सम्पादकीय

असार १२ गते भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परे । ७६ दिनसम्मको हिरासत बसाइँपछि २०८० भाद्र २४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो र मीनबहादुर आफ्नै निवास फर्किए । हिरासतबाट छुटेको दुई सातापछि एक अनलाईनमा समाचार प्रकाशित भयो-‘मीनबहादुर गुरुङ निराश छन्, उनी व्यापार व्यवसायको काममा पनि सक्रिय छैनन् । बढी समय घर परिवारसँग बिताइरहेका छन् ।’ समाचारलाई पत्याउने केही आधार पनि थिए । ६६ वर्ष नाघेका मीनबहादुरमा बुढ्यौली लक्षण देखिने बेला भएकै थियो । अदालतले दोषी ठहर गरेपछि र प्रहरी हिरासतमा साढे दुई महिना बिताएपछि मनोवैज्ञानिक रुपमा गुरुङ कमजोर हुने आँकलन पनि धेरैले गरेका थिए । २०८० कात्तिक १७ गते राती जाजरकोट र रुकुम क्षेत्रमा गएको ठूलो भूकम्पले धेरै धनजनमा क्षति पुर्यायो । ती भूकम्प पीडितलाई राहत बाढ्न मीनबहादुर गुरुङ जुरुक्क उठे । पीडितहरुलाई सहयोग गर्न भन्दै १ करोड ११ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ सहयोगको चेक बोकेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई चेक हस्तान्तरण गरे । जाजरकोट भूकम्प पीडितलाई निजी क्षेत्रबाट पहिले र सबैभन्दा ठूलो सहयोग त्यही नै थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गुरुङको प्रशंसा गरे । प्रचण्ड तिनै व्यक्ति र प्रधानमन्त्री हुन् जसले मीनबहादुरलाई ७६ दिन लामो हिरासत बसाएका थिए । सरकार प्रमुखको हैसिएतमा प्रचण्डले गुरुङलाई पत्थरले हानेका थिए । गुरुङले त्यसको बदला पुष्पगुच्छा दिए । मीनबहदुर गुरुङ २०८१ वैशाख २८ गते डा. भगवान कोइरालासँग एउटै फोटोमा देखिए । डा. कोइरालाको नेतृत्वमा बन्दै गरेको बाल अस्पतालका लागि गुरुङले ४१ करोड रुपैयाँ दान गरे । सुरुमा मीनबहादुरले २५ करोड दान दिने बचन दिएका रहेछन् तर दिने बेलामा ४१ करोड रुपैयाँ दिए । जटिल प्रकृतिको बाल रोगको उपचार गराउन डा कोइरालाले अस्पताल बनाउन देखाएको आँट र जोशमा गुरुङको उदारताले राम्रै प्रशंशा पायो । असोज ११ र १२ गतेको भिषण वर्षापछिको बाढीपहिरोले देशलाई फेरि ठूलो क्षति पुग्यो । सरकारले यो विपत्तिमा सहयोगको याचना गर्यो । यस्तो अवस्थामा मीनबहादुरले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा बाढी पीडितका लागि एक करोड ११ लाख ११ हजार १११ रूपैयाँ सहयोग गरे । विभिन्न समयमा प्राकृतिक विपद् र मुलुकको मन दुखेको बेला मीनबहादुरले विशाल मुटु बनाउँछन् । सकेसम्मको आर्थिक सहयोग गर्छन् । उद्योगी व्यवसायीबाट आर्थिक सहयोग गर्ने अग्रपंतीमा मीनबहादुर उभिन्छन् । उनको दान यतिमा सीमित रहेन । उनले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन भन्दै किर्तिपुरमा रहेको १० रोपनी ११ आना जग्गा नै दिए । त्यतिमात्रै होइन पार्टी कार्यालय एकवर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गरिदिने समेत बचन दिए । तर, गुरुङको यो दान विवादमा तानिएको छ । ललिता निवासको मुद्दामा सरकारबाट सफाइ पाउन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको र आगामी दशकहरुमा पनि सत्ताको वरिपरि रहने आकलन गरिएको नेकपा एमालेलाई झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको दान दिएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ । गुरुङको भन्दा बढी आलोचना नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भइरहेको छ । मीनबहादुर गुरुङ अहिले मात्र दानी बनेका होइनन् । उनले त्रिभुवन विश्व विद्यालयल अन्तर्गतको शिक्षण अस्पतालमा ७२ वेड क्षमताको आकस्मिक उपकार केन्द्र पनि बनाइदिएका छन् । कोरोना महामारीको बेलामा उनले संघीय र प्रदेश सरकार मार्फत लाखौं रुपैयाँ आर्थिक सहयोग पनि गरेका थिए । गत वर्ष मात्र सरकारले सबैभन्दा बढी कर तिरेकोमा भाटभेटेनी सुपरमार्केटको तर्फबाट गुरुङलाई सम्मान गरेको थियो । दानमा मात्र होइन, व्यापारमा पनि गुरुङ चम्किएका छन् । हिरासतबाट निस्केपछि गुरुङले पोखरा, चितवन र ललितपुरमा गरी तीन स्थानमा भाटभटेनी सुपरमार्केटको शाखा निर्माण थालेका छन् । भाटभटेनीको व्यापार वार्षिक ३० अर्ब भन्दा बढीको छ । रिटेल विजनेशमा अब्बल सावित गुरुङले व्यवसायी उमेश श्रेष्ठसँगको साझेदारीमा हाल बन्द अवस्थामा रहेको दरवारमार्गको पाँचतारे अन्नपूणर् होटलको बहुमत सेयर किनेका छन् र त्यसमा ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले करिब १ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा चितवनमा चिस्यान केन्द्र स्थापनाको कार्य पनि अगाडि बढाएका छन् । नेकपा एमालेलाई १० रोपनी जग्गा र केन्द्रीय कार्यालय बनाउने मीनबहादुरको निणर्य नेपाली समाजमा विवाद मुक्त हुनै सक्दैन । यो विषयमा मीनबहादुरसँग सौदावाजी गर्ने एमालेले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । तर, हिरासतबाट निस्केपछि वृद्ध अवस्थामा मीन बहादुर गुरुङमा पलाएको आँट, त्याग र उदारता तारिफयोग्य छ ।

भ्रष्टाचार कसरी संस्थागत भइरहेको छ र सरकारको पुँजीगत खर्च किन प्रभावकारी भईरहेको छैन भन्ने विषयमा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले एउटा गतिलो अनुभव सुनाए । उनी अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा एउटा जिल्ला सदरमुकाममा ७ वटा सरकारी भवन बनाउने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पुग्यो । त्यसका लागि करिब ४ अर्ब बजेट माग भयो । महतकै शब्दमा-जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा थियो । त्यसैले जग्गामा पैसा हाल्नु परेन । जिल्ला सदरमुकाममा सबैभन्दा ठूलो कार्यालय भनेको जिल्ला प्रसाशन कार्यालय हो, जुन १०/१२ कोठाको भए प्रयाप्त हुन्छ । १०/१२ कोठाको भवन बनाउन ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ लाग्छ । ७ वटा भवन बनाउन बढीमा २८ करोड रुपैयाँ पर्ने भयो । सबै फर्निचर, कार्पेट, पर्दा, गार्डेन, सजावट सबै गर्दा पनि ३५/४० करोड भन्दा बढी नपर्ने थियो तर माग भएको थियो ४ अर्बको । यसमा कसरी ४ अर्ब खर्च हुन्छ भनेर उनले प्रस्ताव ल्याउनेसँग सोधे तर जवाफ पाएनन् । मन्त्री महतले मन्त्रालयमा सचिव, उपसचिवसँग पनि छलफल गरे । उनीहरूले पनि प्रष्ट आधार पेस गरेनन् । उक्त परियोजनामा कम्तिमा ३ अर्ब रुपैयाँ नै हाल्नुपर्छ भनेर माथिल्लो नेतृत्वबाट दवाव पनि उनीमाथि पर्न थाल्यो । अन्त्यमा उनले ४० करोड बजेट विनियोजन गर्ने निणर्य गरेर बजेट महाशाखामा फाइल पठाए । त्यसलगत्तै सरकार परिवर्तन भयो । उनको ठाउँमा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भए । मन्त्री पुनले सोही योजनामा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नै रहेको संस्थागत भ्रष्टाचारको चित्रण उनले करिब दुई दर्जन आर्थिक पत्रकारबीच गरेका थिए गत साना दशैंतिहारको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा । यस विषयलाई यस सम्पादकीयसँग जोड्नु सान्दर्भिक किन भयो भने असोज ११ र १२ गते भएको ठूलो वर्षाका कारण सडक पूर्वाधारमा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकारको दावी छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले गत शुक्रबार संसद्को पूर्वाधार समितिमा यस्तो दावी गरेका हुन् । क्षतिको विवरण सङ्कलनको क्रम जारी रहेकोले पुर्ननिर्माण लागत अझ बढ्न सक्ने पनि उनको तर्क थियो । सडक तथा पुलतर्फ अस्थायी यातायात चालु गर्न मात्रै झण्डै तीन अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने उनको दावी छ । ७ वटा सरकारी भवन बनाउने ४ अर्ब बजेट माग भएजस्तै दाहालको दावीमा संस्थागत भ्रष्टाचारको संकेत मिलेको छ । मन्त्री दाहालको यस तर्कमा दुर्गन्ध देखिन्छ । संस्थागत भ्रष्टाचारको आधार बनाउँदै गरेको आभास हुन्छ । वर्षा र बाढीका कारण ३४ राजमार्गका आठ सय पाँच स्थानमा पहिरो गई सडक अवरुद्ध भएकामा सात सय ७४ स्थानको पहिरो हटाइएको सरकारी तथ्याङक छ । यसको अर्थ त्यहाँ ती स्थानमा सडकमा ठूलो क्षति पुगेको छैन । अब पाँचवटा मुख्य राजमार्गका ३१ स्थानमा अवरुद्ध हुने गरी भत्किएका सडक तथा पुल बनाउनुपर्नेछ । याद गर्नु पर्ने कुरा के हो भने अब ५ वटा राजमार्ग बनाउन लागिएको होइन । ३१ स्थानमा ३१ किलो मिटर सडक बनाउनु पर्ने अवस्था पनि होइन । बीपी राजमार्गमा २/४ किलोमिटर सडक पुरै बनाउनु पर्ला । केही पुलहरू बगेका छन्, त्यहाँ पुरै नयाँ बनाउनुपर्ने छ । तर मन्त्री दाहालको दावी पत्याउनु पर्ने आधार भने छैन । यसमा सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्छ । बाढी, पहिरोबाट भत्किएका पुल र सडक पुनर्निर्माणमा पनि कमाउने सोच कसैले पनि राख्नु हुँदैन । भत्किएको संरचना पुनर्निर्माणमा सबैले जोडबल गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा मुख्य परिसूचकहरु सकारात्मक देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ साउन महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१० प्रतिशत रहेको छ । आयात ०.६ प्रतिशतले र निर्यात ९.६ प्रतिशतले घटेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १८.० प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति रु.४० अर्ब ९० करोडले बचतमा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु.२० खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड र अमेरिकी डलरमा १५ अर्ब ५८ करोड रहेको छ । नेपाल सरकारको खर्च रु.४० अर्ब २१ करोड र राजस्व परिचालन रु.९४ अर्ब ७४ करोड रहेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत रहेको छ । यी सबै परिसूचकले अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरु सकारात्मक रहेका संकेत गरेको छ । समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात ९.५ प्रतिशत पुगेको छ । साउनमा खुद सेवा आय रु.१५ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको छ । सेवा खाता अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय ३०.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२२ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय रु.१४ अर्ब ९२ करोड रहेको छ । नेपालीको विदेश भ्रमण खर्चमा उच्च वृद्धि भएकोले यसको नियन्त्रणमा बल गर्नुपर्छ भने पुँजीगत आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति नेपाल सरकारले लिनु पर्ने देखिन्छ । साउनमा विप्रेषण आप्रवाह १८.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१३६ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १ अर्ब २ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ३६,९२८ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २२,६४७ रहेको छ । गत वर्षभन्दा कम संंख्यामा नेपाली विदेश जान स्वीकृति पाएका तथ्याङ्कले देखाउँछ । यस परिवेशमा सरकारले नेपालभित्र रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ । २०८१ असार मसान्तमा रु.२० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ साउन मसान्तमा रु.२०९२ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.७ महिनाको वस्तु आयात र १३.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा संचिति राम्रो अवस्थामा भएकाले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाले पनि नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो भएको टिप्पणी गरेका छन् । रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा संचितमा ठूला टेवा दिए पनि बैदेशिक व्यापार घाटा उच्च रहेकोले सरकारले देश भित्र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च रु.४० अर्ब २१ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च रु.१२ अर्ब ३८ करोड, पँुजीगत खर्च रु.८ अर्ब ५५ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रु.१९ अर्ब २७ करोड रहेको छ । सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) रु.९४ अर्ब ७४ करोड पुगेकोछ । यस अन्तर्गत कर राजस्व रु.७७ अर्ब ४१ करोड र गैर कर राजस्व रु.१७ अर्ब ३३ करोड परिचालन भएको छ । वृहत अर्थतन्त्रका मुख्य परिसूचक राम्रा हुँदा हुँदै पनि सरकारको आम्दानी र खर्चको दुबै अवस्था राम्रो छैन । साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप रु.४३ अर्ब ४५ करोड (०.७ प्रतिशत) ले घटेको छ । यद्यपी वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप १४.९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरुले निक्षेपमा व्याज धेरै घटाएकोले त्यसको असर देखिन थालेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा रु.१४ अर्ब ११ करोड (०.३ प्रतिशत) ले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा ६.२ प्रतिशतले बढेको छ । कर्जाको व्याज दर निकै कम भएकोले पनि कर्जाको माग बढाउन मद्दत मिलेको छ । यसले बैकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढेको देखाउँछ । यो पनि अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक पाटो हो । तथ्याङ्कमा सुधारका संकेत देखिए पनि व्यवसायीको मनाेबल वृद्धि भएको छैन । सार्वजनिक मञ्चमा, सञ्चार माध्यममा, व्यक्तिगत कुराकानीमा व्यवसायीहरुबाट निराशाका कुरा मात्र सुनिएका छन् । मुलतः सरकारको ध्यान राजश्व वृद्धिमा मात्र केन्द्रीत भएको र तर व्यवसायिक वातावरण बनाउने दिशामा सरकारले काम नगरेको व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ । सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरूरी छ ।