पालिका

काठमाडौ । काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी बजारमा नेपालका विभिन्न ठाउँबाट भित्रिएका तरकारीमा विषादीको अवशेष मापदण्डभित्र रहेको पाइएको छ । महानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी विभाग र  खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको संयुक्त टोलीले घुम्ती खाद्य प्रयोगशाला (मोबाइल भ्यान) सहित सोमबार राती १० बजेदेखि बिहान ३ बजेसम्म भित्रिँदाभित्रिँदै गरेका १७४ वटा नमूना लिएर स्थलगत परीक्षण गर्दा यो नतिजा प्राप्त भएको हो ।  खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत डा. ईश्वर सुवेदी भन्छन्, ‘नेपालका करिब २० जिल्लाबाट भित्रिएका तरकारीको नमूना संकलन गरेर परीक्षण गर्दा विषादीको अवशेष मापदण्डभित्र रहेको भेटिएको हो ।’ उनका अनुसार फलफूलमा लिचीको नमूना लिइएको थियो । यस्तै सुकेको माछाको पनि नमूना लिएर परीक्षण गरिएको थियो ।  परीक्षणमा वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत डा. सुवेदी, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सुशान्त निरौला, अनुसन्धान अधिकृत पदम भुषाल, महानगरपालिकाका फुड टेक्नोलोजिष्ट अशोक पराजुली सहभागी थिए ।  परीक्षणका लागि काँक्रो, घिरौला, तीते करेला, आलु, भन्टा, काउली, बन्दाकोबी, सिमी, धनियाँलगायत तरकारीको नमूना लिइएको थियो । तरकारी बजारमा फलफुल नआउने भएकोले  फलफुलमा लिचीको नमूना लिइएको थियो । संकलित नमूनाहरुको आर. बी. पी. आर. र्यापिड वायोसे अफ पेष्टिसाइड्स रिसिड्युज) विधिबाट अर्गानोफोस्पेट र कार्वामेट समूहका विषादीहरु परीक्षण गरिएको हो ।  संकलित तरकारीका नमूनाहरु चितवन, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, भक्तपुर, सर्लांही, धादिङ्, नुवाकोटलगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ल्याइएका थिए । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा डल्लुस्थित सामुदायिक सेवा परिषदको परिसरमा चार करोड ३३ लाख रुपैयाँको लागतमा अस्पताल निर्माण गरिएको छ ।  भूकम्प प्रतिरोधात्मक पाँच तल्ले भवन निमार्ण गरिएको हो । त्यसमा शल्यक्रिया कक्ष, बिरामी भर्ना कक्षसहितको ३० शय्या छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकाय, सङ्घ संस्थाबाट जाँच परीक्षण, शल्यक्रियासम्बन्धी सामान, अस्पताललाई आवश्यक पर्ने अन्य महङ्गा स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएका छन् ।  काठमाडौं महानगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलले सामुदायिक अस्पतालको अवधारणामा निर्माण गरिएको भवनबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुने बताए । महानगरवासीलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन प्रत्येक वडामा यस्तो अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । अस्पताल सञ्चालनका लागि महानगरपालिकाले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था रहेकाले नव निर्मित भवनबाट अब छिट्टै अस्पतालको सेवा सञ्चालन हुने छ । करिब साढे दुई रोपनी क्षेत्रफल रहेको सो ठाउँमा परिषदले भवन निमार्ण गरिए पछि अस्पताल सञ्चालनको तयारी सुरु गरेको छ ।    करिब तीन दशकदेखि ओपिडी सेवा सञ्चालन गरेको परिषदले सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी नमूना अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । परिषद्ले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त ज्येष्ठ नागरिक, सिमान्तकृत तथा हिंसामा परेका नागरिकलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । नवनिर्मित भवन हालै समुदायलाई हस्तान्तरणसमेत गरिएको छ । हाल यहाँ २७ चिकित्सक कार्यरत छन् । रासस

काठमाडौं । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ । आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुँदा स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने चुनौती छ । संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई चार किसिमका समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान दिँदै आएको छ ।  नेपालको संविधानको धारा ६० ले नै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार नै संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केन्द्रीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदानको विषयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले चासो देखाउँदै आएको छ ।  स्थानीय सरकारहरू बीचमा रहेको क्षितीजीय वित्तीय अन्तरलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत समानुपातिक र समन्यायिक रूपमा सम्बोधन गर्न गरिएको प्रयासलाई सशर्त अनुदानको बढ्दो प्रवृत्तिका कारण असर पर्न गएको भन्दै आयोगले अनुपात घटाउन सुझाव दिँदै आएको छ ।  स्थानीय तहहरुले पनि सशर्त अनुदानको अनुपात घटाउन र समानीकरण अनुदान बढाउन संस्थागत रुपमै सरकारलाई दवाब दिँदै आएको छ । सरकारले भने वित्त आयोग र स्थानीय तहको सुझावलाई वेवास्ता गर्दै ठीक विपरित सशर्त अनुदानको अनुपात बढाउँदै लगेको देखिन्छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाउँदै लगेको पाइन्छ । यसपटक आव २०८२/८३ मा पनि सरकारले स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रकम बढाएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेश गरेको बजेटअनुसार स्थानीय तहहरूमा ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । सरकारले गत आव २०८१/८२ मा ८८ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले समानीकरण अनुदानको तुलनामा २ गुणाभन्दा बढी रकम सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । आव २०८२/८३ मा सरकारले स्थानीय पालिकाहरूलाई २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । गत आवमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक केलाउँदा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाएको देखिँदैन तर सशर्त अनुदानको अनुपात भने बढाउँदै लगेको छ । आव २०७८/७९ मा सरकारले वित्तीय अनुदानतर्फ ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त आवमा सशर्त अनुदान भने १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  आव २०७९/८० सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम बढाएको देखिन्छ । उक्त आवमा सरकारले १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । आव २०७९/८० मा सशर्त अनुदानसमेत बढाएर हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त आवमा सरकारले सशर्त अनुदानतर्फ १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । त्यस्तै, आव २०८०/८१ मा वित्तीय समानीकरण अनुदान घटेको छ भने सशर्त अनुदान घटेको छ । उक्त आवमा ८७ अर्ब अर्ब ३५ करोड वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण भएको छ । त्यस्तै, सशर्त अनुदान बढेर १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड पुर्‍याएको छ । आव २०८१/८२ मा वित्तीय समानीकरण अनुदान ८८ अर्ब हस्तान्तरण भएको छ । सशर्त अनुदान २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । सरकारले वित्तीय समानीकरण र सशर्तसँगै समपुरक र विशेष अनुदान पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । समपूरक अनुदान निश्चित आयोजना र विकास कार्यक्रमको लागि विनियोजन गर्दै आएको छ । सरकारले विशेष अनुदान विशेष कार्यक्रमको लागि दिने गरेको छ ।  विशेषगरी विशेष कार्यक्रम र आयोजनाको लागि यो अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ । वित्त, आयोग, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले यस्तो अनुदान बढाउँदै लैजानु पर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले निकै कम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।