महाकाली सन्धिका ३० वर्ष : सिँचाइका लागि बगेन पानी
महेन्द्रनगर । नेपाल–भारतबीच महाकालीसन्धि भएको तीन दशक पूरा भइसकेपनि महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूलनहरमा भने पानी बग्ने सुरसार छैन । महाकालीसन्धि अनुसार भारतले टनकपुर बाँधबाट सुक्खायाममा तीन सय क्युसेक तथा वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी नेपालतर्फ पठाउनुपर्छ । भारतले टनकपुरबाट सन्धिअनुसारकै पानी छोडेमा उपयोग गर्ने गरी सिँचाइ पूर्वाधार केही हदसम्म तयार भएका छन् । दुई पटक टनकपुरबाट मूल नहरको परीक्षणका लागि पानी छाडिए पनि नियमित छाड्नेबारे भारती पक्षले वास्ता गरेको छैन । यता महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले मूल नहर बनिसकेको क्षेत्रसम्म केही शाखा नहरसमेत तयार भइसकेकाले पानी माग गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तेस्रो चरणको भौतिक प्रगति दिनप्रदिदिन बढिरेहको भए पनि नहरमा पानी बग्ने विषय भने अझै अन्याेल जस्तै छ । कञ्चनपुर र कैलालीको ३३ हजार ५२० हेक्टर जग्गा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित १८ वर्षअघि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको प्रगति २७ प्रतिशत छ । नौ अर्ब लगानी भइसकेको छ । आयोजनाको अनुसार निर्माण कम्पनीसँग एक अर्ब ९७ करोडको सम्झौता गरेर कैलालीको मालाखेतीसम्म १९ किलोमिटर मूल नहर निर्माण चार चरणमा निर्माण भइरहेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका इञ्जीनीयर राजेश पोखरेले सिँचाइका लागि पानी ल्याउन पटक–पटक विभाग मन्त्रालय हुँदै पत्राचार गरिएको बताए। 'हामीले भारतीय एनएचपी सीसित समन्वय गर्दा माथिल्लो निकायबाट आदेश आए पानी छोड्ने सबै संरचना तयार रहेको खबर दिन्छ,' इञ्जीनीयर पोखरेलले भने, 'यहाँबाट पनि ताकेता भएको छ । तर माथिल्लोस्तरबाटै यस विषयमा पहल हुनुपर्छ ।' सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले केन्द्र सरकारले नै महाकाली सिँचाइको काम समयमा सम्पन्न गरेर किसानको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । 'महाकाली सिँचाइको मूल नहरमा पानी कहिले बग्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो नै छैन् ।' उनले भने–'सिँचाइ सुविधाका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले भूमिगत सिँचाइमा जोड दिइरहनुपर्ने अवस्था छ ।' उनले आफू प्रदेशमन्त्री हुँदा महाकाली सिँचाइ आयोजनाले भूमिगत सिँचाइको बजेट रोक्न प्रदेश सरकारलाई पत्राचारसमेत गरेको बताए । 'आयोजना समयमा हुनसकेन भने विकल्पका रुपमा अन्य उपाय गर्न पर्यो ।' उनले भने–'गौरवको आयोजना भनेर मात्रै भएन । सिँचाइ सुविधा पुर्याउन केन्द्रबाट पहल हुनुपर्यो ।' त्यसैगरी महेन्द्रनगरका समाजसेवी लीलाध्वज बस्नेतले सन्धि गर्दाको हतारोका कारण अहिले मूल नहरमा पानी ल्याउन नसकिएको बताए । 'बिना अध्ययन सन्धि गर्दा हामीले अर्बौ लगानी गरे पनि मूलनहरमा पानी नबग्ने अवस्था आयो ।' बस्नेतले भने–'यो विषयमा केन्द्रीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।' सन्धिले महाकाली नदीको पानीको उपयोग सम्बन्धमा पक्षहरूको दायित्व, अधिकार एवं कर्तव्यलाई परिभाषित गरेको छ । कञ्चनपुर र कैलालीको मालाखेतीसम्म सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यसहित तेस्रो चरणको निर्माण थालिए पनि यहाँका किसान भने लामो समयदेखि भूमिगत सिँचाइ र आकोश पानीका भरमाखेती गर्दै आएका छन् । 'सिँचाइको मूल नहर घर आँगनमै पुगेपनि पानी कहिले पुग्ने भन्ने टुङ्गो नै छैन् ।' यहाँको बेदकोट नगरपालिकाका किसान भीम चौधरीले भने, 'सिँचाइ सुविधा आउने आशामा वर्षाै बित्यो तर अझै आउने सुरसार छैन ।' नेपाल–भारतबीच महाकाली सन्धि २०५२ सालमा भएको थियो । रासस
करिब ६ महिनापछि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आयो रसुवागढी नाका
रसुवा । नेपालको उत्तरी रसुवागढी अन्तरराष्ट्रिय नाका बिहीबारदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीका अनुसार गत असार २४ गते ल्हेन्देखोलामा आएको बाढीले मितेरी पुल बगाएपछि पूर्ण रूपमा बन्द भएको उक्त नाका बिहीबार बिहानदेखि सञ्चालनमा आएको हो । नाका सञ्चालनका लागि चीन सरकारले ९१ मिटर लम्बाइको बेलिब्रिज निर्माण गरेपश्चात् सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुलको भारवहन क्षमता ५५ टन बराबर रहेको छ । केरूङ नाका खुलेपश्चात् चिनियाँ सामान आयातका लागि आठ वटा नेपाली कन्टेनर मितेरी पुल पार गरी केरूङतर्फ प्रस्थान गरिसकेका जनाउँदै सीमा प्रहरीचौकी टिमुरेका प्रहरी निरीक्षक विक्रम कुँवरले केही सवारीसाधन त्यसतर्फ जानका लागि तयारी अवस्थामा रहेका बताए। सामान आयातको करबाट सङ्कलन हुने राजस्व गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २२ अर्बभन्दा बढी नोक्सान भइसकेको प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । स्याफ्रुबेँसी–सुवागढी खण्डको सडक जीर्ण हुँदा मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा समस्या हुनुका साथै सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरण गरी जनधनको सुरक्षामा विशेष ध्यानदिन सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गरिएको सवारी चालक रसुवा यार्साका सुकु तामाङले बताए । गत असार २४ गतेको बाढीले दर्जनौँ स्थानका सडक कटान गरी गल्छी–रसुवागढी सडक सुधार आयोजनाले मर्मत गरे पनि सडकको ट्र्याक खोल्ने काम मात्र भएको थियो । उक्त समयमा टेवा पर्खाल मजबुत बनाउन नसक्दा सवारीसाधन सञ्चालनमा जोखिम बन्दै गएपछि सवारीचालकहरूले समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
भारतबाट ६५४ मेगावाट विद्युत आयात अनुमति नविकरण
काठमाडौं । भारतले ६५४ मेगावाट विद्युत भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) को प्रतिस्पर्धी दरमा आयातका लागि नेपाललाई दिइएको अनुमति नविकरण गरेको छ । भारतको विद्युत मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले आईईएक्सको डे–अहेड र रियल–टाइम मार्केटबाट ६५४ मेगावाट विद्युत चौविसै घण्टा (आरटिसी) आयात गर्न अनुमति नविकरण गरेको हो । यसअघि दिइएको अनुमतिको म्याद बुधबार सकिँदै थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ६०० मेगावाट टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट गरी कुल ६५४ मेगावाट विद्युत प्रतिस्पर्धी दरमा आयात गर्न अनुमति पाएको हो। यो अनुमति १७ पुस ९८ गतेदेखि १७ चैत ९९ गतेसम्म (जनवरी–मार्च २०२६) लागू हुनेछ । १८ चैतदेखि १५ भदौ ९९ (अप्रिल–अगस्ट २०२६) सम्मको नविकरण पछि गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले मंगलबार विद्युत मन्त्रालयका अधिकारीलाई टेलिफोनमार्फत आरटिसी मोडमा विद्युत आयात गर्न अनुमति नविकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उनले आरटिसी मोडमा विद्युत आयातको अनुमति पाएकाले हिउँदको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताए ।
