यी ४ क्षेत्रमा लगानी गर्दा थप विवरण पेस गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न ४ क्षेत्रमा लगानी गर्दा थप विवरण पेस गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । जीवन, निर्जीवन, पुनर्बीमा र लघुबीमा कम्पनीहरूलाई पत्र पठाउँदै पर्यटन तथा वायुसेवा क्षेत्र, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, केबलकार र घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गर्दा बीमा प्राधिकरणमा थप विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । बीमकको लगानी निर्देशन २०७९ को निर्देशन १.१० बमोजीम पर्यटन तथा वायुसेवा क्षेत्र, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, केबलकार तथा घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्नुपूर्व थप कागजात पेस गर्नु पर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । पर्यटन तथा वायुसेवा क्षेत्र, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि पहिले नै सञ्चालनमा रहेको संस्थामा लगानी गरेको खण्डमा ड्यू डेलिजेन्स गरी सोको प्रतिवेदन र आफैंले संस्थापन गरेको खण्डमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो । यस्तै, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा बीमा कम्पनीहरूले ड्यू डेलिजेन्स प्रतिवेदन, केबलकारमा लगानी गर्दा १० वर्षको व्यवसायिक परियोजना पेस गर्नु पर्ने बीमा प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्रै बीमा कम्पनीहरूलाई घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गर्न दिइने प्राधिकरणले बताएको छ ।
अब स्थानीय तहले पनि बीमा नीति ल्याउनुपर्छ : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले अब स्थानीय तहले पनि बीमा नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । आइतबार प्राधिकरणको आयोजनामा बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिकामा भएको बीमा सम्बन्धी जानकारीमूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । ‘सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याएको छ, अब स्थानीय तहले पनि बीमाको विकास एवम् विस्तारका लागि बीमा नीति ल्याउन आवश्यक छ, त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न प्राधिकरण तयार छ ।’ अध्यक्ष सिलवालले भने । साथै, उनले नागरिकहरूको घर तथा सम्पत्तिको आर्थिक सुरक्षणका लागि उपमहानगरपालिकाका सेवासँग आवद्ध गरेर बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । कलैया उपमहागरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथु साहले बीमाको विकास र विस्तारका लागि उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य र कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई समावेश गरेर बीमा सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको जानकारी दिँदै घर बीमालाई समेत कार्यविधिमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेशकुमार लालले बीमाको परिचय, महत्व र आवश्यकता, बीमा गर्ने विधि, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया र बीमाको विकास तथा पहुँच विस्तारमा स्थानीय तहको भूमिका सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले बीमा गरेको, बीमाशुल्क तिरेको तथा नवीकरण गर्नुपर्ने मिति लगायतका बारेमा डिजिटल प्रविधि मार्फत बीमितलाई जानकारी दिने व्यवस्था बीमा कम्पनीले गर्नुपर्ने, कम्पनीका शाखा कार्यालयहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने, बीमा दाबी भुक्तानी सहज एवम् सरल हुनुपर्ने, बीमा सम्बन्धी प्रचार प्रसारलाई व्यापकता दिनुपर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा कलैया उपमहागरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी, विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, बीमा कम्पनीका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको सहभागिता थियो ।
उधारो बीमा गराउँदै सरकार, २ अर्ब नपाएपछि रोकिदै कृषि बीमा
काठमाडौं । गत बुधबार नेपाल बीमक संघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर कृषि सम्बन्धि बीमालेख रोक्ने निर्णय गर्यो । सरकारले कृषि बीमा बापतको २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएसम्म कृषि सम्बन्धि बीमालेख रोक्ने संघले घाेषणा गरिसकेकाे छ । बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू पनि कृषि सम्बन्धि बीमालेखको पुरा बीमाशुल्क प्राप्त भएपछि मात्र बीमालेख जारी गर्ने बताइरहेका छन् । सरकारले २०६९ सालदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमाशुल्कमा अनुदान दिँदै आएको छ । विगत १० वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने र क्षती हुँदा क्षतीको दाबी भूक्तानी गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले तोकेको अनुदान १ वर्षपश्चात् प्राप्त हुने गरेको बीमक संघले बताएको छ । ‘सरकारले कृषि बीमा शुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरूलाई २ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपछि मन्त्रालय, कृषि विभाग र बीमा प्राधिकरणलाई पटक-पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत पाएका छैनौं । उक्त रकम नपाएका कारण बीमा कम्पनीहरू अत्यधिक जोखिममा छन्,’ बीमक संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्याल मन्त्रालयसँग प्रयाप्त बजेट नभएका कारण ढिलाइ भएको बताउँछिन् । उनका अनुसार बीमाबापतको रकम भुक्तानी गर्न यस वर्ष बजेट अभाव छ । बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा नगर्ने भन्ने विषय अनौपचारिक रूपमा जानकारीमा आएको बताउँछिन् । कृषि विभाग र पशुसेवा विभागको दुइटैको भुक्तानी बाँकी रहेको उनले स्वीकार गरिन् । ‘बीमा कम्पनीहरूलाई तिर्नु पर्ने २ अर्ब बढी छ । तर, यो वर्ष जम्मा ६० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट आएको छ । बजेट अपुग भएपछि थप बजेटका लागि अर्थमन्त्रालमा अनुरोध गरेका छौं । पत्र पठाएको दुई/अढाई महिना भइसक्यो, तर, कुनै सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार आएकै बजेट पनि कार्यक्रम संशोधन गरेर खर्च गर्नु पर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो । ६० करोड रुपैयाँमध्ये कृषितर्फ आएको १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको उनको भनाइ छ । तर, पशुपंक्षी बीमातर्फको भुक्तानीमा कार्यक्रम संशोधन गर्नु पर्ने देखिएकाले ४८ करोड रुपैयाँ छिट्टै भुक्तानी गर्ने उनले बताइन् । ‘पशुपंक्षी बीमातर्फको भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएको २ साता भयो । अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आयो भने ४८ करोड रुपैयाँ चाँडै भुक्तानी गर्छाैं । तर, बाँकी रहेको भुक्तानी थप रकम निकासा वा रकमान्तर नभइकन भुक्तानी गर्न असम्भव छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भनिन् । सरकारको दायित्व भएकाले बीमा कम्पनीलाई ढिलोचाँडो उक्त रकम भुक्तानी गर्ने उनको भनाइ छ । बीमालेख जारी गर्न र दाबी भुक्तानी नरोक्नुहोस् भनेर पहिला पनि कम्पनीहरूलाई अनुरोध गर्दै आएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले हामीलाई जानकारी नगराई रोक्ने निर्णय गर्नु भयो । अब यो विषयमा कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्छाैं ।’ किसानलाई अनुदान दिने बहानामा घात भएको बीमा कम्पनीहरूको आरोप छ । तर, घात गरेको भन्न नमिल्ने उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार अर्थमन्त्रालयले विनियोजन बजेटमा एथेस्ट बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या आएको हो । कुनै कार्यक्रमको बजेट खर्च भएन भने रकमान्तर गरेर भुक्तानीका लागि आग्रह गरेको उनले बताइन् । उखु किसानलाई भुक्तानी दिँदा पनि मलको रकमबाट केही रकम रकमान्तर गरेर भुक्तानी गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, स्रोतका हिसाबले अझै पनि अपुग रहेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय बजेटबाट कम रकम पाउने गरेका छौं । र, अधिकांश बजेट मलको अनुदानमा जान्छ, बजेट बढाउन पटक-पटक अनुरोध पनि गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।
