गर्भवती महिलाले कम्तीमा एकपटक मिडवाइफसँग परामर्श लिनुपर्छ
सुरक्षित मातृत्व, सामान्य प्रसूति र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने मिडवाइफको आवश्यकता बढ्दै जाँदा पनि धेरै नेपाली अझै किन मिडवाइफबारे अनविज्ञ छन् । नेपालमा मिडवाइफ उत्पादन हुन थालेको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । तर सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा अझै पर्याप्त दरबन्दी नहुँदा उनीहरूको भूमिका अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन । यिनै विषयमा नेपाल मिडवाइफ्री सोसाइटीकी सचिव अर्थात् मिडवाइफ सविता खड्कासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सरल भाषामा मिडवाइफबारे बताइदिनूहोस् मिडवाइफ भनेको गर्भावस्था, प्रसूति, सुत्केरी अवस्था, नवजात शिशुको हेरचाह तथा परिवार नियोजनलगायत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा विशेषज्ञता हासिल गरेको दक्ष स्वास्थ्यकर्मी हो । नेपालमा ब्याचलर इन मिडवाइफ्री साइन्स, बीएससी मिडवाइफ्री वा पीसीएल मिडवाइफ्री अध्ययन पूरा गरी नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा ‘रजिष्टर्ड मिडवाइफ’का रूपमा दर्ता भएपछि मात्र मिडवाइफका रूपमा काम गर्न पाइन्छ । नेपालमा दक्ष प्रसुतिकर्मी त ट्रेनिङ लिएको र कोर्स नै पुरा गरेका छन् । तालिम लिएका र तपाईंहरूजस्तै कोर्स पुरा गरेका मिडवाइफमा अन्तर चाहिँ के हुन्छ ? तालिम लिएर प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘स्किल बर्थ एटेन्डेन्ट .(एसबीए) भनिन्छ । तर मिडवाइफ भने विशेष मिडवाइफ्री शिक्षा पूरा गरी नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको छुट्टै स्वास्थ्य व्यवसाय हो । एसबीए एउटा सीप हो भने मिडवाइफ आफैमा एउटा छुट्टै पेशागत विधा हो । जस्तै, चिकित्सा क्षेत्रमा एमबीबीएस र बिडीएस फरक विधा हुन्, त्यसैगरी नर्सिङ र मिडवाइफ्री पनि फरक–फरक पेशागत विधा हुन् । नर्सिङ र मिडवाइफबीचको फरक के-के हुन् ? नर्सिङ र मिडवाइफ्री दुवै स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण विधा भए पनि दुवैको अध्ययन र कार्यक्षेत्र फरक छन् । नर्सिङमा स्नातक तहसम्म सामान्य (जनरल) नर्सिङ वा बीएससी नर्सिङ अध्ययन हुन्छ भने स्नातकोत्तर तहमा महिला स्वास्थ्य, मेटर्निटी हेल्थलगायत विभिन्न विषयमा विशेषज्ञता लिन सकिन्छ । ती विशेषज्ञ नर्सहरूले पनि प्रसूति तथा मातृ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही मिडवाइफ्री सीप प्रयोग गर्छन् । तर मिडवाइफ्री भने प्रवेशदेखि अध्ययन पूरा नहुन्जेलसम्म पूर्ण रूपमा गर्भावस्था, प्रसूति, सुत्केरी अवस्था, नवजात शिशुको हेरचाह तथा यौन र प्रजनन स्वास्थ्यमा केन्द्रित विषय हो । त्यसैले मिडवाइफको सम्पूर्ण अध्ययन र अभ्यास महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवामै केन्द्रित हुन्छ। मिडवाइफको भूमिका के हो ? गर्भावस्थादेखि प्रसूति, सुत्केरी अवस्था र स्तनपान व्यवस्थापनसम्म मिडवाइफको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर नेपालमा यी अधिकांश सेवा अझै पनि चिकित्सकहरूले नै दिइरहनुभएको छ । युरोपेली मुलुकहरू, विशेषगरी बेलायतमा, कुनै महिला गर्भवती भएपछि सबैभन्दा पहिले मिडवाइफसँग भेट हुन्छ । मिडवाइफले गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य अवस्था मूल्याङ्कन गरी कुनै जटिलता छ कि छैन भन्ने पहिचान गर्छ । समस्या नभए गर्भावस्थादेखि सुत्केरी अवस्थासम्मको सम्पूर्ण हेरचाह, परामर्श र फलोअप मिडवाइफले नै गर्ने हो । यदि कुनै जटिलता देखिएमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ (गाइनोकोलोजिस्ट) कहाँ रिफर गरिन्छ र चिकित्सकको उपचार योजनाअनुसार मिडवाइफले निरन्तर सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ । नेपालमा पनि यही मोडल विस्तारै विकास हुँदै गएको छ । परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा यस्तो सेवा सुरु भइसकेको छ र आगामी दिनमा अन्य अस्पतालहरूमा पनि मिडवाइफ–नेतृत्वको सेवा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । तपाईंहरूलाई बिरामीले अर्थात् गर्भवतीहरूले कत्तिको चिन्छन् ? नेपालमा मिडवाइफ्री नयाँ स्वास्थ्य व्यवसाय भएकाले धेरै गर्भवती महिला र सर्वसाधारण अझै पनि मिडवाइफको भूमिका र सेवाबारे पूर्ण रूपमा जानकार छैनन् । नेपालमा मिडवाइफ्री शिक्षा सन् २०१६ मा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) बाट सुरु भएको हो भने सन् २०२० देखि मिडवाइफहरू नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएर व्यावसायिक रूपमा सेवा दिन थालेका हुन् । त्यसैले मिडवाइफ के हो र उनीहरूले के–कस्ता सेवा दिन्छन् भन्ने विषयमा हामी अझै पनि जनचेतना र पैरवी (एडभोकेसी) गरिरहेका छौं । तर जहाँ–जहाँ मिडवाइफले प्रत्यक्ष सेवा दिइरहेका छन्, त्यहाँका गर्भवती महिला र परिवारले हाम्रो भूमिका राम्रोसँग बुझ्न थालेका छन् र उनीहरूमार्फत यो परिचय विस्तारै समुदायसम्म फैलिरहेको छ । तपाईं आवद्ध संस्थाले मिडवाइफलाई चिनाउन के–कस्ता काम गरिरहेको छ ? म मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालको सचिवका रूपमा कार्यरत छु । हाम्रो संस्था नेपालमा मिडवाइफहरूको हक–हित, पेशागत विकास र पहिचानका लागि निरन्तर काम गरिरहेको छ । साथै मिडवाइफहरूको ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गर्दै गुणस्तरीय मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धन गर्नु संस्थाको मुख्य उद्देश्य हो । स्वस्थ आमा र स्वस्थ शिशु सुनिश्चित गर्न मिडवाइफको भूमिकालाई सशक्त बनाउने, जनचेतना फैलाउने र नीतिगत पैरवी गर्ने काम पनि संस्थाले गरिरहेको छ । अस्पताल पुगेका महिलाहरूले तपाईंलाई खोज्नुहुन्छ कि चिकित्सकलाई ? चिकित्सक र मिडवाइफको भूमिका फरक–फरक भए पनि दुवैले टोली (टिम) का रूपमा काम गर्छन् । तर नेपालमा मिडवाइफ सेवा अझै सबै अस्पतालमा विस्तार हुन नसकेको र धेरैलाई यसबारे जानकारी नभएकाले अस्पताल आउने अधिकांश महिलाले सुरुमा चिकित्सकलाई नै खोज्ने गर्छन् । तर एकपटक मिडवाइफबाट सेवा लिएका महिलाहरू भने अर्को पटक अस्पताल आउँदा हामीलाई नै खोज्नुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्नो सकारात्मक अनुभव अरू महिलासँग पनि साझा गर्नुहुन्छ, जसका कारण नयाँ सेवाग्राहीहरू पनि मिडवाइफको सेवा लिन आउन थालेका छन् । उदाहरणका लागि, थापाथली अस्पतालमा कार्यरत दुई जना मिडवाइफले दैनिक करिब १० देखि १२ जना महिलालाई सेवा दिइरहनुभएको छ र त्यहाँका धेरै महिलाहरू पुनः आउँदा पनि मिडवाइफलाई नै खोज्ने गरेका छन् । तपाईंले पनि ६ वर्षजति मिडवाइफको रूपमा काम गर्नुभएको छ, अनुभव कस्तो रह्यो त ? म मिडवाइफ पासआउट हुनेबित्तिकै कर्णालीमा सेवा गर्न पुगेँ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुग्दा त्यहाँको अवस्था काठमाडौंभन्दा निकै फरक थियो । चिकित्सकको संख्या सीमित भएकाले अस्पताल आउने अधिकांश गर्भवती महिलाको प्रारम्भिक जाँच, परामर्श र प्रसूति व्यवस्थापन मिडवाइफ, नर्स वा एएनएमले नै गर्नुहुन्थ्यो । मेरो जिम्मेवारी गर्भवती महिलालाई प्रसूतिको तयारी गराउने, प्रसव पीडा सहज बनाउन आवश्यक परामर्श र सहयोग गर्ने, सुरक्षित सामान्य प्रसूति गराउने तथा सुत्केरी पछिको हेरचाह गर्ने थियो । कुनै जटिलता देखिएमा भने चिकित्सकसँग समन्वय गरेर सेवा प्रदान गथ्र्यौं । टोलीमा काम गर्ने भएकाले सेवा प्रवाहमा कुनै विशेष समस्या भएन, बरु मिडवाइफको भूमिका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने अवसर मिल्यो । नेपालमा सिजरियनदर बढ्दै गइरहेको छ, यसपछाडिको कारण के होला ? नेपालमा सिजेरियनको दर ठाउँअनुसार निकै फरक देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर करिब १५ देखि १७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने सहरी क्षेत्रमा विशेषगरी निजी अस्पतालहरूमा सिजेरियनको दर निकै उच्च छ । सरकारी अस्पतालको तुलनामा निजी अस्पतालमा यसको अनुपात अझ बढी देखिन्छ । यसका पछाडि विभिन्न कारण छन् । सहरी क्षेत्रमा धेरै महिलामा प्रसव पीडाप्रतिको डर, सानो परिवारको चाहना र प्रसूति पीडा सहन नचाहने प्रवृत्तिले पनि सिजेरियन रोज्ने क्रम बढेको देखिन्छ । तर ग्रामीण क्षेत्रमा अवस्था ठीक उल्टो छ । त्यहाँका महिलाहरू अपरेसनपछि दैनिक काम गर्न, भारी बोक्न वा श्रम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने सोचका कारण सम्भव भएसम्म सामान्य प्रसूति नै चाहन्छन् । चिकित्सकीय रूपमा सिजेरियन आवश्यक परे पनि ‘नर्मल डेलिभरी नै भएको भए हुन्थ्यो’ भन्ने भावना धेरै महिलामा अझै पनि देखिन्छ । नर्मल डेलिभरीलाई प्रवर्द्धन कसरी गर्न सकिन्छ होला ? सामान्य प्रसूति (नर्मल डेलिभरी)लाई प्रवद्र्धन गर्न गर्भावस्थाको सुरुदेखि नै सही परामर्श र तयारी आवश्यक हुन्छ । सरकारले गर्भवती महिलालाई कम्तीमा आठ पटक स्वास्थ्य संस्थामा नियमित गर्भजाँच (एएनसी) गराउन सिफारिस गरेको छ । पहिलो पटक स्वास्थ्य संस्थामा पुगेदेखि नै गर्भावस्थाका सम्भावित जटिलता, सामान्य प्रसूति के हो, त्यसका फाइदा के हुन् र त्यसका लागि शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा प्रभावकारी परामर्श दिन सकियो भने अनावश्यक सिजेरियनको दर घटाउन मद्दत पुग्छ । नर्मल डेलिभरीका लागि महिला कसरी तयार हुन सक्लान्, केही टिप्स छन् कि ? नर्मल डेलिभरी आमा र शिशु दुवैका लागि सबैभन्दा सुरक्षित र लाभदायक विकल्प हो । कुनै चिकित्सकीय जटिलता देखिएमा सिजेरियन आवश्यक पर्न सक्छ, त्यसका लागि पनि मानसिक रूपमा तयार रहनुपर्छ । तर गर्भावस्था थाहा पाएदेखि नै सकारात्मक सोच राख्ने, नियमित गर्भजाँच गराउने, स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह पालना गर्ने र सामान्य प्रसूतिको तयारी गर्ने हो भने त्यसले नर्मल डेलिभरीको सम्भावना बढाउन मद्दत गर्छ । सकारात्मक मानसिक तयारीले महिलालाई प्रसूति प्रक्रियामा आत्मविश्वासी बनाउँछ र शरीरलाई पनि त्यसअनुसार तयार हुन सहयोग पुग्छ । नर्मल जन्मेका र अप्रेसन गरेर जन्माइएका बच्चामा के फरक हुन्छ ? सामान्य प्रसूतिबाट जन्मेका शिशुले प्राकृतिक रूपमा जन्मनली (बर्थ क्यानल) हुँदै बाहिर आउने क्रममा केही महत्त्वपूर्ण जैविक लाभ प्राप्त गर्छ । यस क्रममा शिशु आमाको लाभदायक सूक्ष्मजीव (माइक्रोबायोटा) सँग सम्पर्कमा आउँछ, जसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ । साथै जन्मनलीबाट निस्कँदा शिशुको फोक्सोमा रहेको तरल पदार्थ बाहिर निस्कन मद्दत पुग्छ, जसले जन्मपछि श्वासप्रश्वास सहज बनाउन सहयोग गर्छ । सिजेरियनबाट जन्मेका शिशुमा दम, एलर्जी तथा केही दीर्घरोगको जोखिम सामान्य प्रसूतिको तुलनामा केही बढी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । चिकित्सकीय आवश्यकता परेका अवस्थामा सिजेरियन आमा र शिशु दुवैको ज्यान बचाउने सुरक्षित र आवश्यक विकल्प हो । एउटा महिलाको महिनावारी बन्द भइसकेपछि बच्चा नजन्मनुञ्जेलसम्म के–कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? महिनावारी रोकिएर गर्भ रहेको थाहा पाएदेखि नै नियमित गर्भजाँच (एएनसी) गराउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले सिफारिस गरेअनुसार गर्भावस्थाभर आवश्यक सबै स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूपमा गर्नुपर्छ । गर्भजाँचमा सकेसम्म श्रीमान् पनि सँगै जानु राम्रो हुन्छ । यदि श्रीमान् उपस्थित हुन सक्ने अवस्था छैन भने प्रसूतिको समयमा साथ दिने परिवारका सदस्यलाई सुरुदेखि नै गर्भावस्था, प्रसूति र आवश्यक तयारीबारे जानकारी गराउनुपर्छ । यसले प्रसूतिको बेला निर्णय लिन र सहयोग गर्न सहज बनाउँछ । गर्भावस्थामा सकारात्मक सोच राख्नु, सन्तुलित र पोषिलो आहार खानु, नियमित हल्का व्यायाम वा योग गर्नु र स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार सक्रिय जीवनशैली अपनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । आजभोलि केही महिलाले गर्भवती भएपछि कुनै चिकित्सकीय समस्या नभए पनि सबै काम छाडेर पूर्ण आराम गर्ने गरेको पाइन्छ । तर आराम गर्नुपर्ने चिकित्सकीय कारण नभएसम्म दैनिक कामकाज र शारीरिक गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा रोक्नु आवश्यक हुँदैन । बरु स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार सुरक्षित रूपमा सक्रिय रहनु आमा र शिशु दुवैका लागि लाभदायी हुन्छ । मिडवाइफ उत्पादन भइरहे पनि अस्पतालमा दरबन्दी नहुँदा यसले तपाईंहरूजस्ता मिडवाइफलाई कस्तो समस्या पारिरहेको छ ? नेपालमा पहिलो ब्याचका मिडवाइफहरू सन् २०२० मा उत्पादन भए । तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारको स्थायी दरबन्दी र लोकसेवा प्रणालीमा मिडवाइफका लागि छुट्टै पद सिर्जना भएको छैन । करार सेवामार्फत थापाथली प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, चितवन र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका सरकारी संस्थामा मिडवाइफहरूले सेवा दिइरहेका छन् । साथै केही गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा पनि मिडवाइफ कार्यरत छन् । हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुल दरबन्दीअन्तर्गत आठ जना मिडवाइफ अधिकृत र आठ जना पीसीएल तहका मिडवाइफको पद सिर्जना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले मिडवाइफलाई सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा संस्थागत रूपमा समावेश गर्ने बाटो खुल्ने र भविष्यमा रोजगारीका अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरेका छौं । दर्ता भएको मिडवाइफको संख्या कति छ ? १ सय ९५ जना दर्ता भइसक्नुभएको छ भने यो वर्ष ५०,६० जनाको हाराहारीमा फेरि पासआउट हुन लाग्नुभएको छ । संख्या बढ्दै छ । निजी अस्पतालहरूले मिडवाइफलाई कतिको बुझेको पाउनु भएको छ ? अहिलेसम्म अधिकांश निजी अस्पतालले मिडवाइफका लागि छुट्टै पद सिर्जना गरेर नियुक्ति गरेका छैनन् । तर पछिल्लो समय निजी अस्पतालहरू पनि मिडवाइफको भूमिकाबारे बुझ्न थालेका छन् । मिडवाइफको सहभागिताले सुरक्षित तथा सामान्य (नर्मल) प्रसूति बढाउन सकिने र गर्भवती महिलाले गुणस्तरीय तथा निरन्तर हेरचाह पाउने विषयमा उनीहरूको बुझाइ विस्तारै विकास हुँदै गएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा निजी अस्पतालहरूले पनि मिडवाइफलाई स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अंगका रूपमा समेट्ने अपेक्षा गरेका छौं । यो विषयमा के नागरिकले बुझ्न आवश्यक छ ? मिडवाइफको अर्थ नै ‘विथ वुमन’ अर्थात् ‘महिलासँगै रहने’ भन्ने हो । मिडवाइफले गर्भावस्थादेखि प्रसूति, सुत्केरी अवस्था र नवजात शिशुको हेरचाहसम्म महिलाको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक आवश्यकतालाई सम्मान गर्दै निरन्तर साथ र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छन् । त्यसैले हरेक गर्भवती महिलाले कम्तीमा एकपटक मिडवाइफसँग भेटेर परामर्श र सेवा लिनु आवश्यक छ । यसले सुरक्षित मातृत्व, सकारात्मक प्रसूति अनुभव र आमा–शिशु दुवैको स्वास्थ्य सुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ ।
शिक्षा-स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत कर खारेजको निर्णय मन्त्रिपरिषदमा पेस
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको परामर्शपछि बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत उक्त शुल्कमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेका हुन् । निर्णय अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । शुल्क लागू भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट व्यापक गुनासो आएपछि सरकारले त्यसबारे पुनर्विचार थालेको थियो । यसैक्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच शुल्कको विषयमा लामो छलफल भएको थियो । त्यसपछि मंगलबार प्रधानमन्त्रीले समता शुल्क हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने घोषणा गरेका थिए । आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कमा दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम पूर्ण छुट दिने निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढीले सिनर्जी पावरको १० मेगावाट आयोजना बन्द, विद्युत् उत्पादन ठप्प
काठमाडौं । अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको १० मेगावाट क्षमताको सिप्रिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई बुधबार जानकारी गराउँदै आयोजनाको हेडवर्क्स क्षेत्रमा मंगलबार राति ११ बजेतिर आएको बाढीले क्षति पुर्याएपछि विद्युत् उत्पादन रोकिएको जनाएको हो । कम्पनीका अनुसार बाढीका कारण आयोजनाको हेडवर्क्स क्षेत्रमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको छ । क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने काम जारी रहेको र प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त भएपछि आयोजनाको अवस्था र विद्युत् उत्पादन पुनः सञ्चालनबारे थप जानकारी सार्वजनिक गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ । बुधबार (आज) अपरान्ह ३ बजे बस्नेगरी बोलाइएको बैठक ढिलागरी सुरु भएको हो । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बस्ने बैठकले विभिन्न निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग हस्तकला व्यवसायीको छलफल, के–के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । सरकारले हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि हस्तकला विकास बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधवार (आज) नेपाल हस्तकला महासंघका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा बोर्ड गठन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्यले हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा हस्तकला विकास बोर्ड स्थापना गर्ने अवधारणामा सहमति जुटेको जानकारी दिए । यसले हस्तकला क्षेत्रका चुनौतीहरूको समग्र मूल्यांकन गर्दै समाधानका लागि नीतिगत पहल गर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री साहले हस्तकला क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार र संस्थागत संरचना निर्माणतर्फ अग्रसर हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । विगत १५ वर्षदेखि मनाइँदै आएको हस्तकला दिवसलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिने महासंघको प्रस्तावमा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग हस्तकला वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन, नगद अनुदान, भ्याटसम्बन्धी समस्या, हस्तकलाकर्मी तथा कलाकारको परिचय व्यवस्थापन, निष्क्रिय रहेको सार्क हस्तकला विकास केन्द्र सञ्चालन तथा हस्तकलाका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला व्यवसाय सम्बन्धी नीति, कला संरक्षण, रोजगार सिर्जना र हस्तकला पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । अध्यक्ष शाक्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशमा हस्तकला ग्राम स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि बढाउने तथा सार्वजनिक संरचनामा नेपाली हस्तकलाको प्रयोग बढाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने व्यवसायीको सुझाव अनुसार नै काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए । अध्यक्ष शाक्यका अनुसार हालसम्म व्यवसायीहरूले स्वघोषणाको आधारमा सामाग्री निर्यात गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री साहले हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने सोको पाँच प्रतिशत रकमलाई पनि निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सो रकम तीन वर्षयता रोकिएको महासंघले जनाएको छ । उपत्यकामा हस्तकला ग्राम खडा गर्ने र सातै प्रदेशमा हस्तकला सम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो देखाएको महासंघका अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिए । यसबाहेक निर्माण व्यवसायीसँगको सहकार्यमा कलात्मक संरचना निर्माण गर्न दुई पक्षबीच सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ । नेपालको हस्तकला उद्योगले वार्षिक करिब २७–२८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्ने गरेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार हाल ८२ प्रकारका नेपाली हस्तकला सामग्री ६० देशमा निर्यात भइरहेको छ । अनलाइन बजार विस्तार, युवा सहभागिता र सहज नीतिगत वातावरण सिर्जना गर्न सके हस्तकला क्षेत्रले निर्यात, राजस्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा अझ ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने महासंघले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष शाक्यसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरणकुमार स्थापित, सल्लाहकार विकास रत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
१९३ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो, ५ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १३ अंकले घटेर २७१२ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ७७ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा १९३ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ७ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३४६ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिडि पावर कम्पनीको भएको छ । रिडिको ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको २८ करोड, रिलाइन्स स्पिीनिङको २६ करोड, आँखु खोलाको २३ करोड र नेसनल हाइड्रोको १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । एभरेष्ट कलरको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेरुडे मिर्मिरेको सभा कानुनविपरीत हुन सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी, छानबिनको माग
काठमाडौं । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको स्थगित वार्षिक साधारण सभा कानुनसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्न माग गर्दै एक सेयरधनीले नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र लघुवित्तसमक्ष उजुरी दिएका छन् । सेयरधनी संजयकुमार श्रेष्ठले कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा प्रचलित नियामकीय व्यवस्थाविपरीत साधारण सभा सञ्चालन हुने सम्भावना रहेको भन्दै आवश्यक छानबिन र हस्तक्षेपको माग गरेका हुन् । संस्थाले २०८२ असार ३२ गतेका लागि बोलाएको साधारण सभा गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको र पुनः साउन १० गतेका लागि सभा आह्वान गरिएको छ । तर, पहिलो सभाका लागि दर्ता भएका प्रोक्सीलाई नै मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । श्रेष्ठले पहिलो सभाका लागि जारी भएका प्रोक्सी स्वतः दोस्रो सभामा पनि मान्य हुने व्यवस्था कम्पनी ऐन तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल नखाने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार स्थगित सभाका लागि प्रोक्सीको वैधता पुनः परीक्षण हुनुपर्ने र आवश्यक परे नयाँ प्रोक्सी दर्ता गरिनुपर्ने व्यवस्था अपनाउनुपर्छ । निवेदनमा पहिलो सभाका लागि दर्ता भएका कतिपय प्रोक्सी सक्कल कागजातबिना, फोटोकपी वा वाट्सएपमार्फत प्राप्त प्रतिलिपिका आधारमा तथा शंकास्पद हस्ताक्षर प्रयोग गरी दर्ता गरिएको भन्ने विश्वसनीय गुनासो प्राप्त भएको उनले दाबी गरेका छन् । यस्ता प्रोक्सीको निष्पक्ष परीक्षण नगरी साधारण सभामा प्रयोग गरिए कानुन र सुशासनका सिद्धान्तको उल्लङ्घन हुने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐनअनुसार सेयरधनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण तथा अन्य आवश्यक कागजात सबै सेयरधनीसम्म नपुगेको समेत निवेदनमा उल्लेख छ । सेयरधनी श्रेष्ठले वैध गणपूरक सङ्ख्या पुगेपछि मात्र साधारण सभा सञ्चालन गर्न, सबै प्रोक्सीको सक्कल कागजात र हस्ताक्षर परीक्षण गर्न, अप्रमाणित वा शंकास्पद प्रोक्सी बदर गर्न तथा साधारण सभा कम्पनी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन र संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीअनुसार मात्रै सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । यस्तै, प्रोक्सी दर्ता वा साधारण सभा सञ्चालन प्रक्रियामा कुनै अनियमितता वा कानुनविपरीत कार्य भएको पाइए सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि कानुनबमोजिम छानबिन गरी कारबाही गर्न तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र सबै सेयरधनीको अधिकार सुरक्षित हुने गरी सम्पन्न गर्न पनि उनले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।
हिटलरको जन्मघर अब प्रहरी कार्यालय
काठमाडौं । नाजी नेता एडोल्फ हिटलरको जन्मस्थललाई चरम दक्षिणपन्थी समर्थकहरूको तीर्थस्थल बन्न नदिन अस्ट्रियाले उक्त भवनलाई औपचारिक रूपमा प्रहरी कार्यालयमा रूपान्तरण गरेको छ । लामो विवाद र कानूनी प्रक्रियापछि बुधबार नयाँ प्रहरी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो । अस्ट्रियाली अधिकारीहरूका अनुसार हिटलरको जन्मघरलाई प्रहरी कार्यालय बनाउने निर्णयले उक्त स्थानलाई नाजी विचारधाराको प्रतीकका रूपमा प्रयोग हुनबाट रोक्नेछ । साथै, यसले वर्षौंदेखि चलिरहेको ‘यस भवनको भविष्य के हुने ?’ भन्ने विवादको पनि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । ब्राउनाउ आम इन सहरको केन्द्रमा रहेको १७औँ शताब्दीको उक्त भवनको करिब दुई करोड युरो लागतमा पुनःनिर्माण गरिएको हो । निर्धारित समयभन्दा तीन वर्ष ढिलो सम्पन्न भएको पुनर्निर्माणपछि भवनको स्वरूप पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिएको छ । जर्मन सीमानजिक रहेको उक्त घरमा एडोल्फ हिटलरको सन् १८८९ अप्रिल २० मा जन्म भएको थियो । पहिले पहेँलो रङको रहेको भवनलाई सेतो रङले रङ्ग्याइएको छ भने प्रवेशद्वारमा प्रहरी कार्यालयको चिह्न राखिएको छ । भवनबाहिर रहेको स्मारक शिलालेखमा ‘शान्ति, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि, फेरि कहिल्यै फासीवाद होइन’ भन्ने सन्देश अझै कायम राखिएको छ । सन् १९३८ मा नाजी जर्मनीले अस्ट्रियालाई गाभेपछि करिब ६५ हजार अस्ट्रियाली यहुदी मारिएका थिए भने थप एक लाख ३० हजारभन्दा बढीलाई देशनिकाला गरिएको थियो । यद्यपि, होलोकास्टप्रतिको आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा स्वीकार नगरेको भन्दै अस्ट्रिया समय–समयमा आलोचित हुँदै आएको छ । यो भवन सन् १९१२ देखि एउटै परिवारको स्वामित्वमा थियो । सन् १९७२ देखि भने अस्ट्रियाली सरकारले भाडामा लिएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवा केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । अन्तिम निजी मालिक गेर्लिन्डे पोमरले भवनको पुनःउपयोगका विभिन्न प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका थिए । अस्ट्रियाली संसद्ले सन् २०१६ मा विशेष कानूनमार्फत भवन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले करिब आठ लाख १० हजार युरोमा उक्त सम्पत्ति खरिद गर्ने सरकारी निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो । भवन भत्काउने, सङ्ग्रहालय बनाउने वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने विकल्पमाथि लामो छलफल भए पनि इतिहासविद्हरूले भवन ध्वस्त पार्न नहुने धारणा राखेका थिए । अन्ततः विशेषज्ञ आयोगको सिफारिसमा यसलाई प्रहरी कार्यालय बनाउने निर्णय गरिएको हो । सरकारले स्थायी प्रहरी उपस्थितिले नाजी विचारधाराप्रति कुनै सहिष्णुता नरहेको स्पष्ट सन्देश दिने र भवनलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । तर यातना शिविरबाट बाँचेकाहरूको संस्था मौथाउसेन कमिटी अस्ट्रियाका प्रवक्ता रोबर्ट इटरले भने भवनको स्वरूप परिवर्तन गर्दैमा नव–नाजी समर्थकहरूको तीर्थयात्रा रोकिने विश्वास गर्न नसकिने बताए । उनले इतिहासकै कुख्यात नरसंहारकर्तामध्ये एकको जन्मस्थल भएकाले त्यसको ऐतिहासिक पहिचान मेटाउन सम्भव नरहेको धारणा व्यक्त गरे । रासस
