झन्-झन् बढ्दै सरकारको दायित्व, १५९ संस्थानमा ९ खर्ब ३० अर्ब लगानी
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा नेपाल सरकारले विभिन्न १५९ सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा सेयर तथा ऋणमार्फत कूल ९ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड चार लाख ६८ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार ११६ संस्थानमा मात्र सरकारको सेयर लगानी ४ खर्ब ४ अर्ब ८१ करोड ४१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा सबैभन्दा बढी सरकारी सेयर रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई दिएको कूल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख १० हजार पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड २१ लाख ८४ हजार र वैदेशिक स्रोतबाट ३ खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख २६ हजार ऋण लगानी गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान र विद्युत् प्राधिकरण बढी ऋण लिने संस्थानको सूचीमा परेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले साँवा फिर्तातर्फ दुई अर्ब ६२ करोड २९ लाख ९४ हजार ६९५ र ब्याज असुलीतर्फ ५ अर्ब २९ करोड चार लाख ३० हजार ३५६ आम्दानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही वर्षमा मात्र सेयरतर्फ ५ अर्ब ५२ करोड ६ लाख ३४ हजार ५४९ र ऋणतर्फ ३५ अर्ब ९५ करोड ९७ लाख ८७ हजार ६९८ गरी कूल ४१ अर्ब ४८ करोड ४ लाख २२ हजार २४७ बराबर थप लगानी गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ठुलो मात्रामा लगानी भए पनि सार्वजनिक संस्थानहरूले समयमै साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरेकाले सरकारको दायित्व झन् बढ्दै गएको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा भाका नाघेको साँवा मात्र २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख तीन हजार १२६ पुगेको छ भने भाका नाघेको ब्याज एक खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २३ लाख ९६ हजार १६९ पुगेको छ। यसरी कूल ४ खर्ब आठ करोड २० लाख ९९ हजार २९५ बराबरको भाका नाघेको रकम सरकारको नाममा बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भाका नाघेका रकममध्ये सबैभन्दा बढी भार विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा परेको देखिन्छ।
पशु बीमामा नामसारी अनिवार्य
चितवन । पशु बिक्री गर्दा बीमा नामसारी अनिवार्य गर्न आग्रह गरिएको छ । पशु खरिद गरेपछि पुनः बीमा गर्दा सरकारले दिने अनुदान र खरिदकर्ताको रकम खर्च हुने भएकाले एउटै पशुको दोहोरो बिमा नगर्न आग्रह गरिएको हो । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घले आयोजना गरेको पशु बिमासम्बन्धी त्रिपक्षीय अन्तरक्रियामा सहभागीले पशुको नामसारी नहुँदा बिमामा दोहोरो पर्ने गरेको बताएका हुन् । अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रदीप तिमिल्सिनाले पशुको बिमामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाले ध्यान नदिएको बताए । उनले भने, ‘बिमामा देखिएको समस्या बिमा कम्पनीले समाधान गर्न आवश्यक छ, बिमा गरिएका पशुमा लगाइएको बिमाको ट्याग बिग्रने, फुत्कनेदेखि धेरै समस्या भएकाले यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।’ पशु बिमा गरेपछि समय नसकिँदै गरेका पशुबिक्री गर्दा किसान ठगिने गरेको उनको गुनासो थियो । उनले भने, ‘पशु नामसारीका लागि बिमा कम्पनीले के सोचेको छ ?’ सोही अवसरमा सङ्घका सचिव कल्याण अधिकारीले दुग्ध उत्पादक किसानले पशुको नामसारीमा बिमा कम्पनीले ध्यान दिन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सहकारीले एउटा पोलेसीबाट गर्दा सम्भव नहुने र किसनले बिमा गर्दा एकपटक बिमा अभिकर्ता गएपछि दोहो¥याएर नजाने गर्दा समस्या बढेको हो ।’ बिमा अभिकर्ताले बिमा कम्पनीलाई पैसा नदिई बिमा गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । सोझा साझा जनताले बिमा बापतको रकमसमेत पाउन कठिन हुने गरेको उनले बताए । वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण हुने क्षतिपूर्तिको समेत बिमामा समावेश गर्न उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका उपसचिव पुरुषोत्तम शर्माले वन्यजन्तुका कारण भएको क्षतिमा सरकारले राहतको व्यवस्था गर्ने गरेको बताए । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको समस्या सामुदायिक वनको सिफारिस र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा राहतको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले पशु बिक्री वितरण गरेको तीन महिनासम्म बिमामार्फत नामसारी गर्नका लागि निःशुल्क हुने भन्दै दोहोरिने गरी बिमा नगर्न बिमा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिए । उनले भने, “राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको अभियोग लाग्न सक्छ, बुझेर काम गर्नुस् ।” पशु बिमा गर्दा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको बताउँदै उनले समस्या समाधानका लागि बिमा अभिकर्ता चनाखो हुन आग्रहसमेत गरे । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले पशुपालन गर्ने किसानले बिमा कम्पनीबाट पाएको दुःखका बारेमा जानकारी दिए । अहिले जिल्लामा एक लाख गाई र ७० हजार भैँसी पालिएको जानकारी दिँदै उनले बिमा कम्पनीलाई छिटोछरितो सेवा दिनका लागि आग्रहसमेत गरे । उनले भने, ‘बिमाको दाबी भुक्तानीमा बिमा कम्पनीले दिएको समस्या समाधान नभए किसानलाई कठिन हुने र बिमा गर्नसमेत किसान आउन छाड्ने अवस्था आउने छ ।’
बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्ति ११८ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो, फाइनान्सभन्दा लघुवित्तको बढी
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति करिब ११८ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र गैरबैंकिङ संस्थाको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व ११८ खर्ब २२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । जबकि अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र गैरबैंकिङ संस्थाको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व १०६ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष यी संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ११.४३ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वाणिज्य बैंकहरूको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व १२ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ६७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बढेर ८० खर्ब ९५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सम्पत्ति तथा दायित्व ७२ खर्ब २७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, विकास बैंकहरूको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व गत वर्ष ५.१ प्रतिशत अर्थात् ३६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बढेर ७ खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष विकास बैंकहरूको कुल सम्पत्ति ७ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ थियो । समीक्षा वर्षमा वित्त (फाइनान्स) कम्पनीहरूको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व ३.४ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सम्पत्ति/दायित्व १ खर्ब ६९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ९.७ प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बढेर ६ खर्ब ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ५ खर्ब ५३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को सम्पत्ति ४५.२३ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बढेर ४२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष निफ्राको कुल सम्पत्ति २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो । २०८२ असारसम्ममा १४ जीवन, १४ निर्जीवन, २ पुनर्बीमा र ७ लघुबीमा कम्पनी गरी कुल ३७ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । ३७ वटा बीमा कम्पनीको कुल सम्पत्ति १० खर्ब ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष बीमा कम्पनीहरूको कुल सम्पत्ति ९ खर्ब ३९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बीमा कम्पनीहरूको कुल सम्पत्ति १६.५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढेको देखिन्छ । गत वर्ष कर्मचारी सञ्चय कोषको कुल सम्पत्ति ९.०८ प्रतिशत अर्थात् ५१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ५ खर्ब ७१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको सम्पत्ति गत वर्ष बढेर ६ खर्ब २३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । यस्तै, गत वर्ष नागरिक लगानी कोषको सम्पत्ति २.५ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढेर ३ खर्ब ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषको २१४० प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब १९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष नागरिक लगानी कोषको सम्पत्ति ३ खर्ब ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषको ९८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।
