सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । मोडल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) द्वारा आयोजित बौद्धिकतामा लगानी : नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि शिक्षा शीर्षकको गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।  कार्यक्रममा शिक्षा, अर्थतन्त्र, सामाजिक रूपान्तरण र प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञ, नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन एमआईटीका सहसंस्थापक आरके दाहालको स्वागत मन्तव्यबाट भएको थियो । उनले शिक्षालाई दिगो आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा चित्रण गर्दै जापानको युद्धपश्चातको शिक्षामार्फत भएको पुनर्निर्माणको उदाहरण दिए । गोष्ठीमा पाँचवटा अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत भएका थिए । डा. शैलेन्द्र झाको अनुसन्धानपत्र ‘सीमाबाट गतितर्फ : शिक्षाले कसरी नेपालमा जीवन र अर्थतन्त्रलाई उकास्छ’  मा उनले ललितपुर र मधेशका दुई बालिकाको संघर्ष र शैक्षिक सफलताको कथामार्फत लक्षित शैक्षिक अवसरहरूले गरिबीको चक्र तोड्ने, सामाजिक गतिशीलता बढाउने र आर्थिक समृद्धि ल्याउने सम्भावनाका बारेमा बताएका थिए । त्यस्तै, देवीराम आचार्यको अनुसन्धानपत्र ‘नेपालमा शिक्षामा लगानीको अध्ययन शिक्षाको तह अनुसार’ मा उनले नेपालमा बजेटको असमान वितरण र त्यसमा पनि आधारभूत शिक्षा तथा तलबमा नै बढी खर्च हुने भएकाले अनुसन्धानमा छुट्टिने न्यूनतम खर्चले अनुसन्धानलाई किनाराकृत गरेको बिषय औँल्याएका थिए । उनले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । दुर्गा थापाले ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा महिलाहरू : यसको प्रकृति, चुनौतीहरू र आर्थिक स्थायित्व’ मा शैक्षिक प्रभाव अनुसन्धानपत्रमार्फत अनौपचारिक क्षेत्रमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको संलग्नता हुँदा पनि भोग्न परेको न्यून आम्दानी, सामाजिक सुरक्षाको अभावका बारेमा उल्लेख गर्दै शैक्षिक सशक्तीकरणमार्फत महिलालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने उपायबारे प्रकाश पारे । सुरेन्द्र सुवेदीले ‘मस्तिष्कको प्रवासन : नेपालमा शैक्षिक पलायनको सामाजिक–आर्थिक प्रभाव’  शीर्षकको अनुसन्धानपत्रमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको बढ्दो प्रवृत्तिको अध्ययन गर्दै यसले अर्थतन्त्रमा पर्ने असर र ब्रेन ड्रेनलाई ब्रेन गेनमा रूपान्तरण गर्नु पर्ने नीतिगत आवश्यकता प्रस्तुत गरे । त्यस्तै, रामकृष्ण दाहालले आफ्नो अनुसन्धानपत्र ‘नवप्रवर्तनका लागि शिक्षा : नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको जीडीपी वृद्धिमा योगदान’  विषयमा प्रस्तुत गरेका थिए जसमा उनले शिक्षा र नवप्रवर्तनबीचको सम्बन्ध, डिजिटल स्टार्टअपहरू, प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा सहकार्य मोडेलबारे जानकारी दिए ।  उनको अध्ययनले शिक्षाले नवप्रवर्तनलाई प्रेरित गरी नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा नै वृद्धि गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गरेको थियो ।  गोष्ठीका प्रमुख अतिथि तथा प्रमुख वक्ता रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा शिक्षाको रूपान्तरणकारी भूमिकामा जोड दिए ।  उनले भने, ‘कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना जनताको बौद्धिकतामा लगानी नगरी दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्दैन । शिक्षा मुलुकको खर्च नभई राज्यले गर्ने सबैभन्दा रणनीतिक लगानी हो ।’ ‘२१ औं शताब्दीमा, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता प्राकृतिक स्रोतहरूमा कम र मानव पूँजीमा बढी निर्भर हुनेछ । नेपालले आफ्नो शिक्षा प्रणालीलाई बजारको मागसँग मिलाउनुपर्छ । नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनुपर्छ । र आफ्ना युवाहरूलाई आलोचनात्मक चेत, समस्या समाधान र उद्यमशीलता सीपहरूले सुसज्जित गर्नुपर्छ,’ उनले थपे । डा. नेपालले नेपालको भविष्यको डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता र अनुसन्धान सञ्चालित शिक्षालाई शिक्षाको सबै तहमा एकीकृत गर्नमा निर्भर छ भन्ने कुरामा पनि प्रकाश पार्दै भने, ‘शिक्षा, उद्योग र सरकार बीचको सहकार्य महत्त्वपूर्ण छ । शिक्षाले ज्ञान मात्र प्रदान गर्नु हुँदैन, यसले आर्थिक सहभागिता, नवप्रवर्तन र सामाजिक प्रगतिका लागि अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नुपर्छ ।’ गोष्ठीमा विश्वव्यापी विकाश, वाणिज्य, शिक्षा तथा उद्योग लगायत क्षेत्रहरूका दृष्टिकोणहरूलाई एकत्रित गर्दै अनुसन्धान तथा अन्तरक्षेत्रिय विषयहरूलाई प्यानल डिस्कसनमार्फत उजागर गरिएको थियो ।  कार्यक्रममा पेन्सिलभेनिया विश्वविद्यालयका डा. अमृत थापाले अर्थशास्त्र, शिक्षा र समानताको अन्तरसम्बन्धमा आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रकाश शर्माले शिक्षालाई श्रम बजारको मागसँग मिलाउने आवश्यकतामा जोड दिँदै भने, ‘यदि हामी शिक्षाले साँच्चै आर्थिक रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं भने शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्नु पर्छ र सीप विकासलाई मागमा आधारित बनाएर रोजगारीमा जोड्नु पर्छ । यसमा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई समावेशी बनाउनु पर्छ ।’ अनुभवी बैंकर र वित्तीय साक्षरता अधिवक्ता भुवन दाहालले राष्ट्रिय प्रगतिमा वित्तीय क्षमताको भूमिकामा जोड दिँदै वित्तीय साक्षरता बिनाको शिक्षित कार्यबल इन्धन बिनाको कारजस्तै बन्ने बताए ।  प्रा. रिदिश के. पोखरेलले शैक्षिक र दिगोपनको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै भने, ‘शिक्षामा लगानी गर्नु केवल जीडीपी वृद्धिको लागि होइन । यो सहिष्णु समाजहरू सिर्जना गर्नेबारे हो जहाँ ज्ञान र वातावरणीय व्यवस्थापन सँगसँगै जान्छ ।’ विदूषी राणाले विरासत ब्रान्डहरूलाई पुनर्जीवित गरेको आफ्नो अनुभव बताउँदै शिक्षाले रचनात्मकता, अनुकूलनशीलता र उद्यमशीलतालाई बढावा दिनुपर्छ ताकि नेपालका युवाहरूले विश्वव्यापी मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न र नवीनता ल्याउन सकून् भन्ने कुरामा जोड दिइन् ।  कार्यक्रममा सरकारी निकाय, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विद्यार्थी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति थियो ।  कार्यक्रमको प्रश्नोत्तर चरणमा सहभागीहरूले ‘यदि शिक्षा लगानी हो भने, अर्को दशकमा नेपालको मानवीयपूँजीको प्रतिफल के हुनेछ र हामी त्यसलाई कसरी मापन गर्छौं ?’, ‘जागिर खाने मात्र नभएर जागिर दिने मान्छेहरू उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीको डिजाइन कसरी गर्ने हो ?’, ‘द्रुतगतिमा फेरिने संसारमा पाठ्यक्रमहरू कसरी सान्दर्भिक भइरहन सक्छन् ?’ जस्ता तिखा र यथार्थपरक प्रश्नहरू गरेका थिए । विविध क्षेत्रको सहभागितामुलक प्रतिनिधित्व भएको यस्ता कार्यक्रमहरूले समग्र नीति विकासको लागि योगदान दिने सहभागीहरूले बताए । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनिया तथा काठमाण्डौ मोडल स्कुलको समेत सहआयोजना रहेको यो कार्यक्रम बागबजारस्थित एमआईटीमा भएको थियो ।

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा समावेश गरिएका निजी विद्यालयका केही बुँदामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्याब्सन, ऐन प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन र हिसान चार संघसंस्थाले संयुक्त रुपमा  विज्ञप्ति निकाल्दै असन्तुष्ट बुँदा हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।  उनीहरूले निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफा मूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने माग गरेका छन् । यस्तै छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने भनेका छन् ।  यो विषयमा यही साउन २८ गते बुधबारसम्म नसच्याए २९ गते बिहीबारदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । गत असार १३ गते बसेको बैठकले निजी विद्यालयलाई सेवा मुलक लोक कल्याणकारी र क्रमशःगैर नाफामुलक गर्ने गरी विद्येयक पारित गर्ने सहमति भएको थियो । निजी शैक्षिक व्यवसायिहरूले यसमा आपत्ती जनाएका छन् ।  ‘सङघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणमा भएको छलफल र त्यहाँ प्रस्तुत भएका विचारले हामीलाई विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित अत्यन्तै दुखित एवं आक्रोशित बनाएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘२०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरित हुनुका साथै, प्रस्तुत विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्री, पोशाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत छ ।’ नेपालको शिक्षा विकासमा निजी क्षेत्रले चार दशक लामो योगदान गरेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयन भएपश्चात् राष्ट्रियकरणमा परेका निजी विद्यालयहरू २०३६ साल पछि फेरि निजी लगानीमा विद्यालयहरू स्थापना हुन थाले । २०४७ सालपछि राज्यको नीति र ऐनका आधारमा विद्यालयहरू स्थापना हुने क्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको थियो ।  देशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रले निरन्तर योगदान गरिररहे पनि राज्य यो क्षेत्रलाई  नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको उनीहरूको आरोप छ । ‘निजी क्षेत्रले पटक पटक असहज अवस्था व्यहोर्नुपर्दा पनि राज्य पक्षबाट ढाड्स दिने काम कहिल्यै भएन,विज्ञाप्तीमा भनिएको छ,‘हरेक पटक सरकार फेरिनासाथ फेरिएका नीति, ऐन–कानुनले खासगरी निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरूलाई अस्थिर र अन्योलता सिर्जना गर्ने गरेको छ । निजी शिक्षा क्षेत्रले पछिल्लो तीन दशकमा झण्डै ६ खर्ब लगानी गरेर करिब ४ लाख रोजगारी सृजना गरेको निजी क्षेत्रको दाबी छ । ३४ प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको यो क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशत हाराहारीमा निजी क्षेत्रको वार्षिक योगदान रहेको विज्ञप्तीमा दाबी गरिएको छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निजी शिक्षालयहरुको ७.२ प्रतिशत योगदा गरिरहेको छ । वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा योगदान गरिरहेको यसले राजस्वका विभिन्न शीर्षक मार्फत राज्यलाई ठुलो आर्थिक योगदान गरिरहेपनि राज्यले जहिले निजीक्षेत्रलाई कस्ने रणनीति लिएको उनीहरू दृष्टिकोण छ ।

काठमाडौं । इस्लिङ्टन कलेजले आईएनजी स्किल एकेडेमी, काठमाडौंको सहकार्यमा आयोजना गरेको तीन दिने प्रविधि महोत्सव ‘फ्युचरामा २०२५’ साउन २१ देखि २३ गतेसम्म कलेज परिसरमा सम्पन्न भएको छ । महोत्सवमा विद्यार्थीहरूले निर्माण गरेका स्वचालित सवारीसाधन मोडल, रोबोटिक सहायक, कृषक तथा विभिन्न एनिमेशन अनुभवहरूले दर्शकको विशेष ध्यान खिचे । साथै, डिजिटल सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगायतका विषयमा अन्तरक्रियात्मक बूथ, प्रत्यक्ष प्रस्तुति र कार्यशाला पनि आयोजना गरिएको थियो । मुख्य समन्वयकर्ता अनिशा आचार्यका अनुसार, फ्युचरामाले प्रविधिमा रुचि राख्ने युवालाई प्रयोगात्मक सिकाइको अवसर प्रदान गर्दै आत्मविश्वास, नवीनता र उद्यमशीलताको सोच विकास गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ । कार्यक्रमको अन्तिम दिनमा ‘कफी रेभ’ आयोजना गरिएको थियो । तीन दिनको अवधिमा ३,५०० भन्दा बढी युवाले प्रदर्शनी अवलोकन गरेको आयोजकले जनाएको छ । आयोजकका अनुसार, फ्युचरामा २०२५ अन्य प्रमुख शहरहरूमा पनि आयोजना गरिनेछ, जसले देशभरका युवामा प्रविधिप्रतिको सहभागिता र नवीनताको चेतना फैलाउने लक्ष्य राखेको छ ।