पूर्वाधार निर्माणका लागि ‘मिसन मोड मोडल’ र ‘सनसेट कानुन’ ल्याइने
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन ‘मिसन मोड मोडल’ अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश भएको यो अवधारणालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरिएको हो । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विकास आयोजनाहरूलाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न र कानुनी अड्चनहरू फुकाउन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र कानुनी झन्झटहरू सधैंका लागि अन्त्य गर्न सरकारले निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय हुने ‘सनसेट कानुन’ ल्याउनेछ ।
१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत्को पीपीए गरिने
काठमाडौं । सरकारले १० मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले साना तथा उत्पादनमुखी जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूको पीपीए (पीपीए) अगाडि बढाइने बताए । यो पहलले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताहरूलाई थप उत्साहित बनाउने र स्थानीयस्तरमा ऊर्जा पहुँच पु¥याउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गरिने, निर्माण र यातायात क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने
काठमाडौं । सरकारले विकास आयोजनाहरूलाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मुलुकको विकास निर्माणको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान विभिन्न समस्याहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । विगत लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका भुक्तानीको समस्या, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुस्त गति र समन्वयको अभावलाई चिर्दै आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सक्ने गरी कार्यविधि र अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी, सरकारले देशको सडक यातायात क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ । सर्वसाधारणको दैनिक जीवन र आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सडक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति, ट्राफिक व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सार्वजनिक यातायातको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याइने घोषणा गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘विकास आयोजनाहरू समयमै नसकिँदा राज्यको लागत बढ्ने र नागरिकले सास्ती पाउने परिपाटीको अन्त्य गरिनेछ । निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गरी सडक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले विशेष जोड दिएको छ । ’
