कहिले बन्छ तराईबासीको लाइफलाइन हुलाकी राजमार्ग ?
काठमाडौं, १५ चैत । ‘हुलाकी सडकको नाम सुनेर कान पाक्न लागि सक्यो, अझै कहिले बनिसक्छ थाहा छैन, अझै कति झुठको खेति गर्ने ?’ धनुषाका सांसद दिनेश प्रसाद यादवको भनाई यो हो । सर्लाहीका अर्की सांसद रञ्जना सरकारले थपिन–‘तराईका जनता पनि नेपाली नागरिक हुन्, भारतीय होइनन्, उनीहरुको जीवनस्तरसँग जोडिएको हुलाकी राजमार्गमा किन खेलाँची गरेको ? यथेष्ठ बजेट छुट्याउनु पर्यो ।’ तराईबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का सांसद अहतर कमालले भने–‘भारतको मुख ताकेर मात्रै नबसौं, हामी आफैंले बनाउने हिम्मत पनि गरौं, यो मार्ग मात्रै बनाउन सकियो भने पनि मधेशमा जारी आन्दोलन मत्थर बनाउन ठुलो योगदान पुग्छ ।’ सोमबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा हुलाकी राजमार्गको पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिईएको थियो । आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रको ब्रिफिङ सुनिसकेपछि बोलेका सबै सांसदले कार्यप्रगति माथी प्रश्न उठाए । त्यस लगत्तै बोलेका उप प्रधान तथा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बिजय कुमार गच्छदारले निराश नहुन आग्रह गरे । ‘हुलाकी राजमार्ग सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ, भारतसँगको सम्झौता कायम रहुञ्जेल दुबैले आ आफ्नो काम गर्नु पर्छ । हामी पुल बनाईरहेका छौं, भारतले सडक बनाउँछ ।’ मन्त्री गच्छद्धारले भने । उनले अर्थमन्त्रालयसँग ५ अर्ब निकासाका लागि वातावरण बनाईदिन विकास समितिसँग आग्रह समेत गरे । कति भयो काम ? हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाई १७९२ दशमलब ४२ किलोमिटर छ । जसमध्ये ९७५ किलोमिटर मुल सडकका रुपमा पुर्व पश्चिम खण्ड रहेको छ भने बाँकी ८१७ दशमलब ४२ किलोमिटर उत्तर दक्षिण खण्ड पर्छ । हालसम्म जम्मा ६७ दशमलब ८४ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । सोमध्ये ४० दशमलब १२ किलोमिटर पुर्व पश्चिम सडक खण्ड(धनगढी–सति) कालोपत्र गरिएको छ । बाँकी २७ दशमलब ७३ किलोमिटर भने लम्की टिकापुरको उत्तर दक्षिण खण्ड कालोपत्रे भएको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारसँग ८ अर्ब रुपैंयाँ सहयोग लिने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार नेपालले आफैं टेण्डर आव्हान गरेर निर्माण कर्ता कम्पनी छनौट गर्न सक्छ । तर परामर्शदाता भने भारत सरकारले नै नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालले बनाउने भनेको १४९ पुलमध्ये ४५ वटा निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ भने ५८ वटा निर्माणाधिन छन् । १८ वटा पुल निर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्षभित्रै टेण्डर आव्हान हुँदैछ भने बाँकी २८ वटा पुलका लागि आगामी आर्थिक बर्ष टेण्डर आव्हान गरिनेछ । कुल १३ अर्ब ६८ करोड रुपैंयाँमध्ये भारतले ८ अर्ब रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ भने बाँकी पाँच अर्ब ६८ करोड रुपैंयाँ नेपाल आफैंले व्यहोर्नु पर्नेछ । तराईबासीको लाइफालाईनका रुपमा हेरिएको हुलाकी राजामार्ग कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै उस्तै छ ।
चीनले भन्यो–निकट भविष्यमै दुई मुलुकलाई रेलवे सेवाले जोड्ने छ
काठमाडौं, ८ चैत । सोमबार चीनले नेपालमा रेलवे निर्माण र स्वतन्त्र व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता गरेको छ । नेपाल दक्षिण ठुलो छिमेकी भारतबाट व्यापारमा स्वतन्त्र हुन प्रयास गरिरहेको थियो । हिमालयन मुलुक नेपाल, जो चीन र भारतकोबीचमा अवस्थीत छ, उसले गत सेप्टेम्बरमा मात्रै राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नयाँ संबिधान प्राप्त गरेको थियो र त्यसले लामो समयपछि शान्ति र स्थायीत्व प्राप्त गर्ने अपेक्षा पनि गरेको थियो । तर तराईका आन्दोलनकारीले भारतबाट मालवाहक ट्रक नेपाल आउन दिएनन् । जसले इन्धन र औषधीको अभाव सृजना गर्यो । नेपालले सिमा नाकाको सो अवरोधमा संलग्न रहेको आरोप लगायो तर भारतले त्यसलाई अस्विकार गर्यो । पछिल्लो महिना सिमा नाकाको अवरोध हटेको भएपनि इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको आयात भने अझै सामान्य भएको छैन् । बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिनियाँ समकक्षी लि केक्विाङलाई भनेका छन– ‘बिशेष मिसन बोकेर चिन आएको छु’ जब द्धिपक्षिय सम्बन्धमा प्रगाढपन आयो । उनले सञ्चार माध्यमका अगाडी भने केहि बोलेका छैनन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एशिया विभागका डेपुटी प्रमुख हु याङकीका अनुसार नेपाली प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका प्रमुख दुई शहरमा रेलवे सेवा विकासको सम्भावना, नेपाल र चीन जोड्ने दुई रेलवे तथा नेपालका दुइै प्रमुख शहर जोड्ने रेल वे विकासका लागि आग्रह गरेका छन् । हु भन्छन चिनियाँ सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालको आन्तरिक शहरमा रेलवे सेवा विस्तारका अध्ययनका लागि प्रोत्साहित गर्नेछ । र नेपालको सिमासम्म रेलवे विस्तारका लागि भने चिनियाँ सरकारले पहिले देखि नै सोच बनाउँदै आएको हो । चिनले तिब्बतको सिगाात्सेदेखि नेपालको सिमा नाका गिरोङ(केरुङ)सम्म । ‘पक्कै पनि केरुङसम्म रेलवे विस्तार गर्ने हाम्रो योजना दिर्घकालिन हो, त्यहाँ भौगोलिक र प्राबिधिक तथा आर्थिक क्षमताका कारणहरु छन् । हामी विश्वास गर्छाै निकट भविष्यमै दुई मुलुक रेलवे सेवाद्धारा जोडिनेछन् । दुई मुलुकका बिचमा १० वटा महत्वपुर्ण सम्झौता भएका छन् । त्यसमा स्वतन्त्र व्यापार, पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि सहुलियत दरको ऋण र पेट्रोल तथा ग्यासका खानीहरुको अध्ययन समावेश छन् । (रोयटर्सबाट)
३ लाख भूकम्प पीडितलाई चैत भित्रै ५० हजार
काठमाडौं, ५ चैत । सरकारले ११ जिल्लाका तीन लाख भूकम्प पीडितलाई चैत भित्रै ५० हजार उपलब्ध गराउने भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले डिजिटल तथ्यांक संकलन सम्पन्न भएका तीन लाख भूकम्प पीडित परिवारलाई घर बनाउन पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार वितरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । ‘तथ्यांक संकलन सम्पन्न गरिएका ११ जिल्लाका भूकम्प पीडितलाई चैत भित्रै पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ वितरण सुरु गर्ने योजना बनेको छ ।’, प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलन गरिरहेको केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हालसम्म तीन लाख पीडितको तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ । विभागका उप महानिर्देशक रुद्र सुवालले हालसम्म तीन लाख पीडितको तथ्यांक संकलन सम्पन्न भएको र चैत भित्रै सबैको तथ्यांक संकलन गरिसक्ने जानकारी दिए । विभागले भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलनका लागि १५ सय जना इञ्जिनियरको टोली ११ जिल्लामा परिचालन गरिरहेको छ । सो कामका लागि विश्व बैंकले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले फागुन ३० गते दोलखाको सिंगटीबाट भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन ५० हजार वितरण आरम्भ गरेको थियो । हालसम्म ७८ जना भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ पाईसकेका छन् । भूकम्प पीडितलाई ५० हजार, ८० हजार र ७० हजार गरि तीन किस्तामा दुई लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि पीडितले बैंक एकाउण्ट अनिवार्य गरिएको छ ।
