शिखर इन्स्योरेन्सले लाभांश वितरण नगर्ने
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ । असोज ५ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । इन्स्योरेन्सले सो वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण नगरी उक्त रकम जगेडा कोषमा जम्मा गर्ने जानकारी गराएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४७ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कम्पनीले ४५ करोड १ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। साथै, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बीमा समितिबाट जारी निर्जीवन बीमा गर्ने बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धि निर्देशन बमोजिमको वित्तीय विवरणहरु तथा एनएफआरएस बमोजिमको वित्तीय विवरणहरु पारित गरी बीमा समितिमा पेश गर्ने बैठकले निर्णय गरको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वित्तीय विवरणहरुको पनि सैद्धान्तिक स्विकृतीको लागि बीमा समितिसमक्ष पेश गर्ने सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ । यससँगै, उक्त वित्तीय विवरणहरु बीमा समितिले स्वीकृत गरे पश्चात कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ दुबैको वार्षिक साधारण सभा सकेसम्म छिटो गर्ने जानकारी गराएकाे छ ।
एनआईसी एशिया क्यापिटलको दुई फण्डले ईकाईधनीको खातामा पठाउन थाले लाभांश
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटलको दुई म्युचुअल फण्डले आफ्ना ईकाईधनीको बैंक खातामा लाभांश पठाउन शुरु गरेका छन् । एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड र एनआईसी एशिया ब्यालेन्सड फण्डले आज(असोज ६ गते) देखि ईकाईधनीहरुको बैंक खातामा लाभांश जम्मा गर्न शुरु गरेको हो । एनआईसी एशिया क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको एनआईसी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित यी दुई फण्डले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लाभांश सम्बन्धित ईकाईधनीलाई पठाउन थालेको हो । यी दुबैले ईकाईधनीको हितग्राही खाता(बीओआईडी) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खाता नम्बर अध्यावधिक भएका इकाईधनीहरुको हकमा उक्त लाभांश सम्बन्धित ईकाईधनीहरुको बैंक खातामा जम्मा गर्न शुरु गरेको जानकारी गराएको छ । त्यसैले आफ्नो बैंक खातामा लाभांश प्राप्त भए वा नभएको यकिन गर्न क्यापिटलले सम्बन्धित ईकाईधनीहरुलाई आग्रह गरेको छ । साथै, हालसम्म पनि आफ्नो हितग्राही खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खाता अध्यावधिक(अपडेट) नगराएका इकाईधनीहरुले अपडेट गराउन आग्रह गरेको छ । उनीहरुले आफ्नो हितग्राही खाता रहेको निक्षेप सदस्य कहाँ सम्पर्क गरी हितग्राही खातामा बैंक खाता अपडेट गराई समयमै लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्डले कर सहित १२ प्रतिशतका दरले र एनआईसी एशिया ब्यालेन्सड फण्डले कर सहित ८ प्रतिशतका दरले आफ्ना ईकाईधनीको बैंक खातामा लाभांश जम्मा गराउने भएका छन् ।
सहकारीको व्याज बढीमा १४.७५ प्रतिशत, नेस्फ्कून अध्यक्ष भन्छन्ः यो अल्पकालिन व्यवस्था हो
काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्टार संयोजक रहेको एक समितिले सहकारी संस्थाहरुले लिन पाउने अधिकतम व्याजको सीमा तोकेको छ । समुदायमा आधारित र स्वनियमनमा बस्नुपर्ने सहकारी संस्थाहरुको व्याजदर सरकारी अधिकारीहरुको वाहुल्यता र सहकारीको क्षेत्रका संघ संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले तोकेको हो । समितिले बढीमा १४.७५ प्रतिशत व्याज लिन पाउने गरी तोकेको छ । सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको भदौ ५ को निर्णय बमोजिम सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २३ मा तोकिएका आधार र सामान्य भार समेतका आधारमा सन्दर्भ व्याजदर तोकिएको समितिको भनाइ छ । तोकिएको यस्तो व्याजदर आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी तोकिएको छ । ऋण र बचतको व्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा घटी रहने गरी सन्दर्भ व्याजदर तोकिएको समितिको भनाइ छ । अघिल्लो वर्षको साउन १९ गतेदेखि सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् व्याजदर १६ प्रतिशत कायम थियो । सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको निर्णय बमोजिम व्याजदर पुनरावलोकन गरिएको हो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, केन्द्रीय विषयगत सङ्घहरूबाट प्रतिनिधि र सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव रहेको सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको गठन भएको थियो । सो समितिको पहिलोे बैठक गत साउन ६ गते बसेको थियो । त्यसपछि समितिका थप ४ बैठक तथा प्राविधिक उपसमितिको २ वटा वैठक सम्पन्न भई ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम ब्याजदर निर्धारण भएको बताइएको छ । सहकारी संस्थाहरुले सहकारीको मर्म, सिद्धान्त र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार काम गरेकोले सिद्धान्त विपरित व्याजदर तोक्नुपर्ने वाध्यता आइपरेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले बताए । ‘सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारी संस्थाहरुलाई सदस्य बाहिर पनि कारोबार गर्न छुट दिएको थियो, त्यसैकारण विकृति बढेका थिए, सहकारीको अन्तराष्ट्रिय मूल्य र सिद्धान्तभन्दा पनि राष्ट्रिय कानुन र देशको आन्तरिक सन्दर्भ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैले सहकारी संस्थाहरुलाई पनि समस्या नपर्ने, सहकारी संस्थाहरुमा कारोबार गर्नेहरुलाई पनि सहयोग पुग्ने गरी अल्पकालको लागि सन्दर्भ व्याजदर तोकिएको हो,’ अध्यक्ष पौड्यालले भने ।
