विकासन्युज

रविको पार्टीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाऔैं

वि.सं. २०८१ असार १९ बुधबार ने.सं. ११४४ तछलागा दवादशी आदरणीय केन्द्रीय समिति सदस्यहरु, प्रिय सभापति ज्यू । पार्टी सचिवालयको निणर्य पश्चात देशको ३८ वटा जिल्लाको माटो छोइ समीक्षा यात्रा गरी पार्टी महामन्त्रीको रूपमा मैले तयार पारेको समीक्षा प्रतिवेदन तपाईंहरु माझ पेश भइसकेको छ । यो प्रतिवेदनमा मैले के देखे र मलाई जनताले के भने भन्ने कुरा नै छन् । यहाँ जनताका कुरा जस्ताको तस्तै समेट्ने प्रयास गरेको छु र यसलाई जनताको आवाजभन्दा अन्यथा व्याख्या गर्न पुगिए पार्टीगत रूपमा त्यो सबैभन्दा ठूलो भूल हुनेछ, जनताको मतप्रति सत्य वचनप्रति अन्याय हुनेछ । साथीहरू, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा मैले सञ्चार माध्यममा प्रतिवेदनका बारेमा र प्रतिवेदनको थोरै अंश सञ्चार माध्यमबाट पनि प्रेसित गरें । केन्द्रीय अनुशासन आयोगले सोहि विषयमा केन्द्रीत रहि मलाई २०८१/०३/१४ मा स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ । यस विषयमा मैले केन्द्रीय समितिमा आफ्ना केहि धारणाहरू राख्न चाहेँ । १) पार्टीको विधानको धारा २४ उपधारा ३ (३) ले पार्टी महामन्त्रीको अधिकार तोकेको छ । विधान अनुसार पार्टी महामन्त्रीलाई पार्टीका आयोगहरूलाई निर्देशन दिने अधिकार छ निर्देशन दिने निकायलाई स्पष्टीकरण सोध्न मिल्दैन भन्ने मेरो सामान्य बुझाइ हो । २) पार्टीको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको “केन्द्रीय अनुशासन आयोगको नियमावलि २०८० को नियम ६.२.३ मा केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अधिकार क्षेत्र किटान गरिएको छ, जसमा भनिएको छ “महामन्त्री उपर कारवाहीमा प्रस्तावित रायसहितको सिफारिस सभापतिमार्फत केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने ।’’ मेरो बुझाइमा, र आयोगका अधिवक्ताहरुले पनि नियमावली निर्माणको क्रममा यति लेखेपछी “सभापतिको अनुमति बिना कुनै कारवाही शुरु गर्न सक्दैन’’ भन्नु भएको थियो । पत्रको बोधार्थमा सभापति समेतलाई राखिएकाले सभापतिको अनुमतिमा भएको हो कि भन्ने शङ्का लाग्यो तर सभापतिले फोन सम्पर्कमा आफूलाई त्यसरी स्पष्टीकरण नसोधिएको बताउनु भयो । (३) सोहि नियमावलीको नियम ३.३ ले अनुशासन आयोगका पदाधिकारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ जसअनुसार आयोगले अनुशासनात्मक कारवाही प्रक्रियासम्बन्धमा सार्वजनिक बहस वा टिप्पणी गर्न नहुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनलाई आन्तरिक रूपमा छलफल नगरी मिडियाबाजी गरेको भनि मलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो, तर मलाई सोधिएको स्पष्टीकरणका बारेमा आयोग आफैँले मिडियाबाजी गर्यो जुन द्वेध चरित्र मात्र देखिएन नियमावली विपरित पनि छ । ४) नियमावलिको ३.२ बमोजिम आयोगका प्रमुखले महामन्त्रीमार्फत राजीनामा पेश गर्नु पर्ने लेखिएको छ र आयोगका अन्य पदाधिकारीले प्रमुखसमक्ष राजीनामा पेश गर्नु पर्नेछ । तर मैले विविध मिडिया र पार्टीका संयन्त्र एवं केही केन्द्रीय सदस्यबाट आयोगका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूले सभापतिसमक्ष राजीनामा पेश गरेका छन भनेर सुने । नियमावली विपरित पेश गरिएको राजीनामाको अर्थ भयो वा भएन, बहसको विषय होला तर राजीनामा स्वीकृत नभएकाले आयोगले सक्रियता देखाएको हुनसक्छ । महामन्त्रीलाई राजीनामा नबुझाएकाले मैले यसमा थप टिप्पणी गर्न मिलेन तर सबैको जानकारीका लागी पेश गरेँ । (५) केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई २०८१ वैशाख २७ गते अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका बारेमा राय उपलब्ध गराइदिन पत्र (प.सं. ०८०/८१ च.नं. १३२) लेखेको थिएँ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी दुविधा देखिन थालेकाले पार्टीले अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिका लागि आयोगसँग राय मागेका थिएँ । पत्रमार्फत मात्र हुँदैन भनि सोचेर, आयोगका कावा प्रमुखसँग फोन सम्पर्क गरी अब बाहिर के बोल्न पाउने, के नपाउने निर्धारण गरेर कडाइका साथ जानपर्छ भनेको थिएँ । पार्टीको विधानले यसअनुरूप सम्पर्क गर्नु महामन्त्रीको कर्तव्य र अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ६) पार्टीको जलेश्वर बैठकले हाम्रो पार्टीलाई बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी भनेकाले पार्टीले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ भन्ने मेरो सामान्य बुझाइ छ । ७) पार्टीमा कुन कुरा बाहिर राख मिल्छ र कुन मिल्दैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्न मैले आयोगलाई पत्र लेखेँ तर जवाफ आएन । मैले मभन्दा माथिका नेतालाई हेरेँ, उनीहरूले बोलेकै देखेँ । मैले पार्टीका अन्य साथीहरूलाई हेरँे, उनीहरूले बोलेक देखेँ, अनि मैले सोचें, बोल्न पाइन्छ र त्यहि अनुसार बोलेको हुँ । ८) बाहिर बोल्नु हुँदैनथ्यो भन्ने कुरामा म अझै अलमलमा छु साथीहरूले “महामन्त्रीले मिडियामा बोल्नु गलत हो’’ भनेर मिडियामा नै भनिदिए । अर्को दलका नेतालाई पनि ०.०१% सदस्यको मात्र साथ छ भनेर भनिएको भनेर मिडियाबाट पढें । बोल्न नपाउने नियम महामन्त्रीलाई मात्र हो कि अरुलाई पनि । साथीहरुले कसैले एक केन्द्रीय सदस्य भएर, कसैले एक नेता भएर टिप्पणीहरू दिनु नै भयो । सायद मैले पनि त्यसरी नै दिनु पथ्र्यो, डाइरेक्ट मैले दिएको भनेर नभन्न पर्थ्याे कि ? साथीहरू, मिडियाबाट मेरो व्यक्तिगत चरित्रमाथि पनि प्रहार भए । जनताले साथ दिनुभयो तर व्यक्तिगत तवरमै आक्रमण हुँदा पनि कसैले साथ दिनु भएको सुनिन । ठीकै छ । समानुपातिक सासंदलाई लिएर प्रश्न उठाइएको रहेछ । म स्मरण गराउन चाहन्छु, यहाँहरु सम्पूणर्मा असोज ३ गते नै निर्वाचन आयोगलाई हामीले बन्दसूचि बुझाएका थियौं र चुनाव मङ्सिर ४ मा भएको थियो । समानुपातिक सासंद छनोट पनि मसिर ताका नै भएको थियो । जसले आरोप लगाउनु भयो, उहाँको असोजमा नै बुझाइएको बन्दसूचि क्रमसंख्या १५ थियो र अन्य जसलाई आरोप लगाउनु भयो, उहाँहरू २ र १२ मा समानुपातिक सासंद सिफारिस गर्दा केन्द्रीय समिति सदस्य महेश्वर घिमिरेले दिएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर गरिएको थियो वा थिएन ? २ र १२ जान्छ कि १५ ? एकपटक फेरी विचार गरौं। उहाँले आरोप लगाउनु भयो १) गुरुआमालाई लिएर आयो । पार्टीमा परिवारवाद निषेध हो, अब महामन्त्रीको लागी परिवारवाद भनेको गुरुआमा, गुरुबा, साथीहरू, चिनेजानेको सबै पर्छन् भनिदिनपर्यो । २ नं मा सिफारिस हुँदा किन नभनेको ? अनि आउँदा पनि को आएको छ ? विचार त गरौं । ४ दशक लामो स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत प्राध्याक, डाक्टर, गन्ती नै गर्ने हो भने देशका उत्कृष्ट १००० महिलामा पर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । जान्नेलाई छान्ने पार्टीमा यति जान्ने मान्छे ल्यायो, उहाँलाई अघि बढाउँ भन्नु पर्छ कि १५ मा बसेर पनि २ को साटो आफैँ जान पाउनपथ्र्यो भन्दै बस्ने ? किन यति सारो रडाको ? त्यो पनि समानुपातिक तर्फको निर्वाचन, त्यो पनि खस आर्य समुदायमा ? प्रत्यक्षका लागि लडौं । २) गल्फ्रेन्डको कुरा मेरो जीवनकै बारेमा केन्द्रीय समितिले निणर्य गर्दा पनि फरक पर्दैन । मैले बिहानै गर्ने कि नगर्ने, कुमार नै बस्ने कि केन्द्रीय समितिले निणर्य गरिदेओस् । केन्द्रीय समितिले नै केटी खोजेर योसँग गर भन्छ भने पनि तयार छु वा आफ्नो इच्छा गर भन्छ भने नि ठीक छ । तर निणर्य गरिदेओस् जुन दिन यो निणर्य गर्न उपयुक्त लाग्छ त्यहि दिन गरिदिनुहोस् । देश निर्माण र देश निर्माणका लागी पार्टी चाहिन्छ भनेर पार्टी निर्माणका लागि जीवन नै समर्पण गरेको छु, गल्फ्रेन्डको कुरा गरेर मलाई त केहि छैन, म सहुँला तर ती नारीप्रति सम्मान त गरिदिएको भए हुन्थ्यौ । ‘‘म जान पाइन, एक जना नारी जाने ? मेरो साटो’’ भनेर रडाको मच्याउँदा पनि, सायद मुकुल ढकालसँग जोडिएको विषय हो, कहाँबाट आउँछ मानव अधिकारका कुरा, महिला अधिकारका कुरा । मेरो जीवनको विवाह बाहेकका पनि बाँकी सबै कुरा पार्टीले निर्धारण गरिदेओस् । पार्टीका केही नेता भन्नुहुन्छ, सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढ्नुपर्छ । जसले नियम बनाउँछ, नेताको छोराछोरीले पर्छ कि पर्दैन ? मैले बिहा गरे र मेरो छोराछोरी जन्मिए भने मैले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्ने हो वा पार्टीको नीति अनुसार ? पार्टीको नीति अरुका लागि मात्र बन्ने हो कि आफ्ना लागी पनि ? नेताहरू सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनु पर्ने हो कि होइन ? आफ्नो इच्छा अनुसार गर्ने हो वा नीति अनुसार गर्ने हो ? नीति बनाएपछि पालना गर्न तयार छ ? नेताको आचरण निर्धारण गरी पालना गर्ने सबैजना तयार हुन्छन् भने खुशी हुन्छ । नत्र पनि मेरा लागि मात्र भए पनि नीति बनाइयोस् देश छोडेर जा, देशको हित हुन्छ भन्नु हुन्छ भने पनि गइदिन्छु । राजनीति छोड़ देशको हित हुन्छ भने पनि छोडिदिन्छु । देशको हितमा कुन ठाउँमा हुँदा ठीक हुन्छ, मैले के गर्दा ठीक हुन्छ, तपाईंहरू भनिदिनुहोस् । म सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । २०८९ को चुनावमा त्यतिबेलाको आवश्यकता अनुसार निणर्य गरौंला, तर त्यतिबेलासम्म सांसद मन्त्री वा कुनै पनि प्रकारको सरकारी लाभको पदमा बस्दिन वा नियुक्ति लिदिन पार्टी सरकारमा जाँदा पनि व्यवहार जन्य आम जनताका सरुवाका सिफारिस बाहेक कुनै पनि प्रकारले व्यक्ति किटान गरेर सरुवा वा बढूवाका लागि सिफारिस गर्दिन । र पूणर्ता पार्टी निर्माणमा लाग्छु । म विश्वास गर्छु, देश निर्माण गर्नका लागी पार्टी निर्माण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । प्रिय सभापति, रवि सर आज केन्द्रीय समिति सदस्य ज्युहरू र आम जनतालाई साक्षि राखेर केहि भन्न चाहन्छु । बढी बोले भने, भाइ सम्झेर माफ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु तर आज बोल्नै पर्ने स्थिति आयो । यहाँ दाजुभाइका कुराभन्दा पनि पार्टीको कुरा आयो, देशको कुरा आयो, सत्यको कुरा आयो । हाम्रो सनातन सभ्यता पौराणिक कथाहरूले धनी छन् । गणेश र कार्तिकेय देवताहरू शिव र पार्वतीका छोराहरू थिए । एक पटक गणेश र कार्तिकेयमा दौड प्रतियोगिता भएछ र नियम रहेछ सारा संसार दौडेर आउने विजेता । सारा संसार डुल्नका लागि कार्तिकेयले तीनै लोक दोडनु भएको थियो र गणेशले चै आफ्ना माता पिता शिव पार्वतीलाई बीचमा राखेर घुम्नुभएको थियो । शिव र पार्वतीले गणेश पहिलो भएको, पूजनीय भएको भनेर विजेता घोषणा गरिदिनु भयो । म देश घुम्न चाहन्छु, सभापति ज्यू, म जनतासँग बस्न चाहन्छु । म कार्तिकेय बन्छु तर गणेश बन्दिन । तपाईंको इच्छा, गणेशलाई पहिलो मान्नु हुन्छ वा कार्तिकेयलाई ? सभापति ज्यू, तपाईले बोलेका सबैको कुराको रेकर्ड राखेर उत्तर दिन पर्यो, राजनीतिमा आएपछि बोलेका सबै कुराहरू । यहि केन्द्रीय समितिबाट एउटा उपसमिति बनाऔं, ती बोलिहरुको अभिलेखिकरणका लागि । अरुले बोलेका कुराहरू मलाई मतलव छैन, मलाई तपाईले बोलेका कुराहरू मतलव छन् । हिजो किन बोल्नु भयो ? बोलेका कुराहरू कहिले पूरा गर्नुहुन्छ, टाइमफ्रेम चाहियो । रिजल्ट चाहियो र अनुरोध छ, अबका दिनमा काम गरेपछि मात्र बोल्नु होला । मेरो पक्षमा आज कति जना हुन्छन्, त्यो गौण छ । यो अङ्कको कुरो होइन ? लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका कुरा हुन् । सत्य र असत्यको कुरा हो । देउवा ओली र प्रचण्डको पक्षमा पनि शतप्रतिशत मत होला । उनीहरूका गल्ती देखाउनेको पक्षमा ती पार्टीभित्र कोहि छैनन होला तर के ती सहि छन् त सभापति ज्यू ? प्रश्न आउला, हामा सभापतिलाई देउवा, ओली र प्रचण्डसँग कम्पेयर गर्ने ? कम्पेयर गरेर राम्रा हाम्रै सभापति भर्नौला तर सभापतिको ती नेतासँग फोटाहरू निरन्तर आइरखेका छन्, त्यो पनि सँगै सभापतिलाई देउवा ओली र प्रचण्डसँग दाँजेर को कति ठीक, को कता ठीक भन्ने बेला भइसक्यो । मेरो चाहना त दाँज्ने तहको नहोस् भनेको, धेरैमाथि हुनपर्छ सभापति ज्यू, दाँजिने तहमा होइन । राजनेता बन्न पर्यो सभापति ज्यू, नेता मात्र बनेर पुँगेन । तपाईको गाडीको सिसा कालो भइसक्यो, सभापति ज्यू, समीक्षा गर्नुहोस् । सभापति ज्यू, झिंगासँग उडियो भने गूमा पुगिन्छ । मौरीसँग उड्यो भने महमा पुगिन्छ । मलाई मौरीसँग उड्न मन छ, झिंगासँग होइन । हजुर पनि झिंगासँग उड्न थालेको हो कि ? त्यस्तो आभास हुन थालेको छ । मौरीसँग उडौं, जनतालाई मह खुवाऔं । मेरा कुराहरू सुनेर सभापति ज्यू, केन्द्रीय सदस्य ज्यूहरू कोहि पनि नरिसाउनु होला । सच्चिऔं । मैले म चै नसच्चिने, तपाईंहरू मात्र सच्चिने भनेकै छैन । मैले खाली सच्चिनु अघि केहि गल्तीहरु गरे होला म पनि सच्चिने, तपाई पनि सच्चिने र सभापति पनि सच्चिने । किन प्रश्न आइसक्यो ? सच्चिने कि….? भो अर्को शब्द नबोलौं होला फेरी साथीहरुलाई लाग्न सक्छ, सभापति सच्किने भन्ने तँ को हो ? पार्टी सक्किन्छ भन्ने तँ को हो ? मलाई चुप लगाउन सक्नुहोला, तर जनतालाई ? यी प्रश्न मेरा हुन् कि जनताका आफै मुल्याङ्कन गर्नुहोस् । आदरणीय साथीहरू, समीक्षा प्रतिवेदनमा नै समस्यासँगै समाधानका केहि उपाय पनि सुझाइएकै छन् । तर पनि यस प्रतिवेदनका आधारमा रहि यस केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी महामन्त्रीको रूपमा ‘‘अबको १०० दिन’’ का लागि कार्ययोजना प्रस्ताव पेश गर्न सभापति ज्यूबाट अनुमति चाहन्छु । साथीहरू, रुदानेले भन्थे, ‘‘जो जति शक्तिमा छ, यो देश सप्रे बिग्रेकोमा त्यति नै जिम्मेवार छ ।’’ त्यस्तै यो पार्टीमा पनि जो जति शक्तिमा छ, यो पार्टी सप्रे बिग्रेको त्यति नै जिम्मेवार छ म मेरो भागको जिम्मेवारी लिन तयार छु । प्रस्ताव अबको १०० दिन अबको १०० दिन के गर्ने ? अबको १०० दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ‘‘रविको पार्टी’’ बाट “राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाऔं’ रविको पार्टीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बन्न के गर्ने ? १. अबको २ हप्ता तयारी गरौं । २. त्यसपछि सभापति र उपसभापति बाहेकका केन्द्रीय समिति सदस्यहरु २ हप्ता गुप्तबास जाऔँ । ३. गुप्तबासका क्रममा म महामन्त्रीको राय राख्छु, मत राख्दिन तपाईंहरू निणर्य गर्नु होस् । पार्टीको विधान कस्तो बनाउने ? पार्टीको विधानको पालना कसले गराउने ? पार्टीको विधान पालना नभए के गर्ने ? पार्टीको संगठान्तमक ढाँचा कस्तो हुने ? पार्टीको तर्फबाट हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट कसरी गर्ने ? पार्टीको अबको कार्यदिशा कसरी निर्धारण गर्ने ? के हो ? महाधिवेशनको बाटो तय गरौं । पार्टीको नेताको आचरण कस्तो हुने ? के बाध्यकारी, के गरे राम्रो ? पार्टीका नेताले मिडियामा के बोल्न पाइन्छ के पाइँदैन ? पार्टीका नेताको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कसरी गर्ने ? पार्टीमा अनुशासन कसरी कायम गर्ने ? पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापन कसरी निर्धारण गर्ने ? पार्टीका मित्र को हुन् ? पार्टीका शत्रु को हुन् ? हामी को हौं ? हामी किन आएका ? पार्टी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुने ? केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको सम्बन्ध कस्तो हुने ? संसदीय दल र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुने ? पार्टीको निणर्य प्रक्रिया के हो ? कुन तहको निणर्य कसले गर्ने ? कुन तहले गर्ने ? लगायत समीक्षा प्रतिवेदनमा उठाइएका थुप्रै विषय छन् । त्यसका अलवा पनि तपाईहरुलाई पनि लागेका होला, पार्टीले यो प्रश्नको उत्तर दिनपर्छ भन्ने लागेका तपाईंहरुका पनि सबै प्रश्नहरूको उत्तर खोजौ । गुप्तबासमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निणर्य गरौं त्यहि गुप्तबासबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के हो निर्धारण गरौं । कतै अलमल भए सभापतिको मत अनुसार चलौं । गुप्तबासले नै निर्धारण गरोस । २ हप्ताले मात्र पुग्दैन कि अर्को पटक पनि बस्न पर्ने कि फेरी बस्दा अरु के के थप्न पर्ने हो ?के के निणर्य गर्न पर्ने हो, त्यो गुप्तबासले गरौं । सकेसम्म सबै उपस्थित हौं, त्यो गुप्तबासले नै निर्धारण गरोस् अबको कार्यदिशा । ४. अपेक्षा गरिन्छ, गुप्तबासको पहिलो समीक्षाले त्यसपछिका बाँकी ७० दिनको कार्यदिशा पनि निर्धारण गर्नेछ । गुप्ताबास नबस्ने, अब सबै प्रक्रिया लाइभ गरौं भन्नुहुन्छ भने पनि म तयार छु । तर त्यस बासले निर्धारण गरोस्, अब के लाइभ गर्ने, के नगर्ने ? यसको विधि के ? गुप्तबास बस्ने भए पनि बहौं, खुल्लाबास बस्ने भए पनि बस पार्टीका लागी एक पटक घोत्लिएर सँगै बसौं । सार्वजनिक रूपमा नै पार्टी निर्माणको प्रक्रिया जनतामा प्रस्तुत गरी बौद्धिक नागरिक समाजको सहयोग खुलेर नै लिऔं । अब नयाँ पार्टी बनाऔं, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आजका दिनसम्म पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय समिति नै भएकाले यहि केन्द्रीय समितिले निणर्य गरिदेओस्, आगामी कार्यदिशा निर्माणका लागी हामी घोटिऔं,ं आशाको दियोलाई फेरी बालौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अबको १०० दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाऔं, रविको पार्टी होइन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पनि रवि लामिछानेलाई नै बनाऔं तर पार्टीलाई रविको पार्टी होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाऔं । धन्यवाद (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्रीले बाँढेको लिखित विचार)

अख्तियार आयुक्त अमात्यको घरमा महानगरले चलायो डोजर

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.सुमित्रा अमात्यको घरको पर्खाल डोजर लगाएर भत्काएको छ। मन्दिरको जग्गा मिचेको भन्दै ललितपुर महानगरपालिका–१० चाकुपाटस्थित डा. अमात्यको घरको कम्पाउण्ड पर्खाल डोजर लगाएर भत्काइएको हो । स्थानीय बासिन्दाले मन्दिरको जग्गा मिचेको भन्दै ललितपुर महानगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए । बुधबार दिउँसो महानगरपालिकाको टोली डोजर लिएर अमात्यको घर पुगेके थियो । १५ आना ३ पैसा जग्गासहितको घर २०७८ असोज १ गते अरुबाट खरिद गरेको जनाइएको छ । स्थानीय सम्पदा संरक्षण अभियन्ता र गुठियारले जग्गा मिचेको उजुरी दिएपछि सम्बन्धित घरधनीलाई भत्काउन आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि डोजर लगाएको महानगरले जनाएको छ ।

मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तद्वारा महिला केन्द्रलाई सहयोग

काठमाडौं । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले काठमाडौंस्थित झोरमा रहेको गैरीगाउँ महिला केन्द्रलाई २० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । फाइनान्सले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बुधबार महिला केन्द्रलाई केन्द्र घर निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गरेको हो । टोखा नगरपालिका–१ झोरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच संस्थाको शाखा कार्यालय मनमैजु, काठमाडौंका शाखा प्रबन्धक चक्रबहादुर लामाले सो रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । सहयोग रकम केन्द्र घर निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिने महिला केन्द्रका केन्द्र प्रमुख रोशिका तामाङले जानकारी दिइन् । मेरो माइक्रोफाइनान्स देशका ६४ जिल्लामा १४९ शाखा कार्यालयमार्फत करिब १ लाख ६० हजार घरपरिवारलाई वित्तीय सेवा पुर्याउदै आइरहेको छ ।

सैदी पावरको सेयर जारी गर्न कुमारी क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक नियुक्त

काठमाडौं । सैदी पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरको १ लाख ७० हजार ४९ कित्ता साधारण सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि कम्पनीले कुमारी क्यापिटल लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा सैदी पावर कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुशल थापा तथा कुमारी क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्प शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीको हित र रक्षाका लागि नेपाली नियोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विदेशमा रहेका नेपालीको हित र क्षाका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रस्तुीतकरणसम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपालीको हितरक्षा र अधिकारलाई आफूले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै त्यसका लागि संस्थागत र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि मुख्य विषय भएको बताएको प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दैछ । तर, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र नियोग आवश्यकताअनुसार बलियो बनाउन सकिएको छैन, दरबन्दी धेरै पूरानो छ, यसलाई बदलेर संगठन र जनशक्ति व्यवस्थापन सुदृढ गरौं, विदेशमा रहेका नेपालीको हितरक्षा र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गरौं, सचिवस्तरमा प्राविधिक तयारी गर्नुस्, त्यसपछि हामी चाँडै एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौं ।’ बैठकमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रियताको सवाल कूटनीतिमा अभिव्यक्त भएको बताउँदै देशले परराष्ट्र मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको सवलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशी, निमित्त मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलगायत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी उपस्थित थिए ।

सरकारले तयार पार्‍यो एआईको प्रयोगसम्बन्धी अवधारणापत्र

काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पारेको छ । विश्वव्यापी रूपमा एआईको विकास र प्रयोग बढ्दै गए पनि नेपालमा यससम्बन्धी कुनै नीति र कानुन नभएकाले यससम्बन्धी आवश्यक नीति र कानुन निर्माण आधार तय गर्न सरकारले अवधारणापत्र तयार पारेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले ५ महिना लामो अध्ययनपछि अवधारणापत्र तयार गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकमा पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यहरूमा मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डंगोल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक डा. बाबुराम दवाडी र सदस्यसचिवमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इञ्जिनियर सूर्यप्रकाश उपाध्याय रहेका थिए । गत माघ ५ गते गठित समितिले अवधारणापत्र सम्बन्धी प्रतिवेशन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । प्रतिवेदनले एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षण र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रतिवेदनले एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीतिको निर्माण, कानुनी आधारसहित डाटा सुरक्षण रुपरेखा, एआईको प्रयोग र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षण समेटिएका नीति र कानुनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलन हुने गरी मानक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टलको विकास गरी एआई सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने, यसमा विषयमा अनुसन्धान, विकास र उपयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने, एआईको प्रयोगमा गति प्रदान गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, यसको रूपान्तरणकारी प्रकृतिलाई आर्थिक सामाजिक विकासमा उपभोग गर्न राष्ट्रिय परियोजना एवं क्षेत्रगत पहलहरुको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं अवधारणापत्र तयारी प्राविधिक समितिका सदस्य नारायण तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । विद्यमान जनशक्तिको पहिचान गरी उनीहरुको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा नै दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता पश्चात नै एआई विकास, प्रयोग र प्रवर्द्धनलाई गति दिन सकिने हुँदा यस क्षेत्रमा मानव पूँजी निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । प्रतिवेदनले रोग निवारण र उपचार, वित्तीय सेवा र विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, शिक्षा र विकास, सञ्चार र अनुभव सुधार, सांगठनिक प्रबन्धन, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकूद, अनुसन्धान र विकास, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

जानकी हेरिटेज होटल र बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा निर्माणका लागि आशयपत्र पेस

काठमाडौं । गत वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजित तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत दुई आयोजनाका लागि आशयपत्र प्राप्त भएका छन् । लगानी बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीका अनुसार जानकी हेरिटेज होटल एण्ड कल्चरल भिलेजका लागि सोल्टी सिबक्रिम प्राइभेट लिमिटेड, ताहाचल र बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा परियोजनाका लागि गान्सु-एसएस ल्याण्डमार्क, ब्लुबर्ड मल काठमाडौंले आशयपत्र पेस गरेका हुन् । लगानी बोर्डद्वारा अध्ययन गरिएको जानकी हेरिटेज होटल एण्ड कल्चरल भिलेज परियोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । जनकपुरधामलाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न तथा त्यस क्षेत्रलाई पर्यापर्यटनका रूपमा विस्तार गर्न यो परियोजना निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू राख्ने लक्ष्यका साथ बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा निर्माणका लागि लगानी सम्मेलनमार्फत आशयपत्र माग गरिएको थियो । कुल ३० हजार २१ वर्गमिटरमा फैलिएको यो परियोजनाको अनुमानित लागत १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । लगानी बोर्डले गत जेठमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न १२ वटा परियोजनाको आशयपत्र माग गर्न समय थपेको थियो । जसमध्ये पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा प्रदर्शनी केन्द्र, चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग, जानकी हेरिटेज होटल एण्ड कल्चरल भिलेज, धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा परियोजना, दैजी औद्योगिक क्षेत्र र गौतमबुद्ध म्याटर्निटी हस्पिटलको आयशपत्र पेस गर्ने समय यही असार १८ गते (२०२४ जुलाई २ तारिख) सम्मका लागि समय दिइएको थियो । विभिन्न चारवटा आयोजनाका लागि भने आशयपत्र पेस गर्ने समय यही असार २८ गतेसम्म रहेको छ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजना, कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, भारबुङ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानीकर्तालाई २०२४ जुलाई १२ तारिखसम्म प्रस्ताव पेस गरिसक्न समयावधि तोकिएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा विभिन्न १९ वटा आयोजनामा लगानी जुटाउन परियोजना प्रस्तुत गरिएका थिए । पहिचान भएका ती आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको तथा विकासका लागि प्रारम्भिक चरणका कामसमेत अघि बढाइएका थिए ।

कलेजबाट विदेशी मुद्राको अपचलन, कर छलि पनि बढ्दै

काठमाडौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा आएका कलेजले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको पाइएको छ । विदेशी सम्बन्धनका नेपाली कलेजको अध्ययन गर्न बनेको समितिले त्यस्ता कलेजले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको देखाएको हो । अध्ययन समितिले विद्यार्थीबाट उठाएको रकम र विश्वविद्यालयमा पठाएको रकममा छानबिन गर्दा ६ वटा कलेजले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको पाएको जनाएको जानकारी दिएको छ । यस समितिले विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित विभिन्न कलेजहरुको छानविन प्रतिवेदन २०७७ को रिफ्रेन्स लिँदै कलेजहरुमा यस्तो विकृति हुने गरेको समितिको ठहर छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएर सञ्चालित कलेजहरूले विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थालाई हरेक वर्ष विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन शुल्क लगायत अन्य विषयमा विदेशी मुद्रा वापत मन्त्रालयबाट अनिवार्य सिफारिस लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, कलेजहरूले भने त्यसो नगरेको पाइएको हो । नेपालमा रहेका शिक्षण संस्थालाई विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्छ । स्वीकृती दिदा मन्त्रालयको सिफारिस वा सहमति लिनु पर्ने गरी सर्त तोकिनुपर्छ । तर, समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा कलेजले मनोमानी गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्ता शिक्षण संस्थाले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना गर्नुभन्दा पहिले विद्यार्थी भर्ना संख्या अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, शिक्षण संस्थाले विदेशमा रकम पठाउँदा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को उपदफा १ बमोजिम कर तिरे बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । ती शिक्षण संस्थाले कर छलि गरेको समितिको ठहर छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त यस्ता कलेजहरूको मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्छ । अनुगमन गर्ने कार्यमा शिक्षामन्त्रालय पनि चुकेको समितिको निष्कर्ष छ । कलेजले गरिरहेका नराम्रा काम र गतिविधीबारे मन्त्रालय मौन बसेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्त, ती कलेजहरूले निर्देशिका बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्य व्यवस्थित नभएको, निर्देशिका बमोजिम शिक्षण संस्थाको विधान, प्रबन्ध पत्र र नियमावली संशोधन तथा वाह्य परीक्षाको जानकारी मन्त्रालयलाई नदिएको र शिक्षण संस्थाले लिने शुल्कको विवरण शिक्षा मन्त्रालयमा पेस नभएको पाइएको छ । निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ६ र ७ बमोजिम शिक्षण संस्थाले प्रत्येक वर्ष माघ मसान्त अगावै नवीकरणका लागि पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयबाट शिक्षण संस्थाले पेश गरेका निवेदन उपर जाँचबुझ गरी नवीकरण पत्र दिने गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धरौटी रकम शिक्षण संस्थाले संस्थाकै नाममा मुद्दती खातामा राखेको पाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा ५९ वटा कलेज/शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । जसमा ए लेभल र सो सरहका ३२ वटा सहित उच्च शिक्षा (स्नातक र स्नातकोत्तर) सम्म पढाइ हुने संस्थाहरू पनि छन् । यस्तै, समितिले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धन प्राप्त गरी विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूले शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको लामो समयसम्म भइसक्दा पनि विभिन्न निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए पनि सिफारिस, अनुमति, कार्यक्रमको गुणस्तर एवं अनुगमन कार्य व्यवस्थित गर्न विभिन्न समस्याहरू रहेको देखिन्छ । त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूको कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायीपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न यस प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरूलाई समावेश गरी तत्कालका लागि प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ अनुसार निर्देशिका जारी गर्न उपयुक्त देखिने समितिको निष्कर्ष छ । दीर्घकालीन रुपमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको र नयाँ निर्देशिका जारी गरिएपछि उक्त निर्देशिका अनुसार शिक्षण संस्थाहरूको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन सरोकारवाला निकाय तथा मन्त्रालयबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने समितिको राय छ ।