सम्पादकीय

सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटलाई टेकेर नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । केन्द्रीय बैंक अहिले सघन रुपमा मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । विभिन्न सरोकारवालासंग छलफल गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको मूल दुई कार्यभार हुने गरेको छ । पहिलो सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापन र अर्को मूल्यवृद्धिलाई वान्छित सीमा भित्र राख्नु । यही दुई पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पुरा गर्न थप ५०० अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार हुनुपर्ने छ । पछिल्ला २ वर्षको अवस्थालाई हेर्ने हो भने दोस्रो त्रैमाशदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता न्युन भएर बैंकहरुले लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव खेप्नु परेको छ । लगानीयोग्य पुँजीको माग यति बढेको छ की नेपालको बैंकिङ प्रणालीले धान्न सकेको छैन् । १० महिनाको कर्जा लगानी र निक्षेप परिचालनको अवस्था हेर्दा १०० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निक्षेप भन्दा बढी कर्जा लगानी भएको छ । अधिकाँश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात ७८ माथि नै छ । यस्तो अवस्थामा थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा बैंक छैनन् । कर्जा विस्तार रोकिएपछि स्वभाविक रुपमा यसको असर अर्थतन्त्र विस्तारमा परेको छ । लगानीयोग्य पुँजीको अभावलाई टार्न केन्द्रीय बैंकले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशबाट ऋण लिन खुला गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले ७८ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्ने देखिन्छ । तर परिवत्र्य मुद्रा जोखिम व्यहोर्ने हेजफण्ड नहुदा बैंकले अहिले डलरमा हैन भारुमा विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन केन्द्रीय बैंकलाई गुहारीरहेका छन् । आधा दर्जन बैंकले ऋण ल्याउन विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमसंग प्रारम्भिक सम्झौता समेत गरिसकेका छन् । ब्याजदर चुलिएको र अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उकालो लागेको अवस्थामा आगामी वर्ष मुद्रास्फिती साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न चुनौतिपूर्ण हुनेछ । यो वर्षसम्म मुद्रास्फिती वान्छित सीमा भन्दा तल रहेपनि आगामी वर्ष बढ्ने संकेतहरु देखिईसकेको छ । अर्को कुरा मौद्रिक नीति मार्फत चुुलिँदो व्यापार घाटा न्यूूनीकरण, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलन हटाउन, दीर्घकालीन ब्याजदरमा देखिएको उतारचढावलाई न्यूूनीकरण, साना तथा मझौला उद्योगहरुमा कर्जा बढाउने, वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय समावेशीता अभिवृद्धि गर्न, सबै स्थानीय निकायमा बैंक स्थापना, सबै नेपालीको बैंक खाता, मुद्रा बजार र पुुँजी बजारबीच तालमेल मिलाउनु कम चुनौतीपूण छैन् । यस्तै सहकारी संस्थाहरुको सुुपरिवेक्षण व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्ने कुरा आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ । विगत २ वर्षको वित्तीय असन्तुलनले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई असन्तुलित बनाएको छ । असार लागेपछि तरलता हुने र केन्द्रीय बैंकले रिभर्स रिपो उपकरणमाफर्त तरलता प्रसोचन गर्ने र मंसिर लागेपछि तरलतामा कमी आई लगानी गर्न पुँजी नहुने अवस्थाले ब्याजदर वृद्धिमा चाप परेको छ । २ वर्षको तुलनामा कर्जाको ब्याजदर दोब्बर भएको छ । यसले गर्दा आयोजनाको लागत बढेको छ भने कतिपय परियोजना आर्थिक रुपमा संभाव्य नदेखिएपछि अघि बढन सकेका छैनन् । आगामी वर्षदेखि लगानीयोग्य पुँजीको अभावको समस्या नआउने मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनु जरुरी छ । कृषिलगायत उत्पादनमुलक र बढी रोजगारी दिने क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।    

नेपालमा कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतले मात्र बैंकिङ सुविधा पाएका छन् । विशेष गरी शहरी क्षेत्रका जनताले मात्र बैंकिङ सुविधाको उपयोग गर्न पाएका हुन् । बढी अवसर र लाभका हिसावले बैंकहरु बढी सहर केन्द्रीत नै भएका छन् । जिल्ला सदरमुकाम र व्यवासायिक गतिविधि बढी भएका केही क्षेत्रमा बाहेक बैंकको उपस्थिती न्युन नै छ । २८ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक बाहेक निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका बैंकको ग्रामिण क्षेत्रमा उपस्थिती ज्यादै न्युन देखिएको छ । अझै ६० प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ पहुंच नभएको अवस्थामा सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बैंक सुविधा पुर्याउने तयारी थालेको छ । गठन भएका ७५३ स्थानीय तहमा बैंकिङ सुविधा पुग्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा गठन भएका ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये गत फागुन मसान्तसम्म ३९४ स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याँकलाई मान्दा अझै ३५९ तहमा बैंक पुग्न सकेको छैन् । ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकको शाखा बढी छ । कृषि विकासको दुर्गम क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी शाखा रहेका छन् । यता निजी लगानीमा खुलेका बैंकहरु कारोबार कम हुने भएकाले प्रतिफल कम आउने र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सहज नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न अझै आनकानी गरिरहेको अवस्था छ । जनसंख्या कम, प्रविधिकको प्रयोगमा समस्या र लागत बढी हुने, जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समस्या भन्दै निजी बैंक पछि हटदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले आउदो असारसम्म सबै तहमा शाखा विस्तार गर्न सबै बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । अहिलेको तयारी हेर्दा असारसम्म सबै स्थानीय तह बैंकिङ पंहुचमा पुग्ने देखिएको छैन् । बैंकले जाने भनेका छन तर शाखा विस्तार शहरतर्फ मात्र केन्द्रीत भएका छन् । राष्ट्र बैंंकले दुर्गम क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंकलाई १ करोड रुपैयाँ र्निब्याजी सहुलियत ऋण पनि दिने भनेको छ । यो सुविधाले पनि बैंक ग्रामीण क्षेत्रमा जान मानिरहेका छैनन् । बैंकिङ व्यवसाय नाफामुखी हुनुपर्छ, नाफा कमाउन बैंक खुलेको हो । बैंकको पहिलो प्राथमिकता नाफा नै हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन् । तर जनताको पैसाबाट चलेका बैंकले जनता माझ जान ढिला सुस्ती गर्नु राम्रो हैन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक गएपछि स्वतः रुपमा त्यहाँ निक्षेप परिचालन बढने देखिएको छ । घरमा रहेका साना पुँजी बैंकिङ प्रणालीमा आउने छ । यसका अतिरित्त कर्जा लगानीमा पनि विस्तार भई गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने छ । जसले गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान भई समग्र देशको आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिनुे छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी र लघुवित्तीय संस्थाले सेवा दिइरहेका छन् । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा वाणिज्य बैंकको एउटा शाखा हुनुपर्ने भनेको छ । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमअनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेपछि निजी बैंकले विस्तारमा ढिलाइ गर्नु हुदैन् । प्रत्येक तहमा बैंकिङ सेवा पुगेपछि सेवा लिनको संख्या बढ्ने छ । राष्ट्र बैंकसंग विभिन्न क्षेत्रमा शाखा विस्तारका लागि गरेको प्रतिवद्धता पुरा हुनुपर्छ ।  

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डीकेट प्रणाली विधिवत रुपमा ढलेको छ । सरकारले यातायात व्यवसायी संघहरुको दर्ता नविकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभर यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट अन्त्य भएको हो । यद्यपी सिण्डीकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णय नमान्ने भन्दै सिण्डिकेट हटाउन नदिन आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । तर सरकारले आफ्नो कदम फिर्ता नलिने स्पष्ट पारिसकेको छ । यातायात क्षेत्रमा अब कुनै पनि संघ संस्था वा व्यक्तिहरुको दादागिरी रहने छैन् । सिण्डिकेट खारेजपछि राज्यको ढुकुटीमा केही अर्ब राजश्व समेत थपिनेछ । ढुकुटीमा राजश्व थपिने र नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउने अनि नयाँ लगानीकर्ता भने भित्रन पाउने कार्य गरे वापत यतिबेला बामपन्थी सरकारले पहिलो राम्रो काम गरेको प्रमाणित भएको छ । नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायतले सिण्डिकेट अन्त्यको सरकारी अभियानमा सघाईरहेका छन् । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गरेर वाहवाही पाईरहेको सरकारले अब भाडा दरमा भैरहेको लुटमा आँखा लगाउनु आवश्यक छ । राजधानीमा न्युनतम भाडा दर १३ रुपैंयाँ तोकिएको छ । तर कुनै पनि व्यवसायीले १५ रुपैंयाँ भन्दा कम रकम असुल्दैनन् । उनीहरुले खुद्रा पैसा नभएको बहाना बनाएर नागरिकसँग एक पटक गाडी चढ्दा २ रुपैंयाँ ठगी गर्दै आएका छन् । एक जना नागरिकले २ एक दिनमा २ पटक सार्वजनिक सवारी साधन चढ्दा ४ रुपैंयाँ अतिरिक्त शुल्क तिरिरहेको छ । अर्थात एक जना नागरिकले हरेक दिन १५.३८ प्रतिशत शुल्क अतिरक्त तिरिरहेका छन् । सरकारले नागरिकसँग दैनिक ४ रुपैंयाँ ठग्ने यीनै व्यवसायीहरुलाई अब कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । एक व्यक्तिबाट ४ रुपैंया असुल्दा दैनिक लाखौं रुपैंयाँ व्यवसायीले अनधिकृत रुपमा लिइरहेका छन् । सरकारले कि त खुद्रा पैसाको व्यवस्थापन गर्ने कि भने भाडा दर समायोजन गर्दा नै नागरिकले सहज ढंगले तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अन्यथा ४० प्रतिशत रहेको भनिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियमन अझै जटिल बन्दै जानेछ । नागरिक ठगिँदै जाने, व्यवसायी मोटाउँदै जाने र सरकारको नियमनकारी क्षमतामा ह्रास हुदै जानेछ । नागरिकलाई राज्यले संरक्षणको अनुभूति दिलाउन पनि यस्ता लुटहरुको अन्त्य आवश्यक छ । सरकारले खुद्रा पैसाका नाममा नागरिकमाथी यातायात व्यवसायीहरुले मच्चाईरहेको लुटको साम्राज्य तुरुन्तै ढाल्नु आवश्यक छ । यता व्यवसायीले सिण्डिकेट नहटाउन दवाव दिन यातायात हड्तालको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले सरकारलाई घुँडा टेकाउन त्यसो गरेका हुन् । जनता सिण्डिकेटको विरोधमा रहेका बेला सरकारले खुट्टा कमाउनु हुदैन् ।