प्रेसको विश्वसनीयताले नै लोकतन्त्रको विश्वसनीयता बलियो बनाउँछ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले स्वतन्त्र प्रेस बिना सुशासन, पारदर्शिता र जनविश्वास सुदृढ हुन नसक्ने बताएका छन् । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आइतबार (आज) शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा जिम्मेवार प्रेस लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले यसले सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने बताएका हुन् । सञ्चारमाध्यम केवल सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम मात्र नभई राज्य, राजनीति, प्रशासन, निजी क्षेत्र र समाजलाई जवाफदेही बनाउने प्रमुख संस्था भएकाले स्वतन्त्रतासँगै उत्तरदायित्वलाई पनि गम्भीर भएर बहन गर्नुपर्ने उनले औंल्याएका छन् । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै स्वतन्त्र प्रेस बिना सुशासन र पारदर्शिता मजबुत हुन नसक्ने धारणा राखेका छन् । साथै उनले प्रेस स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी, तथ्यप्रति प्रतिबद्धता, व्यावसायिक मर्यादा तथा सार्वजनिक हितप्रतिको उत्तरदायित्व उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । ‘प्रेसको विश्वसनीयताले नै लोकतन्त्रको विश्वसनीयता बलियो बनाउँछ,’ उनले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् । डिजिटल युगमा गलत सूचना, भ्रामक सामग्री, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तथा प्रविधिमार्फत हुने मनोवैज्ञानिक प्रभावजस्ता चुनौती बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्थामा सत्य, तथ्य र जनहितमा आधारित पत्रकारिता अझ आवश्यक भएको बताए । समाजलाई सचेत, जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक दिशामा अघि बढाउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका सधैं महत्त्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सत्य र जनहितका पक्षमा निरन्तर क्रियाशील सम्पूर्ण पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीप्रति सम्मानसमेत व्यक्त गरेका छन् । ‘शान्तिपूर्ण भविष्यको निर्माण : मानव अधिकार, विकास र सुरक्षाका लागि प्रेस स्वतन्त्रता प्रवर्द्धन’ भन्ने नाराका साथ मनाइन लागेको यस दिवसले स्वतन्त्र, जिम्मेवार र विश्वसनीय पत्रकारिताको परम्परा अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त उनले व्यक्त गरे ।
४३ वर्षपछि बन्द भयो ‘स्पिरिट एयरलाइन्स’, १७ हजार कर्मचारीले गुमाए जागिर
काठमाडौं । स्पिरिट एयरलाइन्स बन्द भएको छ । शनिबार बिहान उज्यालो हुनुअघि नै कम्पनीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनसँग अन्तिम समयमा प्रस्ताव गरिएको बेलआउटमा बन्डहोल्डरहरूसँग सहमति जुटाउन असफल भएपछि आफ्नो सञ्चालन पूर्ण रूपमा बन्द गरेको हो । यससँगै उज्यालो पहेंलो जहाज, सस्तो भाडा, न्यून सेवा र अन्य सबै सेवामा अतिरिक्त शुल्कका लागि चिनिने अमेरिकी बजेट एयरलाइन्सको अन्त्य भयो । कहिलेकाहीँ यो व्यंग्यको विषय बन्ने गरे पनि यसले अमेरिकामा सस्तो हवाई यात्रा सुरु गर्न अग्रणी भूमिका खेलेको थियो र लाखौं मानिसका लागि उडानलाई पहुँचयोग्य बनाएको थियो । स्पिरिटको एपमा लेखिएको छ, ‘हामी दुःखका साथ सूचित गर्छौं कि स्पिरिट एयरलाइन्सका सबै उडानहरू तुरुन्तै प्रभावबाट रद्द गरिएका छन् ।’ नोभेम्बर २०२४ यता दोस्रो पटक टाट पल्टिन लागेको कम्पनीले अस्तित्व जोगाउने प्रयास गरे पनि अन्ततः बन्द हुनुपरेको हो । यससँगै दक्षिण फ्लोरिडास्थित एयरलाइन्सले वर्षौंदेखि झेल्दै आएका समस्याहरू– असफल मर्जर, उपभोक्ताको रुचिमा परिवर्तन, तीव्र प्रतिस्पर्धा र विशेषगरी हालै बढेको जेट इन्धनको लागतको अन्त्य भएको छ । स्पिरिटका अनुसार १७ हजार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर्मचारीहरूले आफ्नो जागिर गुमाएका छन् । समय सकिँदै जाँदा कम्पनीका वकिल मार्शल ह्युब्नरले अप्रिल २३ मा न्यूयोर्कको अदालतमा स्पिरिटको नगद ुधेरै लामो समयसम्म नटिक्नेु बताएका थिए । कम्पनीले क्रेडिट कार्ड वा डेबिट कार्डमार्फत खरिद गरिएका टिकटहरूको रकम स्वचालित रूपमा फिर्ता गरिने जनाएको छ । एक युगको अन्त्य वर्षौंदेखि स्पिरिटले सस्तो भाडामार्फत प्रतिस्पर्धीहरूलाई दबाबमा राखेको थियो र महामारीपछि तीव्र विस्तार, बढ्दो लागत र अन्य चुनौतीहरूले असर नगरेसम्म नाफामै थियो । विज्ञहरूका अनुसार यसको बन्दले केही बजारमा भाडा बढ्न सक्छ, यद्यपि पछिल्ला महिनाहरूमा कम्पनीले सेवा निकै घटाइसकेको थियो । स्पिरिटले सेवा दिने विमानस्थलहरूमा अन्य एयरलाइन्सहरूले थप उडान सञ्चालन गर्ने सम्भावना छ । कम्पनीका अनुसार डेट्रोइटबाट डलास फोर्ट वर्थ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ उडेको दुई घण्टा ३९ मिनेटको एनके १८८३ उडान अन्तिम उडान थियो, जुन स्थानीय समयअनुसार मध्यरातपछि अवतरण भयो । पछिल्लो दिनमा मात्र स्पिरिटले ५० हजारभन्दा बढी यात्रुहरूलाई सेवा दिएको थियो । स्पिरिटका प्रमुख कार्यकारी डेव डेविसले भने, ‘३० वर्षभन्दा बढी समयसम्म स्पिरिट एयरलाइन्सले यात्रा सहज बनाउने, मानिसहरूलाई जोड्ने र उद्योगभर सस्तो भाडा कायम राख्ने अग्रणी भूमिका खेलेको छ ।’ डेविसले एयरलाइन्सलाई बचाउने प्रयासका लागि ट्रम्प प्रशासन र विशेषगरी वाणिज्य मन्त्री होवार्ड लुटनिकलाई धन्यवाद दिएका छन् । यसअघि विषयमा जानकारी भएका स्रोतहरूले सस्तो एयरलाइन्स बन्द हुने तयारीमा रहेको बताएका थिए, किनकि जीवनदान दिने सम्झौतामा सहमति हुन सकेको थिएन । एयरलाइन्सले इन्धन मूल्य बढ्नुअघि वर्षको मध्यसम्म टाट पल्टिने अवस्थाबाट बाहिरिने अपेक्षा गरेको थियो, तर पुरानै समस्याहरू कायम थिए । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि केही स्थानहरूमा जेट इन्धनको मूल्य दोब्बर भएको थियो । डेविसले भने, ‘हालका हप्ताहरूमा इन्धन मूल्यमा आएको अचानक र निरन्तर वृद्धिले कम्पनीलाई व्यवस्थित रूपमा बन्द गर्नु बाहेक अन्य विकल्प बाँकी राखेन ।’ उनका अनुसार व्यवसाय टिकाइराख्न थप सयौं मिलियन डलर आवश्यक थियो, जुन स्पिरिटसँग थिएन र जुटाउन पनि सकेन । ‘कठिन सम्झौता’ गत महिना ट्रम्प प्रशासनले ५० करोड डलरको ऋण प्रस्ताव गरेको थियो, जसले सरकारलाई कम्पनीमा ९० प्रतिशतसम्म स्वामित्व दिन सक्थ्यो। तर बन्डहोल्डरहरूसँगको वार्ता असफल भयो । केही रिपब्लिकन नेताहरू र यातायात मन्त्री सीन डफीले पनि यसको विरोध गरेका थिए । डफीले भने, ‘हामी खराब अवस्थामा राम्रो पैसा थप्न चाहँदैनौं । स्पिरिटमा धेरै पैसा लगाइसकिएको छ, तर नाफामा जान सकेको छैन ।’ राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार ‘अन्तिम’ बेलआउट प्रस्ताव गरिएको बताएका थिए, तर अन्ततः सहमति हुन सकेन । उनले भने, ‘हामी कडा सम्झौता गरिरहेका छौं । यो या त हुन्छ, या हुँदैन । अन्य ऋणदाताहरूले अवरोध गरिरहेका जस्तो देखिन्छ ।’ अन्य एयरलाइन्सहरूले स्पिरिटका यात्रु र कर्मचारीहरूलाई सहयोग गर्ने योजना बनाएका छन् । साउथवेस्ट एयरलाइन्सले समान मार्ग भएका विमानस्थलहरूमा छुट दरमा उडान दिने जनाएको छ । युनाइटेड एयरलाइन्स, अमेरिकन एयरलाइन्स, जेटब्लु एयरवेज र फ्रन्टियर एयरलाइन्सले पनि स्पिरिटका यात्रुका लागि विशेष राहत भाडा योजना ल्याउने बताएका छन् । फेब्रुअरीसम्म स्पिरिटले करिब १७ लाख अमेरिकी घरेलु यात्रु बोकेको थियो, जसको बजार हिस्सा ३.९ प्रतिशत थियो । यो अघिल्लो वर्षको ५.१ प्रतिशतबाट घटेको हो, किनकि लागत घटाउन कम्पनीले उडानहरू कटौती गरेको थियो । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्दै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार बैठक आइतबार (आज) वैशाख २१ गते दिउँसो १ बजे ललितपुर स्थित बीपी स्मृति भवनमा बस्ने तय गरिएको छ । कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि निर्देशनअनुसार अनुरोध गरिएको दुलालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
स्थानीय पहिचान र उद्यम विकासमा उत्साह थपेर सकियो स्वयम्भू महोत्सव
काठमाडौ‌ । वडाको पहिचान, वडाभित्रका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पहिचान र स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धनमा उत्साह बढाएर स्वयम्भू महोत्सव सकिएको छ । वैशाख १२ गते सुरु भएको महोत्सव १९ गते शनिवार भगवान पाउमा समापन गरिएको हो । ‘वडाको प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा सामाजिक मठ मन्दिर, चैत्य, गुम्बासहितको पहिचान, मूर्त सम्पदा तथा संस्कृति र परम्परा जस्ता विविधतायुक्त अमूर्त सम्पदाको अवस्थितिलाई अनफोल्डिङ लोकालिटी कार्यक्रम अवलोकन भ्रमण गरायौँ । घुमन्ते युवा डटकमको सहकार्यमा अनलाइन मार्फत स्थान परिचित गराउन प्रतिस्पर्धा गरायौँ ।’ उनले भने, ‘वडाले नेतृत्व लियो । तर, आयोजकको भूमिकामा विभिन्न टोलका संयोजकको थियो । टोलबाट संयोजक छानेर आफ्नो क्षेत्रका टोल सुधार समिति, उपभोक्ता समिति, क्लव तथा समूहलाई समेट्ने, क्रियाकलाप सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार उहाँहरुलाई नै दिइएको थियो । यो मोडेल सफल पनि भयो ।’ कार्यपालिका सदस्य एवं महोत्सव व्यवस्थापन समितिका संयोजक मैयालक्ष्मी महर्जनका अनुसार पञ्चतत्वका आधार मानेर वडाका ५ ठाउँमा महोत्सव सञ्चालन भएको थियो । किमडोललाई आकाश तत्व अर्थात निलो रंग, चःमतिलाई जल तत्व अर्थात सेतो रंग, विजेश्वरीलाई शक्तिको प्रतीक अर्थात रातो रंग, डल्लु क्षेत्रलाई वायुको प्रतीक अर्थात हरियो रंग र माल्चाटार (डल्लु आवास)लाई भूमिको प्रतीक अर्थात पहेँलो रंगमा बिम्बित गरिएको थियो । समापनका दिनसहभागी स्थानीयहरु आफूलाई प्रदान गरिएको रंग संकेतका कपडामा सहभागी भएका थिए । समापनमा ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले महोत्सवले स्थानीय पहिचान प्रवर्धनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको अनुभूति व्यक्त गरे । उनले, स्वयम्भूदेखि वसन्तपुरसम्मको सम्पदा मार्ग जोडेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्ने विषयमा जोड दिएका थिए । महोत्सवमा स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शन तथा विक्री, चित्रकला, सम्पदा यात्रा, बाघचाल, क्यालीजात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्राचीन क्षेत्रका कथा सुनाउने लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए । यस वर्षकोे महोत्सव सफल बनाउन कार्यपालिका सदस्य महर्जनको संयोजकत्वमा आर्थिक तथा समग्र व्यवस्थापन उपसमिति, वडा सदस्य विजु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा स्वयमसेवक तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन उपसमिति, वडा सदस्य अप्सरा खत्रीको संयोजकत्वमा सरसफाइ समिति र वडा सदस्य रीता मिजारको संयोजकत्वमा स्वागत तथा प्रचार प्रसार समिति गठन गरिएको थियो । स्वयम्भू महाचैत्य, महाचैत्य स्थापनासँग मञ्जुश्रीको सम्बन्धका विषयमा जोडिएको लोककथा, जामुन गुमाजुको तान्त्रिक विद्यामा आधारित शान्तिपुर यस क्षेत्रका महत्वपूर्ण स्मारक हुन् । यस्तै शक्तिपीठहरुमा शोभा भगवतीको मन्दिर, तान्त्रिक विद्यामा आधारित विजेश्वरी मन्दिर, गीता मन्दिर सांस्कृतिक पर्यटनका सम्भावित स्थान हुन् । नेपाल संवत्का प्रवर्धक शंखधर साख्वाःले वालुवा उठाउँदा सुन प्राप्त गरेर त्यही सुनबाट किसानको ऋण मोचन गरिएको लखतीर्थ यस क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण स्थान हो । प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक दुवैका लागि अवलोकन योग्य स्थान हो । वडामा मनाइने जात्राहरुमा गुंला मेला, वुद्ध जयन्ती, बौद्धबाट सुरु भएर स्वयम्भूमा सकिने तेमाल जात्रा, हिमाली भेगका मानिसले मनाउने साकाधावा, साउनमा हुने रोपाइँ मेला मुख्य हुन् । नेवार समुदायको बाहुल्यता भएको वडामा आर्य, तामाङ्, गुरुङ्, मगरसहित विभिन्न जातजातिको मिश्रित बसोबास छ ।
पहिराले मुख्य राजमार्ग र सडकखण्ड पूर्ण रुपमा अवरुद्ध
काठमाडौं । केही दिनयतादेखिको वर्षासँगै आएको पहिराका कारण देशभरीमा विभिन्न मुख्य राजमार्ग तथा सडकखण्ड पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएका छन् । आइतबार बिहानको पहिराका कारण ललितपुर बागमती गाउँपालिका–३ पाङ्दुरस्थित कान्तिलोकपथ, प्युठान सरुमारानी गाउँपालिका–४ खहरे खोलास्थित भालुवाङ–प्युठान सडकखण्ड, मकवानुर भीमफेदी गाउँपालिका–८ भ¥याङडाँडास्थित कान्ति लोकपथ सडकखण्ड तथा लमजुङ मध्यनेपाल नगरपालिका–१० बिमिरे भञ्ज्याङस्थित मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्ण रुपमा अवरोध भएका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । ‘आइतबार बिहान खसेको पहिराका कारण विभिन्न राजमार्ग र सडकखण्ड पूर्ण रुपमा अवरोध भएका छन् । यही वैशाख १६ गतेको पहिराका कारण सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसी–२ कोदारीस्थित अरनिको राजमार्गमा पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको र अहिले सम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन,’ उनले भने । यही वैशाख १२ गतेको बाढीका कारणअवरुद्ध भएका भोजपुर नगरपालिका–५ बोखिमको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा वैशाख १६ गतेको पहिराले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ जलथलेस्थित बेनी–जोमसोम सडकखण्ड भने एकतर्फी रुपमा सञ्चालनमा आएका प्रहरीले जनाएको छ । वर्षात्को समयमा बाढी, पहिराको जोखिम बढी हुने भएकाले अवरुद्ध भएका र एकतर्फी सञ्चालनमा आएका राजमार्गमा यात्रा गर्दा सुरक्षित एवं सावधानी तरिकाले यात्रा गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ । रासस
होर्मुज जलडमरूमध्यमा इरानको सुरक्षा निगरानी कडा
काठमाडौं । इरानका सेना प्रवक्ता मोहम्मद अक्रमिनियाले शनिबार दिएको अभिव्यक्तिमा देशका सशस्त्र बलहरूले होर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षा तथा निगरानी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार उक्त महत्वपूर्ण समुद्री मार्गबाट जहाजहरूको आवागमन इरानी निकायहरूको समन्वय र स्वीकृतिमा आधारित रहनेछ । उनले होर्मुज जलडमरूमध्यको व्यवस्थापन इरानको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक सुरक्षा उपायहरू अपनाइएको बताएका छन् । साथै, इरानको इस्लामिक रिभोलुसन गार्ड कोप्र्स (आइआरजीसी) र राष्ट्रिय सेनाले संयुक्त रूपमा उक्त क्षेत्रमा निगरानी तथा सुरक्षा व्यवस्थापन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । यसै क्रममा, इरानका उपविदेशमन्त्री हमिद घानबारीलाई उद्धृत गर्दै फार्स समाचार एजेन्सीले विभिन्न देशहरूले आफ्ना जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न इरानसँग कूटनीतिक माध्यममार्फत अनुरोध गरिरहेको जनाएको छ । इरानले फेब्रुअरी २८ देखि केही विशेष परिस्थितिका कारण उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाएको हो । यस निर्णयलाई क्षेत्रीय घटनाक्रमसँग सम्बन्धित रूपमा हेरिएको छ । होर्मुज जलडमरूमध्येविश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग मानिन्छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ध्यानपूर्वक नियालिरहेको छ । रासस
अकबरे खुर्सानी खेती प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकार
काठमाडौं । दक्षिण पर्वतको पैयूं गाउँपालिकाले अकबरे खुर्सानी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । स्वाद र स्वास्थ्यका दृष्टिले उपयुक्त मानिने अकबरे खुर्सानी विस्तारका लागि पालिकाले किसानलाई अनुदान दिएर खुर्सानी खेतीतर्फ आकर्षित गरेको हो । स्थानीय किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित अकबरे खुर्सानी (डल्ले खुर्सानी) उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पैयूं गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन गैरेले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार गाउँपालिकाको कृषि शाखामार्फत कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा निजी कृषि फार्मलाई आवश्यक अनुदान दिएर अकबरे खुर्सानी खेती विस्तार गर्न थालिएको उनले बताए । गाउँपालिकाले सूचना प्रकाशनपछि इच्छुक किसानलाई प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि चारवटा कृषि फार्म छनोट गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । छनोटमा परेका फार्मलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग, तालिम, बिउविजन, मलखाद तथा अनुदान प्रदान गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गैरेले बताए । उनका अनुसार पहिलोपटक वडा नं ६ को हाडिकखर्क कृषि तथा पशुपन्छी फार्म, वडा नं ३ को बेउलवास कृषि तथा पशुपन्छी फार्म, वडा नं ४ को बेँसीथोक कृषि तथा पशुपन्छी फार्म र वडा नं ३ मै रहेको कानुङ कृषि तथा पशुपन्छी फार्मलाई अनुदान दिएर ठूलो क्षेत्रफलमा अकबरे विस्तार गरिने भएको छ । हरेक फार्मले कम्तीमा दुई रोपनी क्षेत्रफलमा अकबरे खुर्सानीको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । अकबरे खुर्सानी नेपालका पहाडी जिल्लामा पाइने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नगदे बाली हो । यसको तिखोपन, सुगन्ध र स्वादका कारण यो देशभित्र मात्र नभई बाह्य बजारमा पनि उच्च माग रहेको छ । गाउँपालिका भित्र र बाहिर पनि अकबरे खुर्सानीको माग अत्यधिक आउने र मूल्यसमेत पर्याप्त पर्ने भएकाले किसानको जीवनस्तर सुधार्न सहयोग मिल्ने देखेर अकबरे खुर्सानी खेतीमा किसानलाई आकर्षित गर्न खोजिएको पैयूं गाउँपालिकाका अध्यक्ष तोरण मल्ल ठकुरीले जानकारी दिए । अन्य सामान्य खुर्सानीको तुलनामा यसको मूल्य धेरै हुने भएकाले किसानका लागि यो आकर्षक आम्दानीको स्रोत बन्ने उनको भनाइ छ । सानो क्षेत्रफलमा समेत राम्रो आम्दानी दिन सक्ने भएकाले साना किसानलाई पनि व्यावसायिक खेतीतर्फ लाग्न पालिकाले आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय बजारमा अकबरे खुर्सानीको मूल्य स्थिर र उच्च रहने गरेको देखिएकाले यसको उत्पादन विस्तारलाई दिगो आयआर्जनको आधारका रूपमा हेरिएको अध्यक्ष ठकुरीले बताए । पोषणका हिसाबले पनि अकबरे खुर्सानी निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यसमा भिटामिन ‘सी’, ‘ए’ र ‘ई’जस्ता आवश्यक पोषकतत्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्, जसले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग पुर्याउने हाडिकखर्क कृषि तथा पशुपन्छी फार्मका सञ्चालक याम बहादुर क्षेत्रीले बताए । यसमा पाइने क्याप्साइसिन तत्वले पाचन प्रणाली सुधार गर्ने, रक्तसञ्चार सन्तुलित राख्ने तथा केही दीर्घ रोगको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ । त्यसैले यो केवल मसलामात्र नभई स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि उपयोगी बालीका रूपमा रहेको क्षेत्री बताउँछन् । तरकारी, अचार विभिन्न परिकारमा यसको प्रयोगले नेपाली स्वादलाई अझ विशेष बनाउने गरेको छ । अकबरे खुर्सानी खेतीमा रोग, कीरा तथा मौसमी जोखिमजस्ता चुनौती पनि कम हुने बताइएको छ । पैयूं गाउँपालिकाले कृषि आधुनिकीकरण, नगदे बाली प्रवर्द्धन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई केन्द्रमा राख्दै यस्तो कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ ।
एउटै संस्थाका ८४ जनाको जागिर चैट, वित्तीय क्षेत्रका कति ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ शुक्रबार जारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुस्ट पदमुक्त हुने भएका छन् । सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्रको पदमुक्त नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित ७ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ऐन, २०१९ अन्तर्गतका २ जना सञ्चालक र गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ बमोजिमका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी ३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ अन्तर्गत चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी ३ जना तथा सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सञ्चालक गरी २ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम मनोनीत अध्यक्ष र सदस्य गरी १० जना तथा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी ५ जना तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ बमोजिमका ४ जना सदस्य पदमुक्त हुने भएका छन् । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम सूचना प्रविधि न्यायाधीकरण र पुनरावेदन न्यायाधीकरणका ६ पदाधिकारी तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गतका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी ३ जनाको पद रिक्त हुनेछ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ अन्तर्गत नियुक्त ३ जना र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य गरी १५ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गतका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अन्तर्गतका १७ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुल सचिवलगायत २५ जना तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी ८ जना तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपति र कुल सचिवलगायत ६९ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यसैगरी पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त उपकुलपति र कुल सचिवलगायत ४४ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त भएका २७ जना र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ बमोजिम नियुक्त २६ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत नियुक्त २२ जना, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त २४ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ३९ जना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त २४ पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् । स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्र आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम नियुक्त कुलसचिव र सदस्य गरी ६ जना तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ बमोजिमका ९ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त ५ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । यस्तै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपतिलगायत १५ जना तथा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ बमोजिमका ५ जना सदस्यको पद रिक्त हुने भएको छ । नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ अन्तर्गत नियुक्त ८ जना र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त ५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त १० जना र सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ बमोजिम नियुक्त ८ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ अन्तर्गत नियुक्त ७ जना र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त २२ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ बमोजिम नियुक्त ३४ पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३१ जना र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ३१ पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ७ जना र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त ६ सदस्यको पद जाने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त ८ जना र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त १६ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त ४२ जना र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ बमोजिम नियुक्त २९ पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय र नियमनकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी ६ जना तथा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अन्तर्गत नियुक्त ४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ बमोजिम नियुक्त ६ जना र नगर विकास कोष ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त ६ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यस्तै सडक बोर्ड ऐन, २०५८ बमोजिम नियुक्त ४ जना, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ५ जना र नेपाल रेल्वे ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त रेल्वे प्रशासक र सदस्य गरी ५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । वित्तीय क्षेत्रतर्फ कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त ८ जना र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अन्तर्गत नियुक्त ३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ बमोजिमका १५ जना र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त ५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ बमोजिम नियुक्त ३ जना र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत नियुक्त एक सदस्यको पद जाने भएको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त ६ जना र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत पुनरावलोकन समितिका ३ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सदस्य गरी ३ जना र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अन्तर्गत नियुक्त १ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ८ जना र सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त ४ पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त २ जना, बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त २ जना र प्रत्यायन ऐन, २०७९ बमोजिम नियुक्त ६ पदाधिकारीको पद जाने भएको छ । कृषि, वातावरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सामाजिक क्षेत्र बिउबिजन ऐन, २०४५ अन्तर्गतका ८ सदस्य र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त ९ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ अन्तर्गत नियुक्त ७ जना र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त ७ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । यस्तै नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त ३ जना र बिरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ अन्तर्गत नियुक्त ६ जना र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त ५ जनाको पद जाने भएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम नियुक्त ७ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानतर्फ नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१ बमोजिम नियुक्त ९ जना र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अन्तर्गत नियुक्त १० जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ बमोजिम नियुक्त ११ जना र पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ अन्तर्गत नियुक्त ९ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यसैगरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त ४९ जना र नेपाल स्काउट ऐन, २०५० अन्तर्गत नियुक्त ३३ जनाको पद जाने भएको छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ बमोजिम नियुक्त १६ जना र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अन्तर्गत नियुक्त २५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । आदिवासी जनजाति परिषद् अन्तर्गतका ६० जना मनोनीत सदस्यहरू र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ३३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ४३ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ बमोजिम नियुक्त ४ जना र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त १ जनाको पद जाने भएको छ । समाज कल्याण ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त १४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिमका ५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त १० जना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ७ जनाको पद जाने भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ४ जना र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त १७ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । यसैगरी भूउपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त ४ जना, रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ अन्तर्गत नियुक्त ३ जना र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बमोजिम नियुक्त २७ पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको छ । यसरी १ हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । सरकारले अब यी रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
