हाइड्रो परियोजनामा अवरोध हटाउन इप्पान सक्रिय, कार्यकारी निर्देशक सिलवालसँग राख्यो माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेण्ट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका १३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको तुरुन्तै पीपीए खुलाउने लगायतका १३ माग नेपाल विद्युत प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेको छ । आइतबार नवनियुक्त विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई बधाई दिन पुगेको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको टोलीले अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेण्ट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका सबै आयोजनाहरुको पीपीए खुलाउनेसहित ती मागहरू पेश गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पारित हुनु अघि १० मेगावाट भन्दा साना सबै आयोजनाको पीपीए खुला भएपनि बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनामा टेक एण्ड पे उल्लेख रोकिएको पीपीए तुरुन्तै खोल्न तथा पीपीएको सुनिश्चतता नभएकै कारण अघि बढ्न असहज अवस्थामा १५ हजार मेगावाट बराबरका अध्ययनका चरणमा रहेका आयोजनाहरुको पीपीएको सुनिश्चिता माग गरेको छ । यसैगरी बाढी पहिरो, भूकम्प, आर्थिक मन्दी, बिस्फोटक पदार्थको अभाव, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, रुख कटानको अनुमति दिन भएको ढिलाइ लगायतका कारणले कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाहरुले तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न नसक्ने आयोजनाहरुका अन्तिम व्यापारिक उत्पादन (आरसीओडी)को म्याद ३ वर्ष थप गर्न, प्रसारण लाइन अभाव लगायतका कारण देखाई कन्टिन्जेनसीमा सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाहरुको यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिनेक्रम निकै तीव्ररुपमा बढिरहेको र यसले नेपालका नदी नालामा पानीको बहाब निरन्तररुपमा घट्दै गई जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउँदा कुनै पनि विद्युत आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टीको कारण आयोजनाहरूको समग्र वित्तीय अवस्था अत्यन्तै खराब भएको हाल १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था भइसकेकोले सो भन्दा ठूला आयोजनालाई पनि हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्नका लागि पनि माग गरिएको छ । यसैगरी प्रसारणलाइनका कारण कुनै आयोजनाको विद्युत पूर्णरूपमा प्रवाह हुन नसकेको हकमा प्रसारणलाइन पूरा भई पूर्ण क्षमतामा विद्युत प्रवाह हुनेबेलासम्मको ब्याज पुँजीकरण गरी साँवा रकमलाई समेत कर्जा पुर्नसंरचना गरी ६ महिनासम्मको अवधिलाई असल कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गर्न तथा आव २०८२/८३, २०८३/८४ र २०८४/८५ सम्म विद्युत उत्पादन गर्न नसके आयोजनाहरूको पीपीए स्वतः टेक एण्ड पेमा परिणत हुने प्रावधान राखेकोमा यसलाई आव २०८९/९० भित्र विद्युत उत्पादन नगरे स्वतः टेक एण्ड पेमा परिणत हुने प्रावधान हटाउन पनि माग गरेको छ । यसैगरी, साना तथा पुराना आयोजनाको पीपीए दर साविकको भन्दा कम भएको कारण तथा जलवायु परिवर्तनको कारणले उत्पादनमा कमी आएको कारण ती आयोजनाहरुले सावा ब्याज तिर्न नसकी रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेकोले ती आयोजनाहरूलाई साविककै पीपीए दर दिन तथा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने जलविद्युत आयोजनालाई दिने भनिएको पोष्टेड रेट वापतको रकम दुई पटक मात्र पाएकोले बाँकी रकम निकासा गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सबै नदीको हाइड्रोलोजी घट्दा कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत उत्पादन हुन नसकेकोले आयोजना सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, कुनै पनि विद्युत आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत पीपीएमा उल्लेख भएको भन्दा १० प्रतिशतसम्म बढी भएमा सोही पीपीए दरमा र १० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा नयाँ पीपीए गरेर किन्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । यसैगरी, समयमै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएकै कारण विद्युत खेर जाने अवस्था अझै विद्यमान रहेकोले छिटो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरूमा निजी क्षेत्र (प्रसारण लाइनमा जोडिने निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूका प्रवर्द्धक कम्पनीहरू) लाई सहभागी गराउन तथा प्रसारण लाइनको क्षमता नपुगेर लगायतका कारणले हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह नहुँदा हुने लसेस हटाउने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ। इप्पानको माग बुझ्दै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले प्राधिकरण र निजी क्षेत्र सँगसँगै हिड्नुपर्ने बताए । ‘दुवै सँगसँगै हिँड्नुपर्छ, एक अर्का विना चल्न सक्दैनन्, एक्लै एक्लै हिड्दा दुवै डुब्छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका समस्याबारे विद्युत प्राधिकरण गम्भीर रुपमा अघि बढ्छ । भारतसँग भएको विद्युत व्यापारको सम्झौता र विद्युत खपतको अवस्थालाई हेरेर पीपीए अघि बढाउनुपर्छ ।’ बिना पक्षपात र नियम संगत काम गर्नका लागि प्राधिकरण तयार रहेको बताउँदै आरसीओडीको म्याद थपका लागि फोर्स मेजर एउटा उपयुक्त कारण रहेको तथा अन्य कारणले ढिलाइ भएमा तुरुन्तै प्राधिकरणमा जानकारी दिन पनि उनले आग्रह गरे । ‘कुनै कारणले आयोजना सुचारु गर्न ढिलाइ भएमा तुरुन्तै खबर गर्नुस, दुवै पक्षको संयुक्त बैठक भर्चुअल भएपनि बसेर त्यसको कारणसहित अघि बढेमा आरसीओडीको म्याद थप गर्न सकिन्छ,’सिलवालले भने । उनले नयाँ पीपीए दर लगायतका कतिपय विषय माथिल्लो निकायबाट निर्णय हुनुपर्ने भएकोले त्यसका लागि प्राधिकरण सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए ।
जलविद्युत आयोजना असुरक्षित रहेको भन्दै ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माण गर्न इप्पानको माग
काठमाण्डौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पछिल्लो समयमा जलविद्युत आयोजनामा सुरक्षाको खतरा बढेको भन्दै गृहमन्त्री र ऊर्जामन्त्री गुहारेको छ । आइतबार दुवै मन्त्रीलाई पत्र लेख्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्लो समयमा निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरुमा सरकारको नीति र कानुन विपरीत १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग्ने तथा ती आयोजनाहरूमा अवरोध गर्ने काम बढेकोले सरकारसँग सुरक्षा माग गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् । ् पत्रमा नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि प्रमुख र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकता र महत्त्वलाई हृदयगम गरी लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्क भई लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ । पत्रमा विशेष गरी सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण सम्पन्न ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा भोटेकोशी गाउँपालिका जेनजी ग्रुपको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर लगायतका माग राखेर विगत १७ दिनदेखि विद्युत गृह बन्द छ भने यही कारण दैनिक करिब ९८ लाखसहित हालसम्म १६ करोडभन्दा बढी गुमाउनु परेको उल्लेख छ। विद्युत गृह बन्द गरेपछि पनि दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार र अनुगमनको लागि समेत जान नदिएको घटनाप्रति इप्पानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, सिन्धुपाल्चोककै जुगल गाउँपालिकाका स्थानीयबासीको नाममा १० जलविद्युत आयोजनासँग निःशुल्क सेयर मागेर सम्बन्धित आयोजनाहरूमा पत्र पठाइएको तथा अन्य अन्य क्षेत्रहरूमा समेत विभिन्न माग राखेर आयोजनाहरूमा अवरुद्ध गर्ने क्रम बढेको छ भन्दै ती आयोजनाहरूमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न माग गरिएको छ। आयोजनामा हुने अवरोधले आयोजनाको लागत र समय बढ्नुका साथै निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित पनि बनाउने उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा पछिल्लो वर्षहरूमा ऊर्जा आयोजनाहरूमाथि विभिन्न समूहबाट आक्रमण, तोडफोड, आगजानी लगायत कार्य बढ्दै गएको छ । यसको कारणले निजी क्षेत्रको लगानी असुरक्षित बनेकोले दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई ऊर्जामा गरेको लगानी सुरक्षितको ग्यारेण्टी दिनका लागि छुट्टै रूपमा ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ ।
मुस्ताङ–चीन कोरला नाकाको विकासमा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुस्ताङ जिल्लामा अवस्थित नेपाल, चीन सिमानाका कोरोलाको थप स्तरोन्नति र व्यवस्थित सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । महासंघको गण्डकी प्रदेश समिति एवं यस अन्तर्गतका जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका नेतृत्वहरुसँग आज सो नाकाको निरीक्षणपछि उनले सो आग्रह गरेका हुन् । अध्यक्ष ढकालले भने, 'कालीगण्डकी करिडोरको निर्माण पूरा भएपछि यो नाका नेपाल, चीन र भारतलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग समेत बन्नेछ । यसलाई त्रिदेशीय व्यापार, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिहरु प्रवद्र्धनका लागि प्रयो गर्न सकिने छ । यसतर्फ नेपाल सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।' अध्यक्ष ढकालले उक्त नाकाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार नेपालतर्फ अपर्याप्त रहेकाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न, भन्सार कार्यालयलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन, र जतिसक्दो चाँडै अध्यागमन सेवा सुरु गर्न पनि आग्रह गरे । उनले भने 'हामीले जानकारी पयौँ कि यहाँ १२ दिनमात्र अघि सुरु गरिएको भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको रहेछ । यसबाट पनि यो नाकाको थप व्यवस्थित सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन आउँछ । हामीले भन्सार र अध्यागमनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारी आदिको व्यवस्था गर्न सक्दा यसबाट नेपाललाई धेरै फाइदा पुग्ने कुरा स्पष्टै छ ।' चीनको ल्हासाबाट नेपालको रसुवासम्म पुग्न दुई दिन लाग्नेमा कोरोलासम्म एकैदिनमा आउने भएकाले पनि चिनियाँ पर्यटकका लागि नेपाल आउने यो छोटो रुट हुने तथा मानसरोवर पुग्न समेत यो बाटो छोटो हुने भएकाले यस नाकाबाट हुने आवतजावतलाई सहज र व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । माथि कोरोला नाका वरिपरि नै सरकारी कार्यालय निर्माण गर्न, बसोबास र अन्य व्यवस्थापनका लागि सहज नभएमा केही तल रहेको निचुङमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरेर स्थायी रुपमा कार्यसञ्चालन एवं बिजुली, पानी, इन्टरनेट लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्थापनमा सहज हुने पनि अध्यक्ष ढकालको सुझाव थियो । गतवर्ष मात्र मुस्ताङमा करिब ७ लाख आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्रिएको तथ्यांक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यहाँ धार्मिक पर्यटनका लागि मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड लगायतका स्थानहरु रहेका र मानसरोबार जानका लागि पनि यो बाटो छोटो हुने भएकाले नेपाली र भारतीय पर्यटकहरुलाई समेत सहज हुने बताए । साथै माथिल्लो मुस्ताङ प्रवेशका लागि विदेशी पर्यटकहरुलाई लगाइँदै आइएको ५०० अमेरिकी डलर अव्यवहारिक रहेकाले त्यसमा तत्कालै पुनर्विचार गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरे । अध्यक्ष ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट कालिगण्डकी करिडोर छिटो सम्पन्न गर्न र कोरला नाकालाई व्यवस्थित तथा दिगो ढंगले सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग यसअघि पनि आग्रह गर्दै आएको बताउँदै यसका लागि निजी क्षेत्रका तर्फबाट के गर्नुपर्छ त्यसका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।
