मौलाउँदै बैंक्यास्योरेन्स कल्चर र बैंकमाथि निर्भर निर्जीवन बीमा व्यवसाय
पछिल्लो समय बैंक र बीमा कम्पनीबीच बैंक्यास्योरेन्स गर्ने समझदारी भएको कर्पोरेट समाचारहरु धेरै प्रकाशित हुने गरेका छन् । बैंक्यास्योरेन्स भनेको बैंक बीमा कम्पनीको संस्थागत एजेन्ट बन्नु हो । बैंकमा आएका ग्राहकलाई बीमा सेवा पनि दिनु हो । बैंकले सम्झौता गरेर कुनै बीमा कम्पनीको पोलिसी बेच्ने काम नै बैंक्यास्योरेन्स हो । अहिले बैंकले गरिरहेको इन्स्योरेन्स एजेन्टको काम नयाँ भने हैन । आफ्ना ग्राहकलाई बीमा सेवा दिन नेपाल बैंकले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको थियो । यो २००४ सालको कुरा हो । त्यतिबेला देखि नै नेपाल बैंकले इन्स्योरेन्सको तर्फबाट घरलगायत अन्य कर्जाको बीमा गर्दै आएको थियो । त्यसमा नेपाल बैंकले निश्चित कमिशन लिने गरेको थियो । बीचमा बैक्यास्योरेन्स सेवा बैंकले गर्न नपाउने व्यवस्था भयो । बैंक र बीमाले आफ्नै शैलीमा सेवा दिदै आए । फेरी बैंकले पनि इन्स्योेरेन्सको एजेन्ट भएर काम गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ र अहिले धमाधम बैंकले बैंक्यास्योन्सको सेवा दिन थालेका छन् । बैंकले आफनो प्रोडक्ट जस्तै काउन्टरबाट बीमा सेवा पनि बेच्ने गरेको छ । बीमा कम्पनी नपुगेको ठाउँमा बैंक पुगेको छ, त्यसैले बीमा कम्पनीलाई पनि सहज भएको छ । बैंक्यास्योन्सले गर्दा एकै पटक बैंकहरुको २ हजारभन्दा बढी शाखाबाट बीमा सेवा शुरु भएको छ । गाडी किन्दा, घर बनाउन कर्जा लिदा पहिला पनि बीमा गर्नु पथ्र्यौ र अहिले पनि गर्नुपर्छ । जग्गाको बाहेक सबैको बीमा हुन्छ । कुनै बैंकले आफ्ना निक्षेपकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा गर्ने भनेको हुन्छ । त्यस्तो बीमामा प्रिमियम धेरै महँगो हुँदैन । यस्तो बीमा गर्दा बैंकलाई बीमा कम्पनीबाट प्रत्यक्ष फाइदा हुँदैन तर निक्षेप बढाउन मद्दत मिल्छ । बैंक र बीमाबीचको अन्तर सम्बन्ध विकास बैंकले कोर बैकिङ बाहेक सेवाग्राहीलाई अन्य १० औं सेवा दिईरहेको हुन्छ । त्यसमध्ये बीमा पनि बैंकले दिने एक सेवा हो । पैसा साट्न र मुद्दति रसिद बनाउने र कर्जा लिन आउने ग्राहकलाई बैंकले बीमा सेवा पनि छ है भनेर जानकारी दिन्छ । ग्राहकले स्वेच्छाले आवश्यक सेवा लिन सक्छन् । गाडीको बीमा, घरको बीमा, ऋण लिने व्यवसायीको गोदामको बीमा, उद्योगको बीमा, ऋण लिएर किन्ने मोवाईल, टिभी, क्यामेराको बीमा पनि बैंकले गराईदिन सक्छ । यसले गर्दा ग्राहकलाई र बीमा कम्पनी दुबैलाई सहज हुने गरेको छ । बैंक बीमा कम्पनीको संस्थागत एजेन्ट भएकोले व्यक्ति जस्तो बीमा सेवा दिन कै लागि गाउँगाउँमा जानुपर्दैन, ग्राहकको घरघरमा सेवा बेच्न जानुपर्दैन । बैंक काउन्टरमा आउने ग्राहकलाई बीमा सेवा दिने गरिन्छ । बैंकले हरेक शाखाको काउन्टरमा एकजना कर्मचारी राखेर बीमाको सेवा दिईरहेको हुन्छ । बैंकका कर्मचारीलाई बीमा कम्पनीले बीमा सेवा सम्बन्धि तालिम दिएका हुन्छन् । बीमाका प्रडक्टहरु बीमा कम्पनीले नै बनाउँछन् । कहिलेकाही बैंकले पनि आइडिया दिने गर्दछ । समग्रमा बीमा पोलिसी बनाउने बीमा कम्पनीले नै हो । जसरी आवास कर्जा र समृद्धि वचत योजना बैंकले बनाउछ, त्यसरी नै बीमा कम्पनीले बीमा पोलिस बनाउँछन् । बीमा प्रिमियमको मुख्य हिस्सा बीमा कम्पनीले लैजाने हो । बैंकले सामान्य कमिशन पाउने हो । तर धेरै ग्राहकले बीमा सेवा लिने भएकोले बैंकलाई पनि राम्रै आम्दानी हुन्छ । बीमा कम्पनीको पनि व्यवसाय बढिरहेको हुन्छ । निर्जीवन बीमाको निर्भरता बैंकमा धेरै हुन्छ । पहिला पनि त्यस्तै थियो । अहिले पनि छ । एउटा गाडी किन्दा बीमा गर्नुपर्छ । २ लाख रुपैयाँमा ठूलो टिभी किन्दा बीमा गर्ने सोचाइ हुदैन । तर त्यो टीभी किन्न बैंकले लगानी गरेको छ भने बीमा अनिवार्य गरिएको हुन्छ । बैंकबाट ऋण लिएर बनेका बाहेक अधिकाश घरको बीमा भएको देखिदैन । यसले के संकेत गर्छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय धेरै हदसम्म बैंकमा निर्भर हुने गरेको देखिन्छ । आयातमा एलसी खोल्दा आयातकर्ताको नामबाट सामान आयात भएको हुन्छ । एलसी खोल्दा जुन देशबाट सामान पठाउने हो त्यही नै बीमा गरिएको हुन्छ । गोदाममा आएपछि पनि बैंकको ऋण छ भने फेरी स्थानीय कम्पनीसंग बीमा गराउनुपर्छ । कर्जा लिने वित्तीक सबैको बीमा गरिएको हुन्छ । बैंकबाट कर्जा लिएको छैन भने मतलव हुदैन् । औद्योगिक गोदाम, जलविद्यतको सबै संरचनाको बीमा गरिएको हुन्छ । बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गरे जस्तै प्रिमियमको दर बीमा समितिले तोक्ने गर्छ । त्यसमा एजेन्सी कमिसन कति भनेर समेत तोकिएको हुन्छ । कमिशनमा मोलमोलाई हुँदैन । (सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतमसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
१००० प्रकार रोगको उपचार गर्न शिखर इन्स्योरेन्सले ल्यायो स्वास्थ्य बीमा, २० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च व्योहर्ने
काठमाडौं । तपार्इले जटिल रोग लागेर महंगो भएर उपचार गराउन सक्नु भएको छैन ? तपाइसंग उपचार गर्न पैसा छैन ? अब चिन्ता नलिनुस शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १ हजार भन्दा बढी रोगको उपचार हुने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना ल्याएको छ । यस योजनामा १ हजार भन्दा बढी रोगको उपचार खर्च समेटिएको छ । न्यूनतम २ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आफनो तथा परिवारलाई समेट्ने गरी शिखरले वृहत स्वास्थ्य बीमा योजना सार्वजनिक गरेको हो । नगद रहित उपचार, विना झन्झट शतप्रतिशत भुत्तानी र सहजै दाबी गर्न सकिने शिखरले जानकारी दिएको छ । यो योजना अन्र्तगत नेपाल र भारतका गरी ६ हजार बढी अस्पतालमा नगद रहित उपचार हुने शिखरले जनाएको छ । हालसम्म ल्याइएको मध्ये यो सर्बाधिक ठूलो र धेरै रोगलाई समेटिएको बीमा योजना हो । यसका लागि हटलाइन १६६००१४४४४१ मा सम्पर्क गर्न शिखरले भनेको छ ।
बीमा कभरेज २५ प्रतिशत पुर्याउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन, समितिका अध्यक्ष भन्छन् :१८ प्रतिशत बढी हुदैन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आउदो ४ वर्षभित्र बीमा कभरेज २५ प्रतिशत पुर्याउन बीमा समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । हाल १० प्रतिशत रहेको बीमाको पंहुँचलाई बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिएका हुन् । यसमध्ये १० प्रतिशत लघु तथा कृषि बीमा हुनुपर्ने उनको भनाई छ । यता समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले १८ प्रतिशत भन्दा बढी कभरेज हुन नसक्ने बताएका छन् । विकास न्युजसंग कुरा गर्दै अध्यक्ष चापागाईले आउदो ४ वर्षमा बीमा कभरेज ८ प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण गरेका हुन् । यद्यपी उनले बढी भन्दा बढी कभरेज बढाउन प्रयास गरिने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले दिदै आएको कृषि तथा लघु बीमा अनुदानको दुरुपयोग भएको आशंका गर्दै कानूनको हात धेरै लामो हुने भएकाले तान्न सक्ने भन्दै सचेत समेत गराएका छन् । नेपाल र भारत सीमानामा भारतीय कम्पनीले बीमा गरिरहेको जानकारी गराउदै यो कानून विपरित भएको यसको अन्त्य गर्न सुझाएका छन् । नेपालबाट पुर्नबीमाको नाममा ठुलो रकम विदेशिने गरेको भन्दै यसलाई रोक्न स्वदेशी पुर्नबीमा कम्पनी सक्षम हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्री खतिवडाले जोड दिए । बीमाको आयात बढी रहेको भन्दै निर्यात पनि गर्न उनले सुझाएका थिए । वस्तुका अतिरित्त सेवा व्यापारमा पनि नेपाल घाटामा रहेको जानकारी गराउदै बीमा सेवा निकासी गरेर घाटा कम गर्न सकिने उनको भनाई थियो । यस्तै समितिको स्वर्णमहोत्सवका अवसरमा मंगलबार साँझ राजधानीमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले प्रस्तावित बीमा ऐन संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गराउने अर्थमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ऐनको मस्र्यौदा अहिले कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
