राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्रीको प्रतिप्रश्न : ‘निर्मला पन्तको विषय अब सदनमा नउठाउनुस्’
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सांसदको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुको सट्टा प्रश्नकर्तालाई नै प्रतिप्रश्न गर्दै निर्मला पन्त हत्या प्रकरण अब संसद्मा नउठाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानबारे सरकारको प्रगति के भएको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफ दिन रोष्ट्रममा उक्लिएका गृहमन्त्री गुरुङले घटनालाई 'अत्यन्त संवेदनशील' भन्दै तत्कालीन सरकारमा रहँदा किन प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै प्रश्नकर्तामाथि नै प्रतिप्रश्न गरे । 'तपाईंहरू सरकारमा हुँदा किन गर्नुभएन? अहिले नयाँ सरकार बनेपछि बारम्बार यही विषय उठाएर पीडित आमाको घाउ किन कोट्याइरहनुभएको?' भन्दै उनले सांसद विश्वकर्मालाई प्रश्न गरे । गृहमन्त्री गुरुङले यस्तो विषय संसद्मा पटक–पटक उठाउँदा पीडित परिवारलाई थप पीडा पुग्ने दाबी गर्दै अनुसन्धानलाई शान्त वातावरणमा अघि बढ्न दिनुपर्ने बताए । 'कसैको सन्तान बितिसकेपछि राष्ट्रिय स्तरबाट दिनहुँ त्यो घटना सम्झाइरहँदा उहाँलाई शान्ति मिल्छ त ?' भन्दै उनले पुनः प्रतिप्रश्न गरे । उनले सरकारले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरे पनि अनुसन्धानको अवस्थाबारे थप विवरण दिन अस्वीकार गरे । 'यो अनुसन्धानको विषय भएकाले अहिले धेरै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । हामी गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं,' उनले भने । गृहमन्त्री गुरुङले त्यसपछि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबारे सदनमा थप प्रश्न नगर्न आग्रह गरे । बरु आवश्यक जानकारी लिन चाहे आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट्न आग्रह गर्दै उनले भने, 'सदनमा यो विषय दोहोर्याएर पीडित आमाको घाउ बल्झाउनु मेरो नैतिकताले दिँदैन । व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुभयो भने आवश्यक जानकारी दिन तयार छु ।' गृहमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि सांसद विश्वकर्माले आफ्नो विधायिकी अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले प्रश्न गर्ने सांसदको अधिकार र जवाफ दिने मन्त्रीको दायित्व संसदीय प्रणालीको आधारभूत अभ्यास भएको उल्लेख गरे । 'मैले प्रश्न गर्न पाउनु मेरो अधिकार हो र मन्त्रीज्यूले उत्तर दिनु उहाँको दायित्व हो,' उनले भने । रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको सवा चार महिना बितिसकेको स्मरण गराउँदै सांसद विश्वकर्माले निर्मला पन्त हत्या प्रकरण अझै निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु दुःखद भएको बताए । त्यसपछि उनले पूरक प्रश्न गर्दै 'अब कति दिन वा कति महिनाभित्र निर्मलाले न्याय पाउँछिन्?' भनेर सोधे । तर गृहमन्त्री गुरुङले उक्त प्रश्नको पनि जवाफ दिन अस्वीकार गरे । सभाध्यक्ष नारायण दाहालले जवाफ दिन संकेत गरेपछि पनि गृहमन्त्रीले स्पष्ट शब्दमा भने, 'म यसको उत्तर दिन चाहन्नँ ।'
मेनपावर व्यवसायी नै ठगीमा परेपछि...
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका नाममा सर्वसाधारण नागरिक ठगिएका खबर निरन्तर सार्वजनिक भइरहँदा काठमाडौँमा भने अर्कै अनौठो र गम्भीर प्रकरण बाहिर आएको छ । अरूलाई विदेश पठाउने मेनपावर व्यवसायी स्वयं नै ठगीको ठूलो जालमा फसेका छन् । अमेरिकामा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय ठगी धन्दा चलाउने गिरोहको पञ्जामा पर्दा एक नेपाली मेनपावर व्यवसायीले ७१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ गुमाएका छन् । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका-४ घर भई काठमाडौंमा मेनपावर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका राजेन्द्र थापा यसरी ठगिएका हुन् । विदेश जाने युवाहरूलाई सहजीकरण गर्दै आएका थापालाई अमेरिकाको ओहायो राज्यमा बस्ने सर्लाही हरिवनका गोपाल प्रसाद भट्टराईले आफ्नो विश्वासको जालमा पारेका हुन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्र अनुसार भट्टराईसहित ७ जनाको गिरोहले सुनियोजित रूपमा थापाबाट ७१ लाख ९४ हजार रकम असुल गरी सम्पर्कविहीन भएका हुन् । घटनाको सुरुआत ३० जुन २०२४ बाट भएको थियो । ह्वाट्सएप मार्फत थापासँग सम्पर्कमा आएका गोपाल प्रसाद भट्टराईले आफू अमेरिकामा बसेर विश्वका विभिन्न मुलुकको भिसा प्रोसेसिङको काम गर्ने र नेपालमा आफ्नी श्रीमती सविता ओझामार्फत सम्पूर्ण काम हेर्ने भन्दै परिचय दिएका थिए । भट्टराईले क्रोएसिया र जापानका प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमा आकर्षक तलबसहितको कामदारको कोटा उपलब्ध रहेको दाबी गरेका थिए । उनले क्रोएसियाका लागि प्रतिव्यक्ति १० लाख (मासिक तलब ७५० युरो) र जापानका लागि प्रतिव्यक्ति १२ लाख रुपैयाँ (मासिक तलब १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँ) खर्च लाग्ने प्रस्ताव राखे । थापाको मेनपावरमा आउने युवाहरूलाई ती देश पठाउनका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दै काम नभएमा सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी समेत दिएका थिए । भट्टराईको आकर्षक प्रस्ताव र विश्वास दिलाउने शैलीबाट प्रभावित भएर थापाले ३५ जना क्रोएसिया र २ जना जापान जाने गरी ३७ जना कामदारका कागजात पठाए । क्रोएसिया जाने ३५ जना कामदारलाई भट्टराईकै निर्देशनमा भारतको दिल्ली पुर्याइयो । थापाले आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा उनीहरूलाई दुई सातासम्म दिल्लीको होटलमा राखी भिसा बायोमेट्रिक गराएर नेपाल फर्काए । दिल्लीमा बायोमेट्रिक गरेपछि ३ महिनाभित्र भिसा लागिसक्ने आश्वासन दिइएको थियो । यसै प्रक्रियाका क्रममा भट्टराईले दिएको क्यूआर कोड र बैंक खाताहरूमा थापाले रकम पठाउन थाले । थापाले मुख्य अभियुक्त भट्टराईकी श्रीमती सविता ओझा तथा उनका अन्य सहयोगीहरूका विभिन्न ६ वटा बैंक खातामा गरी ५१ लाख ९ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिए भने दिल्ली भीएफएस, हवाई टिकट र होटल खर्चबापत थप १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेहोरेका थिए । दिल्लीमा भीएफएस गराएको ३ महिना बितिसक्दा पनि भिसा नआएपछि र कामदारहरूले ताकेता गर्न थालेपछि थापाले भट्टराईलाई ताकेता गरे । तर, सुरुमा विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका भट्टराई पछि ह्वाट्सएप लगायतका सबै माध्यमबाट सम्पर्कविहीन बने । आफू ठूलो गिरोहको ठगीमा परेको निश्चित भएपछि थापाले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता गराएका हुन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द प्रसाद हुमागाईंले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसुरमा दफा २४९ (३) (ग) अनुसार अभियुक्तहरूलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, दफा २५४ बमोजिम ठगिएको सम्पूर्ण बिगो रकम ७१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट असुल गरी पीडित राजेन्द्र थापालाई भराउन र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराउन समेत मागदाबी गरिएको छ । मुद्दाका मुख्य अभियुक्त गोपाल प्रसाद भट्टराई हाल अमेरिकामा रहेको र अन्य ६ जना प्रतिवादीहरू पनि फरार रहेकाले अदालतबाट दफा ५७ बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ ।
कांग्रेस महाधिवेशनको वैधानिकता टुंग्याउन सर्वोच्चमा आज पुनरावलोकन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि आज अध्ययन हुने भएको छ । जसका लागि सर्वोच्च अदालतमा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल रहेको इजलासले बिहीबार चेम्बरमै बसेर पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्ने भएका हुन् । यो चरणमा खुला इजलासमा सुनुवाइ हुने छैन । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेका थिए । यदि इजलासले निस्सा हुने आदेश दियो भने मुद्दाको सुनुवाइ तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट पुनः सुरुदेखि सुरु हुनेछ । निस्सा नहुने आदेश आएमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला नै कायम रहनेछ । पुसमा सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सर्वोच्चले ५ वैशाखमा वैधता प्रदान गर्दै फैसला गरेको थियो ।
