विचार

भन्दौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति लुटपात, तोडफोड र आगजनी गर्ने व्यक्तिको पहिचानका लागि भिडियो क्लिप संकलनको काम भइरहेको छ । उनीहरुलाई कानूनी दण्ड सजाय दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यस लेखमा यो कति आवश्यक हो भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । २३ गतेको आन्दोलनमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा आन्दोलनकारी प्रवेश गर्ने क्रममा संसद भवनको सुरक्षा दस्ताले गोली चलाउँदा २० जनाको मृत्यु भयो । त्यत्रो मान्छे मार्नुभन्दा संसद भवनमा प्रवेश गर्न दिनुपर्दथ्यो भन्ने विचार सबैले व्यक्त गरे । एक जना पनि नमरी संसद भवन आगजनी भएको भए सुरक्षाकर्मीले किन सुरक्षा गरेन ? बल प्रयोग गरेर भए पनि रोक्नुपर्दथ्यो भन्ने विचार प्रर्खर रुपमा आउँथ्यो । आन्दोलनकारीलाई संसद भवनमा प्रवेश गर्न दिएपछि हेरेर मात्र फर्कन्थे वा आगजनी गर्दथे भन्ने पहिल्यै निश्चित हुँदैन । नेपालीको चरित्र हेर्दा तोडफोड र आगजनी हुने सम्भावना आँकलन गर्न सकिन्थ्यो । निशस्त्र आन्दोलन नियन्त्रणको नाममा सरकारबाट मानिस मारिनु जायज मान्न सकिँदैन । सरकारले बढीमा घुँडामुनि रबरको गोली हान्नेसम्मको बल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्दछ, नसके सत्ता छोड्नुपर्छ । तर, त्यस्तो लोकतान्त्रिक चरित्र नेपालमा कहिल्यै देखिएको छैन । थोरै धेरै मानिस मारिन्छन् नै । २३ गते केही घन्टाभित्रै एकै ठाउँमै ठूलो संख्यामा कलिला युवा मारिए । यो इतिहासकै अलोकतान्त्रिक र क्रुर दमनको कोटीमा प¥यो । २३ गतेको घटनाले जनमानसमा चरम आक्रोश उत्पन्न गराएको थियो । उनीहरु विवेक र लाभहानी विश्लेषण गर्नसक्ने मानसिक अवस्थामा थिएनन् । सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली र उनका समर्थकलाई घर घरबाट थुतेर बदला दिनुपर्छ भन्ने सोच धेरै मानिसमा आएको थियो । त्यसैले दोस्रो दिनको आन्दोलनमा जेनजीमात्र होइन, अभिभावक, विपक्षी दल र सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता र समर्थक पनि सरकारविरुद्ध सहभागी भएका थिए । दोस्रो दिन देशभर सर्वत्र आन्दोलनकारीको संख्या अति उच्च भयो । सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेनन् । आफू सुरक्षित हुने प्रयत्नमा मात्र सीमित भए । केही घन्टाको आन्दोलनपछि सरकार ढल्यो । यसअघि नेपालमा भएका सबै आन्दोलनहरुमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा सत्तासँग वार्ता गरेर सम्झौतामा सत्ताको तल्काल बिसर्जन हुन्थ्यो । यस पटक आन्दोलनकारीले पूर्ण विजय प्राप्त गरेका थिए । आन्दोलनकारीले पूर्ण विजय प्राप्त गरेको भए पनि तत्काल सत्ता लिएको घोषणा गरेर व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । देश राज्यविहिन अवस्थामा पुग्यो । देशभर सडकमा उत्रेका लाखौं आन्दोलनकारी नेताका घर, सरकारी कार्यालय र नेतासँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध भएको भनी विगतमा समाचारहरुमा आएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुमा आक्रमण गर्न पुगे । आन्दोलनको परिचालन गर्ने पक्षहरुबाट फेसबुकमार्फत आन्दोलन सफल भएको हुँदा फिर्ता हुन नरम आह्वान गरियो । तर त्यो दिनको आन्दोलनमा जेनजीभन्दा बढी अरु सहभागी थिए । प्रहरी संयन्त्र तत्काल सुचारु हुन नसक्ने अवस्थामा थियो । राष्ट्रपतिले आन्दोलनकारी पक्षसँग वार्ता संवादका लागि नरम आह्वान मात्र गरे । नेपाली सेना मौन बस्यो । राती १० बजेमात्र नेपाली सेना परिचालन भयो । सरकार भंग भएपछि कानुनतः र व्यवहारतः सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमा आएको थियो । शान्ति सुरक्षाको लागि राष्ट्रपतिले सेनालाई तत्काल परिचालन गर्नुपर्नेमा निर्णय लिन नसकेको देखियो । नेपाली सेना आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार आफैं अग्रसर हुनुपर्नेमा त्यो पनि भएको देखिएन । बाँकी रहेका सरकारी संयन्त्र राष्ट्रपति र सेनाबाट समयमा उचित निर्णय हुन सकेन । आन्दोलन जित्ने पक्षले पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिन सार्थक प्रयत्न गरेन । अर्थात मुख्य जिम्मेवार पक्ष गैरजिम्मेवार वा कम जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भए । जबकि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु कुर्सी छोडेर भागेपछि आन्दोलनलाई मत्थर पार्न ठूलो बल प्रयोग र मानवीय क्षति गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । आन्दोलनलाई प्रवर्धन गर्ने पक्षले फिल्डमा उत्रेर आन्दोलनको जीत भएको हुँदा अब राष्ट्र निर्माण गर्ने जिम्मा हाम्रो काँधमा आएको छ, क्षति हुने काम हामीले रोक्नुपर्छ भनेको भए थप क्षति रोकिन्थ्यो । राष्ट्रपति र नेपाली सेनाले आन्दोलनकारीको जितलाई आफूहरुले स्वीकार गरेको र अब क्षति पु¥याउने काम गर्न आवश्यक नभएको आशय व्यक्त गरी सेना सांकेतिक परिचालन मात्र भएको भए पनि क्षति रोकिन्थ्यो । जिम्मेवार हुनुपर्ने पक्षबाट समयमा जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारण निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यापक क्षति भयो । यदि यो नियोजित थियो भने धेरै शंका आन्दोलनलाई पर्दा पछाडिबाट नेतृत्व गर्ने पक्षमाथि गर्नुपर्छ । अन्य शक्तिले केही मिनेट वा घन्टामा योजना बनाएर देशभर कार्यान्वयन गर्नेे सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यसो होइन भने स्वस्फूर्त आन्दोलनले नै क्षति गरेको मान्नुपर्छ । सबै मानिस आन्दोलनमा आएको बेला राप्रपा, दुर्गा प्रसाई, रास्वपा, माओवादी पनि आए । असंगठित सर्वसाधारणको कमाण्ड हुने कुरा भएन तर यी पार्टी र समूहको हुन सक्यो । तर यी दल र समूहले समझदारी गरेर पूर्वयोजनाअनुसार नै क्षति गराएका हुन् भनेर यत्तिकै निश्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।  जहाँसम्म क्षतिमा संलग्नलाई कारबाहीको कुरा छ । नियोजित रुपले कसैले केन्द्रीय योजनाबाट यो सबै घटना गराएको हो भने त्यो व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नु उचित हो । यदि केन्द्रीय योजना नभएर टोल टोलमा अबाञ्छित लाभ उठाउने व्यक्तिहरुले गरेका हुन् भने सुरुमा ताल्चा फुटाउने र चोरी गर्ने व्यक्तिलाई मात्र कारबाही गर्नु उचित हो । मानौं भाटभटेनी फोरेर आगजनी भइरहेको छ । त्यहाँ देख्ने धेरै मानिसको मनमा तत्काल आउने विचार भनेको यहाँको सामान जलेरै सिद्धिने हो, बरु मैले घर लगे भने सदुपयोग हुन सक्छ । यहाँ जल्छ, मैले घरमा लगे भने पछि फिर्ता पनि दिन सकिन्छ भनेर लैजाने पनि हुन सक्छन् । फिर्ता गरे राम्रो, नगरे पनि जलेर नष्ट हुनुभन्दा कसैले प्रयोग गरेको तुलनात्मक राम्रो हो । नैतिक रुपले जल्न दिन उचित होला तर देशको अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट उपयोग हुनु उचित हो । पुराना कुरामा अल्झेर कहिल्यै पनि विकास गर्न सकिँदैन । पुरानो परिवेशमा धेरै मानिसहरु खराब मानसिकताका थिए भने नयाँ परिवेशको नेतृत्व गर्नेले मानिसहरुमा सुधार गर्ने मनोविज्ञानको विकास गर्न सक्नुपर्छ । गम्भीर र जघन्य अपराधबाहेक मानिस सुध्रिन चाहन्छ भने अवसर दिनुपर्छ । तोडफोड र आगजनी भइरहेका ठाउँबाट सामान लैजाने सबैलाई चोर भनेर कारबाही गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यो त सडकमा भेटिएको नगद जस्तो हो । एक जनाले नटिप्दैमा जसको पैसा हो, उसले हात पार्छ भन्ने हुँदैन, अर्कोले टिप्छ । बरु फिर्ता गर्नेलाई सम्मान र पुरस्कृत गरेर फिर्ता गर्न प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त हुन्छ । ढुंगा हान्ने, आगो लगाउने र सामान लैजाने कार्यमा देखिने सबैलाई मुद्दा चलाउने हो भने लाखौं मानिसविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ । भिडियोमा सामान लगेको देखिँदैमा चोरी प्रमाणित हुन सक्दैन । त्यो सामान उसको घरमा प्रयोग भएको, बेचेको वा लुकाएको प्रमाण आवश्यक हुन सक्छ । नत्र उसले पछि त्यही लगेर राखिदिएको हुँ भन्यो भने होइन भन्ने प्रमाण कसरी जुट्छ ? यो अनुसन्धान र अभियोजनबाट लगानीअनुसारको उपलब्धी हुँदैन । अर्को कुरा पछाडि फर्केर, पुराना कुरामा अल्झेर कहिल्यै पनि विकास गर्न सकिँदैन । पुरानो परिवेशमा धेरै मानिसहरु खराब मानसिकताका थिए भने नयाँ परिवेशको नेतृत्व गर्नेले मानिसहरुमा सुधार गर्ने मनोविज्ञानको विकास गर्न सक्नुपर्छ । गम्भीर र जघन्य अपराधबाहेक मानिस सुध्रिन चाहन्छ भने अवसर दिनुपर्छ । अगाडि सोच्ने र हेर्ने हो, पछाडि साना तिना कुरा बिर्सने हो । त्यो कहाँ साना तिनो घटना हो, जघन्य नै हो भन्न थाल्ने हो भने हामी फेरि पनि पूरानै पारामा अल्झिन्छौं, अघि बढ्न सक्दैनौं । टोल-टोलमा व्यक्तिका घर जलाउँदा छिमेकीहरु नै संलग्न भएका छन् । यसले सामाजिक सद्भाव र सामाजिक पुँजीमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने सम्भावना छ । सबै ठाउँमा कारबाही मात्र उपयुक्त विकल्प हुँदैन, अनदेखा, क्षमा पनि आवश्यकताअनुसार उपयुक्त विधि हुन्छन् । फेरि समाज भड्काउने, असझदारी गराउने, सामाजिक द्वन्द्व बढाउनु बुद्धिमानी हुँदैन ।  मुख्य गल्ती कमजोरी आन्दोलनलाई प्रवद्र्धन गर्ने पक्ष, नेपाली सेना र राष्ट्रपतिको हुने अनि कारबाही चाहिँ अरुलाई मात्र गर्ने भन्ने कुरा कति युक्तिसंगत हुन्छ ? केन्द्रीय योजनाअनुसार क्षति पु¥याउने काम भएको भए एक प्रकार र स्वस्फूर्त भएको भए फरक ढंगले सम्बोधन गरेर यसलाई व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ ।  

नेपालको सडकमा हालैको जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक सोचलाई हल्लाइदिएको छ। यो केवल युवाहरूको असन्तुष्टि मात्र थिएन, यो नयाँपुस्ताको जवाफदेही, पारदर्शी र सक्षम शासन चाहिन्छ भन्ने सन्देश थियो। यस आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचना र शासन प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ । हामीले यसलाई केवल विरोधको रूपमा होइन, नयाँ अवसरको रूपमा हेर्नु जरुरी छ । अब लोकतन्त्रलाई बलियो, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन आवश्यक सुधारहरूलाई अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यहाँ मैले प्रमुख सुधारका बुँदाहरू प्रस्तुत गरेको छु । १. लोकतान्त्रिक प्रणालीको निरन्तरता नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पूर्णरूपमा विस्थापित नगरी आवश्यक सुधारसहित जारी राख्नुपर्ने माग बढ्दो छ । प्रणालीको स्थायित्वसहित कार्यक्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । २. संवैधानिक संशोधन र संस्थागत सुदृढीकरण पारदर्शिता, जवाफदेहिता र शक्तिको सन्तुलनलाई बलियो बनाउन संविधानमा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्छ । यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई अझ प्रभावकारी र निष्पक्ष बनाउनेछ । ३. प्रादेशिक सरकार खारेजी र स्थानीय सशक्तिकरण महंगा र अप्रभावकारी प्रादेशिक सरकारहरूलाई हटाएर स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनुको माग व्यापक छ । यसले जनताको समस्या समाधानमा तीव्रता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । ४. प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुखलाई प्रत्यक्ष नागरिकबाटै निर्वाचित गर्ने प्रणालीले सरकारप्रतिको जनविश्वास र जवाफदेहितालाई बढाउनेछ। ५. प्रधानमन्त्रीको पदावधि सीमा कुनै पनि व्यक्तिले जीवनमा दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको पद धारण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनु लोकतान्त्रिक परम्परालाई स्वस्थ बनाउने उपाय मानिन्छ । ६. सांसदका लागि शैक्षिक योग्यता सक्षम र जानकार नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सांसद बन्न न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गर्ने माग गरिएको छ । ७. योग्यतामा आधारित नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरी 'सही व्यक्तिलाई सही स्थानमा' राख्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसले दक्ष र नतिजामुखी प्रशासनिक संरचना तयार गर्नेछ । ८. गैर–राजनीतिक सामाजिक संस्था विद्यार्थी संघदेखि श्रमिक संघसम्म सबैलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाइ उनीहरूको वास्तविक उद्देश्यमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । ९. आधुनिक एसओपी र पारदर्शी प्रशासन प्रशासनिक कार्यहरूका लागि स्पष्ट र आधुनिक मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी)  तयार गर्नुपर्छ। सरुवा, बढुवा र कारबाहीका मापदण्डहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । १०. भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा कारबाही मात्र होइन, सम्पत्ति समेत राष्ट्रियकरण गर्ने प्रावधान ल्याउनु जरुरी छ । ११. सूचनाको पूर्ण अधिकार नागरिकले राज्यका सबै निकायबाट निष्पक्ष र समयमै सूचना पाउने सुनिश्चितता हुनु लोकतन्त्रको आधार हो । १२. जनप्रतिनिधि फिर्ता गर्ने अधिकार काम नगर्ने, जनविश्वास तोड्ने वा भ्रष्टाचारमा लिप्त जनप्रतिनिधिलाई नागरिकले नै फिर्ता बोलाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनले देखाएको यो सुधारको खाका केवल माग मात्र होइन, नयाँ नेपालको मार्गचित्र हो । यी बुँदाहरू कार्यान्वयन भएमा लोकतन्त्र बलियो, पारदर्शी र जनमुखी हुनेछ । यसले राजनीति र शासन प्रणालीप्रति जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्नेछ र मुलुकलाई दीर्घकालीन स्थिरता दिनेछ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहमति जुटाउन प्रयासरत छन् । उनले नेपाली सेनामार्फत जेनजी समूहका प्रतिनिधिसँग र आफै ठूला दलका शीर्ष नेता, संविधानविद्हरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले नियमित कार्यसम्पादन बाहेक भदौ २३ र २४ गतेका घट्नाको न्यायिक छानबिन गराउने र निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाउनेछ ।  संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग गरेर उनले संसदबाहिरबाट अन्तरिम सरकार बनाउँदैछन् । अब व्यवस्थापिका के हुने भन्ने प्रश्नमा वहस हुने नै छ ।  संसद विघटन नगरी यसलाई संविधान संशोधन मात्र गर्न केन्द्रित गराउन सकिन्छ । जेनजी आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नै गरिनुपर्छ । एउटै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यो माग जेनजीको मात्र होइन, आम नेपालीको माग हो । ठूला दलभित्र पनि यस्तो माग छ, शीर्ष नेतृत्वले दबाएको मात्र हो । यही संसदबाट संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु र त्यसपछि मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु उत्तम हुन्छ ।  यस्तै, संविधान संशोधन गरेर सांसदहरूको योग्यतामा ६५ वर्ष ननाघेको र कम्तीमा स्नातक तहसम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थप्नुपर्छ । तीन पटक सांसद भएको व्यक्ति चौथो पटक उम्मेदवार बन्नलाई रोक्नुपर्छ । यस व्यवस्थाले अनपढ र बुढा पुस्ता राजनीतिबाट पखालिन्छ ।  त्यस्तै, संविधान संशोधन गरेर संघीय र प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरूको संख्या घटाउन सकिन्छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा पास गरै झै यी संशोधन वर्तमान संसद्ले छोटो समयमा सर्वसहमतिमा गर्न पनि सक्छ । यो विधि नै लोकतान्त्रिक र वैधानिक हुन्छ । नेपाली र विश्व समुदायले पनि स्वीकार गर्दछ ।   संविधानमा यस प्रकारका संशोधनपछि निर्वाचन गराउँदा सत्ताबाट बुढापुस्ता बाहिरिन्छ, नयाँ पुस्ता सत्तामा पुग्छ । नयाँ पुस्ताको काँधमा जिम्मेवारी आउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, करको सदुपयोग, रोजगारीको सिर्जना, उच्चदरमा आर्थिक वृद्धि यहीबाट सुरु हुन्छ ।  जेनजी आन्दोलनको राप र ताप कायमै रहेको अवस्थामा उनीहरुको माग बमोजिम संविधान संशोधन यही संसदबाट सम्भव छ । अहिलेका अधिकांश सांसद संविधान सभाका सदस्य पनि थिए । उनीहरूलाई संविधान बनाउँदाका सबै प्रकारका दवावहरूको अनुभव पनि छ । यो संसद संविधान संशोधन गर्न परिपक्व पनि छ ।  संविधान संशोधन गरी उल्लेखित काम गर्न सकियो भने नेपालीले ७० वर्ष संघर्ष गरेर बनाएको, हजारौं नेपालीको बलिदान भएको, अर्बौं रुपैयाँ लागत भएको वर्तमान संविधान पनि जोखिन्छ, व्यवस्था पनि जोखिन्छ । नागरिक अधिकारलाई बढाउँदै, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै देशलाई अगाडि लैजान सकिन्छ । यसबाट जेनजी पुस्ताको पनि जीत हुन्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयता पक्षधरको पनि जीत हुन्छ ।  संविधानमा यति संशाेधन नगरी गरिएको चुनावबाट जेनजी पुस्ताले चाहेजस्ताे परिवर्तन हुँदैन । नागरिक सर्वोच्चतासहितको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अभ्यस्त भइसकेको नेपाली समाजले राजतन्त्र पनि स्वीकार गर्दैन, सैनिक शासन पनि स्वीकार गर्दैन । अराजकतावादीले सिंहदरबार, संसद, अदालतसहित सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्न, लुटपाट गर्न र आगजनी गर्ने मात्र हो । यस्तो भीडले दिएको नेतृत्वबाट लोकतन्त्र, असल शासन प्रणाली, विकास अपेक्षा गर्न सकिन्न ।  जेनजीहरू पुस्ता हो, आगो बालेर मात्र परिवर्तन हुन्न । विवेक प्रयोग गरौं । रचनात्मक ढंगले सोचौं । विज्ञ र अनुभवीहरुको विचार पनि सुनौं । देश जोगाउने र बनाउने कार्यको पनि विधि र प्रणाली हुन्छ । खेल जित्ने लक्ष्य मात्र लिएर हुँदैन । प्रशिक्षक पनि राम्रो हुनुपर्छ । सहि खेलाडीहरूको छनौट पनि अनिवार्य हुन्छ । खेलका नियमहरूको पालना गर्दै पर्याप्त अभ्यास पनि अनिवार्य हुन्छ । यति भयो भने प्रतिस्पर्धामा खेल जितिन्छ ।