सम्पादकीय

२०७३ साउन ३१ राप्तीभेरी विकास बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । साउन ३२ गते सञ्चालक समितिको बैठकले २०० प्रतिशत (१ बराबर २ कित्ता) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गर्यो । सञ्चालक समितिको निर्णय अनुमोदन गर्न भदौं १७ गते विशेष साधारणसभा बोलाइयो । विशेष साधारणसभामा सर्वसहमतिमा २०० प्रतिशत हकप्रद सेयरको प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पास भयो । साधारणसभाको निर्णयले सेयर प्रतिकित्ता ६२२ रुपैयाँ सम्ममा कारोबार भयो । तर कम्पनीले आफ्नै निर्णय कार्यान्वय गर्न सकेन । चैत ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हकप्रद सेयर निष्काशन नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमोटरले नै हकप्रद सेयरमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय लियो । यो बैंकले काठमाडौंस्थित ज्योति विकास बैंकमा विलय हुने निर्णय गरिसकेको छ । चैत १५ गते ज्योति विकास बैंकका अध्यक्ष हरिचन्द्र खड्का र राप्तीभेरी विकास बैंकका अध्यक्ष प्रेम बहादुर भण्डारीले प्राप्ती सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भईसकेको छ । राप्ती भेरी विकास बैंक एउटा उदाहरण हो । यसअघि रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकले यसरी नै हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निणर्य गर्यो र ग्लोबल आईएमई बैंकसँग मर्ज हुने सम्झौता गर्यो । पुरानो निर्णय साधारणसभाबाट रद्द गरायो । सम्भवत जनता बैंकमा यस्तै घट्ना दोहोरिने सम्भावना छ । यस बैंकले ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक एक्वाएर गर्यो भने उसलाई तत्काल ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नु पर्ने अवस्था देखिदैन । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत कम्पनीहरुले यसरी निर्णय गर्ने र फिर्ता लिने अभ्यास अत्यान्तै गलत हो । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ हकप्रद सेयर आउँछ भनेपनि कम्पनी घाटामा गएको भएपनि सेयर मूल्य दुई गुणा वृद्धि हुन्छ । यस्तो बजार र लगानीकर्ताको सोच भएको देशमा साधारणसभाबाट अनुमोदन भएको निर्णय समेत लागू हुँदैन भने त्यहाँ जान्ने, बुझ्ने, टाठा, बाठाले कमाउँछन् । सोझा, साझा, कम्पनीको क्षमता थाहा नभएका, संस्थापकहरुलाई नचिनेका, नभेटेका, बैंक व्यवस्थापन नबुझेका, बजार विश्लेषण गर्न नसक्नेहरु ढुब्छन् । यस्तो प्रवृतिलाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले रोक्न कडा नीति लिनुपर्ने देखिएको छ

सरकारको ढुकुटीमा २०० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । विगत एक दशकदेखि सरकारले राजश्व लक्ष्यभन्दा बढी संकलन गर्दै आएको छ र एक दशकभन्दा बढी समयदेखि संकलित राजश्व खर्च गर्न नसक्नु नै सरकारको लागि गम्भिर चुनौति बनेको छ । यसको अर्थ सरकार राजश्वको सदुपयोग गर्ने मामिलामा मितव्ययी भएको छ भन्ने होइन । चरम विवादित, भष्ट्राचार गरेको दर्जनौ मुद्दामा आरोपित नेता तथा नेतृलाई विदेशमा उपचार गर्न ढेड÷दुई करोड रुपैयाँ सरकारले वितरण गर्दै आाएको छ । संसादको तलव भत्ता एकै पटक दोब्बर वृद्धि गरेर सरकार चरम आलोचित बन्दै आएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष तथा सांसद विकास कोषको नाममा नेताले बुझ्नै आएको करोडौ रुपैयाँ अनियमित तरिकाबाट खर्च भएको, व्यक्तिगत स्वार्थमा खर्च भएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । मेची महाकाली रेल मार्गको बर्दिबास लालबन्दी खण्डमा धमाधम निर्माण भैरहेको रेल मार्ग त्यतिमात्र होइन, वर्षमा ५०औ अर्ब रुपैयाँ गैर बजेटरी रुपमा खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्र २४ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा उल्लेख नभएका कार्यक्रममा खर्च गरिसकेको छ । एउटै टिप्पणीको भरमा करोडौ रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गरेर स्वार्थ समूहलाई वितरण गरेको पाइन्छ । राज्य कोषको दुरुपयोग हुने यस्ता उदाहरण धेरै छन् । एकातिर राज्य कोषको चरम दुरुपयोग भईराखेको छ । अर्कोतिर राज्य कोषमा रकम थन्किएर बसेको छ । बैंकहरु लगानी योग्य पुँजीको अभाव झेलिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायी व्यवसायले विस्तार गर्न बैंकबाट कर्जा लिन नसक्ने अवस्था छ । सरकारले खर्च खर्च नसक्दा अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चारमा अबरोध सिर्जना भएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन जहाँ समस्या छ, त्यो फुकाउने, जहाँ जाम छ त्यहाँ आयल हालेर इन्जिन चलाउने जिम्मेवारी पाएको निकायबाट इन्जिन बन्द गराउने काम भएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन विकास निर्माणको काम नभए खाल्टो खन्दै पुर्दै गरेर आर्थिक गतिविधि सुचारु गराउन अर्थविदहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । त्यसले श्रम परिचालन हुने, पारिश्रमिक भुक्तानी हुने, उपभोग बढ्ने, उत्पादन बिक्री हुने, नयाँ उत्पादन हुने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुने, राजश्वमा योगदान पुग्ने जस्तो अर्थचक्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने सैद्धान्तिक विषय नेपालको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारीहरुलाई जानकारी नै नभएको विषय होइन । तर पनि उनीहरुले अर्थतन्त्रलाई गति दिने भन्दा फ्रिज गर्ने काम गरिरहेको छन्, जानेर होस वा अन्जानमा । वृहत अर्थतन्त्रमा देखिएका केही गम्भिर समस्या विगत एक दशक देखि नै पहिचाहन भएकै छ । कृषिदेखि औद्योगिक उत्पादन कम हुँदै गएको छ । परिणाम आयातित बस्तुको प्रयोग बढेको छ । निर्यात व्यापार विस्तार ज्यादै कम छ आयात वृद्धिको तुलनामा । बैदेशिक व्यापार घाटा डरलाग्दो रुपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । तर समस्या समाधानको दिशामा पटक्कै काम भएको छैन । उत्पादन वृद्धि गर्न न राज्यले लगानी बढाएको छ, न उत्पादन वृद्धिका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । निजी क्षेत्र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एजेन्सी लिन र आयात वृद्धि गरी नाफा बढाउने प्रतिस्प्रर्धामा छ । यसमा दोषी निजी क्षेत्र होइन, सरकार नै हो । किनकी निजी क्षेत्र बढी नाफा खोज्छ । सरकारले उद्योग गर्नेलाई बढी नाफा हुने बातावरण बनाईदिन सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउने हो । योजना र बजेट हेर्दा सरकारको प्राथमिकता पनि त्यसमा देखिन्छ । तर समस्या खर्च हुँदैन । योजना कार्यान्वयमा आउँदैन । सरकारले सडक, पुल, रेल मार्ग, एयरपोर्ट, सिंचाई, योजनाबद्ध सहरी विकासमा लगानी गर्ने हो । राम्रो र बलियो पूर्वाधार नै देशविकासको जग हो ।

जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ लगानी थपिदै छ । देशको आवश्यकता पनि हो । सरकारले पनि यो क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन र स्थानीय स्रोतमा स्थानीय बासीको स्वामित्व पनि जोगाउन स्थानीयबासीलाई सम्बन्धित परियोजनाले सेयर लगानी गर्ने मौका दिलाउन सरकारको तर्फबाट नीति लिइएको छ । परिणाम जलविद्युत कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीको रुपमा आउन थालेका छन् । यस्ता कम्पनीमा संस्थापक सेयरधनी थोरै संख्यामा हुन्छन् तर ठूलो लगानी उनीहरुले गरेका हुन्छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । यस्ता कम्पनीमा साना लगानीकर्ताको लगानी पनि थोरै हुन्छ तर लगानीकर्ता धेरै हुन्छन् । टाउको धेरै भए पनि लगानी थोरै भएको कारणले साना लगानीकर्ता अन्यायमा पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । ठूला लगानीकर्ताले कसरी बद्मासी गर्छन र साना लगानीकर्तालाई ढुवाउँछनु भन्ने एउटा उदाहरण हो नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी । जसमा प्रवद्र्धकले ५५ करोड घोटाला गरेको पाईएको छ । संधै विवादमा आउने नेशनल हाईड्रो पावर कम्पनीमा ५५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ घोटाला तथ्य सोही कम्पनीको लेखापरिक्षकले औल्याएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७१/७२ सम्मको आयव्यय लेखापरिक्षण गरी तयार पारिएको हिसाव कितावमा उक्त रकम बराबरको कारोबार अनियमित तरिकाबाट गरिएको लेखापरिक्षकले औल्याएका छन् । नेशनल हाईड्रपावरको सबैभन्दा ठूलो रकम सुनकोशी जलविद्युत आयोजनामा नाममा खर्च देखाएर प्रवद्र्धकहरुले करोडौ रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन् । नेशनल हाईड्रोको सहायक कम्पनीको रुपमा खडा गरिएको सुनकोशी हाइड्रो पावरले सुनकोसीमा ४.५ मेघावाटको आयोजना बनाउने प्रयास गरेको थियो । ३५ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी लगानी, १९ करोड ऋण देखिएको सो कम्पनीमा हालसम्म ५४ करोड खर्च गरेको देखिएको छ । निर्माणको काम २० प्रतिशत पनि नहुँदै सरकारले यस कम्पनीलाई दिएको निर्माण तथा सञ्चालन अनुमति (लाईसेन्स) खारेज गरिसकेको छ । सो कम्पनीमा भएको सबै लगानी माटोमा विलाएको छ । अनियमितता पनि कतिसम्म भने नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीका प्रवद्र्धकले नक्कली हकप्रद सेयर निश्काशनबाट ७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेर खाईदिएछन । डुबेको र अस्तित्व नै नभएको कम्पनीलाई ६ करोड ४२ लाख ५७ हजार ६४१ रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी भएको देखाएर घोटाला गरिएको छ । सामान खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी भनेर १ करोडौं भुक्तानी गरिएको छ । त्यसको सपोटिङ डकुमेन्ट केही पनि छैन । यस्तै अनियमितताका कारण २० वर्षदेखि कम्पनीले सेयरधनीलाई एक रुपैयाँ पनि लाभांश दिन सकेको छैन । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ । २०७२ असार मसान्तसम्ममा कम्पनी ३० करोड संचित नोक्सानीमा छ । कम्पनी करिव ८ करोड रुपैयाँ ऋणमा छ । नेशनल हाईड्रो जस्तै जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरे पैसा उठाएका छन् । तर नियमनकारी निकायको अभावमा जलविद्युत कम्पनीका प्रवद्र्धकहरु किर्ते कारोबार देखाई खर्च बढाउने, त्यसबाट प्रवद्र्धकहरुले मात्र लाभ लिने, साधारण सेयरधनी सधै मर्कामा पर्ने गरेको देखिएको छ । एनबी समूहले झै यति बेला न्यौपाने समूहले जलविद्युत कम्पनीका अराजकका मच्चाउन थालेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा ९ वटा जलविद्युन कम्पनी सूचिकृत भईसकेका छन् । त्यसमा अपि पावर, अरुण भ्याली, बरुण हाइड्रपावर, बुटवल पावर, चिलिमे हाईड्रोपावर, नेशनल हाईड्रो, नग्दी गु्रप, रिडी हाइड्रोपावर, सानिमा माई हाइड्रोपावर लगायत छन् । पाँच वटा हाईड्रोपावर कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन प्रक्रियामा छन् । यूनाईटेड मोदी हाईड्रोपावर, अरुण कावेली पावर, नेपाल हाईड्रो डेपलपर, सिनर्जी पावर डेपलपर्स, हिमालयन पावर, छ्याङदी हाईडट्रपावर कम्पनीहरुले सेयर निष्काशन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत पाईसकेको छन् । अखुखोला जलविद्युत्, मैलुङ खोला जलविद्युत्, रिधी विद्युत कम्पनी लगातय कम्पनीले सार्वसाधारणमा सेयर निश्काशन गरी पुुँजी संकलन गर्दैछन् । यी कम्पनीको अनुगमनको लागि प्रयाप्त ध्यान नदिने हो भने सर्वधारण लगानीकर्ताको लागि जलविद्युत लाभको क्षेत्र नभई अभिसापको क्षेत्र बन्नसक्छ ।