सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ पारित
काठमाडौ । सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकबाट विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । अध्यादेशलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको सो विधेयकमाथिको छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफपछि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतले पारित भएको हो । छलफलमा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सम्पति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा नेपाल विश्वस्तरमा ‘ग्रे लिष्ट’मा परेका सन्दर्भमा यो बेग्लै विधेयक झन् आवश्यक भएको बताइन् ।
भिसा शुल्क बढेपछि अन्योलमा अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थी
काठमाडौं । कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि धेरै नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ हुने देश हो, अस्ट्रेलिया । वर्षौंदेखि हजारौं विद्यार्थी उच्च शिक्षाको सपना बोकेर अस्ट्रेलिया जाने तयारी गर्छन् । तर, पछिल्ला केही वर्षयता अस्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसा नीतिमा गरेको निरन्तर कडाइ र शुल्क वृद्धिले त्यो सपना दिनप्रतिदिन महँगो बन्दै गएको छ । जुलाई एक तारिखदेखि लागू हुनेगरी अस्ट्रेलिया सरकारले विदेशी विद्यार्थीका लागि विद्यार्थी भिसा र आवेदन शुल्क बढाएको छ । २ हजार अष्ट्रेलियन डलरबाट बढाएर २ हजार ५ सय अष्ट्रेलियन डलर पु¥याएपछि नेपालमा अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जाने तयारी गरिरहेका विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावक फेरि एकपटक अन्योलमा परेका छन् । अहिले कक्षा १२ उत्तीर्ण गरी स्नातक अध्ययनका लागि आवेदन दिने तयारीमा रहेका धेरै विद्यार्थीले आफ्नो योजना पुनः समीक्षा गर्न थालेका छन् । कसैले अस्ट्रेलियाको विकल्प खोजिरहेका छन् भने कतिपय थप आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । नेपालबाट अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशमा विद्यार्थी पठाउँदै आएको कंगारु एजुकेशन फाउन्डेसनका प्रमुख महेशबाबु तिमिल्सेनाका अनुसार पछिल्लो निर्णयले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैमाथि आर्थिक दबाब बढाएको छ । उनका अनुसार विद्यार्थी भिसा आवेदन शुल्क मात्रै होइन, अध्ययनसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न शुल्क पनि बढाइएकाले समग्र अध्ययन खर्च उल्लेख्य रूपमा महँगिएको छ । ‘पहिले विद्यार्थी भिसा आवेदन शुल्क २ हजार अस्ट्रेलियन डलर थियो । अहिले त्यो बढेर २ हजार ५ सय डलर पुगेको छ । यो केवल भिसा शुल्कको वृद्धि मात्र होइन, विद्यार्थीले अध्ययनका क्रममा तिर्नुपर्ने अन्य खर्च पनि बढ्दै गएका छन्,’ तिमिल्सेना भने । उनका अनुसार यसको प्रत्यक्ष असर अहिले आवेदनको तयारीमा रहेका विद्यार्थीमा देखिन थालेको छ । उनी भन्छन्, ‘भिसापछि लाग्ने अध्ययनसम्बन्धी शुल्क पनि बढेको छ । यसले नयाँ विद्यार्थी मात्र होइन, अहिले अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई पनि आर्थिक रूपमा थप दबाबमा पारेको छ। खर्च बढ्दै जाँदा विद्यार्थी र अभिभावक दुवै अन्योलमा परेका छन् ।’ कन्सल्टेन्सीहरूका अनुसार अहिले धेरै विद्यार्थी र अभिभावकको एउटै प्रश्न छ अब अस्ट्रेलिया जाने कि नजाने ?’ तिमिल्सेनका अनुसार शुल्क वृद्धिसँगै जीवनयापन खर्च, ट्युसन शुल्क र भिसा नीतिमा भइरहेको परिवर्तनले अस्ट्रेलिया अध्ययनको योजना बनाएका विद्यार्थीहरू निर्णय गर्न हतार गरिरहेका छैनन् । कतिपयले आवेदन प्रक्रिया केही समयका लागि रोक्ने निर्णय गरेका छन् भने केहीले बेलायत, जापान, युरोप वा अन्य गन्तव्यतर्फ ध्यान दिन थालेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका अनुसार अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी नीतिलाई थप कडा बनाइरहेका बेला त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालजस्ता मुलुकका विद्यार्थीमाथि पर्न थालेको छ । विशेषगरी मध्यमवर्गीय परिवारका विद्यार्थीका लागि उच्च शुल्कले विदेश अध्ययनको सपना अझ महँगो र चुनौतीपूर्ण बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । अस्ट्रलियाले केमा गर्यो कडाइ ? अष्ट्रेलिया आफ्नो देशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने सपना देख्ने लाखौं विदेशी विद्यार्थीका लागि नयाँ आर्थिक चुनौति थपेको छ । उसले २०२६ को जुलाई एक तारिखबाट लागू हुने गरी विद्यार्थी भिसा आवेदन शुल्कमा २५ प्रतिशतले बढाएकोे छ । विद्यार्थी भिसा आवेदन शुल्क २ हजार अष्ट्रेलियन डलरबाट बढाएर २ हजार पाँच सय अष्ट्रेलियन डलर पु¥याइएको हो । यसअघि सन् २०२५ को जुलाईमा पनि यो शुल्क बढाइएको थियो । त्यहाँको सरकारले यसलाई आप्रवासन व्यवस्थापन, सरकारी राजस्व वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि आवश्यक कदम भनेको छ । यससँगै अस्ट्रेलियाले अस्थायी स्नातक भिसा, अंग्रेजी भाषा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शुल्क पनि बढाएको छ । जसमा अस्थायी स्नातक भिसा अन्तर्गत चार हजार ६ सय अष्ट्रेलियन डलरबाट बढाएर ५ हजार ७ सय ५० अष्ट्रेलियन डलर बनाएको छ भने अंग्रेजी भाषा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हकमा २ हजारबाट २ हजार ५० अष्ट्रेलियन डलर कायम गरेको छ । यसअघि उनीहरूले पनि अन्य विद्यार्थीसरह २ हजार अष्ट्रेलियन डलर नै तिर्नुपथ्र्यो । पछिल्लो समय अस्ट्रेलियाले विश्वविद्यालयको ट्युसन शुल्क, वार्षिक शुल्क, विद्यार्थी स्वास्थ्य बीमा, भिसाका लागि देखाउनुपर्ने न्युनतम रकम पनि बढाएको छ । विद्यार्थी भिसासँगै अन्य भिसा श्रेणीको शुल्क पनि अस्ट्रेलियाले बढाएको छ । नेपाली विद्यार्थीलाई कस्तो पर्छ प्रभाव ? अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीको मुख्य गन्तब्य अस्टे«ेलिया हो । अध्ययनको सुरुवाती लागत नै बढेपछि यसको प्रभाव नेपाली विद्यार्थीलाई पनि पर्ने भएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जाने योजना बनाएका मध्यमवर्गाीय नेपालीलाई यसको असर अझ बढी पर्ने देखिएको छ । अस्टे«ेलिया सरकारको यो नीतिले कतिपय विद्यार्थीले त्यहाँको अध्ययन स्थगीत गर्ने वा त्यसको सट्टा अन्य देश रोज्न सक्ने नेपाली शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन् । कंगारु कन्सलटेन्सीका प्रमुख महेशबाबु तिमिल्सेना शुल्क बढेकोमा विद्यार्थीले अर्को मुलुक रोज्ने भन्दा पनि भिसा अप्रुबल रेट नै निकै कम भएकाले विद्यार्थीले वैकल्पिक देश रोजिरहेको बताउँछन् । उनी अहिले विद्यार्थीको अस्ट्रेलियाको विकल्प स्वीजरल्याण्ड, क्यानडा युके लगायतका मुलुक रोज्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा अस्टे«ेलिया जाने योजना बनाएका विद्यार्थीले पहिलेको भन्दा तयारी पनि बढी गर्नुपर्ने देखिएको छ । उनीहरूले सबै अध्ययन खर्चको यथार्थ बजेट बनाउने,आर्थिक स्रोतको विश्वसनीय प्रमाण तयार गर्ने, अध्ययनको उद्देश्य स्पष्ट हुने कागजात तयार गर्ने र आधिकारिक विश्वविद्यालय र विश्वसनीय शिक्षा परामर्शदातामार्फत मात्र आवेदन प्रक्रिया अघि बढाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अस्ट्रेलियाकै शिक्षा क्षेत्र चिन्तित अष्ट्रेलियाली सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको निर्णयमा त्यहाँका शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । त्यहाँको सरकारले शुल्क वृद्धि सार्वजनिक गरेसँगै अष्ट्रेलियाका शिक्षा र व्यवसायिक संस्थाले आलोचना गरेका छन् । अस्ट्रेलियन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका अनुसार अष्ट्रेलियाको विद्यार्थी भिसा शुल्क पहिले नै विश्वकै उच्चमध्ये एक थियो । थप वृद्धि गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले क्यानडा, बेलायत, आयरल्यान्ड वा न्यूजिल्यान्डजस्ता वैकल्पिक गन्तव्य रोज्न सक्ने जोखिम बढ्नेछ । त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूले पनि विदेशी विद्यार्थीको आम्दानीमा अत्यधिक निर्भर रहनु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण बन्दै गएको स्वीकार गर्न थालेका छन्। अस्ट्रेलियन टर्शियरी एजुकेसन कमिसनले विश्वविद्यालयहरूलाई विदेशी विद्यार्थीको आम्दानीमा मात्र भर नपर्न सुझाव दिएको छ ।
ब्रोकर व्यवसायीसँग सेबोन अध्यक्ष भट्टले भने- पुँजी बजारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँछु
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले नेपालको पुँजी बजारलाई थप पारदर्शी, विश्वसनीय, प्रतिस्पर्धी तथा लगानीकर्तामैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार सेबोन पुगेर अध्यक्ष भट्टलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको अवसरमा उनले यस्तो बताएका हुन् । भट्टले सरकारको बजेट तथा नीति–कार्यक्रमअनुसार पुँजी बजारको विकास, विस्तार र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक पहल गरिने बताए । पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि नियामक निकाय, धितोपत्र व्यवसायी, सूचीकृत कम्पनी, लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ थियो । उनले बजारमा सुशासन, पारदर्शिता, लगानीकर्ताको हित संरक्षण तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर पुँजी बजारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । सो अवसरमा स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले अध्यक्ष भट्टलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै पुँजी बजारको दिगो विकास, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि, बजार विस्तार तथा आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि एसोसिएसनले रचनात्मक सुझाव, सहयोग र सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भेटका क्रममा सरकारको बजेटमा समेटिएका पुँजी बजारसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बजार सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरण विकास, लगानीकर्ता शिक्षा, प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार तथा पुँजी बजारको संस्थागत सुदृढीकरणका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । एसोसिएसनले डा. भट्टको नेतृत्वमा धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा नयाँ ऊर्जा थप्ने, लगानीकर्ताको विश्वास अझ मजबुत बनाउने र मुलुकको आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको योगदान बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
नेपालीले घुमघाममै खर्चिए ४ खर्ब ५९ अर्ब, स्वदेशमै ३ खर्ब ९५ अर्ब
काठमाडौं । नेपालीहरूले एक वर्षको अवधिमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनमा गरी कुल ४ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको आन्तरिक पर्यटन सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुुसार नेपालीले सो खर्च गरेका हुन् । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्वदेशभित्रको यात्रामा खर्च भएको देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालीहरुले स्वदेशमै ३ खर्ब ९५ अर्ब र विदेश यात्रामा ६३ अर्ब ६४ करोड खर्च गरेका छन् । त्यसैगरी वाह्य पर्यटनअन्तर्गत रात विताउने भ्रमणमा ४७ अर्व ९७ करोड रुपैयाँ तथा सोही दिन फर्किने भ्रमणमा १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । उद्देश्यगत रूपमा स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी भ्रमणमा कुल खर्चको ३१.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ, जुन सवैभन्दा उच्च हिस्सा हो । स्वयंसेवा, बसाइँसराइ तथा अन्य प्रयोजनका भ्रमणमा खर्चको हिस्सा ०.८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । खर्चका शीर्षकहरूमध्ये किनमेलमा २६ प्रतिशत खर्च भएको छ, जुन सवैभन्दा बढी हिस्सा हो। साहसिक गतिविधिमा खर्चको हिस्सा ०.०४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यातायात खर्चमध्ये ६८.७ प्रतिशत सार्वजनिक सवारी साधनमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ, जसले सार्वजनिक यातायात आन्तरिक पर्यटनको प्रमुख माध्यम रहेको तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ । तथ्यांकअनुसार प्रति भ्रमण औसत खर्च ११ हजार ९२२ रुपैयाँ रहेको छ । स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी भ्रमणमा प्रति भ्रमण औसत खर्च २३ हजार ५१६ रुपैयाँ रहेको छ । तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आन्तरिक पर्यटन सर्वेक्षण २०८१/८२ नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको अवस्था, भ्रमणको उद्देश्य, खर्चको ढाँचा तथा पर्यटन क्षेत्रको आर्थिक योगदान मापन गर्ने उद्देश्यले पहिलो राष्ट्रियस्तरको विस्तृत सर्वेक्षण हो । सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा रहेका कुल ६९ लाख १० हजार घरपरिवारमध्ये ३६ लाख २१ हजार (५२.४ प्रतिशत) घरपरिवारले सन्दर्भ अवधिमा कम्तीमा एक पटक पर्यटकीय गतिविधिमा सहभागिता जनाएको देखिएको छ । यस्ता घरपरिवारलाई ‘पर्यटक घरपरिवार’ का रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । पर्यटक घरपरिवारमध्ये ३३.३ प्रतिशतले वर्षमा एक पटक, ३२.२ प्रतिशतले दुई पटक तथा ३४.५ प्रतिशतले तीन वा सोभन्दा बढी पटक भ्रमण गरेको देखिएको छ । सर्वेक्षणले युवा पुस्ता, विशेष गरी जेनेरेसन अल्फा र जेनेरेसन जेड, अन्य उमेर समूहको तुलनामा बढी पटक भ्रमण गर्ने गरेको देखाएको छ । उमेर बढ्दै जाँदा भ्रमणको आवृत्ति क्रमशः घट्दै गएको पाइन्छ । बाह्य पर्यटनको अवस्था २०८१ असोजदेखि २०८२ भदौसम्म नेपाली वासिन्दाले कुल २ लाख ९३ हजार सोही दिन फर्किने तथा ६ लाख २० हजार रात विताउने वाह्य भ्रमण गरेका छन् । सोही दिन फर्किने बाह्य भ्रमणको मुख्य उद्देश्य किनमेल रहेको छ, जसको हिस्सा ६३.९ प्रतिशत रहेको छ । रात विताउने बाह्य भ्रमणमा किनमेल ४०.३ प्रतिशत तथा धार्मिक उद्देश्य १९.६ प्रतिशत प्रमुख रहेको देखिन्छ । त्यस्तै बाह्य भ्रमणको मौसमी वितरण हेर्दा कार्तिकदेखि पुससम्मको दोस्रो सिजनमा सबैभन्दा बढी भ्रमण हुने गरेको देखिएको छ । यस अवधिमा सोही दिन फर्किने भ्रमणको ५०.२ प्रतिशत तथा रात बिताउने भ्रमणको ३२.८ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । वाह्य भ्रमणमा प्रति भ्रमण सहभागी सदस्यको औसत संख्या १.२ जना रहेको छ, जसले अधिकांश भ्रमण व्यक्तिगत रूपमा हुने गरेको संकेत गर्दछ। भारततर्फ गरिने सोही दिन फर्किने भ्रमणमा कुल खर्चको ७०.७ प्रतिशत किनमेलमा खर्च हुने गरेको देखिएको छ । प्रदेशगत रूपमा मधेश प्रदेशवाट भारततर्फ हुने यस्ता भ्रमणको संख्या सवैभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । पर्यटन स्याटलाइट लेखाको ढाँचाअनुसार नेपालमा आन्तरिक पर्यटनबाट सिर्जित कुल पर्यटकीय उपभोग ४ खर्व ७ अर्थ १७ करोड रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ । यस उपभोगका आधारमा आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रबाट कुल ३ खर्ब ३१ अर्व ८४ करोड रुपैयाँ बरावरको उत्पादन सिर्जना भएको अनुमान गरिएको छ । उत्पादन प्रक्रियामा १ खर्व ८७ अर्व ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको मध्यवर्ती उपभोग कटाउँदा कुल पर्यटन मूल्य अभिवृद्धि१ खर्च ४४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सर्वेक्षणका नतिजाअनुसार आन्तरिक पर्यटनले आर्थिक वर्ष सन् २०२४/२५ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५४ खर्व ५४ अवसँग तुलना गर्दा २.६५ प्रतिशत योगदान पुन्याएको अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक पर्यटन सर्वेक्षण २०८१/८२ ले नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको व्यापकता, सामाजिक महत्त्व तथा आर्थिक योगदानलाई तथ्याङ्कीय रूपमा पुष्टि गरेको छ। आधाभन्दा बढी घरपरिवार पर्यटन गतिविधिमा सहभागी हुनु, पर्यटन क्षेत्रमा ४ खर्व रुपैयाँभन्दा बढी उपभोग सिर्जना हुनु तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.६५ प्रतिशत योगदान रहनु आन्तरिक पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ बनेको स्पष्ट संकेत हो । ४७.६ प्रतिशतले कुनै प्रकारको पर्यटकीय भ्रमण गरेनन् तथ्याकअनुसार ३२ लाख ८९ हजार (४७.६ प्रतिशत) घरपरिवारले कुनै पनि प्रकारको पर्यटकीय भ्रमण नगरेको पाइएको छ । प्रति एक हजार घरपरिवारमा ५२३ पर्यटक घरपरिवार तथा ४७७ गैर–पर्यटक घरपरिवार रहेको देखिन्छ। यसले नेपालका आधाभन्दा बढी घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन गतिविधिमा सहभागी रहेको संकेत गर्दछ । पर्यटक घरपरिवारको औसत सदस्य संख्या राष्ट्रिय स्तरमा ३.९४ रहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा यो संख्या ४.०२ रहेको छ भने सहरी क्षेत्रमा ३.८७ रहेको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रका पर्यटक घरपरिवारमा परिवारको आकार तुलनात्मक रूपमा ठूलो रहेको देखाउँछ । आन्तरिक पर्यटनको उद्देश्य, अवधि तथा गन्तव्य सोही दिन फर्किने आन्तरिक भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य किनमेल रहेको छ, जसको हिस्सा ३२.६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि स्वास्थ्य उपचार तथा साथीभाइ र आफन्त भेटघाटको हिस्सा समान रूपमा २०.१ प्रतिशत रहेको छ। रात विताउने आन्तरिक भ्रमणको सन्दर्भमा भने साथीभाइ तथा आफन्त भेटघाट प्रमुख उद्देश्यका रूपमा देखिएको छ, जसको हिस्सा ६५.५ प्रतिशत रहेको छ। यसले नेपालमा सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध आन्तरिक पर्यटनको प्रमुख प्रेरक शक्ति रहेको संकेत गर्दछ। रात विताउने आन्तरिक भ्रमणको औसत अवधि ५.३३ दिन रहेको छ भने एक पर्यटकले वर्षभरिमा औसत ४.८१ पटक यस्ता भ्रमण गर्ने गरेको देखिएको छ। प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा लामो औसत बसाइ अवधि ८.१८ दिन रहेको छ। मधेश प्रदेशमा पनि औसत बसाइ अवधि ८.१८ दिन नै रहेको देखिन्छ। भ्रमण आवृत्तिको दृष्टिले गण्डकी प्रदेश सवैभन्दा अगाडि रहेको छ जहाँ बार्षिक औसत भ्रमण संख्या ६.२६ पटक रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने यो संख्या ३.३२ पटक रहेको छ। भ्रमणको उद्देश्यअनुसार शिक्षा तथा तालिमका लागि गरिने यात्रामा सबैभन्दा लामो बसाइ (औसत ९.१६ दिन) रहेको छ। तीर्थयात्रा तथा किनमेलसम्बन्धी भ्रमणहरू अपेक्षाकृत छोटो अवधिका हुने गरेका छन्। वार्षिक भ्रमण आवृत्तिका आधारमा व्यावसायिक भ्रमण सबैभन्दा बढी (औसत ६.९ पटक) हुने गरेका छन् भने विद तथा मनोरञ्जनसम्बन्धी भ्रमणको औसत आवृत्ति ३.०२ पटक रहेको छ। रात बिताउने आन्तरिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य जिल्लामा काठमाडौं, चितवन तथा कास्की रहेका छन्। मनोरञ्जन तर विदा मनाउने उद्देश्यले गरिने भ्रमणमा कास्की जिल्ला सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्यका रूपमा देखिएको छ । पर्यटकको जनसांख्यिकीय विशेषता पर्यटक घरपरिवारमा युवा उमेर समूहको बाहुल्यता देखिएको छ । जेनेरेसन जेड (१३–२८ वर्ष) को हिस्सा २६ प्रतिशत रहेको छ। त्यसपछि जेनेरेसन अल्फा तथा विटा (०–१२ वर्ष) को हिस्सा २२.६ प्रतिशत तथा जेनेरेसन (२९–४४ वर्ष) को हिस्सा २२.० प्रतिशत रहेको छ ।
सार्वजनिक गाडीको भाडा घट्यो
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडादरमा दुई प्रतिशतले घटाएको छ । विभागले इन्धनको मूल्य घटाएसँगै गाडी भाडा पनि घटाएको हो । यात्रुवाहक सवारी साधन, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी सबैका हकमा यो गिरावट लागू हुनेछ । उपत्यका तथा अन्तर जिल्लामा भने भाडा घटेको छैन । वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार इन्धनको मूल्य ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले घटबढ हुँदा स्वचालित रूपमा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, इन्धनको मूल्य १८ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्दा पनि विभागले सबै प्रकारका सवारी साधनमा २ प्रतिशत मात्र भाडा घटाउने निर्णय गरेको हो । विभागले यात्रुवाहक सवारी साधनको २ प्रतिशत घटी, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको २ प्रतिशत घटी र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी २ प्रतिशत घटी हुने किसिमले भाडा घटाएको छ । यो नयाँ भाडा दर असार १८ गतेदेखि लागू हुने विभागले जनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बनाइयो : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर विगतमा राजनीतिक प्रतिशोधको कुसंस्कार बसाइएको भन्दै सरकार त्यसलाई सुधार गर्न काम गरिरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सम्पती शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विगतमा विभागमा उजुरी थुपारेर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मन नपरेको मान्छेलाई दुःख दिने काम गरिएको बताए । भविष्यमा आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि भविष्यमा छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । सम्पती शुद्धीकरण विभाग हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नभई अर्थमन्त्रालय मातहत रहेको समेत स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘माननीयज्यूहरुमा एउटा भ्रम पाए मैले सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय छ, अख्तियारअन्तर्गत दिनुपर्छ भन्नुभयो । पहिला यो विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको थियो । र व्यापक रुपमा उजुरी संकलन गरेर पोलिटिकल हर्यासमेन्टको कुसंस्कार बसाइएको थियो ।’ अर्थमन्त्री वाग्लेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत सम्पती शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता र अभियोजन गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै हाल १३ वटा निकायले यस्तो मुद्दा चलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने अर्जेन्सीको कारण सरकारले विधेयक ल्याएको दाबी गरे ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ९ निर्णय
काठमाडौं । बिहीबार बसेको बैठकले महत्वपूर्ण ९ निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल अनुसार सरकारले नेपाल प्रहरीका ८ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूलाई सरुवा गरेको छ । सरकारले विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा धर्मराज खड्का धनकुटालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पोखरेलले बताए । उनका अनुसार सरकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा कैलालीका हिक्मतबहादुर रावललाई नियुक्त गरेको छ भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा मोरङका देवराज ढुंगानालाई नियुक्त गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । यसैगरी शिक्षा १०औं संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने र कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने, एग्रिमेण्ट अन्डर द युनाइटेड नेसन कन्भेन्सन अन द ल अफ द सी अन द कन्जर्भेसन एण्ड सस्टेनेबल युज अफ मरिन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी अफ एरियाज बियोण्ड नेसनल जुरिसडिक्सनलाई अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ स्वीकृत गर्नुका साथै राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।
गोरखापत्रको महाप्रबन्धकमा रावल नियुक्त, सुरक्षण मुन्द्रण केन्द्रमा ढुङ्गाना
काठमाडौं । सरकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा हिक्मतबहादुर रावललाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रावललाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको हो । यस्तै, बिहीबारको बैठकले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा देवराज ढुंगाना लाई नियुक्त गरेको बताइएको छ ।
