प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग १९० तोला गरगहना
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री शाहसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार सुन, चाँदी, हिरा लगायतका गरगरहना १९० तोला गरगहना रहेको उल्लेख छ । उक्त सम्पत्ति प्राप्तिको स्रोत पैत्रिक रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री शाहकी पत्नी सविना काफ्लेको नाममा ठूलो परिमाणमा गरगहना रहेको देखिएको छ । विवरणमा उल्लेख भए अनुसार उनको नाममा १९० तोला सुन, चाँदी र हिरा लगायतका गरगहना रहेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले गरिन् वीर र शहीद गंगालालको आकस्मिक अनुगमन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले वीर अस्पताल र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको आकस्मिक अनुगमन गरेकी छन् । अस्पतालले प्रवाह गर्ने सेवाको वास्तविक अवस्था र सर्वसाधारणले भोग्नुपरेका सास्तीबारे जानकारी लिन मन्त्री कुनै पूर्वजानकारी बिना नै अस्पताल पुगेकी हुन् । अनुगमनका क्रममा उनले अस्पतालको सरसफाइ, बिरामीको चाप र लामा लाइन, औषधी अभाव तथा स्वास्थ्य बीमामा देखिएका जटिलताका विषयमा प्रत्यक्ष अवलोकन गरेकी थिइन् । अनुगमनका क्रममा नागरिकहरूले स्वास्थ्य बीमाको लाभ लिन भोग्नुपरेका झन्झट र सामान्य औषधोपचारमा पनि घण्टौं कुर्नुपर्ने समस्याका बारेमा मन्त्रीले चासो व्यक्त गरिन् । अस्पताल प्रशासन र सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई तुरुन्त निर्देशन दिँदै उनले अस्पतालको सरसफाइमा ध्यान दिन, बिरामीको पालो व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा औषधि आपूर्तिमा देखिएका अवरोध तत्काल हटाउन निर्देशन दिइन् । ‘जनताले सरकारी अस्पतालमा सेवा पाउँदा झन्झट होइन, राहत महसुस गर्नुपर्छ,’ भन्दै उनले देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइन् ।
संसदीय दलको नेता चयन गर्न सहमति नभए तत्काल निर्वाचनबाट टुंग्याउन ढिलाइ नगरौं : केसी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेता चयनमा भइरहेको ढिलाइबारे पार्टीभित्रैबाट स्पष्ट मापदण्ड बनाएर छिटो निर्णय गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । उनले सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्दै नेता चयनमा ढिलाइ हुनु स्वाभाविक बहसको विषय भए पनि को, किन र कस्तो नेता चाहिन्छ भन्नेबारे स्पष्ट मापदण्ड तय गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आफ्ना कारणले प्रक्रियामा ढिलाई भएको भन्ने आरोप असत्य र भ्रामक रहेको स्पष्ट पार्दै यसबारे पार्टीभित्र र सार्वजनिक रूपमा पटकपटक धारणा राखिसकेको जानकारी दिए । ‘पहिले सहमतिको मापदण्ड बनाऔं, सकेसम्म सर्वसम्मतिबाट टुंग्याऔं,’ उनले भनेका छन् । प्रत्यक्ष वा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदबीच विभेद गर्नु उपयुक्त नहुने उनको धारणा छ । यदि निर्वाचनमार्फत निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएमा पनि निश्चित मापदण्डका आधारमा योग्य, न्यायोचित र तार्किक निर्णय हुनुपर्ने नेता केसीको भनाइ छ । उनका अनुसार संसदीय दलको नेता केवल पद नभई प्रभावकारी प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । सहमति हुन नसके तत्काल निर्वाचनमार्फत निर्णय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि उनको भनाइ छ ।
