कृषि र उर्जामा २० प्रतिशत लगानी गराउने राष्ट्र बैंकको प्रयास अलपत्र

विकाशन्यून/काठमाडौ । २ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कूल कर्जा लगानीको २० प्रतिशत रकम जलविद्युत र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न दिएको निर्देशन अलपत्र परेको छ । सो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा भन्दै लगानी गर्न दिएको दबाबले कानुनी हैसियत प्राप्त नगरेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नटेरेपछि निर्देशन अलपत्र परेको हो । राष्ट्र बैंकले तीन बर्ष अगाडिको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कर्जा लगानीको २० प्रतिशत रकम यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले कृषि र उर्जा क्षेत्रमा लगानीको २० प्रतिशत रकम प्रवाह गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिको ब्यवस्थालाई कानुनी रुप दिन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो ब्यवस्था कार्यान्वयनलाई आनाकानी गरेका हुन् । गत असार मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश बैंकले यस्तो क्षेत्रमा आफ्नो लगानीको २० प्रतिशत नपु¥याएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘असार मसान्तसम्मको विवरण हेर्दा अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाको २० प्रतिशत लगानी कृषि र उर्जा क्षेत्रमा गएको देखिदैन’– राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने– यसरी लगानी भएन भने के गर्ने भन्ने ब्यवस्था नभएकोले उनीहरुलाई लगानी बढाउन बाध्य बनाउन पनि सकिएन । कृषि र उर्जा क्षेत्रमा २० प्रतिशत रकम लगानी गर्नु पर्ने भन्ने मौद्रिक नीतिको ब्यवस्था स्वच्छिक हो कि वाध्यकारी भन्नेमा राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुको पनि फरक मत पाइएको छ । केहि अधिकारीहरु भने २० प्रतिशत रकम लगानी नगर्ने बैंक वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्नै पर्ने अडानमा देखिएका छन् भने केहि अधिकारीहरु कानुनी आधार नभएकोले कारवाही गर्न नहुने तर लगानी बढाउन दबाब दिन सकिने अडानमा छन् । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आफूहरु तयार भएपनि कर्जाको मागै नभएकोले बढाउन नसकिएको बैंकर्सको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रको ब्यवसायिक विकास अझै पनि नभैसकेकोले संस्थागत रुपमा कर्जाको माग हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यो क्षेत्रमा माग नै कम भएकोले २० प्रतिशत लगानी गर्न सकिएन’– एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने– माग आउने हो भने ५० प्रतिशत पनि लगानी गर्न आपत्ति हुने कुरा थिएन । माग नै कम भएर कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको अवस्थामा उपयुक्त प्रश्ताव सहित कर्जाको माग हुने हो भने बैंकहरुले तत्कालै लगानी गर्ने उनको भनाइ छ । यता राष्ट्र बैंक भने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको विषयलाई पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै कडाइका साथ पालना गराउने अभियामा जुटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरु कर्जा लगानी बढाउन सकिएन भनेर चिन्ता जाहेर गर्ने तर राष्ट्र बैंकले तोकेका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न आलटाल गर्ने गरेकोले कडाइका साथ पालना गराउने राष्ट्र बैंकको तयारी रहेको छ । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले लामो समय अमेरिका रहेकोले यससम्बन्धमा उच्चस्तरीय छलफल हुन सकेको छैन । गभर्नर डा. खतिवडा आइतवारदेखि कार्यालय आउने भएकोले २० प्रतिशत लगानी कृषि र उर्जा क्षेत्रमा गर्न नसक्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई वाध्यकारी रुपमा लगानी गर्नै पर्ने ब्यवस्था ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको पत्र थन्क्याएर अभियुक्तको पक्षमा प्रहरी

२८ असोज । न्यू एसिया प्यासिफिक ट्रेडर्स प्रालिका प्रोपाइटर प्रसान्त अग्रवाल विरुद्ध छानविन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरेको भएपनि राष्ट्र बैंकको अनुरोधभन्दा पहिला अग्रवालकै उजुरीको छानविन सुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकले अग्रवाल विरुद्ध बैंकिङ्ग कसुर र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा छानविन गर्न नेपाल प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुरोध गरेको थियो । तर प्रहरीले अग्रवालको उजुरीको आधारमा एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जसोदा सैजु र संचालक पुष्पज्योति ढुंगानालाई पक्राउ गरेपछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । अग्रवालले बैंकका तत्कालिन सिइओ सैजु र संचालक ढुंगानाले आफूले बैंकमा राखेको ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरिदिएको आरोप लगाएर उजुरी दिएपछि प्रहरीले दुबै जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर छानविन गरिरहेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग कसुर र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न गरेको पत्राचार भने कार्यान्वयनमा आउन नसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार प्रशान्त अग्रवालले एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा एकै दिन २ करोड रुपैयाँसम्म पैसा राख्ने र राखेकै दिन पुन त्यो पैसा निकाल्ने गरेका थिए । यस्तै ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी एकाउन्ट पेयी चेक मार्फत गर्नुपर्ने नियम भएपनि त्यो नियम छल्न उनले एकै दिन ५० लाख रुपैयाँसम्मका धेरैवटा चेक काट्ने र नगदै लिने गरेका थिए । यस्तो कारोवार शंकास्पद लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तरगतको वित्तीय जानकारी इकाइले अग्रवालमाथि छानविन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पत्राचार गरेको थियो । गत साउनमा राष्ट्र बैंकले अग्रवालले गरेको कारोवारको विवरण सहित दुबै निकायमा पत्राचार गरेको भएपनि हालसम्म छानविन प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताइएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद पोखरेल इकाइबाट साउनमा आएको कुनै पनि पत्रको कारवाही अगाडि नबढेको बताउँछन् । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नकै लागि ९० दिन म्याद हुन्छ,’– पोखरेलले भने– यहिबीचमा विभागको ठूलो टीम भारतमा तालिमको लागि गएकोले साउनमा आएको पत्रको कारवाही अगाडि बढेको छैन । तर उनले अनुसन्धानको क्रममा रहेको वा विभागमा आएको उजुरीको आधारमा व्यक्ति विषेशको जानकारी दिन नसकिने बताए । इकाइले शंकास्पद कारोवारको सबै जानकारी विभागमा दिने गरेको भएपनि यस्तो कारोवारमा अपराध जोडिएको भए मात्र आफ्नो विभागले हेर्ने पोखरेलको भनाइ छ । ‘कसैले अपराध गरेर सम्पत्ति कमाएको छ भने मात्र हामीले हेर्ने हो,’– उनले भने– अपराध पुष्टी हुन सकेन भने हामी कसैको सम्पत्तिको पछाडि लाग्दैनौं । अग्रवाल विरुद्ध पुनरावेदन अदालतको वाणिज्य इजलासमा बैंकिङ्ग कसुरको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । यस्तै सिआइबी स्रोतले भने इकाइबाट यस्तो पत्र नै प्राप्त नभएको दाबी गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतले भने विभाग र सिआइबीलाई एकै दिन एउटै समयमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिएको छ । अग्रवाल प्रकरणमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र सिआइबीको अनुसन्धानमा तालमेलको अभाव पाइएको छ । सिआइबीले बैंकको कुलेश्वर शाखाबाट भएको गुड फर पेमेन्ट चेक प्रकरणमा दोषी देखिएका मनोज कुमार चौरसियासँग अग्रवालको व्यापारिक सम्बन्ध भएको र उनका गतिविधि पनि शंकास्पद भएको पत्ता लगाएको छ । तर महाशाखाले अग्रवालको त्यस्तो गतिविधिको बेवास्ता गर्दै उनले दिएको उजुरीलाई नै उच्च प्राथमिकता दिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । सिआइबी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अग्रवाल र चौरसिया व्यापारिक साझेदार भएको तथ्य भेटिएको छ । स्रोतका अनुसार चौरसिया प्रोपाइटर भएको आवर नेपाल ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिले एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकबाट २०६७ बैशाखमा ८२ लाख, १ करोड ९० लाख र २ करोड २० लाख गरी तीन चरणमा लिएको ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विजनेस ओडी कर्जामा प्रशान्त अग्रवाल ब्यक्तिगत धनजमानी बसेका छन् । सोही मितिमा अग्रवाल प्रोपाइटर भएको न्यू एसिया प्यासिफिक ट्रेडर्स प्रालिले सोही बैंकबाट लिएको २ करोड ३० लाख रुपैयाँ विजनेस ओडी कर्जामा चौरसिया व्यक्तिगत धन जमानी बसेका छन् । यस्तै अग्रवालको खाताबाट चौरसियाले सन् २०११ को जनवरी महिनामा १ करोड रुपैयाँ झिकेको र सोही बर्षको अप्रिल, जुन र अगष्ट महिनामा ३, ४ र ६ लाख गरी १३ लाख रुपैयाँ चौरसियाले अग्रवालको खातामा रकम जम्मा गरिदिएको बैंक विवरणबाट पाइएको सिआइबी स्रोतको दाबी छ । चौरसियाका लेखापाल (एकाउनटेन्ट) कुमार ढकालको डायरीबाट उनीहरुको व्यापारिक सम्बन्ध अझ खुलेको सिआइबीको भनाइ छ । ढकालका बाबुले अदालतमा प्रमाणको रुपमा पेश गरेको डायरीमा छोटो समयमा नै अग्रवालले चौरसियासँग विभिन्न मितिमा गरी २७ करोड रुपैयाँ लिएका र २० करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेका उल्लेख गरिएको पाइएको छ । सो डायरी अदालतमा पनि प्रमाणका रुपमा राखिएको छ । यस्तै चौरसियाका एकाउन्टेन्ट ढकालले अग्रवालको खाताबाट सन् २०११ को जनवरीमा नै ३५ लाख रुपैयाँ निकालेको र सोही वर्षको फेब्रुअरीमा २ लाख रुपैयाँ अग्रवालको खातामा बैंकको व्याजको रुपमा जम्मा गरिदिएको पाइएको छ ।

पुसभित्रै फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माण सम्झौता

२७ असोज । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक सडक निर्माणका लागि आगामी पुस मसान्तभित्र आयोजना निर्माण सम्झौता हुने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि खोलेको टेन्डरको अन्तिम दिन आइतबार तीनवटा निर्माण कम्पनीले आशयपत्र बुझाएपछि तीमध्येबाट एकलाई आयोजना निर्माणका लागि पुसभित्रै सम्झौता गर्ने सरकारी तयारी छ । आयोजनाले गत भदौ २५ गते सार्वजनिक सूचना निकाली फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि इच्छुक कम्पनीलाई आशयपत्र बुझाउन आह्वान गरेको थियो । ७६ किलोमिटर दूरी रहेको फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आईएल एन्ड एफएस ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क लिमिटेड, ओरियन्टल स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ प्रालि र रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड गरी तीनवटा भारतीय कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका छन् । सन् २०१२ मा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले खोलेको ग्लोबल टेन्डरमा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर र आईएल एन्ड एफएस ट्रान्सपोर्टेसनले आशयपत्र बुझाएका थिए । त्यसबेला ९ वटा कम्पनीले आशयपत्र खरिद गरेर लगे पनि चारवटा कम्पनीले मात्र आवेदन प्रस्ताव हालेका थिए । यसपटक पनि चारवटा भारतीय र चारवटा चिनियाँ कम्पनीले आशयपत्र खरिद गरी लगे पनि तीन भारतीय कम्पनीले मात्र आवेदन हालेका छन् । चिनियाँ कम्पनीहरूले भने चीनमा नयाँ वर्ष परेकाले थप समयावधि माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर नियमअनुसार थप समय नदिई आवेदन हाल्ने कम्पनीको आशयपत्र मन्त्रालयको मूल्यांकन समितिले अध्ययन गरी मूल्यांकन गरी कम्पनी छनोट गर्नेछ । समितिले मुख्यतया आशयपत्र बुझाउने कम्पनीको आर्थिक, प्राविधिक र अनुभवलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गर्ने आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले बताए । यी तीन क्षेत्रमा तोकिएको १ सय पूर्णांकमध्ये ६० अंक प्राप्त गर्ने कम्पनी अन्तिम सूची (सर्ट लिस्ट) मा पर्नेछन् । त्यसपछि सरकारले प्रस्ताव आह्वान (रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल) गर्नेछ । लक्ष्यअनुसार काम भएमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न अर्को ६ महिना लाग्नेछ । त्यसपछि मात्र आयोजना निर्माण सुरु हुनेछ । फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्र निर्माण सुरु हुने सम्भावना छ । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन हुने यो आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सरकारले न्यूनतम राजस्व (प्रतिफल) को ग्यारेन्टी गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । जसका लागि सरकारले २० प्रतिशत लगानी गर्ने बताएको छ । २० प्रतिशत भनेको १५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । आयोजनाको कूल लागत ७६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययन निकालिएको छ । त्यसबाहेक जग्गा अधिग्रहणमा खर्च भएको मुआब्जा रकम पनि सरकारकै तर्फबाट थप लगानी हुने भएको छ । फास्ट ट्रयाकको ७६ किलोमिटर लम्बाइमध्ये खोकना गाविसमा ६ दशमलव ३ किलोमिटर खण्ड पर्छ । फास्ट ट्रयाकका लागि हालसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्दा ८० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । यसबाट ६० प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँमा जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । सरकारको योजनाअनुसार काम भए ५ वर्षभित्र फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न हुने, २५ वर्षसम्म लगानीकर्ताबाट सञ्चालन हुने र त्यसपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । यदि निर्माण कम्पनीहरूले फास्ट ट्रयाक बनाउन इच्छा नदेखाए भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफैंले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको यो आयोजना निर्माण गर्ने मन्त्री विमलेन्द्र निधिले व्यवस्थापिका संसद्लाई जानकारी गराइसकेका छन् ।