नेताहरूको साथ उक्त पक्षलाई रहेको छ । थापा पक्षमा युवा नेतृत्व र नयाँ पुस्ताको समर्थन उसको सबैभन्दा सवल पक्ष हो । साथै परिवर्तन र सुधारको एजेण्डा सहित विशेष महाधिवेशनबाट प्राप्त जनादेश पनि गगन पक्षका लागि टेक्ने मुख्य आधार हुन् । कांग्रेसका एक पुराना नेताका अनुसार अहिलेको लडाइँ केवल नेतृत्वको होइन, पार्टीको भावी दिशा पुरानो शैली कायम राख्ने कि नयाँ ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने भन्ने बीचको हो । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक स्थायित्व खोजिरहेका मतदाता र पार्टीका कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूका लागि कांग्रेसभित्रको यो विवाद नकारात्मक सन्देशका रूपमा देखिन सक्छ ।’  विश्लेषक घिमिरे भन्छन्, ‘निर्वाचनपछि पार्टीले स्पष्ट दिशा दिनुपर्ने बेला उल्टै आन्तरिक विवादमा अल्झिनु जनविश्वासका लागि राम्रो संकेत होइन । यसले विशेषगरी युवा मतदातामा निराशा बढाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । पछिल्लो समय कांग्रेसप्रति केही आशा देखाएका मतदाता र कार्यकर्तामा यसले निराशा सञ्चार गर्न सक्छ ।’ वर्तमान अवस्थाबाट बाहिर निस्कन कांग्रेससँग मुख्यतः दुई विकल्प रहेको घिमिरेको सुझाव छ । उनको पहिलो सुझाव सहमति र शक्ति बाँडफाँड रहेको छ । घिमिरे भन्छन्, ‘दुवै पक्षबीच समझदारी कायम गर्दै अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने हो भने यसले तत्कालीन संकट समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।’ उनको अर्को सुझाव स्पष्ट वैधानिक निर्णय प्रक्रिया हो । पार्टीभित्रै कुनै औपचारिक निकाय जस्तै मार्फत स्पष्ट निर्णय गरेर नेतृत्वको प्रश्न टुंग्याउनुपर्ने सुझाव उनको छ ।  ‘यदि कुनै एक पक्षलाई पूर्ण रूपमा पराजित गरिने गरी निर्णय भयो भने त्यसले झन् ठूलो विभाजन निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने ।  भीरको डिलमा कांग्रेस नेपाली कांग्रेस अहिले अत्यन्तै जोखिम मोडमा उभिएको छ । दुई सभापतिको बहस केवल व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा होइन, यो पार्टीको संरचना, वैधानिकता र भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने मुद्दा बनेको छ । यदि यो विवाद छिट्टै समाधान भएन भने कांग्रेस दीर्घकालीन रूपमा कमजोर हुन सक्छ । अधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘यदि दुवै पक्षले लचकता देखाएर साझा समाधान खोज्न सके भने यही संकट पार्टी पुनर्संरचनाको अवसर पनि बन्न सक्छ । यदि त्यस्तो गरिएन भने कांग्रेस भिरको डिलको फर्सी हुन सक्छ जुन जतिबेला पनि गुल्टिन सक्छ ।’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको राजीनामा सम्बन्धमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा नैतिक जिम्मेवारीभन्दा पनि स्थितिको व्यवस्थापन प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन् ।  शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अहिलेको समय आवेगमा निर्णय गर्नेभन्दा संस्थागत ढंगले समस्या समाधान गर्ने समय भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले आगामी बैठकमा प्रारम्भिक समीक्षा, राजीनामासम्बन्धी पत्रमाथि छलफल तथा त्यसलाई अस्वीकृत गर्ने प्रस्तावसमेत पेश हुने जानकारीसमेत दिए । शर्माका अनुसार पार्टीभित्र उत्पन्न परिस्थिति सम्हाल्न नेतृत्वले संयमता अपनाउन आवश्यक छ ।  ‘नैतिक जिम्मा लिन्छु भन्नु सकारात्मक हो, तर अहिलेको प्रधान विषय नैतिक दायित्व स्थिति सम्हाल्नु हो,’ उनले  लेखेका छन् । शर्माले परिस्थितिको मूल्यांकन नगरी व्यक्तिलाई दोषारोपण गर्नु उचित नहुने धारणा पनि राखेका छन् ।  ‘डढेलो निभाउन पुगेको व्यक्तिलाई आगलागीको दोष बोकाउनु न्यायसंगत हुँदैन’ भन्दै उनले नेतृत्वप्रति लक्षित आलोचनालाई संयमित बनाउन आग्रहसमेत गरेका छन् ।

काठमाडौं । सवोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ ।  अदालतले बिहीबार (आज)  उक्त पार्टीका सभापति लामिछाने जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयबारे फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो । यो आदेश महान्याधिवक्ता सविता भण्डारीले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै दिइएको हो ।  न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबै प्रतिवादीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने भनी २ फागुनमा गरेको निर्णय पेश नभएको भन्दै उक्त निर्णय अनिवार्य रूपमा पेश गर्न आदेश दिएको छ । साथै इजलासले आगामी सुनुवाइका लागि ९ चैतमा पेसी तोक्दै हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशबाहेकको इजलासमा मुद्दा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ तीन दिनसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर बहस भएको थियो । यस मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले रिट दायर गरेका थिए ।  रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।