गृहको सहयोग नपाउँदा प्रहरीको सरुवा रोकियो
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर, एसपी र एसएसपी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रहरीले सरुवाको तयारी गरे पनि मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा सरुवाको काम गर्न असहज भएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा भए पनि गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन नआउँदा सरुवा प्रक्रियामा ढिलाइ भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले सरुवा प्रक्रिया सहयोग नगरेको कारण प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा हुन सकेको छैन । यतिखेर प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको सरुवा निस्कनु पर्ने समय हो । तर गृहमन्त्री नहुँदा प्रहरीले सरुवा निकाल्न सकेको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवाका लागि आवश्यक गृहकार्य सकिएको छ । प्रहरीसँग आफ्ना कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, अनुभव र रेकर्डको पूर्ण विवरण डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित रहेकाले सरुवाको तालिका मिलाउन समय नलाग्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च प्रहरीले विकासन्युजलाई बताए । ‘हामीलाई हाम्रा अधिकृतहरूको सरुवा गर्न कुनै समस्या वा आपत्ति छैन,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, ‘प्रहरीको रेकर्डमा सबैको विवरण स्पष्ट छ । सिस्टममा भएका नामहरूलाई आवश्यकता अनुसार जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने मात्र हो । हामी जुनसुकै समयमा पनि सरुवा कार्यान्वयन गर्न तयार छौं ।’ प्रहरी प्रशासन गृह मन्त्रालय मातहत रहेको छ । मन्त्रालयले प्रहरीको सरुवामा बेवास्ता गर्दा सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भनेको ठाउँमा सरुवा पार्नका प्रहरी अधिकारीहरू धाउन थालेका छन् । काठमाडौंमै घर परिवार हुनेहरू उपत्यकामै सरुवा बनाउन इन्स्पेक्टर लागिरहेको प्रहरीका एक अधिकृतले बताए । प्रहरी नियमावलीअनुसार केही कैफियत नदेखिएमा प्रहरी अधिकारीको सरुवा एक-एक वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक भोली सम्मका लागि स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले विरोध जारी राखेपछि तेश्रो पटक वोलाएइको वैठक भोली ३१ गतेसम्मकालागी स्थगित गरीएको छ । आज बसेका प्रतिनिधिसभाका तिनवटैवटै बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले उठेर विरोध जनाउँदै बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेका थिए । विपक्षी दलहरूले उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने अडान दोहो¥यापछि बैठक भोली सम्मकालागी स्थगित गरीएको हो ।
सचिवहरुसहित ५ जनाविरुद्ध राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति वीरेन्द्रनगरका तत्कालीन सदस्य सचिवहरुसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सटर कवल भाडाबापतको आम्दानी बुझिलिई बैंक दाखिला नगरी आम्दानी रकममा अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन सदस्य सचिव टिकाराम ढकालविरुद्ध रु ६४ लाख २८ हजार चार सय ३७ बराबरको बिगो मागदावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । यस्तै, तत्कालीन सदस्य सचिव नरहरि तिवारीविरुद्ध रु एक करोड चार लाख ७१ हजार ९४२ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ । तत्कालीन सदस्यसचिव गेहेन्द्रबहादुर डाँगीविरुद्ध रु ७२ लाख ७८ हजार ११०, तत्कालीन लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षत्रीको श्रीमती सीमाकुमारी चन्द क्षत्रीविरुद्ध रु दुई करोड ९० लाख ९६ हजार ४४१ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ । तत्कालीन सहलेखापाल खड्गबहादुर रानाविरुद्ध रु दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आव २०८०/८१ सम्मको भाडा असुली गरेको रसिदबाट रु चार करोड १८ लाख चार हजार ३०३ बराबरको आम्दानी भएको देखिन्छ । सोमध्ये रु एक करोड २३ लाख २५ हजार ६२२ मात्रै बैंक दाखिला भएको देखिएको आयोगको अध्ययनबाट खुलेको छ । यस्तै, रु दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ बराबरको रकम भने बैंक दाखिला नगरी राजस्व हिनामिना गरेको पाइएको छ । सोही आधारमा आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा गैरकानुनी क्रियाकलाप भएको पाइएकाले आरोपीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
