इन्जिनियरमाथि कुटपिट गर्ने मल्ल दाजुभाई पक्राउ
काठमाडौं । धादिङमा इन्जिनियरमाथि कुटपिट गरी फरार रहेका दुई व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलका प्रमुख सन्तोष खडकाले इन्जिनियरमाथि कुटपिट ४० वर्षीय भीम मल्ल र ५७ वर्षीय विक्रम भन्ने बलबहादुर मल्ललाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मल्ल दाजुभाइ निलकण्ठ नगरपालिका ४ का हुन् । इजरा खानेपानी आयोजनाको साइट निरीक्षणका लागि धादिङ पौवा जाँदै गरेका सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका-२ निवासी सब-इन्जिनियर हबेन्द्र कुमार यादव माथि कुटपिट भएको हो। केही दिनअघि नीलकण्ठ नगरपालिका–४ धादिङ पौवामा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन अन्तर्गत धादिङ शाखा कार्यालयमा कार्यरत सब-इन्जिनियरमाथि कुटपिट भएको थियो । घटनामा मोटरसाइकल चालक चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-९ निवासी सब-इन्जिनियर सुरेश आले मगरमाथि पनि आक्रमण भएको थियो । मल्लले मुक्का प्रहार गर्दा सब इन्जिनियर यादवको दाँत हल्लिनुका साथै बङ्गारा नजिकको हड्डी समेत भाँचिएको एक्सरे रिपोर्टबाट पुष्टि भएको छ। उनलाई धादिङ अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि काठमाडौंस्थित बी एन्ड बी अस्पताल ग्वार्को ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क बीमा सुविधा दिने
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्न तयारी तीव्र पारेको छ । सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि निर्माणको तयारी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाका साथै बालबालिकाहरूका लागि बाल शैक्षिक योजनाको समेत सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक तयारी गरेका हुन् । हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब एक हजार चार सय ८८ जना आश्रय लिँदै आएका छन् । जसमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल लगत संकलन भइसकेको छ । बाँकी रहेका झण्डै पाँच प्रतिशतको पनि विवरण समेटेर सरकारले उपलब्ध गराएको पहिचान कार्ड वा अन्य कुनै आधिकारिक माध्यमबाट पहिचान गरी बीमा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिनेछ । बीमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण लागत तथा प्रिमियम खर्च सरकारले नै बेहोर्नेछ । बीमाका लागि आवश्यक पर्ने प्रिमियम रकमको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ । सुरुवाती चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट यो कार्यक्रम सुरु गरेर कम्तीमा १० वर्षसम्म यसलाई निरन्तरता दिने योजना बनाइएको छ । हाल विद्युतीय लगत प्रणालीमा समेटिएकाहरूबाट सुरु हुने यो कार्यक्रम आगामी दिनमा देशभरका अन्य जिल्ला र प्रदेशका भूमिहीनहरूमा समेत विस्तार गर्दै लैजाने सरकारको लक्ष्य छ ।
अध्ययन भिसा सिफारिसमा अनियमितताबारे कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार
काठमाडौं। अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा शंकास्पद कागजात र नक्कली रसिद प्रयोग भएको आशंका देखिएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विस्तृत छानबिन गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले बिहीबार गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमार्फत विदेशी विद्यार्थीका लागि जारी गरिएको अध्ययन भिसा सिफारिससँग सम्बन्धित कागजातहरूमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको भन्दै अनुसन्धान र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचाक गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंस्थित वाल्मिकी विद्यापीठको नामबाट “एकेडेमिक अध्ययन भिसाका लागि सिफारिस सम्बन्धमा” भन्ने विषयको पत्र प्राप्त भएपछि अध्ययन भिसाका लागि सिफारिस गरिएको थियो । तर त्यसपछि मन्त्रालयको टोलीले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा स्थलगत अनुगमन गर्दा सिफारिस गरिएको विद्यार्थीको नाममा जारी गरिएको पत्र र त्यससँग संलग्न आम्दानी रसिद वास्तविक देखिए पनि पत्रमा उल्लेखित व्यक्तिको भर्ना तथा अध्ययनसम्बन्धी विवरणमा गम्भीर असंगति फेला परेको जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा उक्त व्यक्तिले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा विदेशी विद्यार्थीका रूपमा अध्ययन गरिरहेको दाबी पुष्टि हुन नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । साथै मन्त्रालयमा पेश गरिएका केही कागजात र रसिदहरू समेत शंकास्पद तथा नक्कली प्रकृतिका देखिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यसै क्रममा मन्त्रालयले सोही विद्यापीठको नामबाट यसअघि प्राप्त अर्को पत्रसमेत नक्कली रहेको पाइएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पेश गरिएका कागजातहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेकाले अध्ययन भिसाका लागि जारी गरिएको सिफारिस पत्रसमेत खारेज गरिएको छ । मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उक्त घटनासँग सम्बन्धित सबै पक्षमाथि विस्तृत छानबिन गरी प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको हो । साथै अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियाको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित निकायबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको पनि औंल्याइएको छ । नेपालमा विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि भिसा सिफारिस गर्दा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबाट जारी भएका भर्ना, अध्ययन तथा शुल्कसम्बन्धी आधिकारिक कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । अध्यागमन विभागले समेत अध्ययन भिसा सिफारिस गर्दा विद्यार्थी वास्तविक रूपमा अध्ययनमा संलग्न रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले भिसा वा वैदेशिक अध्ययनसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रियामा गलत, भ्रामक वा नक्कली कागजात पेश गरेमा कानुनी कारबाही हुन सक्ने भन्दै समय–समयमा सचेत गराउँदै आएका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पछिल्लो घटनालाई अध्ययन भिसा प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिएको छ । मन्त्रालयले अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा थप प्रशासनिक तथा कानुनी निर्णय लिइने पनि स्पष्ट गरेको छ ।
