पुनर्बीमा कम्पनीले दिएनन् दाबी भुक्तानी, प्राधिकरण पुगे बीमा कम्पनी
काठमाडौं । पुनर्बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएको गुनासो बोकेर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पुगेका छन् । नेपाल बीमक संघले पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट बीमा कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानीमा सहजीकरण गरिदिनुपर्यो भनेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । बीमक संघका अनुसार दुई पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई २ अर्ब रुपैयाँ जति भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । जसमध्ये नेपाल रि इन्स्योरेन्सबाट ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, हिमालयन रिले मात्रै १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबर भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवारले पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिँदा बजारमा समस्या भएको बताए । ‘पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै नहुँदा बजारमा असहज भएको छ, त्यो रकम दियो भने हामीलाई यता जेनजीको भुक्तानी तिर्नलाई सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । उनले कम्पनीलाई पुनर्बीमाले तिर्नुपर्ने १०/२० करोडको लागि मात्रै गुनासो गरेको नभएर समग्र बजारमा देखिएको समस्या समाधान होस् भनेर संघले प्राधिकरणसमक्ष निवेदन पेश गरेको सुनाए । प्राधिकरणसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएपनि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, खासमा अहिले पुनर्बीमा कम्पनीभित्र पनि समस्या नै छ,’ उनले भने । यता नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमक संघबाट रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबी भुक्तानी नदिएको भन्ने पत्र प्राप्त भएको बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यस विषयमा दुवै पक्षलाई सँगै राखेर छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । कुन कम्पनीलाई कति भुक्तानी दिन बाँकी ? पुनर्बीमा निर्देशिकाको परिच्छेद ९ दफा २६ अनुसार बीमकले स्वदेशी पुनर्बीमकको प्रत्येक त्रैमासिक अवधिको कारोबारको हिसाब किताब, लेनदेन अर्को त्रैमासिक अवधिभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (२) मा बीमकले अर्को बीमकसँग गरेको फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा कारोबार प्रत्येक त्रैमासिक अवधिको कारोबारको हिसाब किताब, लेनादेना अर्को वैमासिक अवधि भित्र राफसाफ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम समयसीमा भित्रै भुक्तानी गर्ने गरेको भएता पनि पुनर्बीमा कम्पनीबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी लामो समयदेखि प्राप्त नभएको संघले पत्रमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल बीमक संघका अनुसार सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सलाई हिमालयन रिले १७ करोड ७१ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सँगै सिद्धार्थ प्रिमियरले नेपाल रिलाई भने २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नेपाल रिले २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिले ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सलाई हिमालन रिले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर उक्त कम्पनीले नेपाल रिलाई भने २ करोड ९० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले हिमालयन रिबाट २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) लाई नेपाल रिले ४९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिले ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको संघले जनाएको छ । यसैगरी, आइजिआई प्रुडुन्सियललाई हिमालयन रिले ११ करोड रुपैंयाँ बराबरको भुक्तानी दिएको छैन । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल रिबाट १३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिबाट ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई हिमालयन रिले १ करोड १७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । हिमालनय एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल रिबाट ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिबाट ४९ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको देखिन्छ । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले हिमालयन रिबाट ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र नेपाल रिबाट १३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको संघले जनाएको छ । रि–इन्स्योरेन्सले समयमै दाबी भुक्तानी नदिँदा बीमा कम्पनीहरूलाई बीमितको दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको संघको भनाइ छ । समयमै भुक्तानी नपाउँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको तरलता व्यवस्थापनमा समस्या आउने र बीमितको दाबी भुक्तानी प्रक्रियामै ढिलाइ हुने जोखिम समेत संघले औंल्याएको छ ।
विश्व बैंकको १३ अर्ब ८७ करोडको परियोजना स्वीकृत, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने मुल लक्ष्य
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालमा साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) हरूको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै रोजगारी केन्द्रित आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर (करिब १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ) परियोजना स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले मंगलबार (आज) उक्त परियोजनालाई औपचारिक स्वीकृति दिएको हो । यो परियोजनाबाट १ लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । परियोजनाले विशेषगरी महिला नेतृत्वमा रहेका व्यवसाय, सेवाबाट वञ्चित वर्ग तथा एमएसएमईहरूलाई वित्तीय प्रणालीमा समेट्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि देशीय डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनका अनुसार यस परियोजनाले नेपालका निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी कोष (डीसीजीएफ) लाई सुदृढ बनाउँदै जोखिम साझेदारी विस्तार गर्ने, वित्तीय दिगोपन अभिवृद्धि गर्ने तथा नयाँ ग्यारेन्टी उत्पादनहरू सुरु गर्नेछ । उनले भने, ‘वित्तमा पहुँच सहज बनाइ र लेनदेनका अवरोध घटाइएपछि वित्तीय समावेशीकरण विस्तार हुनेछ । यसले एमएसएमईहरूलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जोड्न सहयोग पुर्याउनेछ र रोजगारी सिर्जनासँगै निजी क्षेत्र नेतृत्वको आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनेछ ।’ दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना (एसआईएफ) ले सन् २०२४ मा सम्पन्न, विश्व बैंकको सहयोगमा कार्यान्वयन भएको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी विकास नीतिगत कर्जा अन्तर्गत अघि बढाइएका सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ । उक्त सुधारहरूले वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित सेवाबाट वञ्चित तथा पहुँचबाट बाहिर रहेका वर्गलाई वित्तीय सेवामा समेट्ने विषयलाई प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा प्राथमिकता दिएका थिए । परियोजनाअन्तर्गत नेपाल क्रेडिट सूचना ब्युरो (सीआईबीएन) को प्रविधि तथा संस्थागत क्षमतामा पनि लगानी गरिनेछ । यसबाट डाटा कवरेज विस्तार, वैकल्पिक डाटा स्रोतहरूको एकीकरण, तथा डाटा सुरक्षा र गोपनीयता थप सुदृढ गरिनेछ । यस प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले सीआईबीएनलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । परियोजना नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत गरेको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिसँग पनि मेल खाने बताइएको छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि वरिष्ठ वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ तथा यस परियोजनाका टास्क टिम लिडर सबिनराज श्रेष्ठका अनुसार अपर्याप्त धितो र सीमित कर्जा इतिहास एसएमईहरूको किफायती वित्त पहुँचमा दीर्घकालीन अवरोध बन्दै आएको छ । विश्व बैंकको यो सहयोगले नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण विस्तार, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र दिगो रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
६ महिनामा सरकारको खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब नाघ्यो, राजस्व ५ खर्ब ७७ अर्ब
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च ४९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब ५३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ५ खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये कर राजस्व ५ खर्ब १६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्व ६१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । सरकारको नगद मौज्दातमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । २०८२ पुस मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ४६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ, जसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत समावेश छ । २०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ४९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको थियो । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च ३९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल स्रोत परिचालन ९१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमध्ये नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व ६९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक स्रोत तथा अन्य माध्यमबाट २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन गरेका छन् । सरकारको खर्च र राजस्व परिचालनको यो अवस्थाले चालु खर्च उच्च रहँदा पुँजीगत खर्च अझै कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।
