उपाध्यक्ष पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले गैरकानुनीरूपमा थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार (आज) उक्त मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो । रिट निवेदनमा विशेष अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतलाई विपक्षी बनाउँदै गैरकानुनी थुनामुक्त गर्न माग गरिएको थियो । अदालतले मुद्दाको अभियोग पत्रसहितको सक्कल फाइल इजलास समक्ष देखाइ फिर्ता लैजाने गरी सम्बन्धित अदालतबाट झिकाइ मिति यही असार १८ गते पेशी तोक्न भनेको छ । आदेशमा रिट निवेदनसँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाणको समग्र अध्ययनका लागि विशेष अदालतबाट दीपक भट्ट प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सक्कल मिसिल, भट्टकै वैकिङ कसुर मुद्दा पाटनबाट झिकाउन भनिएको छ । आशिष श्रेष्ठसमेत रहेको बिमासम्बन्धी कसुर मुद्दाको काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सक्कल मिसिल झिकाउने, सुलभ अग्रवालसमेत भएको धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको मुद्दाको सक्कल मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाउन भनिएको छ ।
साउदी अरब सरकारले ३३ जना नेपाली कैदीबन्दीलाई गर्यो आममाफी
काठमाडौं । नेपाल सरकारले पवित्र रमजान १४४७ हिजरी (२०२६) को अवसरमा ३३ जना नेपाली कैदीबन्दीलाई शाही आममाफी प्रदान गरेकामा साउदी अरब अधिराज्यको सरकारप्रति मंगलबार (आज) कृतज्ञता तथा प्रशंसा व्यक्त गरेको छ । नेपाल सरकारले यस उदार कदमलाई नेपाल र साउदी अरब अधिराज्यबीच विद्यमान दीर्घकालीन मित्रता, सद्भाव तथा सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रतिबिम्बका रूपमा उच्च मूल्याङ्कन गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यो आममाफी रियादस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधपश्चात प्रदान गरिएको हो । उक्त कैदीबन्दीहरू साउदी अरबको कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि नेपाल फर्किने मन्त्रालयद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विद्युत् प्राधिकरणमा थपिए ५० हजार नयाँ मिटर, सातै प्रदेशमा वितरण सुरु
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै ५० हजार वटा नयाँ विद्युत् मिटर भित्र्याएको छ । प्राधिकरणका अनुसार नयाँ मिटर जडानका लागि पर्खिरहेका सेवाग्राहीहरूलाई मध्यनजर गर्दै ती मिटरहरू सम्बन्धित सातै प्रदेशका प्रादेशिक तथा स्थानीय कार्यालयहरूमा पठाइसकिएको छ । नयाँ मिटर उपलब्ध भएसँगै प्राधिकरणले मिटर आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरूलाई आ-आफ्नो नजिकको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्र वा प्रादेशिक कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । इच्छुक ग्राहकहरूले कार्यालयमा गई आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर तत्काल निवेदन दर्ता गर्न सक्नेछन् । विगतमा मिटर अभावका कारण केही समय रोकिएको नयाँ कनेक्सन प्रक्रिया अब तीव्र गतिमा अघि बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सधैं प्रतिबद्ध रहेको र आगामी दिनमा पनि मिटरको अभाव हुन नदिने विश्वास प्राधिकरणले दिलाएको छ ।
३५ अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले ३५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्रको बोलकबोलको लागि आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार (आज) सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ऋणपत्र २०८४ ‘क’ अनलाइनमार्फत बोलकबोल गर्न सकिने जनाएको छ । ऋणपत्रको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था (काउण्टरपार्टी) मात्र सहभागी हुन पाउने जनाएको छ । काउण्टरपार्टीले ऋणपत्रको बोलकबोलमा कबोल गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर (दशमलव पछिको हकमा चार अङ्कसम्म) उल्लेख गर्नुपर्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकल न्यूनतम रु पाँच करोड र बढीमा पाँच करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कूल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सकिने जनाइएको छ ।
होटलको खानामा गृहको नजर: ७७ वटै जिल्लामा 'एक्सन' लिन सर्कुलर
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभरका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको खानाको गुणस्तर सुधार गर्न र नागरिकका गुनासाहरू जिल्ला तहबाटै तत्काल सम्बोधन गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको छ । देशभरका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खानाको स्वच्छता निकै कमजोर रहेको भन्दै सर्वसाधारणबाट व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्रालयले आइतबार (असार १५ गते) सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरूलाई परिपत्र गर्दै बजार अनुगमन र प्रशासनिक जबाफदेहितामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले प्रदान गर्ने खानाको गुणस्तर सम्बन्धमा नियमित, सघन र आकस्मिक अनुगमन गर्न भनेको छ । अनुगमनलाई केवल प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन र नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पुऱ्याउने वा कानुन उल्लङ्घन गर्ने पक्षलाई हदैसम्मको कडा कारबाही गर्न समेत सर्कुलरमा उल्लेख छ । नागरिक केन्द्रित शासनको साख जोगाउन र सानातिना स्थानीय समस्या समाधानका लागि पनि सर्वसाधारण केन्द्र वा मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने स्थितिको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सिडिओहरूलाई सचेत गराइएको छ । 'स्थानीयस्तरका गुनासा र समस्याहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै नेतृत्वमा समाधान हुनुपर्छ,' भन्दै मन्त्रालयले आम नागरिकका गुनासाहरू सहजै दर्ता गर्न र तिनको तत्काल समाधान खोज्न प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हटलाइन वा द्रुत वा डेस्क स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले जिल्लाको कार्यसम्पादनलाई प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षण गर्ने जनाउँदै कार्यसम्पादनका क्रममा कुनै पनि किसिमको अक्षमता वा उदासीनता प्रस्तुत नगर्न र विधिको शासन कायम गर्न स्थानीय प्रशासनले पूर्ण व्यावसायिकता देखाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत संगम सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित यो सर्कुलर गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशानुसार जारी गरिएको हो ।
सदर चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा
काठमाडौं । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते पुष्टि भएको बर्डफ्लु सङ्क्रमण हाल नियन्त्रणउन्मुख रहेको चिडियाखाना प्रशासनले जनाएको छ । सङ्क्रमण देखिएलगत्तै चिडियाखाना बन्द गरी प्रभावित क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने, सङ्क्रमित तथा बिरामी जीवजन्तुको उपचार गर्ने र भाइरसको फैलावट रोक्न विभिन्न नियन्त्रणात्मक उपाय अपनाइएको थियो । चिडियाखानाका सूचना अधिकारी गणेश कोइरालाका अनुसार बर्डफ्लु भाइरस नियन्त्रणका लागि निरन्तर औषधि छर्किने, जीवजन्तु राखिएका स्थानको सरसफाइ गर्ने तथा बिरामी जनावरको उपचार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । उनले पछिल्लो परीक्षणका आधारमा असार १२ गतेयता चिडियाखानाभित्र बर्डफ्लुको नयाँ सङ्क्रमण नदेखिएको जानकारी दिए । सङ्क्रमणको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रण अध्ययन समितिसमेत गठन गरिएको छ । उक्त समितिले केही दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसका आधारमा विज्ञहरूको सुझाव लिएपछि हाल बन्द रहेको चिडियाखाना कहिलेदेखि सर्वसाधारणका लागि पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिने सूचना अधिकारी कोइरालाले बताए । पशु सेवा विभागले भने काठमाडौं उपत्यकामा बर्डफ्लुको जोखिम अझै कायम रहेको जनाएको छ । विभागका अनुसार उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा बर्डफ्लु तीव्र रूपमा फैलिएकाले सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । चिडियाखाना प्रशासनले जीवजन्तुको सुरक्षा र सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सबै सावधानी अपनाइरहेको जनाएको छ । हाल चिडियाखाना बन्द रहे पनि सङ्क्रमण नियन्त्रणको अवस्था सकारात्मक देखिएकाले विज्ञहरूको प्रतिवेदनपछि पुनः सञ्चालनबारे अन्तिम निर्णय गरिने बताइएको छ ।
वीर र ट्रमा सेन्टरमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशनअनुसार वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमध्ये बुँदा नं.८५ (घ) अन्तर्गत सरकारी अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन तथा विस्तार गर्ने सुधार कार्यक्रमअनुसार यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालमा सहुलियत दरमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराई बिरामीको उपचार खर्च घटाउने उद्देश्यले सुलभ फार्मेसी सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । मन्त्री मेहताले सरकारी अस्पतालमा आउने बिरामीले आवश्यक औषधि सहज र सस्तो मूल्यमा अस्पतालबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । सोही निर्देशनअनुसार ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा पनि सेवा सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब यी अस्पतालमा उपचारका लागि आउने सेवाग्राहीले आवश्यक औषधि बजारको तुलनामा सहुलियत मूल्यमा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । मन्त्रालयले शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार देशभरिका सरकारी अस्पताललाई सुलभ फार्मेसी सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र सरुवाको आवेदन लिन सुरु, अन्य माध्यमका निवेदनमाथि कारबाही नहुने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो सरुवा प्रक्रियालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, पूर्वानुमानयोग्य र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नयाँ अनलाइन सरुवा सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरेको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै अबदेखि सरुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू उक्त प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन गरिने जानकारी गराएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सरुवाका लागि इच्छुक कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा उक्त अनलाइन प्रणालीमा आफ्नो व्यक्तिगत खाता सिर्जना गरी आवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । अनलाइन प्रणालीभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्राप्त हुने सरुवा सम्बन्धी निवेदनहरू उपर कुनै पनि कारबाही नगरिने व्यहोरा समेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यस अनलाइन सरुवा प्रणालीको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका तथा आवश्यक जानकारीहरू प्रणालीमै उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयले यस प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै कर्मचारी तथा सम्बद्ध निकायहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । सरुवाका लागि इच्छुक कर्मचारीले मन्त्रालयको वेबसाइट [http://saruwa.mofaga.gov.np/](http://saruwa.mofaga.gov.np/) मार्फत वा सूचनामा दिइएको क्यूआर (QR) कोड स्क्यान गरेर प्रणालीमा पहुँच पाउन सक्नेछन् ।
