अवैध पार्किङमाथि एक्सनमा उत्रिँदै महानगर, भाडाको १० प्रतिशत कर तिर्न उर्दी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी स्तरबाट सञ्चालन भइरहेका पार्किङ व्यवसायलाई कानुनी दायरामा आउन निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र निजी जग्गा, व्यावसायिक भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कशप, गोदाम, टहरा तथा खाली जग्गामा सञ्चालन भइरहेका पार्किङ व्यवसायले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै, सम्पत्ति भाडामा लगाएबापत प्राप्त हुने रकममा १० प्रतिशत बहाल कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै महानगरले आर्थिक ऐनअनुसार तोकिएको कर तथा शुल्क बुझाउन पनि आग्रह गरेको छ । महानगरले हाल सञ्चालनमा रहेका पार्किङ व्यवसायीलाई तत्काल कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिँदै अनुगमनका क्रममा दर्ता तथा नवीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र व्यवसायलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने उद्देश्यले महानगरले पछिल्लो समय विभिन्न व्यवसायमाथि अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरले टिचिङ अस्पताललाई दियो १ करोड ७० लाख बढीका उपकरण
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ)लाई प्रविधि, साधन तथा उपकरण हस्तान्तरण गरेको छ । अस्पतालको बहिरङ्ग (ओपीडी) सेवालाई थप बिरामीमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउन १ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका प्रविधि, साधन तथा उपकरण हस्तान्तरण गरेको हो । अस्पतालमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले अस्पतालका प्रमुख प्रा. डा. सुवास आचार्यलाई उपकरण हस्तान्तरण गरेकी हुन् । महानगरले उपलब्ध गराएका उपकरणमा शुल्क भुक्तानी, रिपोर्ट प्रिन्ट तथा घरबाटै उपचारका लागि रकम जम्मा गर्न सकिने सुविधासहितका १६ वटा इन्टरएक्टिभ किओस्क मेसिन छन् भने रिपोर्ट, परीक्षण तथा उपचारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण एकै स्थानबाट हेर्न सकिने ६५ वटा ‘अल इन वन’ डेस्कटप कम्प्युटर पनि प्रदान गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूलाई घर खाली गर्न महानगरको निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूलाई बहालमा लिएका घर, कोठा तथा फ्ल्याट खाली गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । महानगरको न्यायिक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै कानून तथा मानव अधिकार विभागले आधा दर्जन सहकारी संस्थालाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन र बहालमा रहेका सम्पत्ति खाली गर्न निर्देशन दिएको हो । महानगरका अनुसार तोकिएको समयभित्र सहकारी संस्थाका पदाधिकारी, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कर्मचारी तथा सदस्यहरू सम्पर्कमा नआएमा न्यायिक समितिको निर्णयअनुसार बहालमा लिएका घर-कोठा तथा फ्ल्याटहरू अनिवार्य रूपमा खाली गराइनेछ । खाली गराउँदा सहकारी संस्थाका कार्यालय सामग्रीहरू सम्बन्धित घरधनीको जिम्मामा रहने र त्यसपछि ती सामग्रीबारे कुनै पनि दाबी-विरोध स्वीकार नगरिने स्पष्ट गरिएको छ । महानगरले यसअघि न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सहकारी संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । महानगरका अनुसार सत्कार सहकारी संस्था लिमिटेड, अमृताम्भ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, हिराखुशी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, मार्गदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नवल सवल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा पञ्चरूपा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था गरी विभिन्न संस्थाहरू समावेश छन् ।
